सम्झौता थपेको थप्यै, कार्यान्वयन सुस्त

काठमाडौं– दक्षिण एसियाली मुलुकहरुको साताव्यापी भ्रमणमा रहेका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी आज (शुक्रबार) बेलुका काठमाडौं आइपुग्दैछन्। परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काको निमन्त्रणामा आउन लागेका वाङ नेतृत्वको टोलीमा चीनका परराष्ट्र, ऊर्जा, सुरक्षा, अर्थ र वाणिज्य मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारी तथा पत्रकार गरी झन्डै २५ जना सहभागी रहनेछन्। 

आज बेलुका त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिएका वाङले भोलि द्विपक्षीय भेटघाट सुरु गर्नेछन्। आज भने उनले काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासको ब्रिफिङ लिने बताइएको छ। काठमाडौंमा उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट गर्ने कार्यक्रम छ। 

शनिबार बिहान १० बजे परराष्ट्रमन्त्री डा. खड्कासँग वाङले दुईपक्षीय भेटवार्ता गर्नेछन्। खड्काले वाङलाई दिवाभोज दिने कार्यक्रम छ। त्यही समय नेपाल र चीनबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने तय भएको छ। सरकारले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङसँग सम्झौता गर्नका लागि विभिन्न सहमतिका बुँदाहरू तयार गरेको छ, जसमा सीमा नाका खोल्नेदेखि बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौताहरू रहेका छन्। 

सम्भावित सम्झौता तथा समझदारी

– मुस्ताङस्थित कोरला सीमा नाका सुचारु भएको घोषणा गर्ने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने 

– तातोपानी र रसुवागढी नाकाको स्तरोन्नतिका लागि चीनले ती नाकाबाट आयात र निर्यात सहज बनाउने

– चीनको सहयोग रहेको भरतपुर क्यान्सर अस्पतालको स्तरोन्नति गर्ने र अस्पतालमा चिनियाँ चिकित्सक टोली पठाउने 

– चीनतर्फ विकासे घाँस निर्यात गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने 

– नेपालमा अड्केका विद्यार्थी चीन फर्काउने सहमति

– चिनियाँ सहयोगमा निर्मित पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल टर्मिनल भवनको उद्घाटन

–बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी छाता सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिने

चीन र नेपालबीच विभिन्न समयमा थुप्रै सम्झौता तथा समझदारी भए पनि कार्यान्वयनको अवस्था भने सन्तोषजनक छैन। चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङ तीन वर्षअघि नेपाल भ्रमणमा आउँदा पूर्वी नेपालको तमोर नदीमा ७६३ मेगावाटको जलविद्युत आयोजना चीनकै लगानीमा बनाउने सम्झौता भएको थियो। लगानी बोर्ड नेपाल र पावर चाइना कर्पोरेसनबीच दुई वर्षभित्र विस्तृत अध्ययन सकेर आठ वर्षमा बनाइसक्ने सम्झौता भए पनि अहिलेसम्म यसमा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन। 

उक्त भ्रमणकै बेला दुई मुलुकबीच ७२ किलोमिटर लामो काठमाडौं–केरुङ रेलमार्ग निर्माणका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन थाल्ने सहमति भए पनि त्यसयताको प्रगति शून्यजस्तै छ। तमोर जलविद्युत र केरुङ रेलमार्गजस्तै गल्छी–रसुवागढी सडकदेखि किमाथांका–हिले र दिपायल–चीन सीमा सडकको काम पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन। मदन भण्डारी प्राविधिक शिक्षालय, फुकोट जलविद्युत आयोजना तथा कोशी–गण्डकी–कर्णाली आर्थिक करिडोरजस्ता पूर्वाधारजन्य आयोजनामा चिनियाँ लगानीको प्रतिवद्धता अहिलेसम्म कागजमै सीमित छ। दुवै देशबाट हुने उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा उत्साहप्रद रुपमा हुने सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्था भने निराशाजनक छ। 

चीन र नेपालबीच विभिन्न समयमा थुप्रै सम्झौता तथा समझदारी भए पनि कार्यान्वयनको अवस्था भने सन्तोषजनक छैन।

