मंगलबार, असोज १३, २०८३
  • गृहपृष्ठ
  • अर्थ
  • पेट्रोलियम गाडीलाई विद्युतीय बनाउने कानुनी बाटो खुल्यो, तीन वर्षसम्म कर छुट पनि

पेट्रोलियम गाडीलाई विद्युतीय बनाउने कानुनी बाटो खुल्यो, तीन वर्षसम्म कर छुट पनि

इन्धनबाट चल्ने गाडी पनि सहजै विद्युतीय गाडीमा रुपान्तरण गर्न सकिने भएको छ।
 |  मंगलबार, चैत १५, २०७८

नेपाल समय

नेपाल समय

मंगलबार, चैत १५, २०७८

काठमाडौं- इन्धनबाट चल्ने गाडी पनि सहजै विद्युतीय गाडीमा रुपान्तरण गर्न सकिने भएको छ। सवारी तथा यातायात ऐन २०४९ को दफा ३९ को उपदफा २ संशोधन गर्दै सरकारले इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरेको हो। 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै इन्धनबाट चल्ने गाडीलाई विद्युतीय सवारीमा परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिएको हो। यरी विद्युतीयमा परिवर्तित हुने सवारी साधनले तीन वर्षसम्म कर छुटसमेत प्राप्त गर्ने भएका छन्। 

'नेपाल सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १७६ को अधिकार प्रयोग गरी सोही ऐनको दफा ३९ को उपदफा (२)को प्रतिबन्धात्क वाक्यांश तीन वर्षसम्म लागू नहुने गरी इन्धन प्रणालीमा वातावरणमैत्री वा ऊर्जा दक्षतामूलक फेरबदल गरिने सवारी साधनको हकमा छुट दिने निर्णय गरेकाले यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ,' चैत १४ गते रापत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ। 

इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धि र यसले पैदा हुन सक्ने समस्यालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको बताइएको छ। 

अब इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनलाई बिजुलीबाट चल्ने बनाउन चाहेमा तीन वर्षसम्मको अवधि रहेको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले जानकारी दिए। 

उनका अनुसार इन्धनको सवारी साधनलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्न कानुनी बाटो खुलेको हो। इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधानलाई विद्युतीय सवारीमा बदल्ने कुनै कानुनी आधार नभएको हुँदा वैकल्पिक बाटोको रुपमा सरकारले यो उपाय अपनाएको घिमिरेले जानकारी दिए। 

घिमिरेका अनुसार तीन वर्षभित्र कुनै पनि इन्धनबाट चल्ने सवारी साधान विद्युतीयमा रुपान्तरण भएमा तीन वर्षसम्म कर छुट पाउनेछन्। यसले बढ्दो व्यापार घाटालाई कम गर्ने विश्वास घिमिरेको छ। सरकारको यो व्यवस्थासँगै अब विभागले इन्धनबाट चल्ने सवारीलाई विद्युतीयमा परिवर्तन गर्नका लागि आवेदन खुल्ला गर्नेछ। 

प्रकाशित: Mar 29, 2022| 20:21 मंगलबार, चैत १५, २०७८
प्रतिक्रिया दिनुहोस्