गैरजिम्मेवार नेतृत्वका कारण महासंकटको मुखमा अर्थतन्त्र

मुलुकको आर्थिक अवस्था निकै नाजुक भइसकेको छ। सर्वसाधारणले तरलता समस्यालाई आर्थिक समस्याको रुपमा बुझेका छन्। यसको समाधानको उपाय के भनेर मात्रै हुँदैन। किनभने यसलाई एकांगी तवरले हेर्न मिल्दैन। योसँग सरकारको खर्चको अवस्था, कर्जा प्रवाह तथा लगानी, मुलुकको उत्पादनको अवस्था लगायतका विषयले प्रभाव पारेको हुन्छ। 

अहिले अर्थतन्त्र प्रमुख सूचकहरु हेर्दा र विश्लेषण गर्दा यो एक प्याराडक्स  (विरोधाभास) हो। मुलुकमा आर्थिक समस्या आउनु कुनै नौलो कुरा होइन। विगतमा पनि आएका थिए तर अहिलेको जस्तो संकटको उच्च विन्दुमा पुगिएको थिएन। 

मुलुक अहिले एउटा महासंकटको नजिक पुग्नुको मुख्य कारण नेतृत्वदायी निकायहरु गैरजिम्मेवार हुनु हो। सरकारले मासिक १० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। योेजना कार्यान्वयनको कुनै स्पष्ट ढाँचाबिनै एकनासले बजेट खर्च गर्छु भनेर हुँदैन, जसको प्रतिफल अहिले देखिएको छ। आर्थिक वर्षकोे साढे ९ महिना बितिसक्दा पनि पुँजीगत खर्च एक चौथाइ पनि हुन सकेको छैन। 

चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै रेमिट्यान्स आप्रवाह, व्यापार घाटा तथा बजारमा पुँजीको माग बढ्दोे थियो। सोही समयमा नै सरकारले कडाइ गर्नुपर्ने र प्रवर्द्र्धन गर्नुपर्ने क्षेत्रमा सोही अनुरुप काम अगाडि बढाउनु पर्थ्यो। सरकारले सचेतना अपनाएर काम नै नगरेको भनेर आरोप नै लगाउन त मिल्दैन तर जति जिम्मेवार र गम्भिर भएर लाग्नुपर्ने थियो, त्यो भएन। 

नेपाल राष्ट्र बैैंकले केही समय अगाडि ५० वस्तु तथा सेवाको आयातमा सतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था गरेको छ। समय बित्दैछ, कतिपय आयातकर्तासँग लेटर अफ क्रेडिटको समयावधि अझै होला। विस्तारै यसको प्रभाव पनि देखिने गरी आउला। तर एकतर्फी बन्द गरेर मात्रै अहिलेको संकट हराउँदैन। केही समय पर धेकेलिने मात्रै हो।  

मुलुकको आर्थिक सन्तुलन गतिले लय छोडिसक्दा पनि अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र योजना आयोगबीच व्युत्क्रमानुपातिक सम्बन्ध यथावत् नै छ। कोभिडले विश्वको अर्थतन्त्र संंकुचन भएपछि नेपालका सरकारी तथा निजी क्षेत्र एकछत्र भएर लाग्नुपर्ने थियो। तर यसो नभई सरकारी तथा राजनीतिक नेतृत्व नै यसप्रति गैरजिम्मेवार हुँदा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो। आगामी दिनमा थप आर्थिक संकट आउने सम्भावना प्रष्ट देखिन्छ। 

तसर्थ सबैै निकायहरुले समन्वय गरेर सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हुन्छ। विदेशी सहायता, एक्युमुलेट भएको राजस्व, आउट साइट दि बैंंकिङ सिस्टमलगायत कुरालाई सरकारले व्यवस्थापन गर्ने गरी नीति बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नुपर्छ। मुलुकमा  अहिले समानान्तर अर्थतन्त्र, कालो अर्थतन्त्र तथा हुण्डीको अर्थतन्त्र चलिरहेको अवस्था छ। यसलाई प्राणालीमा ल्याउनमात्रै सके पनि अहिलेको संकटको अर्थतन्त्रमा केही सहजता थपिन्छ। 

मुलुक अहिले एउटा महासंकटको नजिक पुग्नुको मुख्य कारण नेतृत्वदायी निकायहरु गैरजिम्मेवार हुनु हो। सरकारले मासिक १० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। योेजना कार्यान्वयनको कुनै स्पष्ट ढाँचाबिनै एकनासले बजेट खर्च गर्छु भनेर हुँदैन, जसको प्रतिफल अहिले देखिएको छ।

आवश्यक परे बाहिरबाट पनि पैसा लिन सक्ने वातावरण सहज बनाएर सरकारले बहुपक्षीय क्षेत्रमा सुधार गरी अहिलेको संकटलाई सुल्झाउनुपर्छ। अहिलेकोे हाम्रो गठबन्धनको चरित्रमा निकै समस्या छ। यो भन्दा पहिला पनि अर्थ समितिमा आजको संकट आउन सक्छ भनेर भन्दा मन्त्रालयको नेतृत्वले आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतले हुन्छ भनेर सुँगा रटाइ गर्यो। 

सरकारी नेतृत्वमा जिम्मेवारी बोधको निकै आवश्यकता छ। अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंक तथा योजना आयोग लगायतका निकायसँग सहकार्य तथा समन्वय गरेर आर्थिक वृद्धि तथा सुधार गर्न सक्छ। 

देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा कुल सार्वजनिक (सरकारी) ऋणको हिस्सा बढ्दै छ। हिसाबै गर्ने हो भने एक नेपालीको थाप्लोमा ५७ हजार रुपैयाँभन्दा बढी ऋणको भार पुगिसकेको छ। ऋण लिएर लगानी गरिएका अधिकांश राष्ट्रिय महत्वका आयोजना समयमा निर्माण पूरा भएका छैनन्। पूँजीगत (विकास) खर्च नभएर सरकारी ढुकुटीमा पैसा थुप्रिएको छ। बैंकिङ च्यानलमा तरलता अभाव भएर ऋण दिन मात्रै होइन, ग्राहकले राखेको ठूलो निक्षेपको भुक्तानी दिन पनि बैंकहरुलाई गाह्रो पर्ने अवस्था छ।

डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा इतिहासकै कमजोर भएको छ। दैनिक उपभोग्य सामान महँगिएको छ। करिब ६ महिनाको आयात धान्ने विदेशी मुद्रा (डलर)को सञ्चितिसमेत केन्द्रीय बैंकसँग छैन। देशको पुँजी बजारको रुपमा रहेको नेप्से पनि निरन्तर ओरालोतर्फको यात्रामा छ। यस्ता नराकात्मक सूचकहरुका बीच आम नागरिक भने श्रीलंकामा जस्तै पसल अगाडि लाइन लाग्दा पनि दैनिक उपभोग्य सामान किन्न नपाइने दिन आउने हो कि भन्ने चिन्तामा छन्। सरकारमा रहेकाहरुको ध्यान भने यता पुगेको छैन।

सन् १९९७ को पूर्वी एसियाको आर्थिक संकटलाई हेर्ने हो भने ‘सर्ट टर्म पोर्टफोलियो इन्भेस्टमेन्ट’ ल्याएर श्रीलंका जस्ता देशले दिर्घकालीन पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गरेका थिए। त्यसले जीडीपीमा ऋणको अंश बढ्दै गएको थियो। तर, पछिल्लो समय भने कोभिडले आर्थिक गतिविधि ठप्प भयो। श्रीलंकामा पर्यटक आगमनको मुहान नै थुनिदियो कोभिडले। श्रमशक्तिको निर्यात बन्द हुन पुग्यो। विदेशी मुद्राको आर्जन कम भयो र विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम भयो। विदेशी ऋणको अंश धेरै बढी भएकाले ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीको दायित्व बढ्दै गयो। त्यसपछि श्रीलंकाले ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीको सामर्थ्य गुमाउँदै गयो।

डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा इतिहासकै कमजोर भएको छ। दैनिक उपभोग्य सामान महँगिएको छ। करिब ६ महिनाको आयात धान्ने विदेशी मुद्रा (डलर)को सञ्चितिसमेत केन्द्रीय बैंकसँग छैन।

