हेलो सरकार! कता गायब हो?

काठमाडौं- फागनु २७ गते स्याङ्जाका नवराज ढकालले आफ्नो स्याङ्जाली नामको ट्विटर ह्यान्डलबाट हेलो सरकारलाई मेन्सन गर्दै एउटा ट्विट गरे, ‘स्याङ्जा जिल्ला पुतलीबजार नगरपालिका वडा नं १४ सतौं ठूलापदेँरास्थित खानेपानी योजनाको लिफ्टिङ पाइप बिछ्याउने क्रममा शक्तिको दुरुपयोग, अनियमितता, मापदण्ड र योजना विपरीत सर्वसाधारणको सहमति बिना जबरजस्ती वैकल्पिक रुटबाट कार्य सम्पन्‍न गर्न खोजिएको कुरा अवगत गराउन चाहन्छु।’

केही मिनेटमै हेलो सरकारले उक्त ट्विटको रिप्लाइमा लेख्यो, ‘सम्बन्धित गुनासो टिकट नं HS-WEB-25675  मार्फत सम्बन्धित निकायमा पठाइएको छ।’

सायद विशाल पुनलाई नवराजको गुनासोभन्दा बढी हेलो सरकारको रिप्लाइले घत पर्‍यो! त्यसैले त्यही रिप्लाइमुनि उनले अर्को रिप्लाई गर्दै लेखे, ‘हेलो सरकार फेरि सुचारु भएको हो र?’ 

सामाजिक सञ्‍जाल ट्विटरमा सक्रिय हुनुहुन्छ भने तपाईंलाई पक्कै थाहा हुनुपर्छ, विशालले यस्तो रिप्लाइ गर्नुको कारण। किनभने १० महिनायता हेलो सरकारले ट्विटरमा गुनासो पोख्‍ने या सुझाव दिने कसैको पनि ट्विट रिप्लाइ गरेको थिएन। पूरै निस्क्रिय नै थियो। अहिले पनि हेर्न सकिन्छ, उसले रिप्लाइ गरिएको अन्तिम ट्विट नै सन् २०२१ को जुन २९ मा छ।  जहाँ ट्विटर प्रयोगकर्ता गोविन्द पाण्डेले ‘भारत हाम्रो मातृभूमि हो’ भनेर लेखिएको एक पुस्तकको स्क्रिनसर्ट राख्दै प्रश्न गरेका थिए, ‘हेलो सरकार, साना कलिला बाल मष्तिष्कमा निजी विद्यालयहरूले के स्थापित गर्न खोजिराछन्। अनुगमन गर्न पर्छ कि नाई?’

०००

अरु सरकारी कार्यलयमा भएका ढिलासुस्ती र बेथितिबारे गुनासो सुन्‍न स्थापना गरिएको ‘हेला सरकार’ अहिले आफैं गुनासो गर्नुपर्ने निकाय बनिरहेको छ। ०६८ सालमा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री छँदा तत्कालीन मुख्य सचिव लिलामणी पौड्यालको पहलमा सुरु भएको यो निकाय अहिले पूरै सुस्ताएको छ। सिधैं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यलय मातहत सञ्चालन हुने गरी ल्याइएको यो सेवा कुनै बेला निकै सक्रिय थियो। सञ्‍चालनको  सुरुवाती समयमा सेवाग्राहीको जस्तोसुकै गुनासो पनि तत्काल सम्बोधन गरेर वाहवाही बटुलेको थियो। कति गुनासोका लागि यसको टोल फ्री नम्बरमा फोन गर्थे त कति सीधै वेबसाइटमा जान्थे। सँगसँगै व्यापक गुनासो आउने सबैभन्दा भरपर्दो माध्यम बनेको थियो, ट्विटर। 

६८ सालदेखि अहिलेसम्म हेलो सरकारमा निरन्तर गुनासो गर्दै आइरहेका पत्रकार प्रनिश थापा भन्छन, ‘हेलो सरकार गुनासो गर्ने सजिलो माध्यम हो। तर धेरै सरकारी कार्यलयबाट गुनासो कार्यन्वयनका पक्षमा ढिला र बेवास्ता गर्ने प्रचलन अझै पनि छ।’ 

कुनै बेला ट्विटरमा कसैले गृह मन्त्रालयमा मरेको बिरालो गन्हायो भन्दै गुनासो गर्दा तत्काल रेस्पोन्स गर्ने हेलो सरकार अहिले पूरै निस्क्रिय बनेको हो। त्यसैले सेवाग्राहीहरु अहिले उसैमाथि गुनासो गरिरहेका छन्, ‘हेलो सरकार, कता गायब हो?’

