साढे ७६ अर्ब प्रतिबद्धता गरेर एक रुपैयाँ पनि दिएन भारतले

काठमाडौं- २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले असार १० गते 'नेपालको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन-२०७२' को आयोजना गरे। सम्मेलनमा ३३ देशका २ सयभन्दा बढी प्रतिनिधिले ४ अर्ब १० करोड ९५ लाख १९ हजार ९१५ अमेरिकी डलर (२०७२ असार १० गतेको विनिमय दर अनुसार यो रकम ४ खर्ब १९ अर्ब १७ करोड १० लाख ३१ हजार ३३० नेपाली रुपैयाँ थियो। उक्त मितिमा १ अमेरिकी डलरको खरिद दर १०२ नेपाली रुपैयाँ थियो) सहयोगको प्रतिबद्धता गरेका थिए। 

प्रतिबद्धताको भीडमा भारतले 'आवेश'मा १ अर्ब ४० करोड डलर अर्थात् (१ खर्ब ४२ अर्ब ८० करोड) रुपैयाँ बराबरको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। उसले ६६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान र ७६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण दिने प्रतिबद्धता गरेको थियो। तर उक्त प्रतिबद्धता जनाएअनुसारको रकम नेपालमा आएको छैन। 

सो समयमा नेपालमा चीनले ७८ करोड २२ लाख ६५ हजार ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको पुनर्निर्माण अनुदान दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो। चीनको पनि अवस्था उस्तै छ। 

'समकालीन नेपालको अर्थ-राजनीति: परीक्षण, कम्पन र आशा' पुस्तकमा डा रामशरण महतले भारतले प्रतिबद्धता जनाएपनि उक्त रकम आउन नसकेको स्वीकारेका छन्। पुनर्निर्माणका लागि दिइने प्रतिबद्धता अनुसारको ६६ अर्ब ३० करोड  रुपैयाँको अनुदान पनि सरकारले पूर्ण प्राप्त गरेको छैन।

सहुलियतपूर्ण ऋणमा करिब ७६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ दिने भनिएको थियो। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका नेपाल सरकारले बनाएको आधिकारिक निकाय 'राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण' नै मुख्य काम सकिएको भन्दै विघटन भइसकेको छ। तर पुनर्निर्माणकै लागि भारतले पठाउने भनेको सहुलियतपूर्ण रकमबारे पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जीवनकालमा कुनै सम्झौता हुन सकेन। सहुलियतपूर्ण ऋणको एक रुपैयाँको पनि नेपाल आएन।

पुनर्निर्माणका लागि भारतले दिने भनेको प्रतिबद्धता कर्जा रकमलाई एक्जिम बैंकबाट लिनुपर्ने भएकोले सोसँग सम्बन्धित सर्तहरू पूरा गर्न व्यावहारिक कठिनाइ भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। 'एक्जिम बैंकले विभिन्न सर्त राखेका कारण सहुलियतपूर्ण रूपमा दिने भनिएको ऋण पनि हामीले लिन सकिरहेका छैनौँ,' अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भने। 

सहुलियतपूर्ण ऋणमा करिब ७६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ दिने भनिएको थियो। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका नेपाल सरकारले बनाएको आधिकारिक निकाय 'राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण' नै मुख्य काम सकिएको भन्दै विघटन भइसकेको छ। तर पुनर्निर्माणकै लागि भारतले पठाउने भनेको सहुलियतपूर्ण रकमबारे पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जीवनकालमा कुनै सम्झौता हुन सकेन। सहुलियतपूर्ण ऋणको एक रुपैयाँको पनि नेपाल आएन।

एक्जिम बैंकले सम्पूर्ण सर्तहरू आफू अनुकुल बनाएका कारण पुनर्निर्माणका लागि सो रकम नलिने र प्रतिबद्धतामा जनाएको सहुलियतपूर्ण ऋणको रकम अन्य परियोजनामा प्रयोग गर्ने अर्थ मन्त्रालयले २०७५ सालमा निर्णय गरेको थियो। तर अहिलेसम्म पनि सो प्रतिबद्धता जनाएको रकम कुनै पनि आयोजनाका लागि नआएको अर्थ मन्त्रालयले स्वीकारेको छ। एक्जिम बैंक भारतको सरकारी बैंक हो। सो बैंकका सञ्चालकमा भारतको परराष्ट्र, उद्योग मन्त्रालय, पेट्रोल तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्रालय लगायतका सचिव तथा रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाको गभर्नर र अन्य सरकारी बैंकहरूको प्रतिनिधि हुन्छन्। 

विदेशका सरकारलाई कर्जा दिन परेमा सञ्चालक समितिले आफ्नो हितमा हुनेगरी कर्जा पास गरेपछि मात्र सो देशले कर्जा पाउँछ। सहुलियतपूर्ण कर्जा दिँदा भारत सरकारले द्विपक्षीय हितलाई भन्दा आफ्नो हितमा मात्र केन्द्रित हुँदा नेपालले ऋण लिन नसकेको हो। 

यही शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणका लागि जाने निश्चित भएको छ। उनीसँगै अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी पनि जाने भएकोले दुई देशको हितका लागि सो प्रतिबद्धता गरिएका रकम कार्यान्वयनका लागि सम्झौता गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। 

'भारतीय सीमाबाट रेलवे कलकत्ता, हल्दिया र विशाखापट्टनमसम्म जोडिएको छ, यसलाई खुल्ला गर्न सकेमा पनि नेपाल भारतविचको व्यापार थप उचाइमा पुग्ने देखिन्छ,' उनले भने। 

अर्थ मन्त्रालयले एक्जिम बैंकबाट लिने सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि सरकारले विभिन्न परियोजनाहरू अगाडि सार्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। 'प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा गंगानदीको कालीघाट र सहायक नदीको टर्मिनलबाट सामान ल्याउन पाउने समझदारी छ, उक्त समझदारीलाई सम्झौतामा रुपान्तरण गर्नुपर्ने छ,'उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझा भन्छन्, 'यसका लागि सरकारले आवश्यक तयारी गरेको भने बुझिएको छैन।'

उक्त सम्झौताले नेपाल भारतको व्यापारमा थप सहजीकरण गर्ने उनी बताउँछन्। 'भारतीय सीमाबाट रेलवे कलकत्ता, हल्दिया र विशाखापट्टनमसम्म जोडिएको छ, यसलाई खुल्ला गर्न सकेमा पनि नेपाल भारतविचको व्यापार थप उचाइमा पुग्ने देखिन्छ,' उनले भने।