डलर संकटमा पनि घटेन आयातका लागि एलसी खोल्नेको घुइँचो

काठमाडौं– देशको शोधनान्तर घाटा बढिरहेका बेला बैंकहरुमा भने आयातको लागि एलसी खोल्ने व्यवसायीहरुको संख्या बढिरहेको छ।

शोधनान्तर घाटा बढ्दा डलरको सञ्चिति घटेर अर्थतन्त्रमा नै समस्या पैदा हुन थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न ४७ वटा वस्तुको आयातमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो। सोही कारण दुई महिनामा करिब २० अर्ब आयातमा कमी आए पनि चैत लागेपछि बैंकहरुमा आयातको लागि एलसी खोल्नेहरु बढ्न थालेको बैंकरहरुले बताएका छन्। 

नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाहले पछिल्लो समय बैंकमा एलसी खोल्नेहरु बढ्न थालेको बताए। उनले भने, ‘देशमा डलर सञ्चिति घटेर समस्या हुन थालिसक्यो, श्रीलंकाको अवस्था नेपालमा नआउला भन्न सकिँदैन तर पनि एलसी खोल्नेहरु भने बढिरहेकै छन्।’

उनले थपे। ‘डलर सञ्चितिको अवस्था ३ महिनाभन्दा कम समयको लागि वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पनि नपुग्ने भएमा देश टाट पल्टेको भन्ने बुझिन्छ। सात महिनामा नै ६ महिनाको हाराहारीलाई मात्र पुग्ने डलर सञ्चिति छ, तर पनि आयातमा कुनै कमी छैन।’

उनका अनुसार आयात रोक्नका लागि ‘माइक्रो लेभल’ मा नै हस्तक्षेप जरुरी छ। ‘यो बेला सुपारी, ठूला गाडीहरु किन चाहियो? हामीलाई यी वस्तुमा एलसी खोल्न सक्दैनौं भन्ने अधिकार छैन। देशलाई अत्यावश्यक नपर्ने वस्तु आयातको लागि पनि एलसीको डिमान्ड भइरहेको छ। त्यसैले सरकारले नै नीतिगत व्यवस्था गरेर आयात रोक्न जरुरी छ,’ शाहको सुझाव छ। देशको अर्थतन्त्रलाई खतराबाट मुक्त गर्नका लागि आयातमा नीतिगत हस्तक्षेप जरुरी भइसकेको उनको भनाइ छ।

हिमालयन बैंकका सीईओ अशोक राणाले आफूले नेतृत्व गरिरहेको बैंकमा मासिक १२ अर्ब रुपैयाँसम्मको आयातका लागि एलसी खोल्न व्यापारीहरु आइरहेको सुनाए। उनले भने, ‘पछिल्लो समय मासिक ९ देखि १२ अर्ब रुपैयाँसम्मको एलसी खोल्न माग गर्दै आवेदनहरु आइरहेका छन्। यसले आगामी दिनमा शोधनान्तरमा ठूलो गिरावट ल्याउने छ भने डलर सञ्चिति घटेर अर्थतन्त्रमा संकट सिर्जना हुन सक्छ।’ डलरको संकट व्यवथापनका लागि पनि केही वस्तुको आयात रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

नबिलका सीईओ शाहले देशले के चाहेको हो भन्ने विषयमा बैंकरहरुले नीतिगत स्पष्टता खोजेको बताए। उनले भने, ‘हामीले के खोजेका हौं? आर्थिक वृद्धि, स्थिरता वा ‘कन्सोर्टियम’ चाहिएको हो, त्यसको नीतिगत स्पष्टता हुनु जरुरी छ।’ 

बैठकमा बैंकरहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्याजदर संस्थागत निक्षेपकर्ताहरुका कारण अस्थिर भएको बताएका थिए।

नेपाल बैंकर्स संघका प्रबन्धक अनिल शर्माले ठूला निक्षेपकर्ता (संस्थागत) ले आफ्नो काममा भन्दा पनि कुन बैंकले कति व्याजदर दिन्छ भनेर बैंकहरुसँग बार्गेनिङ गर्ने र सोही व्याज खाएर बस्ने गरेको आरोपसमेत लगाए। उनले भने, ‘संस्थागत निक्षेपकर्ताहरु बैंकहरुसँग व्याजदर बढी दिन बार्गेनिङ गर्छन्, धेरै व्याज नपाएको खण्डमा आफ्नो रकम सार्ने प्रचलन छ, जसका कारण बैंकहरुले बाध्य भएर पनि व्याजदर बढी नै दिनुपर्छ। यस्तो प्रवृत्तिले व्याजदर जबरजस्ती बढिरहेको छ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकले एक प्रतिशतका दरले प्रत्येक महिना व्याजदर बढाउन स्वीकृति दिँदा संस्थागत निक्षेपकर्ताहरु थोरै बढी व्याजको लागि पनि आफ्नो रकम महिना दिनमा नै अर्कोमा सार्ने प्रवृत्ति बढ्दा समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा नै असर परेको मेगा बैंककी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुपमा खुल्जेलीले बताइन्। हाल वाणिज्य बैंकहरुसँग कुल निक्षेपको ४० प्रतिशत संस्थागत निक्षेप रहेको छ। लामो समयसम्मको लागि निक्षेप नहुँदा छिटो व्याजदर बढिरहने र यसले ऋणीलाई असर गर्ने भएकोले लामो समयको लागि निक्षेप दिन बैंकहरुले सरकारलाई आग्रह समेत गरेका छन्। 

हिमालयन बैंकका सीईओ अशोक राणाले नेपाल बैंकर्स संघले पटक पटक महालेखा नियन्त्रकसँग पनि सरकारको ढुकुटीमा विना व्याज बसिरहेको रकम निजी बैंकहरुमा निक्षेपको रुपमा दिन माग गरिरहेको स्मरण गराए। उनले भने, ‘त्यसो भएमा सरकारले व्याज पनि पाउँछ भने अर्कोतर्फ बैंकहरुको तरलता अभावको समस्या पनि हटेर जान्छ।’