झण्डै दुई वर्षयता हेलो सरकारले ट्विटरमा कुनै गुनासो सम्बोधन गरेको छैन। सन् २०२१ मा पनि जम्मा एउटा गुनासोमात्रै सम्बोधन गरेको देखिन्छ। कोरोना महामारी र निषेधाज्ञाका समयमा पनि यो लगभग मौन देखियो। 

यो मौनताले धेरैलाई लाग्यो- हेलो सरकार बन्द भयो। तर, हेल्लो सरकारका शाखा प्रमुख छविराज पाण्डे सेवा खुल्लै रहेको बताउँछन्। 

त्यसो भए ट्विटरमा निष्क्रिय किन ? 

जवाफमा उनी भन्छन्, ‘अनावश्यक गालीगलौज र असान्दर्भिक गुनासाले हैरान बनायो। त्यसैले आवश्यक ट्विटको मात्रै रिप्लाई गर्न थालेका छौं।’

सम्बोधन नहुँदा आउनै छाड्यो गुनासो

हेलो सरकारले आफ्नो बचाउमा जतिसकै तर्क गरे पनि उसको पछिल्लो तथ्यांक गर्दा सम्बोधन हुन छाडेपछि गुनासो गर्नेको संख्या नै घटेको पाइन्छ। ट्विटर नै पछ्याउँदा महिनामा दुई तीनजना प्रयोगकर्ताले मात्रै गुनासो गरेको भेटिन्छ। जबकी पाँच वर्षअघिसम्म यही ट्विटरबाट मात्रै दिनको दर्जनौं गुनासो आउने गर्थ्यो।   

हेलो सरकारले धेरै गुनासो प्राप्त गर्ने पहिलो माध्यम यसको वेबसाइट हो। तर यस वर्ष हेलो सरकारले वेबसाइटबाट पनि एउटा मात्र गुनासो कार्यन्वयन गरेको छ। हेलो सरकारको वेबसाइटमा उल्लेख भएअनुसार उक्त गुनासो फुटपाथ र जेब्राक्रसको अभावमा हुने समस्याबारे थियो। 

वेबसाइट पछ्याउँदा तीन महिना अघिसम्मको मात्र गुनासोको तथ्यांक उपलब्ध छ। पुस महिनामा वेबसाइटमा समस्या, कर्मचारीमाथि विभेद र सुझावसम्बन्धी गरेर तीन गुनासो समावेश छन्। त्यसयता बाँकी चार महिनाको कुनै गुनासो वा उजुरी त्यहाँ उल्लेख छैन। 

मंसिरमा दुई, कात्तिकमा एक, भदौमा दुई, साउनमा एक र असारमा एक गुनासो र उजुरी वेबसाइटमा सार्वजनिक छन्। यी गुनासाहरु सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग, छाडा चौपाया, स्वास्थ्य चौकी, अस्पताल, प्राकृतिक श्रोतको अतिक्रमण, कालोबजारी, फुटपाथ, जेब्राक्रस नभएको, कर्मचारीको अनुशासन र महामारी फैलिएको सम्बन्धी छन्। 

यी बाह्र गुनासो र उजुरीमध्ये ६ वटाको मात्र पूर्ण सुनुवाई भएको छ। बाँकी ६ गुनासो ‘पेन्डिङ’मा छन्।  अर्थात्, आएका यति कम गुनासोमध्ये आधाको पनि सम्बोधन हुन सकेको छैन। सम्बोधन नै नभएपछि गुनासोको के अर्थ! त्यही कारण हुनुपर्छ, गुनासो र उजुरी सार्वजनिक गर्ने मामिलामा हेलो सरकारको फेसबुक पेज पनि पूरै निस्क्रिय छ।   

