बुधबार, असोज १४, २०८३
  • गृहपृष्ठ
  • अर्थ
  • मर्जरका लागि दबाब दिन पुँजी वृद्धिको अस्त्र, कस्तो असर पर्ला?

मर्जरका लागि दबाब दिन पुँजी वृद्धिको अस्त्र, कस्तो असर पर्ला?

चैत १० गते बिमा समितिले बिमा कम्पनीहरुको चुक्तापूँजी वृद्धि गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
 |  मंगलबार, चैत १५, २०७८

नेपाल समय

नेपाल समय

मंगलबार, चैत १५, २०७८

काठमाडौं- चैत १० गते बिमा समितिले बिमा कम्पनीहरुको चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। समितिको निर्णय अनुसार २०७९ साल चैत मसान्तसम्म जीवन बिमा कम्पनीहरुले चुक्ता पुँजी ५ अर्ब रुपैयाँ र निर्जीवन बिमा कम्पनीले २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुर्‍याउनु पर्नेछ। 

बिमा समितिका अनुसार जोखिम वहन क्षमता बढाउनका लागि पुँजी वृद्धिको निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको हो। कम्पनीहरुलाई एकअर्कामा गाभ्ने/गाभिने अनुकुल वातावरण सिर्जना भई उपयुक्त संख्यामा राख्न तथा पुँजीगत आधार बलियो बनाउन पुँजी वृद्धिले सहयोग गर्ने बिमा समितिको दाबी छ।

कम्पनीको पुँजी ठूलो भएमा सेवाको लागत कम भई बिमाको पहुँच विस्तार गर्न र कम्पनीहरुबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण तयार हुने विश्वास समितिको छ। बिमा क्षेत्रका अगुवाहरूले भने समितिले नियमन गर्न सजिलोका लागि संख्या घटाउने ध्येयका साथ पुँजी वृद्धिको योजना ल्याएको टिप्पणी गरेका छन्।

पुँजी वृद्धि चुनौतीपूर्ण

जीवन बिमा कम्पनीहरुको छाता संगठनका अध्यक्ष निर्मलकाजी श्रेष्ठले एकै वर्षमा दोब्बरभन्दा बढी पुँजी वृद्धि गर्न कम्पनीहरूलाई चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। पुराना र नयाँ कम्पनीहरुलाई एउटै आधारमा पुँजी वृद्धि गर्न नसकिने उनको भनाइ छ। ठूला तथा पुराना कम्पनीहरुले निर्धारित पुँजी पुर्‍याउन सके पनि साना तथा नयाँ कम्पनीका लागि भने समितिको निर्णयअनुसारको पुँजी वृद्धि सम्भव नभएको श्रेष्ठ बताउँछन्। 

उनका अनुसार नयाँ कम्पनीका लागि प्राथमिक सेयर निष्काशन गर्दा नै पुँजी मिलान हुने गरी व्यवस्था गर्ने सुविधा छ। तर पुराना र आइपीओ जारी गरिसकेका कम्पनीहरूलाई यो सुविधा छैन। 'आईपीओ जारी नगरिसकेका कम्पनीहरुका लागि पुँजी मिल्ने गरी जारी गर्न सक्ने सुविधा छ,' उनले भने, 'तर यो पनि भनेजस्तो सहज भने छैन।' 

यसरी पुँजी वृद्धिको निर्णय गर्नुभन्दा जोखिममा आधारित पुजीँलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।  

मर्जरको दबाब

निर्जीवन बिमा कम्पनीको छाता संगठन बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्री पुँजी वृद्धिको निर्णयले धेरै कम्पनीहरुलाई मर्जरमा जान बाध्य पार्ने बताउँछन्। पुँजी वृद्धि गर्न मर्जर र बोनस तथा हकप्रद जारी गर्नुको अर्का विकल्प नरहेको हुँदा अहिले कम पुँजी भएका कम्पनीलाई मर्जरमा जानुको विकल्प रहेको उनको भनाइ छ। 

