एकैपटक शिलान्यास गरिएका ३९६ अस्पतालको के छ प्रगति?

काठमाडौं- गत वर्ष मंसिरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अस्पताल नभएकामध्ये ३०९ स्थानीय तहमा ५, १० र १५ शय्याका आधारभूत अस्पताल बनाउन एकसाथ उद्धाटन गरेका थिए। पहिलो चरणमा ३९६ आधारभूत अस्पताल बनाउने योजना भएपनि त्यसबेला ३०९ वटा स्थानीय तहमा भर्चुअल शिलान्यास भएको थियो। दुई वर्षभित्र भवन बनाइसकेर सञ्चालन गर्ने लक्ष्यसहित मंसिर १५ गते ती अस्पताल शिलान्यास भएका थिए। 

देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ६५५ तहमा आधारभूत अस्पताल छैनन्। त्यसैले पहिलो चरणमा ३९६ आधारभूत अस्पताल र दोस्रो चरणमा थप २५९ अस्पताल बनाउने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले योजना ल्याएको थियो। पहिलो चरणमा ५ शय्याका ४२ वटा अस्पताल, १० शय्याका १०९ वटा र १५ शय्याका २३५ गरी कुल ३९६ अस्पताल निर्माण योजनाका साथ सरकारले काम अगाडि बढाएको थियो। 

पहिलो चरणमा बनाइने आधारभूत अस्पतालका लागि २०७७ मंसिर ४ गते ५१ अर्ब ८४ करोड ५५ लाख रुपैयाँ सुनिश्चित गरिएको थियो। साथै सोही वर्ष २१ पुसमा थप २५९ स्थानीय तहका लागि पनि सोही मोडलका अस्पताल भवन बनाउन सुनिश्चित गरिसकिएको छ। 

१५ शय्या सञ्चालन गर्न सकिने गरी बनाइने एउट भवनको लागत १८ करोड ६ लाख ८२ हजार हुने आकलन गरी बजेट सुनिश्चित गरिएको हो। यस्तै १० शय्यावाला एक भवन बनाउन १० करोड ८३ लाख ३६ हजार र ५ शय्यावाला एक भवनका लागि ७ करोड ११ लाख ९७ हजार अधिकतम लाग्ने गरी योजना बनाएको थियो।

हाल यी आधारभूत अस्पताल निर्माणको प्रगति कस्तो छ त? 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका आधारभूत अस्पताल इकाइका सिअहेब विनोद अर्यालका अनुसार गत वर्ष निर्माण हुन नसकेका कतिपय स्थानीय तहबाट बजेट फ्रिज भएर फिर्ता आएको थियो। 'गत आर्थिक वर्षमा १ करोड देखि ३ करोडसम्म बजेट पठाएका थियौं। तर आर्थिक वर्ष सकिँदासम्म उक्त बजेट प्रयोगमा नआएपछि फ्रिज भएर फिर्ता भएको थियो,' उनले भने। 

जग्गा व्यवस्थापन, डीपीआर तयार, कार्यपालिकाको निर्णय, टेन्डर प्रक्रिया पूरा नभएकाले अस्पतालका लागि गएको रकम  फिर्ता आएको उनी बताउँछन्। उनका अनुसार तीमध्ये अधिकांश स्थानीय तहमा यो वर्ष काम सुरु भएको छ। एकैपटक शिलान्यास भएका अस्पतालको बारेमा बुझाइ कम भएकाले जग्गा प्राप्तीमा समस्या, भवन निर्माणस्थलको अनिर्णयलगायतका समस्या देखिएको उनको भनाइ छ। 

तोकिएको स्थानमा जग्गा नहुनु, अस्पताल जनताको सहजताका लागि भन्दा पनि राजनीतिक एजेन्डा बनेकाले पनि अस्पताल निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको स्वास्थ्यका अधिकारीहरू बताउँछन्। अस्पताल बनाउने निर्णय भएको ६ महिनामा नै आर्थिक वर्ष सकिएकाले बजेट फ्रिज भएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

हालसम्म कुनैपनि स्थानीय तहले अन्तिम किस्ता भने माग गरेका छैनन्। दुई वर्षमा सक्ने लक्ष्य भएपनि अपवाद भए मात्रै उक्त समयसीमामा अस्पताल निर्माण सम्पन्न हुनेमा मन्त्रालय बताउँछ।

चालु आर्थिक वर्षमा २७७ स्थानीय तहले डिपीआर तयार गरी विभिन्न किस्तामा रकम लगेका छन्। अर्यालका अनुसार कतिपयले पहिलो किस्ता लगेका छन् भने कतिपयले दोस्रो किस्ता र कतिपयले तेस्रो किस्तासमेत लगिसकेका छन्। स्थानीय तहले जग्गा व्यवस्थापन, डिपीआर तयार र टेन्डर प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै पहिलो किस्ता लैजान पाउँछन्। मन्त्रालयका अनुसार अनुसार ५ शय्याको अस्पताल बनाउन ५.६ रोपनी वा ९ कट्ठा जग्गा आवश्यक पर्छ।  त्यस्तै, १० र १५ शय्याका लागि ७.२ रोपनी वा ११ कट्ठा जग्गा आवश्यक पर्छ। 