०००

ट्विटर लगायत सामाजिक सञ्‍जालबाट मात्रै होइन, हेलो सरकारका सबै च्यानलबाट आउने गुनासोको संख्या अहिले घटेको छ। पाचँ वर्ष अघिसम्म दैनिक सरदर ८० देखि सयसम्म गुनासोहरु आउने भए पनि अहिले दैनिक १५ देखि २२ वटा गुनासोमात्रै आउने गरेको शाखाका एक अधिकारीले जानकारी दिए। 

हेलो सरकारकै तथ्यांकले भन्छ, ०७६ सालदेखि ०७८ साल अवधिभर यहाँ १७ हजार ७ सय ६७ गुनासो दर्ता भएका छन्। त्यसमा ११ हजार २६९ गुनासो हेलो सरकारबाट फर्छौट पनि भएको छ। तर विडम्बना १.८५ प्रतिशत अर्थात् ३२९ गुनासो मात्र सम्बन्धित निकायबाट समाधान भएको देखिन्छ। 

कतिलाई लाग्‍न सक्छ, सरकारी कार्यलयको सेवा छिटो-छरितो र गुनासोरहित भएर पो हो कि! तर, यथार्थ त्यस्तो छैन। कोरोना महामारी र लकडाउनका समयमा अस्पताल भर्नादेखि कालोबजारीलाई लिएर धेरै जनगुनासो सुनिएको थियो। तर यसलाई नसुनेको भन्दै त्यतिबेलै हेलो सरकारको व्यापक आलोचना समेत भयो। अब त लकडाउन पनि खुलिसक्यो तर हेलो सरकारको निष्क्रियता हेर्दा सेवाग्राहीको नजरमा यो अझै बन्द नै छ। 

०६८ सालदेखि अहिलेसम्म हेलो सरकारमा निरन्तर गुनासो गर्दै आइरहेका पत्रकार प्रनिश थापा भन्छन, ‘हेलो सरकार गुनासो गर्ने सजिलो माध्यम हो। तर धेरै सरकारी कार्यलयबाट गुनासो कार्यन्वयनका पक्षमा ढिला र बेवास्ता गर्ने प्रचलन अझै पनि छ।’ 

हेलो सरकारमा सबैभन्दा धेरै गुनासो र सुझाव उजुरी गर्ने व्यक्तिका रुपमा परिचित थापाले अहिले पनि बेला बखत गुनासा गर्न छाडेका छैनन्। उनले गरेका कतिपय गुनासा ढिलो नै भए पनि फर्छौट भएका छन्। 

तर, उनको अनुभवले भन्छ, 'गुनासोको समयमा सम्बोधन र कार्यन्वयनमा नहुँदा हेलो सरकारप्रतिको विश्वास घट्दै गइरहेको छ।' अवस्था पनि उनले भनेजस्तै छ, अर्थात्, हेलो सरकारमा पटक-पटक गुनासो टिपाउनेहरु अहिले विरलै गुनासो टिपाउँछन्। 

किर्तिपुरका प्रविण ढुंगेल पत्रकारिताका विद्यार्थी हुन्। उनी पनि कुनैबेला सुझाव होस् वा समस्या तत्कालै सरकारको ध्यानआर्कषण गराउन हेलो सरकारलाई सम्झिन्थे। भन्छन्, ‘सुरु सुरुका वर्षमा खुब धेरै सुझाव र गुनासाहरु उजुरी गरिन्थ्यो। हेलो सरकारले पनि गुनासो सम्बन्धित निकायमा पठाएको जानकारी दिन्थ्यो। तर सम्बन्धित निकायबाट कार्यन्वयन कहिल्यै भएन।’

पत्रकार भरत रावलको मत पनि प्रविणको जस्तै छ। उनी पनि निरन्तर गुनासो गर्नेमध्येकै एक ट्विटर प्रयोगकर्ता थिए, जो अहिले हेलो सरकारलाई गुनासो गर्नु समयको बर्बादी ठान्छन्। ‘हेलो सरकारले त सम्बिन्धत निकायमा पठाउँछ तर ख्वै त्यसपछि केही रेस्पोन्स आउँदैन,’ उनले भने। 

