लुम्बिनी अस्पतालको ठेक्का प्रकरण : मुख्यमन्त्री र सीईओ दोषारोपणमा, एमालेलाई राजनीतिक 'मसला'

बुटवल– लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलको नयाँ भवनको विवादास्पद ठेक्का प्रकरणको मिलेमतोमा सरकार र राजीनामा दिएका पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुखबीच दोषारोपण चलेको छ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट इन्जिनियर अन्नतराज घिमिरेले राजीनामा दिएसँगै लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी पनि विवादमा तानिएका छन्। एकाएक टेन्डर रद्द गर्दै पदबाट राजीनामा दिएपछि घिमिरेमाथि ‘सेटिङ’ गरेको आरोप लागेको छ भने मुख्यमन्त्रीतिर पनि त्यसैगरी शंकाको सोझिएको छ। 

त्यसो त घिमिरेले प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखका लागि  माओवादीका शीर्ष नेताहरुसँग पटक पटक लबिङ गरेका थिए। नियुक्त भएसँगै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवनको ठेक्का सम्झौताका लागि प्राविधिक मूल्यांकनको आधार उनले तयार पारेका हुन्। बोलपत्र आह्वानदेखि ठेक्का सम्झौतासम्मको सम्पूर्ण प्रक्रियामा निर्णायक भूमिकामा हुने घिमिरेले राजीनामा दिएर मुख्यमन्त्रीमाथि दोष थोपरेका हुन्।

घिमिरेले चैत १४ गते सोमबार टेन्डर (खरिद प्रक्रिया) रद्द गर्दै राजीनामा दिएका हुन्। पूर्वाधार विकासको सम्पूर्ण प्रक्रियामा प्राधिकरणका कर्मचारी नै संलग्न हुने भएकाले मुख्यमन्त्री कार्यालयको कुनै पनि संलग्नता हुन नसक्ने भन्दै घिमिरेले चलाखीपूर्ण रुपमा आफ्नो कमजोरी ढाक्न राजीनामा दिएको सरकारको दाबी छ। उनले राजीनामासँगै २०५६ सालदेखि आबद्ध पार्टी समेत त्यागेको घोषणा गरेका थिए। पत्रकारहरुसँग नजिक हुन नचाहने घिमिरेले प्राधिकरणको कार्यालयमा आफैंले पत्रकार बोलाएर प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर टेन्डर रद्द गर्दै राजीनामा मुख्यमन्त्री समक्ष बुझाएका हुन्। 

निर्माण व्यवसायीहरुले नयाँ भवनको टेन्डरमा सेटिङ भएको गुनासो गरेपछि मात्रै घटना बाहिरिएको हो। ‘विज्ञप्तिमा जे आरोप लगाइएको छ, त्यस्तो जानकारी हुने प्रमुखले स्वीकृत गर्ने बेलासम्म किन थाहा नपाएको त?’ सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्माको प्रश्न छ। सरकारले कारवाही गर्ने तयारी गरेपछि सज्जन बन्न घिमिरेले राजीनामा दिएको शर्माले बताए। पदीय एवं आर्थिक अनियमितताको अनुसन्धान गरेर कारवाही गर्ने सूचना पाएपछि घिमिरेले आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न नाटकीय ढंगबाट राजीनामा दिएको उनको भनाइ छ। 

एकाएक टेन्डर रद्द गर्दै पदबाट राजीनामा दिएपछि घिमिरेमाथि ‘सेटिङ’ गरेको आरोप लागेको छ भने मुख्यमन्त्रीतिर पनि त्यसैगरी शंकाको सोझिएको छ।

प्राधिकरण प्रमुख विभिन्न व्यवसायीसँग बार्गेनिङ गर्ने, आफूलाई आर्थिक लाभ नभएमा ठेक्का समेत प्रभावित गर्ने, नैतिक आचरण हिन काम गरेकाले सरकारले सचेत गराएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् सचिवालयले जनाएको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले समेत टेण्डरका ‘स्पेसिफिकेसन’ प्रति चासो देखाउँदै प्रादेशिक पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलाई पत्र काटेको थियो।

उक्त कार्यालयले ठेक्कामा ६ वटा त्रुटि फेला पारेको थियो। १० जना अट्ने लिफ्ट, २ तले अण्डरग्राउण्ड (बेसमेन्ट) निर्माणको अनुभव, ठेकेदारले काम गरेको सरकारी अस्पतालको कार्य अनुभव, १ अर्ब ७५ करोडको सर्टिफिकेट लगायतका विषय राखेर अरु कम्पनीहरुलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर राख्न खोजिएको ठहर खरिद अनुगमन कार्यालयले गरेको थियो।

निर्माण व्यवसायीहरुले २० देखि ३० प्रतिशतसम्म घटेर काम लिनुपर्ने अवस्था रहेकोमा यो परियोजनामा मिलेमतो गरेर कम्तीमा १० प्रतिशत मात्रै चलखेल हुँदा पनि राज्यको ४५ करोड हिनामिना हुने निर्माण व्यवसायीको दावी छ। प्रदेश सरकारले बनाएको गुरुयोजना अनुसार १२ सय शैयाको १० तलाको अस्पताल भवनको माथि हेलिप्याड समेत रहनेछ। हेलिप्याडबाट सिधै इमर्जेन्सीमा झर्ने लिफ्ट समेत बन्ने जनाइएको छ। 

