संवैधानिक र राजनीतिक प्रणालीभित्र देखिएको अराजकता!

समाज चल्ने प्रज्ञा, चेतना, सिर्जना र सामूहिक विवेकले हो। तर, आज नेपाली समाज र यसका प्रणालीमा यी गुण स्खलित देखिएका छन्। जसको प्रत्यक्ष असर देशको जीवन्तता, मर्यादा, अस्तित्व र गरिमामाथि पर्न सक्ने देखिन्छ। आफूसँग शक्ति, सत्ता, पहुँच र धन भएपछि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मनोभाव/प्रवृत्ति/सोच वास्तममै खतरनाक सामाजिक विचलन हो। धन, शक्ति र सत्ता आर्जनको स्रोत दण्डहीनता, भ्रष्टाचार र अराजकता हुनु र त्यसैको बलमा राज्यको रितिथिति उल्लंघन हुनु झन् महारोग हो। राज्यका प्राय सबै अङ्ग रितिथितिविहीन भएको अवस्था हाम्रा सामुन्नेमा छ। 

ढुङ्गे युगदेखि आजको अवस्थासम्म आइपुग्दा मानव सभ्यतामा ठूल्ठूला परिवर्तन भए। सभ्यताको लामो शृङ्खला र संघर्ष पार गर्दै मानिस आजको अवस्थासम्म पाइपुगेको हो। जीवन र जगत परिवर्तनशील छ भन्ने चेतनाको बोध, विवेकको प्रयोग, सामूहिक सुरक्षाको प्रत्याभूति, पहिचानको खोजी, हितहरू बीचको एकता र आवश्यकताको एकीकरण, गतिशील पर्यावरणीय अवस्था एवं एकीकृत शक्तिको आवश्यकताबोध जस्ता कारणले नै समाज आज पाषाण युगभन्दा कयौं गुणा परिष्कृत भइसकेको छ। मानिसमा चेतनास्तर, माग र आवश्यकता फेरिँदै गएपछि समाज विकासको दायरा परिवर्तित हुँदै जानु स्वभाविक पनि हो। फलस्वरूप: यसरी निरन्तर गतिशील हुँदै गइरहेको सभ्यताले आफ्नो मर्यादा, भूमिका, सीमा, कर्तव्य, दायित्व र अधिकारको वैधानिक सामूहिकरण गरी समाजका आवश्यकता पूरा गर्ने, पहिचानको विकास एवं अस्तित्वको रक्षा गर्ने क्रममा नै राज्यको उत्पत्ति, गठन र विघटन हुन पुगेको देखिन्छ।  

समाजविज्ञानका विभिन्न 'एन्टिक्यिटी' को अध्ययन गर्ने हो भने राज्यको उत्पत्तिसँगै राज्य संचालनको विधि, पद्धति, पात्र र प्रणालीको खोजी हुन थालेको देखिन्छ। समाजले सामूहिक रूपमा पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम साझा मूल्यमान्यता, जीवन पद्धति, आहार-व्यवहार, नैतिकता र आचारणजस्ता विषयलाई बाँध्ने साझा दस्तावेजको खोजी गर्ने क्रममा नै  विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न संहिताको निर्माण हुन पुगे। प्रथा, परम्परा, धर्म, भाषा, रितिरिवाज, भेषभुषा, दर्शन, चालचलन, जीवनशैली जस्ता विषय नै समाज सञ्चालनका साझा मूल्यको रूपमा स्थापित हुँदै गए। सामाजिक चेतनाको क्रमिक विकासक्रममा यिनै विषय राज्य सञ्चालनका आधार बने र राज्य सञ्चालनको वैधानिक श्रोतका रूपमा विकसित हुँदै गए। आधुनिक राजनीति शास्त्रको शब्दमा भन्दा राज्य सञ्चालनको यिनै स्रोत मध्ये सर्वोच्च स्रोतको रूपमा रहने दस्तावेजको नाम हो संविधान! 

