आगामी बजेटबारे अर्थ समितिमा छलफल, यस्ता छन् निजी क्षेत्रका सुझाव

काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले निजी क्षेत्रका सुझाव लिएको छ। सिंहदरवारस्थित समितिको कार्यालयमा शुक्रबार निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर समितिले सुझाव लिएको हो। 

समितिको छलफलमा पुगेका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष कलमेश अग्रवालले हाल १० प्रतिशतमा रहेको सेवा कर खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। यस्तै हाल १३ प्रतिशतमा भ्याट १० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने समेत उनले सुझाव दिएका थिए। 

यस्तै खाना पकाउने ग्यास आयातलाई घटाएर इन्डक्सन चुलोलगायतका विद्युतीय उपकरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति राख्नका लागि सुझाव दिन समितिसँग अग्रवालले आग्रह गरेका थिए। 

डिजिटल मुद्रामा लगानी गर्ने क्रम बढ्दा नेपालमा वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति घटिरहेकाले यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि मन्त्रालयलाई सुजाव दिन उनले समितिका सांसदहरूलाई आग्रह गरेका थिए। 

कृषिमा पूर्ण आयकर छुट दिनुपर्ने र शून्यय दरमा सम्पत्ति अभिलेखीकरण गर्न पाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। 'कृषिमा हाल ५० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था छ। यसलाई बढाएर शतप्रतिशत छुट दिनुपर्छ,' उनले भने। उनले मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थमा मात्र अन्तशुल्क लगाउन माग गरेका थिए। 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले घर जग्गा कारोबारीलाई पनि करको दायरामा ल्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। यस्तै भन्सारको सन्दर्भ मूल्य खारेज गरी कारोबार मूल्य अनुसार राजस्व लिने व्यवस्था गर्न मन्त्रालयलाई सुझाव दिन उनले सांसदहरूलाई आग्रह गरेका थिए। 

होटल एसोसिएसन अफ नेपाल (हान) अध्यक्ष सृजना राणाले वैदेशिक मुद्राको संकट टार्नका लागि भारतीय पर्यटकलाई २ लाखसम्म नगदै लिएर आउन दिनुपर्ने धारणा राखेकी थिइन्। हाल भारतीय नागरिकले नेपालमा आउँदा २५ हजार रुपैयाँसम्म मात्र लिएर आउन पाउने व्यवस्था छ। यसका साथै नेपालमा प्रतिबन्ध गरिएका २ हजार र ५ सय दरका भारतीय नोट खुला गर्न पनि उनले सुझाव दिएकी थिइन्।  नेपालमा १ सयभन्दा ठूला भारतीय नोट प्रतिबन्ध छन्। 

पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले भारतीय २ हजार र ५ सय दरका नोट नेपालमा प्रचलनमा ल्याउन नसकिने बताएका थिए। देशमा वित्तीय संकट बढेको बताएका एमाले सांसद मोतिलाल दुगडले वित्तीय संकट लगाउनुपर्ने बेला आएको तर सरकारले नलगाएर ढिला गरेको बताएका थिए।