आफ्नै नामलाई गिज्याइरहेछ पानीजहाज कार्यालय

काठमाडौं- २०७५ साल असार १४ गते एक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस १६ गते नेपालको पानी जहाज चढेर कलकत्ता जाने टिकट काट्नका लागि सबैलाई निम्ता दिए। तर सो मितिमा पानी जहाज चलाउने गरी कुनै तयारी नै थिएन। यसपछि आम नागरिक र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले 'टिकट कहाँ गएर काट्ने' भन्दै ओलीलाई प्रश्न गरेका थिए। २०७५ साल पुस २२ गते ओलीले संसदमा उभिएर धैर्य गर्न आग्रह गरे। 

'मैले स्मरण गरिरहेको छु, कुनै समय पानी जहाजको कुरा गर्दा कागजका ढुंगा फ्याँकियो। रेलका चर्चा गर्दा रित्ता बाल्टिन लाइनमा राखी कुरा काटियो। कहिले गुडिया रेल लिएर खेलाइयो। अहिले पनि सुनेको छु, जहाजको टिकट काटौं भनेको, काउन्टर खै रे? हिजो नपत्याउनेहरु समेत आज अब त हुन्छ भन्ने विश्वास भएछ र कमसेकम टिकट काट्ने ठाउँ खोज्न थाल्नुभएछ,' तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा उभिएर भनेका थिए, 'मेरो सुझाव छ, धैर्य गरौं। रेल आउँछ, पानी जहाज पनि आउँछ। टिकट काट्न पाइन्छ, काउन्टर खुल्छ। त्यसको सूचना पनि हुन्छ। म साथीहरुलाई ढुक्क रहन आग्रह गर्न चाहन्छु।'

ओली नेतृत्वको सरकारले पानी जहाज कार्यालय खोलेर केही दिन समाजिक सञ्जालमा थोरैको प्रशंशा र धेरैको आलोचना बटुले। तर ओलीको दाबी अनुसार काम भने भएन। 

000

ललितपुरको एकान्तकुनामा पानी जहाज कार्यालय राखिएको छ। तर पानी जहाजको कार्यालयका कर्मचारीलाई भने आफ्नो कार्यालयको नाम अरूलाई भन्नै पनि 'लाज' लाग्छ। साथीहरूले जिस्क्याउँछन्। खिसिट्युरी गरेजस्तो लाग्छ। 

कार्यालयमा कर्मचारी छन्, तर न सेवाग्राही पुग्छन्, न त सरोकारवाला। सेवाग्राही र सरोकारवाला नआउने नै भएपनि कार्यालय सहयोगी र सरसरफाई कर्मचारी ९:१५ मा कार्यालय पुगिसकेका हुन्छन्। सरसफाई गर्नका लागि तीन कर्मचारी खटाइएका छन्। 

कानुन अधिकृत मुना राउत, सिनियर डिभिजन इन्जीनियर (सिडिई) तुल्सी नारायण महर्जन र ईन्जिनियर हिमाल बहादुर रावल पनि समयमै कार्यालय पुग्छन्। 'काम त गरिहेकै छौँ। तर यही काम गर्‍यौँ भनेर देखाउने अवस्था छैन,' सिनियर डिभिजन इन्जीनियर तुल्सी नारायण महर्जनले भने। 

कार्यालयको बाहिरपट्टि बोर्ड झुन्ड्याइएको छ। बोर्डमा लेखिएका अक्षर खुइलिइसकेका छन्। भवनको भित्तामा लेखिएको 'नेपाल पानी जहाज कार्यालय'को बोर्डतिर हेर्दै एक कर्मचारीले भने, 'कार्यालयको नाम पानी जहाज नराख्या भए हुनि! नामै पानी जहाज कार्यालय छ। सुन्ने देख्ने बित्तिकै सबैले गिज्याउँछन्। मेरा त दौतरीहरूले समेत जिस्क्याउँछन्। खै त पानी जहाज भन्दै प्रश्न गर्छन्। उत्तर के दिने?’ 

