कर्मचारी समायोजन र सर्वोच्च अदालतको व्याख्या

सामाजिक मामलाको स्थापना, रेखदेख, व्यवस्थापन र संचालन गर्ने प्रयोजनका लागि नै सार्वजनिक नीति बनाइने गरिन्छ। राज्य, सरकार, समाज, व्यक्ति, पर्यावरणलगायत सामाजिक जीवनका घटकबीचको अन्तरसम्बन्ध, अन्तर्विरोध र सहकार्यलाई गतिशीलता दिने, समाजलाई सामाजिक मूल्य/विधिमा ऐक्यबद्धता गर्ने, समाजका माग, आवश्यकता, आकांक्षा र प्रणालीलाई सम्बोधन गर्ने ध्येय सार्वजनिक नीतिको केन्द्रमा हुनुपर्ने मान्यता राखिन्छ। तर नेपालमा नीति एवम् निर्णय प्रक्रिया जनबोलीको 'दैवले जानुन्' खालकै छ। 'जसको शक्ति, उसैको राज' स्थापित हुने व्यवस्था नीतिनियममा लुपहोलका रूपमा राखिने विषय नयाँ होइन। देश, समाज र लोकहितभन्दा पनि आफू, आफ्नो स्वार्थ समूहलाई प्रत्यक्ष/परोक्ष/अप्रत्यक्ष लाभ हुने गरी नीति, निर्णय र नियम बनाइँदा राज्यका सबै अङ्गबीमा हुनुपर्ने सन्तुलन गुमेको मात्र छैन, जनविश्वसनीयतासमेत गुमेको जगजाहेर छ। 

हजारौंको बलिदानीबाट सिर्जित व्यवस्था भनिएता पनि हाम्रो राजनीति र राजकाजी चालचलन एउटा सभ्य शासन प्रणाली अनुकूल सञ्चालन हुन सकेको देखिन्न। राजकार्य, शैली र व्यवहार लोक कल्याणका गर्ने  गरी स्वच्छ, जवाफदेही, योग्य, जनप्रिय र जनआकांक्षा पूर्तिमा आधारित हुनुपर्नेमा ठीक उल्टो आफू, आफ्नो समूह र त्यसभित्रको गुट उपगुटमा ऐँझेरु जस्तै अल्झिएको छ। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकालगायत राज्यका सबै अङ्गमा उत्पन्न विचलनले देशको काया खल्बलिएको छ। यस्तै बेथिति बढ्दै गए 'स्टेट फेलर'उन्मुख त छैन (?) भनेर समीक्षा गर्न अब ढिला गर्नु हुन्न। 

दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ, राज्य प्रतिबिम्बित नीति तथा राज्यप्रदत्त लाभ समतामूलक ढंगले कार्यान्वयन भए/नभएको न्याय गर्ने, जनअधिकारको रक्षा गर्ने स्थायी दायित्व (अख्तियारी) पाएको न्यायिक क्षेत्र नै अहिले सबैभन्दा बढी अस्थिर, संकटग्रस्त, विवादास्पद, अपारदर्शी र दुषित आचरणमा फस्दै जानुले राज्यप्रतिको विश्वसनीयता संकट उन्मुख देखिन्छ। न्यायिक निकायबाट हुने अधिकांश निर्णय, प्रक्रिया र त्यसबाट सिर्जित प्रतिफलको सन्दर्भमा जवाफदेहीता, पारदर्शिता, योग्यता, न्याय, निष्पक्षता, विश्वसनीयता र विवेकको सामान्य प्रयोग हराउँदै गैरहेको कुरा त्यहीँभित्रैबाट भुसको आगो सल्के जसरी उठिरहेको कुरा हो। उन्नत लोकतन्त्र भनिएको अस्तव्यस्त पृष्ठभूमिमा यहाँ उठान गर्न खोजेको मूल विषय भने कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया र सो सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णयसँग सम्बन्धित छ। 

राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्तालाई पोषण गर्ने, प्रशासनिक खर्चको भार वृद्धि गर्ने, जनताले विभिन्न सरकारका करको भार बोक्नुपर्नेबाहेक जनतामा सारभूत प्रभाव पार्न नसकेको भनेर यो प्रणालीको आलोचना दिनप्रतिदिन बढ्दो क्रममा छ।

देशले संघीयताको नीति लियो। तथापि, हामी किन र केका लागि संघीयतामा गयौं? फेरिएको शासन व्यवस्था कुन हदसम्म समाज रुपान्तरण, देशको गरिमाको अभिवृद्धि, नेपालीजनका ईच्छा/आकांक्षाहरुको सम्बोधन तथा आर्थिक समृद्धि सहितको तुलनात्मक परिवर्तनका लागि सहयोग सिद्ध भयो (?) भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ अझै यो व्यवस्थाका हिमायतीले दिन सकेका अवस्था छैन। बरु, यसप्रति व्यापक रूपमा असन्तुष्टि बढ्दै गैरहेको देखिन्छ। राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्तालाई पोषण गर्ने, प्रशासनिक खर्चको भार वृद्धि गर्ने, जनताले विभिन्न सरकारका करको भार बोक्नुपर्नेबाहेक जनतामा सारभूत प्रभाव पार्न नसकेको भनेर यो प्रणालीको आलोचना दिनप्रतिदिन बढ्दो क्रममा छ।

यद्यपि, जे-जसो भएपनि देश संघीयतामा गएपछि त्यसका लागि आवश्यक चाँजोपाँजो मिलाउन प्रशासनिक संयन्त्रलाई संघीयकरण गर्नु आवश्यक थियो, र छ। त्यसैले सुरुमै प्रष्ट गरिहालौं; टिप्पणीकार कर्मचारी समायोजनको विरोधी होइन, तथापि समायोजन प्रक्रियामा अवलम्बन गरिएको विधि, तौलतरिका, पद्धति, मापदण्ड र प्रक्रियाबारे भने समायोजन पक्षधर र टिप्पणीकारबीच मतभेद रहेको यथार्थ हो। अब लागौं, आलेखको मूल विषयवस्तु तर्फ! 

कर्मचारी समायोजन कसरी गरिएको थियो?

लोकतन्त्र जनताको जनजीवन र स्वतन्त्रता रक्षक हो, विकृति होइन, हुनुहुँदैन। दुई तिहाईको जनमत हुँदाहुँदै पनि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ मंसिर २३ गते अध्यादेशमार्फत कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ल्यायो। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जनताले दिएको जनमतलाई अवमूल्यन गरेर अध्यादेशमार्फत शासन गर्नु प्रथम दृष्टिमै अलोकतान्त्रिक व्यवहार त थियो, त्यसले अवलम्बन गरेको विधि, पद्धति र प्रक्रिया विभेदकारी थियो। कुनै स्पष्ट, सजीव र वैध कानुन, मूल्य-मान्यता एवम् मापदण्ड बेगर निर्जीव सफ्टवेयरलाई 'शिखण्डी' बनाएर समग्र देशको स्थायी संयन्त्रलाई तेजोवध गर्ने कदम एक शब्दमा भन्ने हो भने नेपालको प्रशासनिक इतिहासमै एक गम्भीर 'प्रशासनिक कू' थियो। 

सबै नागरिकको सम्मानपूर्वक जीवन जीउन पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, सामाजिक न्यायको हक, श्रमको हक, रोजगारीको हकजस्ता अधिकार नेपालको संविधानमा नै मौलिक हकको रूपमा स्थापित विषय हुन्। यी विश्वव्यापी मानव अधिकारका विषयसमेत हुन्। सभ्य र असल शासन भएको देशमा राज्यले हरहालतमा नागरिकका ती अधिकारको सम्मान र रक्षा गर्नुपर्दछ। तर, विडम्बना सरकारले ठीक उल्टो यात्रा तय गर्दै कर्मचारीले नागरिक भएको नाताले सार्वभौम रुपमा उपभोग गर्न पाउने हकअधिकारहरूलाई अध्यादेशमार्फत् संकुचित मात्र गरेन, समान सेवाशर्त, परीक्षा प्रणाली र सेवा समूह बाट प्रवेश गरेको कर्मचारी-कर्मचारीलाई कुनै मापदण्ड नै नबनाई कित्ताकाट गरेर विभेदको बिउ रोप्ने काम गर्‍यो।