हामीले पनि विदेशी ऋण लिएर २ वर्षमा सक्ने भनेर सुरु गरेको परियोजनालाई ५ वर्ष लगाउने, ५ वर्षमा सक्नुपर्ने परियोजनालाई १० वर्ष लगाउँदै जाने हो भने हाम्रो पनि त्यही समस्या नआउला भन्न सकिन्न। त्यसो हुँदा सरकार वा देशले लिने सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादनशील बनाउन सकिएन भने त्यसले आर्थिक महासंकट निम्त्याउने पक्का छ। आर्थिक संकटको सामना त अहिले नै हामीले गरिरहेका छौं। ऋण लिने र कार्यान्वयन गर्न नसक्ने प्रवृत्ति जारी राखे आर्थिक महासंकटमा जाने निश्चित छ। यसबारे सजग भएर बेलैमा नीतिगत हस्तक्षेप गर्नु आवश्यक छ।

अहिलेको वित्तीय संकट निम्तिनुमा केही अन्तर्राष्ट्रिय कारण पनि जिम्मेवार छन्। अन्न तथा कृषिजन्य उपजको भण्डार मानिएको युक्रेनमाथि रुसले युद्ध छेडेपछि त्यहाँबाट नेपालले आयात गर्ने गरेको तोरी, गहुँलगायत सामान आयातमा समस्या आएको छ। यी सामानको मूल्य बढेको छ। पेट्रोलियम र ग्यास महँगिएको छ। युद्धका कारण रुसी मुद्रा रुबल कमजोर बन्दै गएपछि अमेरिकी डलर झन् बलियो बन्दै गएको छ। डलरको मूल्य बढ्दा नेपाली रुपैयाँ कमजोर बनेको छ। यसले डलरमा हुने नेपालको वैदेशिक आयात व्यापारमा वस्तु तथा सामग्रीको मूल्य बढाएको छ र धेरै मुद्रा विदेशिने अवस्था बनेको छ। यसले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटाउँदै लगेको छ। विस्तारै विदेशी मुद्राकै अभावमा सामान आयात गर्न नसकिने अवस्स्था निम्तिने हो कि भन्ने चिन्ता थपेको छ।

अहिलेको वित्तीय संकट निम्तिनुमा केही अन्तर्राष्ट्रिय कारण पनि जिम्मेवार छन्। अन्न तथा कृषिजन्य उपजको भण्डार मानिएको युक्रेनमाथि रुसले युद्ध छेडेपछि त्यहाँबाट नेपालले आयात गर्ने गरेको तोरी, गहुँलगायत सामान आयातमा समस्या आएको छ। यी सामानको मूल्य बढेको छ।

सरकारले ठोस नीति नलिई अर्थतन्त्र बेवारिसे पारेपछि अनौपचारिक अर्थतन्त्र भनिने कालो अर्थतन्त्रले मौलाउने मौका पाएको छ। विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स सबैभन्दा बढी अनौपचारिक माध्यम (हुण्डीलगायत)बाट आउने क्रम रोकिएको छैन। क्रिप्टोकरेन्सी, अनलाइन नेटवर्किङ, अनलाइन जुवा जस्ता क्षेत्रमा समेत ठूलो लगानी भएको चर्चा चलिरहेको छ। राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको सूचनाले त्यो चर्चालाई पुष्टि नै गरिदिएको छ। यसले पनि प्रणालीमा तरलता अभाव भएर संकट निम्तिएको छ। अर्कोतर्फ अवैध काम गरेर आर्जन गरेको सम्पत्ति बैंकिङ च्यानलभन्दा बाहिरै थुप्रिन पुगेको छ। 

समस्या एक ठाउँमा वा एउटा क्षेत्रमा मात्रै छैन। अहिलेको वित्तीय संकट समाधानका लागि समग्र विषयलाई समेटेर एकीकृत ठोस कार्यनीति ल्याउनुपर्छ। पुँजीगत खर्च वृद्धि, बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता वृद्धि, उत्पादनशील क्षेत्रमा सार्वजनिक ऋण लगानी, उत्पादनशील क्षेत्रमा वैंक वित्तीय संस्थाको संस्थागत तथा व्यक्तिगत ऋण परिचालन, निजी क्षेत्रलाई लगानी प्रोत्साहन, बैंकिङ माध्यममा पैसा आकर्षित गर्ने व्यवस्था जस्ता विषयलाई समेटेर आर्थिक नीति ल्याउनुपर्छ।