सरकारी ढुकुटीमा बैंकरका आँखा

काठमाडौं- ब्याजदर बढाएपनि तरलता समस्या समाधान उन्मुख नभएपछि वाणिज्य बैंकहरूको आँखा सरकारी ढुकुटीमा पर्न थालेको छ। सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आगामी बजेटका विषयमा भएको छलफल कार्यक्रममा तरलता समस्या हटाउन सरकारी ढुकुटीको रकम वाणिज्य बैंकमा निक्षेपका रूपमा राख्न बैंकरहरूले सुझाव दिएपछि यो विषय सतहमा आएको हो। राज्यसँग राजस्वमार्फत् उठाएको कर, खर्च हुन नसकेको रकम, गैरराजस्वलगायतका विभिन्न रकम गरी करिब साढे २ खर्ब रुपैयाँ ढुकुटीमा छ। 

हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको समस्या चुलिँदै गएको भन्दै त्यसले वित्तीय क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी दिएका थिए। तरतला समस्या समाधानका लागि ढुकुटीमा रहेको रकम निजी बैंकहरुमा राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ। 

'यस विषयमा महालेखा नियन्त्रकसँग पनि नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले कुरा गरिरहेको छ। सरकारी फन्ड निजी बैंकहरुमा पनि लगानी गर्न पाउने गरी आगामी बजेटमा व्यवस्था गर्न जरुरी छ,' राणाले भने। कानुन नभएका कारण सरकारसँगको 'आइडल फन्ड' वाणिज्य बैंकहरूमा निक्षेप राख्न नमिल्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जवाफ फर्काएको भन्दै राणाले आगामी वर्षको बजेटमार्फत् नै यस्तो व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका हुन्। 

मेगा बैंककी सीईओ अनुपमा खुन्जेलीले सरकारले आफूसँग भएको डलर विदेशी बैंकहरुमा राख्नुभन्दा नेपालकै बैंकमा राख्नुपर्ने सुझाव दिइन्। आइतबारको अर्थ समिति बैठकमा पनि उनले विदेशी बैंकमा डलर राख्नु भन्दा स्वदेशी बैंकहरुमा निक्षेपको रुपमा राख्न सकेमा बैंकहरुले खेपेको तरलता अभावको समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्ने सुझाव दिएकी थिइन्। खुन्जेली नेपाल बैंकर्स संघकी उपाध्यक्षसमेत हुन्। 

उनीहरूले एकैस्वरमा भनेका थिए, 'सरकारसँग अहिले भएको रकम त प्रशासनिक खर्च एवं अन्य खर्चका लागि हो। सो रकम निक्षेपका रूपमा राख्न दिने व्यवस्था गरेमा त्यसको परिणाम नकारात्मक हुन्छ।'

अर्थ मन्त्रालय र अर्थशास्त्रीहरू भने बैंकर्सहरुको उक्त माग सम्बोधन गर्न नसकिने बताउँछन्। मन्त्रालयमा भएको छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठ, अर्का पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री र राष्ट्र बैंकका पूर्व अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा नरबहादुर थापाको पनि उपस्थिति थियो। उनीहरुले बैंकर्सको यो मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्न नहुने तर्क राखेका थिए। 

उनीहरूले एकैस्वरमा भनेका थिए, 'सरकारसँग अहिले भएको रकम त प्रशासनिक खर्च एवं अन्य खर्चका लागि हो। सो रकम निक्षेपका रूपमा राख्न दिने व्यवस्था गरेमा त्यसको परिणाम नकारात्मक हुन्छ।'

सरकारी ढुकुटीको रकम वाणिज्य बैंकहरूलाई निक्षेपका रूपमा राख्न दिँदा समस्या आउन सक्ने बताएका थिए। वाणिज्य बैंकले लगानी गरेको रकम/निक्षेप समयमा नउठे सरकारलाई चाहिएको बेला खर्च गर्न नसक्नेतर्फ सचेत रहनुपर्ने बताएका थिए। सरकारी ढुकुटीको रकम कुनै पनि नीजि बैंकमा राख्न नहुने उनीहरुको जिकिर छ। 

डा थापाले अहिलेको तरलता समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन उपाय अपनाउन अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका थिए। उनले अझै थप छलफल र अनुसन्धानपछि मात्र कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने निर्क्यौल गर्न सकिने भएकोले हतारमा निर्णय नगर्न पनि अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाए। 

यसअघि २०७८ पुस ५ गते बैंक तथा वित्तिय संस्थामा तरलताको अभाव भएको र त्यसलाई सम्बोधन गर्न भन्दै सरकारले स्थानीय तह कोषको रकम निक्षेपको रूपमा परिचालन गर्न पाउने सीमा बढाएको थियो। ५० प्रतिशतको सीमालाई विस्तार गर्दै  सरकारले ८० प्रतिशत कायम गरेको थियो। 

सो व्यवस्था चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्मको लागि मात्र गरिएको हो। तर त्यो व्यवस्था पनि पर्याप्त नभएको भन्दै बैंकर्स संघले भने स्थानीय तहको रकमलाई शतप्रतिशत पुर्‍याउन लबिङ गर्दै आएका छन्।