'कर्मचारी राजनीतिका नोकर हुन् र यिनीहरु विवेकशून्य हुन्छन्’ भन्ने जबर्जस्त भाष्य स्थापित गरेर ल्याइएको समायोजन अध्यादेशलाई तत्कालीन समयमा सबै तह र तप्काका रहेका कर्मचारीहरुबाट व्यापक विरोध भएकै थियो।

जसले गर्दा योग्यता प्रणालीबाट छानिएको कर्मचारीलाई भ्रमपूर्ण समायोजनको नाममा क, ख, ग वर्गमा विभक्त गर्नाले उनिहरुमा केवल निराशा मात्र छाएन, समग्र कर्मचारीतन्त्रकै आधारभूत मूल्य-मान्यता, मनोबल र कार्यसम्पादन गुणस्तरमा समेत गम्भीर असन्तुलन पैदा गरायो। सुन्दा अप्रिय लाग्ला; तर नेपालको निजामती सेवालाई 'राजनैतिक निजीकरण' गरी पजनीप्रथा सुरुवात गरेको नीतिगत विचलन/भ्रष्टाचारको यो एक नाङ्गो उदाहरणको रूपमा स्थापित भएको छ। 

नीति/कानुन तर्जुमा प्रक्रियामा सरोकारवालाको अर्थपूर्ण सहभागिता र स्वामित्व हुनुपर्छ भन्ने मर्म लोकतन्त्रको सार हो। झन् त्यसको लाभप्राप्तिमा भएको न्यायोचित पहुँचले नै लोकतन्त्रलाई थप मजबुत, सबल जीवन्त र गतिशील बनाउने हो। तर, चर्चित नेपाली लोकगीत 'यी त सबै भन्ने कुरा न हुन्' शैलीमै रातारात समायोजन अध्यादेशमार्फत् देशको स्थायी संयन्त्रलाई क्षत-विक्षत पार्ने काम कुनै पनि दृष्टिकोणबाट लोकतान्त्रिक व्यवहार र संघीयताको मर्म अनुरुपको थिएन। किन्तु, सत्य के चाहिँ हो भने त्यो समय र अवसर नेपालको समग्र प्रशासनिक सुधारको लागि स्वर्णिम प्रस्थानविन्दु हुँदाहुँदै पनि काम भने ठिक उल्टो भयो। यसले निजामती सेवालाई झन् 'रुग्ण र लाचार' बनाउने काम गरेको छ। 

'कर्मचारी राजनीतिका नोकर हुन् र यिनीहरु विवेकशून्य हुन्छन्’ भन्ने जबर्जस्त भाष्य स्थापित गरेर ल्याइएको समायोजन अध्यादेशलाई तत्कालीन समयमा सबै तह र तप्काका रहेका कर्मचारीहरुबाट व्यापक विरोध भएकै थियो। समायोजन अध्यादेश (पछि ऐन बनेको)लाई अहिलेको सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली काङ्ग्रेसले विरोध मात्र गरेको थिएन, यसविरुद्ध संसद् नै अवरोध गरेर नाराबाजी गरेको थियो। अझ अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समायोजन ऐन, २०७४ हुँदाहुँदै अध्यादेशमार्फत देशको स्थायी सरकारलाई तहसनहस पार्नु सरकारको निरंकुश शैली भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए। काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाले उतिबेलै अध्यादेश (पछि ऐन) तत्काल खारेज गरियोस् भन्ने काङ्ग्रेसको आधिकारिक धारणा रहेको मत नेपालको संसदमै 'रेकर्डेड' छ। तथापि, कांग्रेसलगायत केही अन्य सांसदको चर्को विरोधका बाबजुद पनि तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले होहल्लाका बीच उक्त अध्यादेशलाई ऐन बनाएको थियो।  