अझ गणतन्त्रलाई मूलमन्त्र मान्ने कम्युनिस्ट दलको दुई तिहाईको भीमकाय सरकार गठन, त्यसको निर्लज्ज असफलता, दुई/दुई पटकको संसद विघटन/अदालतबाट पुनर्स्थापना, अध्यादेशको राज, लामो समय 'विजिनेस' विहीन संसद र संसदको समयावधि निर्वाचन आयोगले तोक्नेदेखि सार्वभौम संसदले बनाएको कानुन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकारसम्म विकसित पछिल्ला दृश्य/परिदृश्यले यो व्यवस्थाप्रति जनताको भरोसा कमजोर पारेको छ। 

सन् १६०० अक्टोबर ८ मा दक्षिण युरोपेली मुलुक सान मारियोले  'द स्ट्याच्युट्स अफ १६००' जारी गरेदेखि हालसम्ममा पनि संविधान के हो र के होइन (?) भन्नेमा खोज-अनुसन्धान, मत-मतान्तर, विचार-विमर्श जारी छ। तथापि, मर्यादित र विधिसम्मत तरिकाले राज्य सञ्चालनको चाँजोपाँजो मिलाउने सर्वोच्च दस्तावेज नै संविधान हो भन्न सकिन्छ। संविधानले नै आधुनिक राज्यका अवयव जनता, सरकार, भूगोल र सार्वजनिक निकायलाई गतिशीलता दिने, तिनीको कार्यक्षेत्र, जिम्मेवारी, जवाफदेहिता, सीमा र मर्यादा तोक्ने काम गर्छ। संविधानले नै एकातिर कुनै पनि देशको भौगोलिक सार्वभौमिकता स्थापना गर्ने गर्छ। अर्कोतिर ती भूगोलभित्र बसोबास गर्ने नागरिकका हक अधिकारको रक्षा एवं श्रीवृद्धि गर्ने गर्छ। शासकका सीमा, काम, कर्तव्य, अधिकार र जिम्मेवारीको बन्दोबस्ती, राष्ट्रिय गोपनियताको रक्षा तथा भूगोलको अखण्डता, राष्ट्रिय शक्तिको सार्वभौम बाँडफाँड, बृहत्तर नागरिक हितको लागि स्रोत साधनको कुशल परिचालन, विकास तथा समुन्नतिको लागि मार्गदर्शनजस्ता विषय एक असल संविधानमा हुनैपर्ने तत्वका रूपमा स्वीकार गरिएका मूल विषय हुन्। 

यहाँ बुझ्नैपर्ने कुरो के छ भने जसले जतिसुकै सुन्दर शब्दमा संविधानलाई व्याख्या गरेता पनि संविधान आफैँ चल्ने ‘जादूको छडी’ हुँदै होइन। बरु, यसलाई गतिशीलता दिने भनेको शासकीय संयन्त्रमा रहेका पात्र, प्रवृत्ति, स्थापित विधि/प्रणाली र भू-धरातलीय व्यवस्थाले हो। संविधानवादका सर्वमान्य सिद्धान्त अनुरुप राज्यका अङ्ग/संयन्त्रले कामकारबाही गरको खण्डमा मात्रै संविधानले जीवन्तता पाउने हो। अत: निर्जीव स्वरूपमा रहने संविधानलाई गतिशील बनाउने काम राज्यका सबै संयन्त्रको हो। अझ ती संयन्त्रहरू मध्ये पनि सबैभन्दा उपल्लो संयन्त्रका रूपमा रहने शब्दको नाम हो, राजनीति। 

राजनीति नै आधुनिक युगमा समाज सञ्चालनको मूल नीति हो। यसले नै राज्यमा निहित सार्वभौम शक्तिको बाँडफाँड गर्ने र त्यस्तो शक्तिको अभ्यास वा प्रयोगलाई वैधता प्रदान गर्ने गर्छ। राजनीतिले नै एकातिर नागरिकको जनअभिमतद्वारा विधिसम्मत शासन गर्ने अख्तियारीको खोजी गर्दछ भने अर्कोतिर सामाजिक जीवनका माग, आवश्यकता र मान्यतालाई राज्य संयन्त्रसँग जोड्ने प्रयत्न गर्छ। त्यसैले भन्ने गरिन्छ, राजनीतिले नै राज्य बनाउने र विलीन गर्ने काम गर्छ। त्यसो भए के हामीले अवलम्बन गरेको वर्तमान संविधान र राजनीतिक प्रणालीले राज्य/राष्ट्र बनाउने काम गरेको छ? के अहिले देशको अवस्था अनुसारको व्यवस्था ठिकठाक चलिरहेको छ? कस्तो छ हाम्रो राजनीतिक प्रणाली र संयन्त्र? सभ्यता विकासको मानकभित्र हाम्रो स्थान कहाँ? दु:खका साथ भन्नुपर्छ, भूधरातलीय यथार्थता चरम निरासावादी र अराजकता उन्मुख छ।

