संशोधित सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा महासंघका दजनौं असन्तुष्टि, पुनर्विचार गर्न माग

काठमाडौं- नेपाल निर्माण व्यावसायी महासंघले निर्माण सामग्रीमा अत्यधिक वृद्धि भएको भनि आपत्ती जनाएको छ। हालैको मूल्यवृद्धिसहित खरिद नियमावलीका केही बुँदामा असमर्थन जनाउँदै महासंघले संशोधनको मागसहित प्रदेश प्रमुख र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।  

महासंघका अनुसार अत्यधिक मूल्यवृद्धि र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को एघारौँ संशोधनका केही बुँदाहरुमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने छ। संशोधित नियामवलीमा केही असन्तुष्टि भएको भन्दै मूल्य वृद्धि विरोध गर्ने जनाउँदै महासंघ मातहतका सात प्रदेश महासंघले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय तथा ७७ जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्। त्यसैगरी महासंघले पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शंकर दास वैरागीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। 

ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यसचिव बैरागीले सार्वजनीक खरिद अनुगमन कार्यालयसँग छलफल गरी समस्या समाधान गर्ने बताएका छन्। महासंघले दिएको ज्ञापन पत्रमा हाल पेट्रोलियम पदार्थ डिजेल, पेट्रोल, ग्यास, फलामजन्य निर्माण साम्रगी–छड, पाता, आइरन ब्लेड, बिटुमीन, सिमेन्ट, ग्यावीन तार र नदीजन्य एवं खानीजन्य गिट्टी, बालुवा, रगलगायतका निर्माण सामग्रीहरुको प्रत्यासित रुपमा अत्याधिक रुपमा भएको मूल्यवृद्धिको समायोजनका लागि सार्वजनीक खरिद ऐन- २०६३ ले व्यवस्था गरे बमोजिम सबै आयोजनामा व्यवसासयीहरुले मूल्यवृद्धि पाउने गरी २०६५ सालमा जस्तै सार्वजनीक खरिद अनुगमन कार्यालयले प्राविधिक मागदर्शन नं. २ तुरुन्तै गर्न आग्रह गरिएको छ। 

हालसम्म वास्तविक म्याद थप अहिलेको सरकारले २०७० साल भदौ ३ गते गरेको म्याद थपको नीतिगत निर्णयले केही राहत प्राप्त भए पनि ६ महिनाको म्याद थपले अवरुद्ध आयोजनाहरुलाई सम्बोधन नभएको हुँदा म्याद समाप्त हुन अगावै वैशाख देखि नै लागु हुने गरी आगामी वर्षको चैत मसान्तससम्म सबै परियोजनाहरुको एकमुष्ठ एक वर्ष म्याद थप हुनुपर्ने महासंघले माग गरेको छ। 

यसरी मागदर्शन जारी नभएको खण्डमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण भई सामान्य अवस्था नभएको समयसम्मको लागि नेपाल सरकारले निर्माण क्षेत्रलाई कन्स्ट्रक्सन होलिडे घोषणा गर्न महासंघले माग गरेको छ। 

साथै बिमा समितिले २०७० भाद्र २९ मा जारी गरेको बीमा सम्बन्धी निर्देशिका–२०७८ ले गर्दा प्रिमियम दरमा अत्याधिक वृद्धि भई निर्माण उद्योेगमा नकरात्मक प्रभाव परेको समेत पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। 

साथै महासंघले ५ वटा टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी भएपछि छैटौँ टेन्डर हाल्न नपाउने प्रावधान हटाई ५ वटा निर्माण कार्यमा ससम्झौता गरिसकेपछि छैटौँ काममा सहभागिता जनाउन नपाउने व्यावस्था गर्न माग गरेको छ। 

ठूला कम्पनीलाई आयोजनाको ६६ प्रतिशत काम सकिएको स्थितिमा वृद्धि विकास गर्न मिल्ने र सानालाई ८० प्रतिशत काम सकिएको अनुभवको प्रमाणपत्र नभई वृद्धि विकास गर्न नमिल्ने एघारौँ संशोधनको व्यवस्था त्रुटिपुर्ण भएको जनाएको छ। निर्माण कम्पनीको वृद्धि विकासका लागि अनुभवको प्रमाणपत्रलाई ५० प्रतिशत गरिनुपर्ने महासंघले अडान गरेको छ। 

एउटा निर्माण कम्पनीले ५ वटा भन्दा बढी योजना ओगट्न नपाउने  महासंघको माग पनि एघारौँ संशोधनले सम्बोधन नगरेको महासंघको भनाई छ। 

केही निर्माण कम्पनीको प्रभावमा परी सरकारले पछिल्लो संशोधनमा पनि उस्तै विधाको ३ वटा आयोजना प्राप्त गर्न पाउने प्रावधान राख्दा सबै निर्माण कम्पनीमा समानुपातिक ठेक्का प्रक्रिया लागुन नहुनेप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ। 

त्यस्तै पाँच करोड रुपैयाँसम्मको निर्माण कार्यको लागि पाँच वर्ष पुरानो निर्माण व्यवसाय इजाजत पत्र प्राप्त गरेको फर्म कम्पनीले मात्र भाग पाउने व्यवस्स्था हुनुपर्ने व्यवस्थाको समेत महासंघले  माग गरेको छ।