प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल नागरिकका मौलिक हक तथा अधिकार संकुचित हुनेगरी अध्यादेश मार्फत समायोजन गरिएपछि कयौं कर्मचारी न्यायप्राप्तीको झिनो आशा बोकेर अदालतको शरणमा पुगे। समायोजन गरेर पठाइको सेवा, त्यसको शर्त, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता स्पष्ट नहुँदै समायोजन गर्दा आफ्नो सेवासुरक्षा, मर्यादा, वृत्तिविकास, नियन्त्रण, अनुशासन र परिचालनमा गम्भीर असर परेको भनेर दर्जनौं मुद्दाहरु परे। उच्च अदालत पाटन र सर्वोच्च अदालतले पटकपटक अन्तरिम आदेश समेत जारी गर्‍यो। अझ शाखा अधिकृत (प्रशासन सेवा समूह) को हकमा त २५३ जनाभन्दा बढी संघीय दरबन्दी नै लुकाएर ३२औं र ३३औं ब्याजका अधिकृतलाई एकोहोरो प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन गरेको तथ्य राष्ट्रिय किताब खाना (निजामती) को मिति २०७६/०९/०६ गतेको पत्र अदालत समक्ष प्रमाणको रूपमा पेस भएको थियो। सोही विषयलाई आधार मानी सर्वोच्च अदालतले 'संघमा पदहरू रिक्त हुँदा पनि यी निवेदकहरूलाई ऐन बमोजिम समायोजन नगरी ती पदमा खुल्ला विज्ञापनबाट पदपूर्ति गरिँदा निवेदकभन्दा पछि नियुक्त हुने व्यक्ति वरिष्ठ हुने र उनीहरु संघमा रहने अवस्था हुँदा समानता र प्रशासनिक न्यायको रोहमा पनि ऐन सम्मत भएको नदेखिएको' ठहर गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो।

यसैक्रममा, सर्वोच्च अदालतका दर्जनभन्दा बढी न्यायाधीश (एकल र संयुक्त गरी)ले समेत 'क्षति एवम् सुविधाको सन्तुलन समेतको आधार कारणबाट प्रथम दृष्टिमा नै संघमा समायोजन हुने पद एवम् पदसंख्या गुम गरी संघमा समायोजन हुन पाउने प्रत्याभूतयुक्त हकाधिकारबाट वञ्चित गरी एउटा राष्ट्र सेवकको वृत्तिविकासमा नै दखल पुग्न सक्नेसम्मको अपूरणीय क्षतिलाई न्यायिक सम्बोधन गर्नैपर्ने अवस्था देखिएको' भन्दै अन्तरिम आदेश दिने काम समेत भयो। तर, सो आदेशलाई प्रभावित पार्ने गरी शिवहरी दहालसमेतको समान प्रकृतिको मुद्दा र समायोजन सम्बन्धी अन्य मुद्दालाई कानुनी प्रश्नको जटिलता र महत्त्वको विचार गर्दा पूर्ण इजलासबाट निरुपण गर्न उपयुक्त हुने भनी मिति २०७८/५/२५ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर ज.ब.राको (एकल) इजलास बाट अन्तरिम आदेश जारी भयो। त्यही आदेश बमोजिम मिति २०७८/१०/१२ गते सर्वोच्च अदालतका आनन्दमोहन भट्टराई, सपना मल्ल र नहकुल सुवेदी सम्मिलित पूर्ण इजाजतले प्राकृतिक न्यायको सामान्य सिद्धान्त, संस्थागत विश्वस्नियता/एकरूपता र संविधानमा भएको व्यवस्था भन्दा भिन्न व्याख्या हुने गरी झन् समायोजन प्रक्रियालाई थप जटिल एवम् न्यायिक आत्मसंयम भन्दा फरक दृष्टिकोणबाट व्याख्या गरेको देखिन्छ। 