०७६ असोज अन्तिम साता नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग पनि नेपाल सरकारले १८ वटा समझदारी र दुईवटा लेटर अफ एक्सचेन्जमा हस्ताक्षर भएको थियो। गृह, परराष्ट्र, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिकालगायत सरकारी निकायसँग साझेदारी गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्र र लेटर अफ एक्सचेञ्जमा हस्ताक्षर भएका थिए।

चिनियाँ सहयोगमा बन्ने आयोजनामध्ये अघिल्लो सरकारले पनि विशेष प्राथमिकतामा राखेको काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भए पनि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन भने भएको छैन। सरकारले चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा पनि यसलाई प्राथमिकताका साथ पेश गर्ने तयारी गरिरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ। 

व्यापारिक नाका सुनसान

नेपाल र चीनबीचको मुख्य व्यापारिक नाका तातोपानी भूकम्पयता सुनसान छ। सो नाकाबाट हाल दैनिक ५ ट्रक सामानसमेत भित्रिन सकेको छैन भने निकासी शून्यप्रायः छ। वैकल्पिक नाकाको रुपमा उपयोग हुँदै आएको केरुङको अवस्था पनि लगभग उस्तै छ। वर्षमा करिब ६ महिना यो नाका बन्द हुँदै आएको छ र नेपाली व्यापारीले चिनियाँ सामान कोलकाता नाका हुँदै भित्र्याउनुपर्ने अवस्था रहेको छ। 

व्यापार घाटा अझ फराकिलो बन्दै

नेपाल र चीनबीचको व्यापार घाटा पनि फराकिलो बन्दै गएको छ। भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार फागुनसम्ममा चीनसँगको व्यापार घाटा एक खर्ब ८५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। नेपालले चीनबाट एक खर्ब ८६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात गरेको छ भने ५४ करोड ५८ लाख रुपैयाँको निर्यात गरेको छ। गत आवमा नेपाल र चीनबीचको व्यापारघाटा २ खर्ब ३२ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ रहेको थियो। आव २०७६–०७७ मा चीनसँगको व्यापार घाटा १ खर्ब ८० अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ रहेको थियो।

चीनसँग भएको डुय्टी फ्री कोटा फ्रीको लाभ नेपालले पाउन सकेको छैैन। यसलाई विस्तार गर्न सकिएमा नेपाले निर्यात बढाउन सकिने जानकारहरु बताउँछन्। रकमका आधारमा भारतसँग ठूलो व्यापार घाटा रहे पनि अनुपातका आधारमा चीनसँगको व्यापार घाटा ठूलो छ। 

पारवहन सम्झौता उपयोगहीन 

नेपाल र चीनबीच पारवहन सम्झौता भए पनि नेपालले त्यसको फाइदा लिन सकेको छैन। २०७२ सालमा भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि चीनतर्फबाट सामान ल्याउनका लागि यो सम्झौता भएको थियो। सम्झौता भएको ६ वर्ष पूरा भइसके पनि नेपालले यसबाट लाभ लिन सकेको छैन। नेपाल र चीनबीचका भन्सार नाका साँघुरा रहेको र चीनले ढुवानीका साधनमा कोटा प्रणाली लागू गरेका कारण यो सुविधा उपयोग गर्न नसकिएको सरोकारवालाहरु बताउँछन्।

नेपालले चीनको ल्हासा, लान्झाउ र सिगात्से गरी तीन सुक्खा बन्दरगाह र तियान्जेन, लियान्युन्झ्याङ, झाइजिङ र सेन्जेन गरी चार वटा सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने प्रावधान सहितको प्रोटोलकमा हस्ताक्षर गरेको छ। यी बन्दरगाहबाट सामान आयात तथा निर्यात गर्न नेपालले रसुवा, कोदारी, किमाथांका, नेचुङ, यारी र ओलाङचुङगोला गरी छवटा नाकाको उपयोग गर्न पाउने सम्झौतामा उल्लेख छ। यी सम्झौता पूर्ण कार्यान्वयमा आएको भए १२ दिनमा नेपालमा सामान आइपुग्नेमा अहिले ४५ दिनसम्म लाग्ने गरेको छ।