कार्यालयका रजिस्ट्रार विपिन राजभण्डारी पनि समयमा नै कार्यालय पुग्छन्। १८ जनाको दरबन्दी रहेको कार्यालयमा १४ जना कर्मचारी कार्यरत छन्। ७ जनाको स्थायी दरबन्दी हो भने ७ जनाका लागि करार दरबन्दी छ। कार्यालय प्रमुख रजिस्ट्रार राजभण्डारी कार्यालयको प्रगतिका वियषमा सञ्चारमाध्यमसँग बोल्न रुचाउँदैनन्। 

000

पानी जहाज तत्कालै चल्ने विषयमा कार्यालयका कर्मचारी विश्वस्त छैनन्। काम गर्ने कानुनी आधार नै तयार नगरिँदा कर्मचारीलाई लागेको विश्वास पनि गुम्दो लयमा छ। कर्मचारी नै प्रश्न गर्छन्, 'कुन ऐनका आधारमा चल्छ पानी जहाज?’

जहाज सञ्चालनका लागि तत्काल ऐन/नियमको व्यवस्था र अन्तराष्ट्रिय महासन्धिको काम हुनुपर्ने एक कर्मचारीले बताए। अन्तर्राष्ट्रिय, अन्तरदेशीय र आन्तरिक पानी जहाज सञ्चालनका लागि नियमावली बनाउने काम थालिएको लामो समय भइसके पनि प्रगति हुन नसक्दा सञ्चारमाध्यमले सोध्ने प्रश्नको सामना गर्न कार्यालय प्रमुखलाई रुचि कम हुन थालेको हो।

'नेपाल पानी जहाज कार्यालय'को बोर्डतिर हेर्दै एक कर्मचारीले भने, 'कार्यालयको नाम पानी जहाज नराख्या भए हुनि! नामै पानी जहाज कार्यालय छ। सुन्ने देख्ने बित्तिकै सबैले गिज्याउँछन्। मेरा त दौतरीहरूले समेत जिस्क्याउँछन्। खै त पानी जहाज भन्दै प्रश्न गर्छन्। उत्तर के दिने?’ 

२०७५ पुस ९ मा कार्यालय स्थापना भएको चार वर्ष पूरा भइसकेको छ। नियमावली र आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नका लागि पुसबाट कानुन अधिकृतको व्यवस्था गरिएको कार्यालयले बताएको छ। 

कार्यालयका सीडीई तुल्सी नारायण महर्जनका अनुसार २०२७ मा बनेको पानी जहाज ऐन समय सान्दर्भिक नभएकाले नयाँ ऐन बनाउने काम सुरु भएको छ। तर ऐन बनाउने विषय राजनीतिक पनि भएकाले कर्मचारीले मात्र चाहेर हुँदैन। नेपाल पानी जहाज दर्ता तथा सञ्चालन ऐन २०७७ को मस्यौदा तयारी गरी मन्त्रालयमा पठाइएपनि मन्त्रिपरिषद्‍बाटै फिर्ता भएको छ। 

अधिकारप्राप्त वर्गीकरण संस्था (क्लासिफिकेसन सोसाइटी) द्वारा समुद्रमा जीवनको सुरक्षा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि (इन्टरनेसनल कन्भेशन फर दी सेफ्टी अफ लाइफ एटीसी) १९६० को व्यवस्था अनुसार कुनै नेपाली पानी जहाजले समुद्र यात्रा गर्न सक्थ्यो। त्यही सन्दर्भमा नेपाल पानी जहाज ऐन २०२७ तर्जुमा गरिएको थियो। तर सन् १९७५ मा यो व्यवस्था परिवर्तन भइसकेको छ। यसपछि नेपाली पानी जहाज समुद्री यात्रा गर्न सक्ने गरी कुनै पनि अन्तराष्ट्रिय सन्धि गरेको छैन। यसकारण २०२७ को ऐन असान्दर्भिक भइसकेको छ। 

नेपाली पानी जहाजले समुद्री यात्रा गर्न सक्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरिरहेको कानुन अधिकृत मीना राउतले बताइन्। उनका अनुसार कार्यालयले सन्धि अनुमोदनका लागि नेपाल/पानी जहाज कार्यालयले यतिबेला विस्तृत अध्ययनको काम गरिरहेको छ। 'सन्धिको पक्ष राष्ट्र बन्नुको कारण र औचित्य, सन्धिको पक्ष राष्ट्र हुँदा नेपाललाई हुने फाइदा/बेफाइदा, अवसर र चुनौती, अल्पकालीन र दिर्घकालीन असर र प्रभाव, आर्थिक तथा अन्य दायित्वलगायतका विषयमा कार्यालयले अध्ययन गरिरहेकव छ,' अधिकृत राउतले भनिन्, 'नेपालको कानुनी व्यवस्था अनुसार उक्त अध्ययन पछि मात्र वार्ता टोली गठन गरिनेछ।' 