सर्वोच्चको फैसला र व्याख्या

यसरी हेर्दा गर्भाधान नै अलोकतान्त्रिक शैली, विधि, तौलतरिका र सोचबाट भएको कर्मचारी समायोजन प्रक्रियालाई पछिल्लो पटकको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले झन् 'कुहिरोभित्रको काग' जस्तै बनाइदिएको छ। ‘कुहिरो पनि छ, काग पनि छ तर दुवै देखिन्न’ भन्ने शैलीमै सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजनलाई  गलत पनि छ, सही पनि छ भन्ने तरिकाले १७४ पृष्ठ लामो पूर्णपाठ भर्खरै ल्याएको छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतजस्तो साझा अभिभावकीय संस्थाले समायोजन भनेको 'कर्मचारीको भौतिक उपस्थिति मात्र होइन, उसले गर्ने सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता, त्यसको गुणस्तरीयता र  प्रभावकारीताको समेत सुनिश्चितता हो' भनेर बुझ्नुपर्थ्यो। कर्मचारी स्वभावैले योग्यतामा आधारित हुन्छन् भन्ने सामान्य सत्यलाई आत्मसात गर्न सक्नुपर्थ्यो।

कर्मचारीको उत्प्रेरणा र मनोबलको आधार भनेकै उसका लागि आवश्यक पर्ने कानूनी एवम् संस्थागत संरचनाको प्रत्याभूति, सेवा सुरक्षण, पर्याप्त वृत्ति विकासको अवसर, योग्यताको कदर हो भन्ने सामान्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई सर्वोच्च अदालतले नै दिग्भ्रमित तरिकाले व्याख्या गर्दा समायोजन प्रक्रियामा थप जटिलता उत्पन्न हुने त होइन भन्ने संशय पैदा भएको छ। अझ, 'संविधानमा गरिएको व्यवस्थालाई संकुचन गर्ने वा पूर्वसर्त थप्ने वा उक्त संवैधानिक व्यवस्थाको प्रयोगलाई कठिन तथा बोझिलो बनाउने किसिमबाट उक्त संवैधानिक व्यवस्थाको प्रयोगको विषयमा बनाइएको ऐनको व्यवस्थाको व्याख्या गरिनु हुँदैन' भन्ने संविधानवादको सर्वमान्य मान्यतालाई समेत यो फैसलाले गम्भीरतापूर्वक आत्मसात गर्न नसक्नु विडम्बनापूर्ण छ।

सेवा प्रवेशदेखि अवकाशसम्मको वृत्तिपथ स्पष्ट हुन सकेमा अहिलेको सरुवा-बढुवाको गन्जागोल अन्त्य भई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कार्यबोझ पनि घट्ने देखिन्छ।

यति मात्र होइन, संविधानको धारा ३०२ मा भएको स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था 'यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई कानुन बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न सक्ने' प्रावधानलाई समेत सर्वोच्च अदालतले फरक र अनौठो तरिकाले व्याख्या गरेको छ। सामान्यतया अदालतले बुझ्ने भाषा र आम नागरिकले बुझ्ने भाषामा यत्रो ठूलो अन्तर नहुनुपर्ने हो। तर, उक्त फैसलामा संविधानको धारा ३०२ को व्याख्या गर्दै भनिएको छ:-

..नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न संविधानको धारा २८५ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभिन्न सरकारी सेवाको गठन गरिने व्यवस्था गरी प्रशासकीय संघीयकरणको व्यवस्था गरेकोमा यसरी सरकारी सेवा गठन हुनुपूर्व संक्रमणकालीन व्यवस्थापनका रुपमा धारा ३०२ ले संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई कानून बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको देखियो। संविधानका उल्लिखित व्यवस्थाहरुले संविधान जारी भएपश्चात् नियुक्त भएकै आधारमा स्वतः संघमा समायोजन भएको मानिनुपर्ने भन्ने देखिन आएन।

अदालतको उक्त ठहरले संविधानमा भएको व्यवस्थाको प्रयोगलाई झन् कठिन तथा बोझिलो बनाउने तरिकाले फैसला भएको देखिन्छ। 

यदि त्यसो हो भने अब अहिलेको विज्ञापनअनुसार नियुक्ति भएका कर्मचारीहरुलाई समेत स्वत: संघको कर्मचारी मान्नुपर्ने वैधानिक आधार, तथ्य र कारण स्वयं अदालतले खारेज गरिसकेको छ। किनकि, उनिहरु पनि यो संविधान लागू भैसकेपछि नियुक्त भएका कर्मचारी हुन्, जो पहिला नियुक्त भएका कर्मचारी भन्दा स्वभावैले जुनियर कर्मचारी हुन जान्छन्। एउटै प्राकृतिक व्यक्तिलाई फरकफरक कानून लाग्ने भन्ने हुन्न। त्यसैले, अब सरकारले यसै फैसलालाई आधार मानेर अहिले नियुक्त भएका कर्मचारीलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन गर्नसक्ने बाटो खुल्ला भएको मान्नुपर्ने हुन्छ। किनकि उनीहरु पनि स्वत: संघको कर्मचारी मान्न नसकिने नजिर अब अदालतले नै स्थापित गरिदिएको छ। त्यसको लागि थप पुष्टि गर्न अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै भनेको छ:-

“...तर संघियताको कार्यान्वयनको विशेष संवैधानिक परिस्थितिको सन्दर्भमा निवेदकहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भै गएको देखिएको, निजहरुका हकमा हालसम्म पनि निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० नै सेवा सम्वन्धी मुख्य कानून रहेको र संघीय निजामती सेवा ऐन तथा प्रदेश निजामती सेवा ऐनहरु जारी भै नसकेको अवस्था समेतलाई दृष्टिगत गरी समायोजित कर्मचारीहरुको सेवाका सर्त र सुविधाको थप सुदृढिकरण, समायोजित भै प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरुको हकमा फराकिलो वृत्ति विकासको अवसरको सुनिश्चितता, वर्गिकृत भौगोलिक क्षेत्रको कार्यानुभव प्राप्त गर्न पाउने अवसरको उपलब्धता, अभिलेख व्यवस्थापन तथा समायोजनका सम्बन्धमा देखापरेका गुनासोको सम्बोधन लगायत सकारात्मक उत्प्रेरणाका लागि आवश्यक नीतिगत, कानूनी र व्यवस्थापकीय प्रबन्ध गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाऊँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ।”

यसलाई कसरी बुझ्ने र यसको अर्थ के त? यो प्रश्नलाई गहिरिएर हेर्दा के देखिन्छ भने हालसम्म समायोजन भएका भनिएका सबै कर्मचारीहरु संघीय निजामती सेवा ऐन अन्तर्गत नै रहेकोले उनीहरु स्थानीय र प्रदेशको कर्मचारी होइनन् भन्ने स्पष्ट छ। साथै, उनीहरुको ज्येष्ठता र योग्यतालाई आधार मानेर वृत्तिविकासको अवसरको सुनिश्चितता, वर्गीकृत भौगोलिक क्षेत्रको कार्यानुभव प्राप्त गर्न पाउने अवसरको उपलब्धता, अभिलेख व्यवस्थापन तथा समायोजनका सम्बन्धमा देखापरेका गुनासोको सम्बोधनलगायत सकारात्मक उत्प्रेरणाका लागि आवश्यक नीतिगत, कानूनी र व्यवस्थापकीय प्रबन्ध गर्नु गराउनु भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्नाले अब समायोजन भएका कर्मचारीलाई खाली ठाँउमा सरुवा गर्न र समायोजित कर्मचारीलाई वृत्तिविकासको सुनिश्चितता हुने गरी सरुवा बढुवा गर्न सरकारलाई पनि बाटो खोलेको भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसैगरी, अदालतले नै फैसलामा ‘समायोजन ऐन संविधान विपरीत रहेको भनी जिकिर लिएको अवस्था समेत नदेखिएको हुँदा’ भन्ने वाक्यांशलाई जानिबुझी महत्त्वका साथ "कोड" गर्नूले थप न्यायिक पुनरवलोकनका लागि समेत मार्ग खाली राखेको बुझ्न सकिन्छ। 

अबको बाटो के त?

