गफाडी अर्थमन्त्री !

काठमाडौं– नागरिक लगानी कोषको ३२ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बैंकको ब्याजदर दुई प्रतिशतमा झार्न निर्देशन दिने बताए। उनले भने, ‘ब्याजदर दुई प्रतिशतमा ल्याउन निर्देशन दिइनेछ।’ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा बसेका मन्त्री शर्माको पछिल्लो ‘गफ’ बैंकिङ वृत्तका सरोकारवालाका लागि एउटा तातो ‘गसिप’ बनेको छ।

मन्त्रीको यो भनाइ सही या ठट्टा के हो भन्ने उनीहरुमा अन्योल देखिन्छ। ‘मन्त्रीजी के र किन यस्तो कुरा बोलिरहनुभएको छ, हामीलाई थाहा भएन,’ मन्त्री शर्माको अभिव्यक्तिपछि एकजना बैंकरले नेपाल समयसँग भने, ‘यो कुरा अहिले असम्भव छ, जुन मन्त्रीले बोलिरहनुभएको छ।’ 

सरोकारवाला र विज्ञहरुका भनाइमा अहिलेको समयमा बैैंक ब्याजदर दुई प्रतिशतमा राख्न असम्भवप्रायः छ। बैंकहरु एक हिसाबले अप्ठेरोमा छन्। तरलता अभावका कारण बैंकहरु कर्जा प्रवाह गर्न सकिरहेका छैनन्। गत फागुन महिनाभरमा २७ वटा वाणिज्य बैैंकले १७ अर्ब रुपैयाँमात्र कर्जा प्रवाह गरेका छन्। निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि गर्दा पनि फागुन महिनाभरमा वाणिज्य बैंकहरुले २२ अर्ब रुपैयाँमात्र निक्षेप संकलन गर्न सक्षम देखिए। 

अहिले वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपमा नै १२ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिइरहेका छन्। अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) कायम गर्नका लागि समेत ७ प्रतिशतका दरले नेपाल राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) लिन बाध्य भइरहेका छन् बैंकहरु, यो सुविधा पनि ७ दिनको लागिमात्र राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराउँछ।

सरोकारवाला र विज्ञहरुका भनाइमा अहिलेको समयमा बैैंक ब्याजदर दुई प्रतिशतमा राख्न असम्भवप्रायः छ। बैंकहरु एक हिसाबले अप्ठेरोमा छन्। तरलता अभावका कारण बैंकहरु कर्जा प्रवाह गर्न सकिरहेका छैनन्।

तरलता अभावकै कारण राष्ट्र बैंकले निक्षेप बढाउनका लागि ब्याजदर वृद्धिका विभिन्न नीतिहरु अवलम्बन गरिरहेको छ। केही महिना अगाडि पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाउन प्रोत्साहित गर्दै अघिल्लो महिनाको तुलनामा प्रत्येक महिना १० प्रतिशतका दरले ब्याजदर बढाउन पाउने व्यवस्था गरेको थियो। स्मरण रहोस्, केही दिन अघिमात्र अमेरिकाको फेडरल रिजर्भ बैंकले २.५ प्रतिशत विन्दुले मात्र ब्याजदर बढाउन पाउने व्यवस्था गरेको थियो। अन्य देशमा थोरै प्रतिशतले मात्र ब्याज बढाए पनि त्यसको असर नकारात्मक पर्छ भन्नेमा नियामक निकाय र सरकार गम्भीर भइरहेका हुन्छन् तर नेपालमा भने जे मन लाग्यो सोही नीति बनाएर लागू गर्न दबाब सिर्जना गरिएको जगजाहेर छ। 

राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्थाका कारण बैंकहरुमा निक्षेपको ब्याजदर नै चालू आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा १५ प्रतिशतसम्म पुग्ने बैंकहरुले नै बताउँदै आइरहेका छन्। यसले कर्जाको ब्याजदर वृद्धिमा दबाब दिइरहेको छ। बैंकहरुबाट व्यवसायका लागि लिइने कर्जा नै १८ प्रतिशतभन्दा कममा पाउन छोडिसकेको छ । 