राज्यशक्ति र सत्ताको प्रयोग गर्दा संविधानले नै शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको हुन्छ। तथापि, अहिलेको देशको अवस्था शक्ति सन्तुलन हिसाबले सबल र मर्यादित देखिएको छैन। कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका नै आज एकअर्कोको दुश्मनीजस्ता देखिएका छन्। कार्यपालिकाको गठन न्यायपालिकाले गर्ने अवस्था सिर्जना हुनु, व्यवस्थापिकाको २/२ पटकको विघटन न्यायपालिकाबाट खारेज हुनु र न्यायपालिका उपर लागेको महाअभियोगको प्रस्ताव व्यवस्थापिकाबाट निश्कर्षमा पुग्न नसक्नुले राज्यप्रणालीप्रति विश्वसानीयता मात्र घटेको छैन प्रणालीको जीवन्ततामाथि नै प्रश्न उठेको छ। अझ दूर्भाग्यपूर्ण कुरा यो प्रणाली संविधानले नै नियन्त्रण गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको कुरा एकपछि अर्को गरी पटाक्षेप भइरहेका छन्। 

संविधानको रक्षकका रूपमा रहने राष्ट्रपतिको पछिल्लो कदमले त झन् ठूलो संवैधानिक संकट खडा गरेको छ। यथार्थमा अहिलेको व्यवस्थाले राष्ट्रपति संस्थालाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा रही संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने प्रमुख कर्तव्य हुनेछ भनी भनेको छ। तर, राष्ट्रपतिबाट निर्धक्कका साथ पटकपटक उक्त व्यवस्थाको उलंघन भएको देखिन्छ। बरु, राष्ट्रपति जस्तो संस्थामा नै दलीय छाया प्रतिबिम्ब हुँदा देशको एकता झन् खण्डित हुन पुगेको छ। 

महाअभियोगको प्रस्ताव व्यवस्थापिकाबाट निश्कर्षमा पुग्न नसक्नुले राज्यप्रणालीप्रति विश्वसानीयता मात्र घटेको छैन प्रणालीको जीवन्ततामाथि नै प्रश्न उठेको छ। अझ दुर्भाग्यपूर्ण कुरा यो प्रणाली संविधानले नै नियन्त्रण गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको कुरा एकपछि अर्को गरी पटाक्षेप भैरहेका छन्। 

लोकतन्त्र, गणतन्त्र वा राजतन्त्र जे भने पनि यसको वास्तविक मूल्य शब्दमा होइन, सारमा खोज्नुपर्छ। राजतन्त्रले देशमा जनथिति र जननीति बसाल्न नसक्दा गणतन्त्रमा जानुपरेको भन्ने दाबी यो व्यवस्थाका हिमायतीको रहेको छ। विधायिकाले संवैधानिक सर्वोच्चता कायम राख्ने, कार्यकारिणी विधायिकाप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने, न्यायपालिका स्वतन्त्र, तटस्थ, समक्ष र इमान्दार हुनुपर्ने मान्यता संसदीय प्रणालीको आधारभूत चरित्र हो। तर, संसदीय शासन प्रणालीको जगमा उभिएको भनिएको यो व्यवस्थाले न त संसदीय प्रणालीलाई अबलम्बन गरेको देखिन्छ न त यथास्थितिमा अन्य विकल्पको लागि मर्यादा कायम नै गर्न सकेको छ। परिणामस्वरूप सात वर्षमै यो प्रणाली अराजकता उन्मुख देखिँदैछ। हिजोको व्यवस्थाभन्दा चरम राज्यशक्तिको दोहन र अपचलन आज खुलमखुल्ला भइरहेको छ। जसले जे गरेपनि हुने खालको अराजकतातर्फ राज्य प्रणालीका संयन्त्र उद्दत छ। 