बाटो सपाट छ; त्यो हो नेपालको निजामती सेवालाई जरैदेखि सुदृढीकरण र रुपान्तरण! त्यसका लागि व्यवहारमा शुद्धीकरण, संरचनामा आधुनिकीकरण र नीतिमा मौलिकता। तर, त्यसको लागि हामी तयार हुने कि नहुने (?) यक्ष प्रश्न चाहिँ यो हो। यसको लागि केही विकल्प तपसिलबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ। 

पहिलो, राज्य संचालन प्रणाली यान्त्रिक विषय होइन, गतिशील विषय हो भनेर बुझ्नुपर्‍यो। त्यसका लागि राज्य संचालनको स्थायी आधारस्तम्भको रुपमा रहेने कर्मचारीतन्त्रलाई पुनर्ताजगी गर्नैपर्ने हुन्छ। यसको प्रस्थानबिन्दुको रूपमा कथित समायोजन प्रक्रियालाई सुरुदेखि नै पुनरवलोकन गर्दै सबै तह र तप्काका कर्मचारीको योग्यता, क्षमता, कामकारबाहीको क्षेत्र, वृत्ति विकासको अवसर र अनुभवको न्यायोचित वितरण हुने गरी संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समान सेवा गर्नेगरी कर्मचारी खटनपटन हुने स्वचालित प्रणाली लागु गर्नुपर्छ। 

सेवा प्रवेशदेखि अवकाशसम्मको वृत्तिपथ स्पष्ट हुन सकेमा अहिलेको सरुवा-बढुवाको गन्जागोल अन्त्य भई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कार्यबोझ पनि घट्ने देखिन्छ। यसको मोडालिटीबारे थप जानकारीको लागी भारतीय 'अल ईन्डिया सर्भिस ऐक्ट'लाई ‘सन्दर्भ’का रूपमा लिन सकिन्छ। 

दोस्रो, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्पष्ट कानुन बनाई सबै कर्मचारीले तत्तत् तहमा अनिवार्य कार्यानुभव भएपछि मात्र सरुवा, बढुवा गर्ने प्रणाली स्थापना गर्नुपर्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीको जिम्मेवारी र जवाफदेहीता तोकी सोही आधारमा निश्चित समय अनिवार्य सेवा गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्छ। संघीय प्रणाली लागू भएका देशको अनुभवलाई हेर्दा त्यसको लागि कम्तिमा ३ वर्ष, बढीमा ५ वर्षे समयावधि तोक्दा राम्रो हुन्छ। त्योभन्दा बढी कर्मचारीले चाहेर पनि एउटै तहमा बस्न दिनुहुन्न, किनकि त्यसले केहि व्यक्तिको स्वार्थलाई मलजल गर्ने भय रहन्छ। तोकिएको अवधि सेवा गरेपछि अर्को तहमा पनि सरुवा हुने र वृत्तिविकासका लागि सबैलाई समान अवसर दिने हुँदा यो उत्तम विकल्प हुनसक्छ। त्यसैगरी, अन्तरसेवा प्रतिष्पर्धाको लागि अनिवार्य रुपमा निश्चित कोटा छुट्याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसको 'मोडालिटी'बारे थप जानकारीको लागि दक्षिण अफ्रिकी 'अल पब्लिक सर्भिस ऐक्ट'लाई लिन सकिन्छ। 