एकातिर नेपाल राष्ट्र बैंक ब्याजदर वृद्धिको पक्षमा छ र सोही अनुसारको नीति बनाइरहेको छ। जसका कारण आयातमा कडाइ भएर विदेशी विनिमय सञ्चितिको दबाबलाई कम गर्न सकियोस्। जुन नीतिले सकारात्मक काम पनि गरिरहेको छ। अर्कोेतर्फ अर्थमन्त्री भने बिना आधार ब्याजदर दुई प्रतिशतमा झार्न निर्देशन दिने कुरा गर्दै हिँडेका छन्। ‘अर्थमन्त्री शर्मा आफू अमेरिकाको अर्थमन्त्री भएको सम्झिरहेका छन् कि क्या हो?’ एक बैंकरले भने, ‘नेपाल जस्तो अनौपचारिक अर्थतन्त्र हावी भएको मुलुकमा दुई प्रतिशत ब्याजदर बनाउन असम्भव छ, कम्तीमा अध्ययन र अनुसन्धान गरेर मात्र बोले हुने नि। हावाको भरमा अर्थमन्त्री जस्तो व्यक्ति बोेल्न हुन्छ?’

कुनै पनि बैंकको लगानीकर्ताले त्यहाँबाट स्वाभाविक रुपमा प्रतिफल खोज्छ। सामान्यतयाः निजी क्षेत्र (व्यापार–व्यवसाय) को प्रतिफल भनेको नेपालमा औसत २५ प्रतिशत हो तर बैैंकिङ व्यवसायले पछिल्लो समयमा अरु निजी व्यापार व्यवसायको भन्दा निकै कम प्रतिफल दिइरहेको गुनासो सो क्षेत्रमा छ। ‘तर २ प्रतिशत ब्याजदर बनाउँदा लगानीकर्ताहरुलाई कति प्रतिफल बैंकले दिन्छ त्यो हिसाब गरिएको छ?’ मन्त्री शर्मालाई अर्का एक बैंकरको प्रश्न छ।

नेपालको करिब ६० प्रतिशत आर्थिक गतिविधि अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा निर्भर छ। यसको उदाहरण भूकम्प, चार महिने नाकाबन्दी र कोभिडको पहिलो लहरलाई नेपालको अर्थतन्त्रले पचायो। पछिल्लो समय कोभिडको लहरले मात्र केही समस्या पैदा भएको अर्थका जानकारहरुको भनाइ छ। ब्याजदरलाई २ प्रतिशतमा झार्ने हो भने सबै रकम अनुत्पादक क्षेत्र (सेयर, जग्गा, गाडी, सुन) मा लगानी थुप्रिन्छ। जसले अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन र फेरि अर्थतन्त्रमा ‘बबल क्रिएट’ भएर अर्थतन्त्र थला पर्ने भनाइ उनीहरुको छ।

एकातिर नेपाल राष्ट्र बैंक ब्याजदर वृद्धिको पक्षमा छ र सोही अनुसारको नीति बनाइरहेको छ। जसका कारण आयातमा कडाइ भएर विदेशी विनिमय सञ्चितिको दबाबलाई कम गर्न सकियोस्। जुन नीतिले सकारात्मक काम पनि गरिरहेको छ।

नेपाल खुला सिमाना भएको देश भएकाले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा थोरै व्याजदर भएमा बढी व्याजको लोभमा रकम भारत जान्छ, जसले अर्थतन्त्रमा ‘नकारात्मक सर्किट’को जोखिम निम्ताउने छ। ‘औपचारिक अर्थतन्त्रमा जति लगाम लगायो उति नै अनौैपचारिक क्षेत्र मौलाउँदै जान्छ र अर्थतन्त्र खराब बन्दै जान्छ,’ ’अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल भन्छन्, ‘अर्थतन्त्रलाई सहज चलायमान गर्ने हो भने नेपालको औैपचारिक अर्थतन्त्रमा खुकुलो नीति अवलम्बन गर्नु जरुरी छ।’ 