'अहिलेको व्यवस्था अनुसार, कम पुँजी भएका कम्पनीका लागि बोनस र हकप्रदले मात्र निर्धारित पुँजी वृद्धिको दायरा भित्र आउन सम्भव नहुने भएकाले मर्जरमा नै जाने बाध्यता आउँछ,' अध्यक्ष क्षेत्रीले भने।

छोटो समयमा पुँजी पुर्‍याउन गार्‍हो हुने भएकाले मर्जरका लागि दबाब दिन पुँजीवृद्धिको योजना ल्याइएको उनको बुझाइ छ।

समय सान्दर्भिक भएन : पूर्वगभर्नर रायमाझी

नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीका पूर्व सीईओसमेत रहेका पूर्वडेपुटी गभर्नर विरविक्रम रायमाझीले बिमा कम्पनीको पुँजी बढाउनु पर्ने आवश्यकता रहेपनि अहिले समय सान्दर्भिक नभएको बताउँछन्। 

यो भन्दा पहिला २०७६ असार मसान्तसम्म जीवन बिमा कम्पनीहरुलाई न्यूनतम २ अर्ब र निर्जीवन बिमा कम्पनीहरुलाई १ अर्ब चुक्ता पुजीँ पुर्‍याउन निर्देशन दिइएको थियो। सोही निर्देशन पूरा गर्न कम्पनीहरुलाई हम्मेहम्मे भएको थियो। त्यसको धक्का सेलाउन नपाउँदै पुनः साढे दुई गुणाले पुँजी वृद्धि गर्न निर्देशन दिनु असान्दर्भिक भएको उनको भनाइ छ। 

'समितिले कम्पनी घटाउन यो रणनीति तय गरेको देखिएको छ। तरलता अभावको समस्या खेपिरहेको बेला बाहिरबाट आवश्यक लगानी ल्याउन मुस्किल छ। यस्तो बेला अन्तिम विकल्प भनेको मर्जर हुन आउँछ,' उनले भने। यद्यपि अहिलेको नेपालको परिप्रेक्ष्यमा स्थापित बिमा कम्पनीको संख्यालाई धेरै मान्न नहुने उनको भनाइ छ। 'कुनै कम्पनीहरु घाटामा छैनन्। दोस्रो कुरा बिमाको पहुँच परिणात्मक रुपमा केही सुधारात्मक देखिएपनि गुणात्मक रुपमा मुलुकभर पुग्न सकेको छैन, यस्तो अवस्थामा स्थापित कम्पनी बढी भएको मान्न सकिदैँन,' उनल भने। 

छोटो समयमा धेरै पुँजी संकलन गर्न निर्देशन दिनुले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा धकेल्न सक्ने उनको चेतावनी छ। 'लगानीकर्ता बिमा कम्पनीमा छोटो समयमा लागि मात्रै झुम्मिने हुँदा शेयर बजारको दिर्घकालीन ट्रेन्डमा समस्या हुन सक्छ। लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिन व्यावसाय विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ। व्यवसाय विस्तारमा दबाब दिँदा बिमा बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने जोखिम देखिन्छ,' उनले चिन्ता व्यक्त गरे, 'मर्जरमै लैजाँदा पनि कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि सेवा व्यवस्थापनसम्मका क्षेत्रमा नकरात्मक असर पर्छ।'

कम्पनी कम भए नियमन गर्न सहज हुने उनको विश्लेषण छ। हालका ४२ बिमा कम्पनी नियमन गर्न बिमा समितिलाई हम्मेहम्मे परेकाले संख्या घटाउनका लागि पुँजीवृद्धिको योजना ल्याइएको उनको आकलन छ। सञ्चालनमा रहेका बिमा कम्पनीले समयमा नै लेखापरीक्षण र साधारण सभा गर्न नसकेको विषयलाई पनि समितिले चासोका साथ उठाउँदै आएको थियो। 

प्रकाशित: Mar 29, 2022| 10:21 मंगलबार, चैत १५, २०७८
प्रतिक्रिया दिनुहोस्