अर्थ मन्त्रालयको काम राजस्व संकलन गर्ने र भोट किन्ने मात्रै : डा पोषराज पाण्डे

काठमाडौं- साउथ एसिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमी एन्ड इन्भ्यारोमेन्ट (सावती)का अध्यक्ष डा.पोषराज पाण्डेले अर्थ मन्त्रालयले राजस्व संकलन गर्ने र भोट किन्ने मात्र काम गरेको आरोप लगाएका छन्। मंगलबार नेपाल आर्थिक मञ्च र बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको ‘प्रि बजेट’ छलफलमा उनले अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो उद्देश्य अनुरुपको कामलाई छोडेर भोट किन्नका लागि मात्र ध्यान केन्द्रित गरेको आरोप लगाएका हुन्। 

'चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १७४५ अर्ब बजेट विनियोजन गरेकोमा १३५९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ, अघिल्लो आर्थिक बर्षको राजस्वलाई नै केलाउने हो भने कुल राजस्वको १९ प्रतिशत भन्सार, ७ प्रतिशत आयातित वस्तुमा लाग्ने अन्तःशुल्क र २१ प्रतिशत आयातित वस्तुमा लाग्ने भ्याट गरी कुल ४७ प्रतिशत राजस्व आयातित वस्तुबाट नै उठ्छ,' उनले थपे, 'सरकारले राखेको लक्षित राजस्व उठाउन कम्तीमा २२ सयदेखि २३ सय अर्बको हाराहारीमा आयात गर्नुपर्छ। अहिलेको निर्यातलाई नै आधार मान्ने हो भने कम्तीमा २ हजार रुपैयाँ बराबरको व्यापारघाटा लक्षित राजस्व उठाउनका लागि व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ।'

तथ्यांक केलाउँदा सरकारले व्यापारघाटा बढाउने र आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी नीति बनाएकोले उनको भनाइ थियो। 'के नेपालको बजेट व्यापारघाटा बढाउनका लागि मात्रै ल्याइने हो त?,' उनले प्रश्न गर्दै भने, 'आयातित वस्तुको अन्ततः भार गरिब जनतालाई नै पर्ने भएकोले आगामी बजेटमा त्यसतर्फ पुनर्विचार गर्नुपर्नछ।'

त्यस्तै उनले भोट किन्नका लागि मात्र उठेको राजस्व खर्च गरेको भन्ने आरोपको पनि स्पष्ट पारे। 'पछिल्लो समयमा सरकारले सामाजिक क्षेत्रमा बीमा, सहयोग र रोजगारी बढाउने गरी तीन प्रकारको काम गरिरहेको छ। जुन मात्र भोट किन्नका लागि मात्र प्रयोग भइरहेको छ। यसले कुनै उल्लेख्य योगदान पुर्‍याएको छैन,'  उनले भने। सामाजिक सुरक्षा भत्ता आवश्यक मानिसहरुलाई मात्र दिनुपर्ने बताउँदै यसमा पनि लक्षितवर्ग पुर्‍याउने गरेर मात्र खर्च गर्नुपर्ने बताए। 

'बजेट बनाउँदा लक्षित व्यक्तिले पाउने र धनीले नपाउने गरी कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको धारणा छ। एसियाली विकास बैंकको पछिल्लो तीन वर्षको प्रक्षेपण अनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धि १.४ प्रतिशत भएको र सोही अवधिमा प्रतिव्यक्ति आम्दानी भने प्रतिवर्ष घट्दै गइरहेको भन्दै उनले सरकारको रकमलाई सही रुपमा व्यवस्थापनका लागि एसेट्स म्यानेजमेन्ट कम्पनीको आवश्यकता रहेको धारणा राखेका थिए।