अर्थमन्त्री जथाभावी बोलेर चर्चामा आउने भन्दा तथ्यांकमा आधारित भएर अध्ययन गरी तथ्यपरक भएर बोल्नु जरुरी देखिएको अर्थविद् तथा बैैंकरहरुको सुझाव छ। पूर्वबैंकर पर्शुराम कुँवर अर्थमन्त्रीको बोेलीप्रति कटाक्ष गर्दै भन्छन्, ‘नेपालमा असम्भव भन्ने कुरा त छैन। तर अर्थमन्त्री जस्तो पदमा पुगेको मानिसले बोेलेको कुरा विना अध्ययन अनुसन्धान त पक्कै बोल्नु भएन होला भन्ने विश्वास गरौं।’ 

अर्थमन्त्री शर्माको अभिव्यक्ति विवादित बनेको यसपटक मात्र होइन। मन्त्री शर्माले गत भदौ २८ मा अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रत्येक महिनामा १० प्रतिशतले पुँजीगत खर्च गर्ने दावी गरेका थिए। प्रत्येक महिना १० प्रतिशतले पुँजीगत खर्च गर्न सकिने आधार के हो विश्वास गर्न सकिएन भन्ने प्रश्नमा उनले ‘तपाईंले विश्वास गर्नु जरुरी छैन’ भन्ने ओँठे जवाफ पत्रकारलाई दिएका थिए । 

त्यसको केही दिनमा नै अर्थ  मन्त्रालयले प्रत्येक महिना १० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिँदै पत्रसमेत पठाएको थियो। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार गत ५ गतेसम्ममा सरकारले जम्मा २१.१८ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ। त्यसैगरी गत साउन २८ आन्तरिक राजस्व विभागसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले राजस्व दोव्वरले वृद्धि गर्ने दाबी गरे। जवकी सरकारले चालू आर्थिक वर्षको लागि ११ खर्ब ८० अर्ब ६० करोड रुपैैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ। यदि यसलाई दोेब्बर बनाउने हो भने सरकारले २३ खर्ब ६१ अर्ब २० करोड रुपैयाँ राजस्व उठ्ने थियो, जुन असम्भवप्रायः छ। 

त्यस्तै गत चैतमा नै उनले जनताको सिरानीमुनीबाट रकम झिक्छु भन्ने अभिव्यक्ति दिए। जसलाई अर्थतन्त्रका विज्ञहरुले ‘मजाकको बोली’ ठाने। ‘मन्त्रीजी एउटा व्यक्ति गएर रकम झिक्ने होइन, क्यास सिस्टममा आउन सरकारप्रति जनताको भरोसा हुनपर्योे नि’, माओवादी निकट एक अर्थशास्त्रीले भने, ‘पार्टीले यस्तो गफाडी हुन् भनेजस्तो त लाग्दैन तर किन उहाँ यसरी बोलिरहनुभएको छ?’

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेतृत्व गरेको सरकारमा ०७३ सालमा उर्जामन्त्री भएका बेला जनार्दन शर्मा धन्यवादका पात्र थिए। विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा कुलमान नियुक्ति र लोडसेडिङ अन्त्यको जस उनलाई पनि मिलेको थियो। तर यसपटक अर्थमन्त्री भएपछि भने मन्त्रीका रुपमा उनको ‘वजन’ घट्दै गएको प्रतिक्रिया उनीसम्बद्ध दलभित्रका कतिपय नेताहरुको छ। ‘कमरेड जनार्दन खरो स्वभावको हो भन्ने त हो तर उहाँले अर्थमन्त्री बनेर गफैमात्र गर्नुभो। अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने काममा उहाँले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुभएन’, माओवादी केन्द्रका एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘यो कुरा हाम्रो पार्टीभित्र पनि उठिरहेकै हो।’