अर्थ समितिमा बैंकरहरूले भने– संस्थागत निक्षेपकर्ताका कारण व्याजदर अस्थिर

काठमाडौं– बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्याजदर संस्थागत निक्षेपकर्ताहरुका कारण अस्थिर भएको बैंकरहरुले बताएका छन्। आइतबार संघीय संसद् अर्थ समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सम्बन्धमा आयोजना गरेको छलफलका क्रममा बैंकरहरुले संस्थागत निक्षेपकर्ताका कारण व्याजदर अस्थिर भएको दाबी गरेका हुन्। 

नेपाल बैंकर्स संघका प्रबन्धक अनिल शर्माले ठूला निक्षेपकर्ता (संस्थागत) ले आफ्नो काममा भन्दा पनि कुन बैंकले कति व्याजदर दिन्छ भनेर बैंकहरुसँग बार्गेनिङ गर्ने र सोही व्याज खाएर बस्ने गरेको आरोपसमेत लगाए। उनले भने, ‘संस्थागत निक्षेपकर्ताहरु बैंकहरुसँग व्याजदर बढी दिन बार्गेनिङ गर्छन्, धेरै व्याज नपाएको खण्डमा आफ्नो रकम सार्ने प्रचलन छ, जसका कारण बैंकहरुले बाध्य भएर पनि व्याजदर बढी नै दिनुपर्छ। यस्तो प्रवृत्तिले व्याजदर जबरजस्ती बढिरहेको छ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकले एक प्रतिशतका दरले प्रत्येक महिना व्याजदर बढाउन स्वीकृति दिँदा संस्थागत निक्षेपकर्ताहरु थोरै बढी व्याजको लागि पनि आफ्नो रकम महिना दिनमा नै अर्कोमा सार्ने प्रवृत्ति बढ्दा समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा नै असर परेको मेगा बैंककी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुपमा खुल्जेलीले बताइन्। हाल वाणिज्य बैंकहरुसँग कुल निक्षेपको ४० प्रतिशत संस्थागत निक्षेप रहेको छ। लामो समयसम्मको लागि निक्षेप नहुँदा छिटो व्याजदर बढिरहने र यसले ऋणीलाई असर गर्ने भएकोले लामो समयको लागि निक्षेप दिन बैंकहरुले सरकारलाई आग्रह समेत गरेका छन्। 

हिमालयन बैंकका सीईओ अशोक राणाले नेपाल बैंकर्स संघले पटक पटक महालेखा नियन्त्रकसँग पनि सरकारको ढुकुटीमा विना व्याज बसिरहेको रकम निजी बैंकहरुमा निक्षेपको रुपमा दिन माग गरिरहेको स्मरण गराए। उनले भने, ‘त्यसो भएमा सरकारले व्याज पनि पाउँछ भने अर्कोतर्फ बैंकहरुको तरलता अभावको समस्या पनि हटेर जान्छ।’