अझ गणतन्त्रलाई मूलमन्त्र मान्ने कम्युनिस्ट दलको दुई तिहाईको भीमकाय सरकार गठन, त्यसको निर्लज्ज असफलता, दुई/दुई पटकको संसद विघटन/अदालतबाट पुनर्स्थापना, अध्यादेशको राज, लामो समय 'विजिनेस'विहीन संसद र संसदको समयावधि निर्वाचन आयोगले तोक्नेदेखि सार्वभौम संसदले बनाएको कानून राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकारसम्म विकसित पछिल्ला दृश्य/परिदृश्यले यो व्यवस्थाप्रति जनताको भरोसा कमजोर पारेको छ। परिणामस्वरूप, दरिलो धरातल र संवैधानिक रुपमै असङ्तिपूर्ण देखिएको यो व्यवस्था कतै ‘विषवृक्ष’ बन्ने त होइन भन्ने प्रश्न नेपाली जनताले बारम्बार उठाइरहेका छन्। स्वयं राज्यका प्रमुख अङ्गमा उत्पन्न असन्तुलन एवं विचलनले त्यसलाई थप मलजल पुर्‍याएको देखिन्छ। 

लोकतन्त्र जनताको जनजीवन र स्वतन्त्रता रक्षक हो, विकृति होइन/हुनुहुँदैन। अत: अहिलेको हाम्रो राजकाजी शैली र यसभित्र आवद्ध भएका पात्र र प्रवृत्ति यस्तै-यस्तै रहने हो भने नेपालको दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितको श्रीवृद्धि हुन्छ भन्ने कुरामा ढुक्क हुन सकिने अवस्था छैन। बरु, दिन प्रतिदिन राजनीतिक क्षेत्रमा भएका र देखिने गरेका अनेकौं चर्तिकला बाट जनतामा दिक्दारी बढ्दै गएको अवस्था छ। राजनीतिले गर्नुपर्ने पहिलो काम सबल, स्वच्छ र स्थिर शासकीय प्रणाली स्थापना गरी राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, जनजीविकाको रक्षा र गोपनियताको रक्षा गर्ने सबालमा समेत देश अफ्ट्यारो अवस्थाबाट गुज्रिरहनु परेको छ। राजनीति वृत्तमा यस्ता अनेकौं रङ्गिबिरङ्गी काण्ड छन्। जसलाई जनताले आफ्नो नियति सम्झेका छन्। यथार्थमा हाम्रो संवैधानिक बन्दोबस्ती र राजनीति प्रणाली पूर्ण रूपमा असन्तुलित र नाङ्गो देखिँदैछ। राजनीति, सरकार, शासन, प्रशासन, न्यायलयदेखि नागरिक समाज सबै लोकतन्त्रको मन्त्र त जप्छन् तर लोकतान्त्रिक सिद्धान्त/आचरण अनुकुलको व्यवहार गर्दैनन्। कतै यही अराजकता नै हाम्रो अवसानको कारक तत्व बन्ने त होइन? गम्भीर समीक्षा गर्न अब ढिला गर्नुहुन्न। 

अन्त्यमा, जताबाट विश्लेषण गरेपनि अहिलेको देशको अवस्था र व्यवस्थाले असल, सभ्य र स्थिर राजनीतिक प्रणाली अनुकूलका मूल्यमान्यता र आचरण ग्रहण गरेको देखिन्न। अझ निरन्तर झाँगिदै गएको 'कात्रोमा पनि भ्रष्टाचार'ले राजनीति, समाज,  प्रशासनलगायत राज्यका सबै संयन्त्रलाई दूषित बनाएको मात्र होइन, उन्नति-प्रगतितर्फ अग्रसर हुनुपर्ने देशको पाइलासमेत उठ्नै नसक्ने गरी 'प्यारालाइज्ड' गरिसकेको छ। राजनीतिक स्वच्छता, जनप्रियता र जनआकांक्षा पूर्तिको मान्यतामा आधारित राजकार्य हुनुपर्नेमा ठिक उल्टो आफू, आफ्नो समूह र त्यसभित्रको गुट उपगुटमा ऐझेरु जस्तै अल्झिएको देखिन्छ। जसले गर्दा यथार्थमा राज्य जसरी संचालन हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन। अझ अहिले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, जनप्रतिनिधि, न्यायाधीशदेखि राज्य संचालनको जिम्मेवारी पाएकाले जसरी यो संविधान उल्लंघन गरेका छन् त्यसरी सामान्य जनताले गर्ने हो भने देशको अवस्था भयावह हुनसक्छ। जसको मूल्य दीर्घकालमा नेपाल र नेपालीको लागि विस्मयकारी हुने देखिन्छ।