बजेट निर्माण प्रक्रियाका लागि अर्थमन्त्रालयद्वारा बैंक वित्त क्षेत्रबारे छलफल

काठमाडौं- अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि नीति कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयमा लागि सुझाव लिन बैंक, वित्तीय संस्था र बिमा क्षेत्रका सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ।

अर्थमन्त्रालयमा सोमबार आयोजित छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आवको बजेट निर्माणका लागि कृषि, वित्तीय सङ्घीयता, शिक्षा, निजी क्षेत्रलगायतकासँग छलफल सकिएको र बैंक वित्तीय तथा बीमा क्षेत्रका बारेमा छलफल गरी सुझाव लिने उद्देश्यले बैठक राखेको बताउनुभएको थियो। उहाँले बैंकर व्यवसायी एउटै हुनु अर्थतन्त्रका लागि कति लाभदायक हो भन्ने प्रश्न गरेका थिए।

'बैंक र व्यवसायमा एउटै व्यक्ति वा समूह देखिन्छ। यो कतिको ठीक हो ?,' उनले भने, 'ठिक हो भने मेरो भन्नु केही छैन। मैले केही गर्न खोजेको पनि होइन तर यसमा केही संशोधन आवश्यक छ भने कसो गर्दा ठिक हुन्छ भन्नेबारेमा मलाई सुझाव दिनुहोला।'

त्यस्तै उनले बजेटमा लघुवित्त कोष बनाउनेबारे सोचेको बताए। 'लघुवित्त कोष बनाउने कि भन्ने सोच्दैछु तर चर्कोमा ब्याज दिएर सर्वसाधारणलाई मर्कामा पार्नका लागि होइन,' उनले भने, 'सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा सर्वसाधारणले लघुवित्तबाट पनि ऋण पाउन सक्नेगरी कोष ल्याउने सोचमा छु।' उनले बैंकिङ प्रणालीमा पैसा राख्ने र झिक्ने अहिलेको व्यवस्थाप्रति पनि असन्तुष्टि जनाए।

'आफूसँग भएको पैसा बैंकमा राख्न पनि समस्या छ, झिक्न पनि समस्या छ,' उनले भने, 'त्यसैले धेरै पैसा त घरमै थन्किएको मेरो अध्ययनले देखिएको छ।' उनले प्रणालीबाट गएको पैसा पुन नफर्कनु चिन्ताका विषय भएको भन्दै सबै बंैक तथा वित्तीय संस्थालाई पारदर्शी ढङ्गले गतिविधि सञ्चालन गर्न पनि आग्रह गरेका छन्। 

छलफलमा सहभागी योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, शेयरमा विदेशी लगानीलगायतलाई आकर्षण गर्नुपर्ने बताए। कृषि क्षेत्रको बीमामा सरकारले ठूलो लगाानी गरे पनि प्रतिफल दिन नसकेको धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै हाइपर फण्ड, क्रिप्टोकरेन्सी,  ब्याजदर लगायतलाई नियन्त्रणा गरी अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न सुझाव दिए। 

योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले उद्योग र कृषिजन्य वस्तुको आयात हुने क्षेत्रमा कृषि कर्जा लगानी भएको भन्दै वास्तविक किसानको पहुँचमा पुर्‍याउनुपर्ने बताए। उनले तरलता समस्या समाधान गर्न नोटबन्दी गर्ने हल्ला सुनेको बताउँदै बजारमा ५०० दरको नोट २१ प्रतिशत र एक हजार दरको नोट ७० प्रतिशत रहेकाले व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको बताए।

छलफलमा बैंकर अनिल शाहले विप्रेषणको आयात बढाउन वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको पुनःश्रम स्वीकृतिमा नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए।