निर्वाचन आयोगले संसद्को अधिकार प्रयोग गर्न खोजेको हो?

काठमाडौं- स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्‍नुअघि जनप्रतिनिधिले राजनीमा दिनुपर्ने प्रावधानलाई पनि निर्वाचन आयोगले आचारसंहितामा समेटेपछि परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। 

निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ को दफा ३६ मा भनिएको छ, 'कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा सुविधा वा पारिश्रमिक पाउनेगरी बहाल रहेको निर्वाचित वा मनोनीत पदाधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्नुअगावै बहाल रहेको पदबाट राजीनामा गर्नु पर्नेछ।'

निर्वाचन आयोगले जारी गरेको उम्मेदवारको आचारसंहितामा राखिएको उम्मेदवारको राजीनामा गराउने प्रावधानविरुद्ध हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले मंगलबार दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको हो। 

सर्वोच्चले भनेको छ, 'निवेदकले अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ भनी माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा दुवै पक्षको छलफलपश्चात् निर्णयमा पुग्दा मनासिब हुने देखिएकोले मिति २०७८/१२/१३ मा अन्तरिम आदेश छलफलको पेसी तोकी सो छलफलमा उपस्थित हुनु भनी विपक्षीलाई सूचना दिनू।'

सर्वोच्चले दुवै पक्षसँगको छलफलबाट अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयमा निर्णय नहुँदासम्म निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ को दफा ३६ कार्यान्वयन नगर्न/नगराउनका लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। 

कसरी आयो आचारसंहितामा उम्मेदवारको राजीनामाको प्रसंग? 

सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आचारसंहिताको तयारी थालेको थियो। आयोगका अधिकारीहरुको समूह आचारसंहिता निर्माणमा जुटेको थियो। आचारसंहिताका विषयमा छलफल हुने क्रममा आयोगका अधिकारीहरुले उम्मेदवारको राजीनामाको कुरालाई राख्‍न नहुने राय व्यक्त गरेका थिए।

आयोगकै एक अधिकारीका अनुसार उम्मेदवारको राजीनामा गराउने कुरा आचारसंहिताभन्दा पनि कानुनी कुरा भएका कारण आचारसंहितामा राख्‍न नहुने सुझाव व्यक्त गरिएको थियो। तर, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया र आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्यालको जोडबलमा उम्मेदवारको राजीनामाको विषय राखिएको बताइएको छ। 

'प्रमुख आयुक्त थपलिया र आयुक्त पौड्यालको जोडबलमा कानुन मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताले पठाएको रायलाई बेवास्ता गर्नुका साथै आचारसंहिता निर्माणमा खटिएका कर्मचारीहरुको सुझावविपरीत उम्मेदवारको राजीनामाको कुरा उल्लेख गरिएको हो।' 

२०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेले सबैभन्दा बढी २९४ स्थानीय तहमा मेयर/अध्यक्ष र ३३१ स्थानीय तहमा उपमेयर/उपाध्यक्ष जित हात पारेको छ। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेस दोस्रो र नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रो दल बनेको थियो।

आयुक्त पौड्याल नेपाली कांग्रेस निकट हुन्। उनकै जोडबलमा वर्तमान सत्तालाई खुसी पार्ने मनसायले अहिलेको उम्मेदवार फेरि चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि राजीनामा गराउनुपर्ने प्रावधान राख्‍न लगाइएको आयोग स्रोतको दाबी छ। 

निर्वाचन आचारसंहिता तयार भएपछि रायका लागि कानुन मन्त्रालय पठाइएको थियो। कानुन मन्त्रालयले पनि उम्मेदवारको राजीनामा गराउने विषय आचारसंहिता भन्दा पनि कानुनी कुरा भएकोले ऐनमा नै समावेश गर्नुपर्ने हुँदा आचारसंहितामा राख्‍न नहुने राय पठाएको थियो। त्यसैगरी यस विषयमा महान्यायाधिवक्तासँगको अनौपचारिक परामर्शका क्रममा पनि उम्मेदवारको राजीनामाको कुरा ऐनमा नै समावेश गर्नुपर्ने भएकोले आयोगले विधायिकी अधिकार प्रयोग गर्न नहुने राय दिएका थिए। 

आयोग स्रोतले दाबी गरेको छ, 'प्रमुख आयुक्त थपलिया र आयुक्त पौड्यालको जोडबलमा कानुन मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताले पठाएको रायलाई बेवास्ता गर्नुका साथै आचारसंहिता निर्माणमा खटिएका कर्मचारीहरुको सुझावविपरीत उम्मेदवारको राजीनामाको कुरा उल्लेख गरिएको हो।' 

के भन्छन् आयोगका अधिकारी?

यसअघि गरिएका स्थानीय तह निकायको निर्वाचन आचारसंहितामा यस्तो कुरा उल्लेख नगरिएको, संघ र प्रदेश निर्वाचनमा उम्मेदवारले राजीनामा दिन नपर्ने तर, स्थानीय तहको उम्मेदवार बन्दा जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने विभेदकारी भएको भन्दै विरोध भइरहेको छ। तर, निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने निर्वाचन आयोगमा सहमतिमा नै आचारसंहिता जारी गरिएको दाबी गरेका छन्। उनले भनेका छन्, 'विभिन्‍न निकायले आ-आफ्नो राय व्यक्त गरेका थिए। तर, आचारसंहिता विद्यमान कानुनी दायराभित्रै रही सहमतिमा नै जारी गरिएको हो।' 

स्थानीय निर्वाचनलाई अझ स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावरहित बनाउने उद्देश्यका साथ नयाँ व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता पौडेलको दाबी छ। 'उम्मेदवारले राज्यका स्रोतसाधनको प्रयोग नगरून् र सबै उम्मेदवारले समान रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बनोस् भन्‍ने नै आयोगको उद्देश्य हो।'

वरिष्ठ अधिवक्ता डा दिनेश त्रिपाठीले उम्मेदवार बन्‍न पाउने कि नपाउने भन्‍ने विषय आचारसंहिता अन्तर्गत नपर्ने बताएका छन्। 

तर, आयोगकै अर्का अधिकारीले भने समान रुपमा प्रतिस्पर्धी वातावरण बनाउनका लागि राजीनामा गराउने भन्दा पनि अन्य आचारणका प्रावधानहरु गर्न सकिने तर्क गरेका छन्। उनले भने, 'समान प्रतिस्पर्धाको कुरा गर्दा उम्मेदवारले सरकारी स्रोत साधन प्रयोग गर्न नपाउने प्रावधान राख्‍न सकिन्छ। त्यसको पालना भए/नभएको हेर्ने अनुगमन समिति हुन्छ। अनुगमन समितिलाई बढी प्रभावकारी बनाउनतर्फ ध्यान दिनुपर्थ्यो। तर, आयोगले संसद्ले बनाउनुपर्ने ऐनजस्तो गरी विधायिकी अधिकार प्रयोग गरेर आचारसंहिता ल्याएको छ।' 

कानुनी व्यवसायी भन्छन्- आयोगले संसद्‌को अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैन

कानुन व्यवसायीले आचारसंहिता भनेको नैतिकताको कुरा भएको र आयोगले कानुन बनाउन नपाउने बताएका छन्। उम्मेदवार बन्‍न पाउने कि नपाउने भन्‍ने विषय संसद्ले बनाएको ऐनले बोल्‍नुपर्ने तर्क गरेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता डा दिनेश त्रिपाठीले उम्मेदवार बन्‍न पाउने कि नपाउने भन्‍ने विषय आचारसंहिता अन्तर्गत नपर्ने बताएका छन्। 

उनले भने, 'आचारसंहिताले कहिलेकाहीं इन्फोर्स गर्नसक्छ। तर, उम्मेदवार कसलाई बनाउने र कसलाई नबनाउने भन्‍ने कुरा आयोगले निर्धारण गर्न हुँदैन।' आयोगले संसदीय अधिकारको प्रयोग गर्न देखिएको उनको तर्क छ। उनले थपे, 'यद्पि अहिले यो सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन भएका कारण अब सर्वोच्चले दिएको फैसालालाई नै मान्‍नुपर्ने हुन्छ। सर्वोच्च अदालत भनेको हाम्रो कानुनको अन्तिम व्याख्याता हो।'

स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा के छ व्यवस्था? 

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ ले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारबाट अनुदानप्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको व्यक्ति स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने प्रावधान छ। 

ऐनको दफा १३ मा रहेको उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी प्रावधानको (ग) मा 'नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको' व्यक्ति उम्मेदवार बन्‍न नपाउने उल्लेख छ। 

त्यसैगरी दफा १३ कै घ मा 'कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको' व्यक्ति पनि स्थानीय तहको उम्मेदवारका लागि अयोग्‍य हुने उल्लेख गरिएको छ। 

विरोध 

वर्तमान गठबन्धन सरकारको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसले आयोगले गरेको व्यवस्थाप्रति प्रश्न उठाएको छ। मनोनयन दर्ता गर्नुअगावै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधानका कारण स्थानीय निकायहरू लामो समय जनप्रतिनिधिविहीन हुने कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतको तर्क छ। उनले भनेका छन्, 'यही प्रावधानलाई मान्‍ने हो भने त केन्द्र/सङ्घ सरकारले पनि राजीनामा दिनुपर्ने हो। के त्यो खाली राख्‍न सम्भव छरु सरकार मुख्यसचिवले चलाउने हो कि के हो?'

कांग्रेस प्रवक्ता महतले त्यस्तो प्रावधान ल्याउनुअघि आयोगले दलहरूसँग परामर्श नगरेको र आफैंले एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। 

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका एक नेता भने उम्मेदवारीको मनोनयन गरिसकेपछि चाहिँ जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिँदा उपयुक्त हुने भन्दै यस प्रावधानको विरोध गरेका छन्। एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने, 'सत्ताको प्रतिछायाको रूपमा चुनाव नहोओस् भन्ने कुरा एमाले चाहन्छ। पदाधिकारीहरूको रिक्तताको सम्बन्धमा विगतको एउटा अभ्यास राम्रै छ।  के हो भने मनोनयन गरेको दिनबाट पदबाट मुक्त हुने वा बिदा हुने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ। जसले मनोनयन दर्ता गर्दैन उसलाई किन पहिल्यै राजीनामा गर्न लगाउनु?'

बरु पहिल्यै राजीनामा गराउनुको साटो आचारसंहितालाई आयोगले कडाइका साथ पालना गराउनुपर्ने उनको सुझाव छ। उनले आयोगले सत्तालाई खुसी पार्नका लागि संसद्‌ले प्रयोग गर्ने अधिकार पनि आफैं प्रयोग गर्न खोजेको होरु भन्दै प्रश्‍न गरेका छन्।