काठमाडौं– सरकारले पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनलाई विद्युतीय वा अन्य वैकल्पिक इन्धनबाट चल्ने गाडीमा रुपान्तरण गर्न दिने निर्णय गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तीन वर्षसम्मका लागि यस्तो छुट दिने निर्णय गरको हो।
यातायात व्यवस्था ऐनले सरकारको अनुमति नलिई सवारीमा पार्टपुर्जाबाहेक अन्य कुनै प्रकारको परिवर्तन गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ। ऐनको दफा ३१ को उपदफा १ मा सवारी धनीले अधिकार प्राप्त अधिकारीको स्वीकृति नलिई सवारीको रङ, सीट संख्या, स्वरूप, इन्जिन वा चेसिसमा परिवर्तन हुने गरी सवारीमा हेरफेर गर्न नहुने उल्लेख छ। तर, विद्युतीय वा अन्य कुनै वातावरणमैत्री सवारीमा रुपान्तरण गर्न चाहनेका लागि यो व्यवस्थालाई तीन वर्षसम्मका लागू नहुने भएको छ।
अब तीन वर्षसम्म कसैले पेट्रोल र डिजेलको विकल्पमा वतावरणमैत्री इन्धनमार्फत चल्ने गरी सवारीमा हेरफेर गर्न चाहेमा अनुमति पाउनेछन्। तर, यसका लागि याताउात व्यवस्था कम्पनीबाट अनुमति भने लिनुपर्छ।