तेस्रो विकल्प भनेको समायोजन ऐन अनुसार समायोजन भएका कर्मचारीलाई माथि उल्लेखित विकल्प २ बमोजिमकै व्यवस्था बमोजिम खटनपटन गर्ने गरि कानूनी, संरचनागत तथा नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ। अदालतको पूर्णपाठ आउँन बाँकी नै छ, तथापि अदालतले भनेको पनि त्यही हो। अदालतको पछिल्लो व्याख्याले नै संविधान लागू भइसकेपछि नियुक्त भएका कर्मचारीलाई स्वत: संघमा समायोजन भएको मान्न नसकिने नजिर स्थापित गरेको हुँदा अहिले नियुक्त भएका कर्मचारीहरु हिजो नियुक्त भएका भन्दा स्वभावैले जुनियर कर्मचारी हुन जान्छन्। अत: निजामती सेवाको मूलमर्म योग्यता प्रणालीलाई स्खलित हुन नदिन खाली रहेको ठाँउमा सिनियरलाई मौका दिँदै जुनियरलाई तत्काल पुल दरबन्दीमा कायम गरेर प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। निश्चित समय सेवा गरेपछि फेरि उनीहरुलाई पनि संघमा फर्किने व्यवस्थाको प्रत्याभूति गरिनुपर्छ। तथापि, माथिल्ला २ विकल्पमध्ये यो कमजोर विकल्प हो।

चौथो, नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा जरैदेखि सुधार तथा शुद्धीकरण! यो अनिवार्य हो। किनकि, विश्व इतिहासले सिद्ध गरिसकेको तथ्य हो; कुनैपनि देशको सफलता/असफलताको प्रतिबिम्ब भनेको त्यो देशको कर्मचारीतन्त्रको आकृति हो। त्यसैले भन्ने गरिन्छ; जति सबल, सक्षम, पारदर्शी, जिम्मेवार, जवाफदेही  र योग्य प्रशासन (कर्मचारीतन्त्र) रहन्छ, त्यही अनुपातमा राज्यले विकास र समृद्धिको गति लिन्छ। राज्यको पहिचान मजबुत हुने भनेकै त्यो देशका स्थायी संयन्त्रहरुले प्रवाह गर्ने सुशासनको गुणात्मकताले हो। अत: देश संघीयतामा गएपछि त्यही अनुरुपको प्रशासनिक बन्दोबस्ती गर्दै मौलिकता सुहाउँदो र राष्ट्र निर्माणमैत्री कर्मचारीतन्त्र निर्माण गर्नको लागि हामिले मौजुदा कर्मचारीतन्त्र भित्र जरैदेखी आमूल सुधार, शुद्धीकरण र सुदृढीकरण गर्नैपर्दछ। समृद्ध देश तबमात्र सम्भव छ, जब त्यो देशको प्रशासन स्वच्छ र योग्यतामा आधारित रहन्छ।  स्वच्छता तब कायम रहन्छ, जब प्रशासनमा जवाफदेहीता, पारदर्शिता, योग्यता, निस्पक्षता र नवप्रवर्द्धनशीलता जस्ता सुशासनका आधारभूत मापकहरु साझा मूल्यका रुपमा निस्संदेह स्थापित हुन्छन्। 

अन्त्यमा, लोकतन्त्र शब्दमा होईन, सारमा खोज्नुपर्दछ। त्यसैले; किन्तु वा परन्तु केही पनि नभनिकन सार्वजनिक प्रशासनलाई संघीयता अनुरुप समयसापेक्ष पुनर्संरचना गरी योग्यता, आवश्यकता, निरन्तरताभित्र क्रमिकता, गतिशीलता तथा नवीनता, सिर्जनात्मकता र नवप्रवर्तनशीलता जस्ता नयाँ सार्वजनिक प्रशासनका मूल्यहरुलाई हाम्रो स्थायी संयन्त्र भित्र "आन्तरिकरण" गर्दै सार्वजनिक प्रशासनलाई जिम्मेवार, सदाचारी, जनमुखी, पारदर्शी, उत्तरदायी, सक्षम, निष्पक्ष तथा लोकतान्त्रिक व्यवस्था अनुकूल बनाउनुको विकल्प हामीसँग छैन। यसो गरेमा मात्र राष्ट्र निर्माणको हाम्रो प्रयासले गति लिने हो, अन्यथा लोकतन्त्र मात्र नभएर राज्य नै असफल हुने खतरा रहन्छ।