परिणामस्वरूप सात वर्षमै यो प्रणाली अराजकता उन्मुख देखिँदैछ। हिजोको व्यवस्थाभन्दा चरम राज्यशक्तिको दोहन र अपचलन आज खुलमखुल्ला भइरहेको छ। जसले जे गरे पनि हुने खालको अराजकतातर्फ राज्य प्रणालीका संयन्त्र उद्दत...

लोकतन्त्र शब्दमा होईन, सारमा खोज्नुपर्दछ। त्यसैले; किन्तु वा परन्तु केही पनि नभनिकन सार्वजनिक प्रशासनलाई संघीयता अनुरुप समयसापेक्ष पुनर्संरचना गरी योग्यता, आवश्यकता, निरन्तरताभित्र क्रमिकता, गतिशीलता तथा नवीनता हुनुपर्छ।

भ्रष्टाचार न्यूनीकरण तथा रोकथामको जिम्मा पाएका निकाय कि त तपाईंजस्ता बाहुबलीको छायामा निकम्मा छन्, कि त आफैं दूषित छन्। छोटोमा भन्नुपर्दा देशको नियति योभन्दा फरक छैन, प्रधानमन्त्रीज्यू!