प्रविण र भरतमात्रै होइन, हेलो सरकार सञ्चालनमा आएको एक दशक पूरा हुनै लाग्दा धेरैले यसलाई बिर्सिन थालेका छन्। पाँच वर्ष अघिसम्म खुबै चर्चा बटुलेको हेलो सरकार अहिले कता छ, थोरैले खोजी गर्छन्। 

पाँच वर्ष अघिसम्म सार्वजनिक चासोदेखि फोनको रिङटन परिवर्तनसम्मका जानकारी, सुझाव र गुनासाले भ्याइनभ्याइ हुन्थ्यो हेलो सरकार। ढल, सडक, यातायात, अनियमितता, भ्रष्टाचार, संविधान, उद्धार, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका विषय लिएर सुझाव र गुनासाहरु खुब हुने भए पनि अहिले घटेको हेलो सरकारको तथ्यांकले नै देखाउँछ। 

यता हेल्लो सरकारका शाखा प्रमुख छविराज पाण्डे भने सरकारी निकायहरु आफैंले हटलाइन र अन्य संयन्त्रबाट गुनासो सुन्‍ने र सम्बोधन गर्ने प्रचलन बढेपछि गुनासोहरु आफूहरुसम्म कम आउने गरेको बताउँछन्। 

‘हेलो सरकारले आफनो काम गरिरहेकै छ,’ उनी भन्छन्, ‘यद्यपि अहिले गुनासा घटेको सत्य हो तर, गुनासो नै नआउनेचाहीँ होइन। कतिपय सम्बन्धित निकायबाट कार्यन्वयनमा ढिलाइ हुन्छन्, सायद गुनासो कम आउनुमा त्यसको पनि प्रभाव हुन सक्छ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यलयमा चौबीसै घण्टा सञ्चालन हुने गरी हेलो सरकारको स्थापना गरिएको हो। घटना, दुर्घटनाको उद्धार वा जानकारी, महिला हिंसा, सार्वजनिक सेवा, सरकारी सेवाप्रवाहमा देखिएको विकृती, विसंगति, वा अनियमितताका बारेमा नै किन नहोस्, यहाँ उजूरी दिन पाइन्छ। 

हेलो सरकारको तथ्यांक हेर्दा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, प्रहरी प्रधान कार्यालय, नेपाल विधुत प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, यातायात व्यवस्था विभाग, काठमाडौं महानगरपालिकाबाट धेरै गुनासो आउने गरेको पाइन्छ। तर, गुनासोको कार्यन्वयनमा भने यी निकायले तदारुकता देखाएको पाइँदैन। 

हेलो सरकारकै तथ्यांकले भन्छ, ०७६ सालदेखि ०७८ साल अवधिभर यहाँ १७ हजार ७ सय ६७ गुनासो दर्ता भएका छन्। त्यसमा ११ हजार २६९ गुनासो हेलो सरकारबाट फर्छौट पनि भएको छ। तर विडम्बना १.८५ प्रतिशत अर्थात् ३२९ गुनासो मात्र सम्बन्धित निकायबाट समाधान भएको देखिन्छ। 

तथ्यांक हेर्दा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रबाट २ हजार ३०, प्रहरी प्रधान कार्यलयबाट १ हजार २३७, नेपाल विधुत प्राधिकरणबाट ६४६, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडबाट ४६४, यातायात व्यवस्था विभागबाट ४२६, काठमाडौं महानगरपालिकाबाट ३४९ गुनासाहरु आएका छन्। 

त्यस्तै सरकारी वेबसाइटमा देखिएका समस्यामाथि १३ सय ३७, सडक पुलसँग सम्बन्धित गुनासो ५२२, विद्युत सम्बन्धी गुनासा ६३७, कार्यलय अभिलेख सम्बन्धि ७७८ गुनासाहरु छन्। 

तर यसको दुई प्रतिशत पनि गुनासो सम्बोधन नहुँदा सेवाग्राहीहरु निराश हुन बाध्य छन्। गुनासो नसुनिँदा गुनासो गर्नेहरुले त गर्न छाड्ने नै भए, तर अहिले आएर यसको प्रभाव हेलो सरकारसम्म पर्न थालिसक्यो। सम्बन्धित निकायबाट गुनासो सम्बोधन नै नभएपछि हेलो सरकारले पनि गुनासो सुन्‍न छाडेको छ।