मुख्यमन्त्रीले नै ‘सेटिङ’ गरेको शंका 

सरकारले घिमिरे नै संलग्न भएको बताए पनि मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीमाथि पनि आशंका उब्जेको छ। निर्माण व्यवसायीहरुले टेन्डरमा सेटिङ गरेर राज्यमाथि डेढ अर्बको भार पार्ने चलखेल भएको बताएपछि अस्पताल भवनको टेन्डर विवादमा मुछिएको हो।  मुख्यमन्त्री केसी अध्यक्ष रहेको पूर्वाधार विकास समितिले स्विकृत गरेको टेन्डर रद्द गर्दै प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनन्तराज घिमिरेले राजीनामा दिएपछि टेन्डर प्रकरणमा मुख्यमन्त्री केसी मुछिएका हुन्।

घिमिरेले चैत १४ गते अस्पतालको टेन्डर (खरिद प्रक्रिया) रद्द गर्दै पदबाट राजीनामा दिएका हुन्। घिमिरेले पटक पटकको दबाब र टेन्डरमा सेटिङ भएको स्विकार गर्दै राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री अध्यक्ष रहेको समितिको निर्णयलाई चुनौती दिएका छन्। घिमिरे राजीनामा दिएसँगै सञ्चारकर्मीहरुको सम्पर्कमा आएका छैनन्। 

समितिमा मुख्यमन्त्री केसी अध्यक्ष, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सहसराम यादव उपाध्यक्ष, प्रदेश सचिव, आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव, प्रदेश योजना आयोग र २ जना पूर्वाधार विद् सदस्य छन्। यहि समितिको २०७८ फागुन २ गतेको निर्णय अनुसार फागुन ८ गते टेण्डर गरिएको थियो। यो समितिले नीतिगत निर्णय गर्ने भए पनि सम्पूर्ण अधिकार भने प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई हुन्छ। तर, घिमिरेले सोमबार ‘दलालको दलाल’ बन्नु नपर्ने निर्णय सहित सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २४ बमोजिम लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको ठेक्का रद्द गरिएको उल्लेख गर्दै राजीनामा दिएका छन्। उनले सरकारमाथि नै दोष थोपर्दै प्राधिकरण छाडेका छन्। 

एमालेले माग्यो मुख्यमन्त्रीको राजीनामा 

भवनको टेन्डर रद्द गर्दै प्राधिकरणका प्रमुख घिमिरेले राजीनामा दिएसँगै विपक्षी नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको राजीनामा माग गरेको छ। एमाले लुम्बिनी प्रदेशसभा संसदीय दलले ठेक्कामा मुख्यमन्त्री केसीको संलग्नता रहेको आरोप लगाउँदै राजीनामा दिन माग गरेको हो। 

मुख्यमन्त्री केसीको संलग्नता भएको तथ्य सार्वजनिक भएकाले राजीनामा दिन एमाले संसदीय दलका उपनेता बैजनाथ चौधरीले माग गरेका छन्। सेटिङ गरेर सरकारलाई डेढ अर्ब नोक्सान पुर्याउन खोजेको आरोप लगाउँदै उपनेता चौधरीले मुख्यमन्त्री केसीले राजीनामा दिनुपर्ने प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्। 

कागजात मुख्यमन्त्री कार्यालयको नियन्त्रणमा

लुम्बिनी प्रदेशको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल भवनको विवादास्पद ठेक्कासम्बद्ध सबै फाइल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पुगेको छ। शुक्रबार मुख्यमन्त्री कार्यालयले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणबाट ठेक्कासँग जोडिएका सबै फाइल लगेको हो।

प्रदेश पूर्वाधार विकास समितिको बैठकले विवादास्पद बोलपत्रबारे छानविन गर्न बनाएको समितिका लागि भन्दै कम्पनीले पेश गरेका बोलपत्रको ‘हार्ड कपी’ समेत लगेको बताइएको छ।

आफूहरु पनि ठेक्काको मिलेमतोमा संलग्न रहेको विषय सार्वजनिक भएपछि मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले बोलपत्र प्राविधिक मापदण्ड स्वीकृत गर्ने निर्णयकर्ताहरु नै राखेर छानविन गर्न समिति बनाएका छन्। करिब साढे ६ अर्बको ठेक्कामा पहिले नै कम्पनी छनोट गरेर प्रतिस्पर्धा देखाउन दुई वटा कम्पनीमात्रै योग्य हुने गरी ‘सेटिङ’मा बोलपत्र आह्वान भएको थियो।

२ फागुन २०७८ मा बसेको पूर्वाधार विकास समिति बैठकले अस्पताल भवनको लागत स्वीकृत गरेर बोलपत्रको मापदण्ड तोक्दै ठेक्का आहृवान गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो बैठकमा आमन्त्रित सदस्यका रुपमा माइन्युटमा हस्ताक्षर गरेका प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीलाई समितिले छानविन कार्यदलको संयोजक बनाएको छ। कानुन सचिव राजेन्द्र थापालाई छानविन कार्यदलको सदस्य छन्। थापा पनि बोलपत्रको प्राविधिक मापदण्ड स्वीकृत गर्दा समिति बैठकमा निमित्त प्रमुख सचिवको हैसियतमा उपस्थित थिए।