'ऐन बनेन भनेर चुप लागेर बस्न त मिलेन नि। त्यसैले आन्तरिक सञ्चालनमा रहेका पानी जहाजलाई सुरक्षित बनाउनेतर्फ हामी केन्द्रित छौं,’ सीडीई महर्जनले भने।

यस्तै ऐन र नियमावली बनाउने कामका लागि तयारी भइरहेको उनले बताइन्। 'नेपालमा पर्याप्त जनशक्ति छैन। बाहिरबाट आवश्यक विज्ञको सहयोग लिरहेका छौँ, यही आर्थिक वर्ष भित्र ऐन र नियमावली टुंगो लगाउन सकिने विश्वास छ,’ राउतले जानकारी दिइन्। 

000

समुद्रमा नेपाली झण्डावाला पानी जहाज कुदाउन निकै समय पर्खनुपर्ने बुझेर पानी जहाज कार्यालय आन्तरिक पानी जहाज (नौका/डुंगा) तिर केन्द्रित हुन पुगेको छ। कार्यालयले २०७७ साउनदेखि नेपालभित्रकै नदीमा पानी जहाज (नौका) सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो। सोही वर्ष माघमा दुईवटा जोईन्ट भेन्चर कम्पनी कन्सलटेन्ट मल्टी श्रेष्ठ जेभी र टीएमएस आइइएस रिति जेभी कम्पनीले ४ नदीमा 'पानी जहाज' कुदाउन आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको काम सुरु गरेका थिए।

कर्णाली, कालीगण्डकी (देवघाट रादी), नारायणी (गण्डकी देवघाट) र कोशी नदी (चतरा तुम्लिङगटार) मुख्य चार वटा आयोजनामा सम्भावना अध्ययनको काम सुरु भएको थियो। 'ऐन बनेन भनेर चुप लागेर बस्न त मिलेन नि। त्यसैले आन्तरिक सञ्चालनमा रहेका पानी जहाजलाई सुरक्षित बनाउनेतर्फ हामी केन्द्रित छौं,’ सीडीई महर्जनले भने।

कार्यालयले तत्कालै गर्न पर्ने काम समेत सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा भूमिका कार्यालयको नाममा मात्र सीमित भएको छ। राजनीतिक नेतृत्वले चर्चाका लागि सुरु गरेको कार्यालयले सान्दर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा आन्तरिक कानुन नपाउँदा काम गर्न नसकिएको कर्मचारीको गुनासो छ।

कार्यालय उद्घाटनबाहेक केही भएन ओलीका पालामा

२०२७ मा तत्कालीन राजा महेन्द्रले बनाइदिएको पानी जहाज ऐन अनुसार २०७५ फागुन २ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यालयको उद्घाटन गरेका थिए। तर ओली सरकारका तीन वर्षमा कार्यालय उद्घाटनबाहेकका काम हुन सकेनन्। 

आफैले कार्यालय खोलेको पानी जहाजसम्बन्धी 'नेपाल पानी जहाज दर्ता तथा सञ्चालन ऐन २०७७'  ओलीकै पालामा मन्त्रिपरिषदसम्म पुगेको थियो। तर कुनै काम अघि बढेन। त्यसपछिका समयमा पनि भारतसँगको अन्तरदेशीय जलमार्गका विषयमा कुनै प्रकारका कुटनैतिक पहल भएकोबारे जानकारी नभएको पानी जहाज कार्यालय बताउँछ। 

२०७८ साल असारमा नयाँ सरकार गठन भएपछि पनि सरकारले यसलाई ग्रहण गर्न सकेको छैन। क्याबिनेटमा पुगेको ऐन फिर्ता भएपछि फेरि सुरुबाटै अभ्यास गर्न भनिएको पानी जहाज कार्यालयको भनाइ छ।