बाँकी ११९ स्थानीय तहमध्ये धेरै ठाउँमा जग्गा व्यवस्थापन समाधान भइसकेको मन्त्रालयको दाबी छ। '४०-५० स्थानीय तहमा डिपीआर तयार हुँदैछ। करिब ६० वटा स्थानीय तहले टेन्डर टुंग्याउने प्रक्रियामा छन्, केही सम्झौताको चरणमा छन् भने ५-१० स्थानीय तहको जग्गा व्यवस्थापन हुन बाँकी छ,' अर्यालले भने। पछिल्लो समय विवाद समाधान हुँदै गएको र अस्पताल भवन निर्माणको काम धमाधम भएको अर्याल बताउँछन्। 

पहिलो चरणका अस्पतालमा भन्दा दोस्रो चरणको अस्पताल निर्माणमा सहज हुने उनको अनुमान छ। दोस्रो चरणमा बनाइने अस्पतालका लागि गत वर्ष नै जानकारी गराइएकाले समस्या नहुने विश्वास मन्त्रालयको छ। हालसम्म कुनैपनि स्थानीय तहले अन्तिम किस्ता भने माग गरेका छैनन्। दुई वर्षमा सक्ने लक्ष्य भएपनि अपवाद भए मात्रै उक्त समयसीमामा अस्पताल निर्माण सम्पन्न हुनेमा मन्त्रालय बताउँछ। 

मन्त्रालयका अधिकारी भने तयारीबिना अस्पताल शिलान्यास गरिएकाले यस्तो समस्या भोग्नुपरेको बताउँछन्। 'सबैभन्दा धेरै समस्या जग्गा व्यवस्थापनमा भएको छ, अस्पताल कहाँ बनाउने लगाएतका विषयमा सरकारले पहिला योजना बनाएर काम गरेको भए सहज हुन्थ्यो,' एक उच्च अधिकारी भन्छन्। 

पहिलो चरणमा अस्पतालको भौतिक संरचना बनिसकेपछि जनशक्ति व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने अधिकारीहरु बताउँछन्। हाल जनशक्तिको मापदण्ड तयार भएर अर्थ मन्त्रालय पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। 

 '४०-५० स्थानीय तहमा डिपीआर तयार हुँदैछ। करिब ६० वटा स्थानीय तहले टेन्डर टुंग्याउने प्रक्रियामा छन्, केही सम्झौताको चरणमा छन् भने ५-१० स्थानीय तहको जग्गा व्यवस्थापन हुन बाँकी छ,' अर्यालले भने।

जसका लागि ५ शय्याको अस्पतालका लागि जम्मा १३ जना स्वास्थ्यकर्मीको आवश्यक पर्ने जनाइएको छ। जसमा १ मेडिकल अफिसरसहित १२ स्वास्थ्यकर्मी, १० शय्याको अस्पतालका लागि २ मेडिकल अफिसरसहित १७ स्वास्थ्यकर्मी र १५ शय्याको अस्पतालका लागि ३ मेडिकल अफिसर सहित २७ स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक पर्ने योजनापत्रमा उल्लेख छ। 

कुन प्रदेशमा कति अस्पताल?

मन्त्रालयका अनुसार पहिलो चरणमा सबैभन्दा धेरै प्रदेश १ आधारभुत अस्पतालहरु निर्माण हुनेछन्। जसमा प्रदेश १ मा कुल ८६ वटा, मधेश प्रदेश र गण्डकीमा ५३/५३ वटा, बागमतीमा ५१ वटा, लुम्बिनीमा ५७,  कर्णालीमा ४२ वटा, सुदूरपश्चिममा ५४ वटा अस्पताल बनाइनेछ।

जसअनुसार प्रदेश १ मा २७ स्थानीय तहमा ५ शय्याको अस्पताल १४ वटा १० शय्या र ४५ वटा १५ शय्याको अस्तपाल गरी कुल ८६ वटा आधारभूत अस्पताल निर्माण हुनेछन्। मधेश प्रदेशमा १६ वटा स्थानीय तहमा १० शय्याको अस्पताल र ३७ वटामा १५ शय्याको अस्पताल गरी कुल ५३ वटा अस्पताल बनाउने, बागमती प्रदेशमा ५ शय्याको ११ वटा, १० शय्याको १४ र १५ शय्याको २८ गरी कुल ५१ वटा अस्पताल बनाउने निर्णय भएको हो। 

गण्डकीमा ११ वटा ५ शय्याका अस्तपाल, १४ वटा १० शय्याका अस्तपाल र २८ वटा १५ शय्याका अस्पताल गरी कुल ५३ वटा अस्पताल बनाउने, लुम्बिनी प्रदेशमा ५ वटा ५ शय्याका अस्पताल, ५ वटा १० शय्याका अस्पताल, ४७ वटा १५ शय्याका अस्तपाल गरी कुला ५७ वटा अस्पताल बनाउने निर्णय भएको थियो। 

कर्णाली प्रदेशमा एउटा ५ शय्याको अस्तपाल, ९ वटा १० शय्याको अस्तपाल र ३२ वटा १५ शय्याको अस्पताल गरी कुल ४२ वटा र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा ३१ वटा १० शय्याका अस्पताल र २३ वटा १५ शय्याका अस्पताल बनाउनेछ। 

दोस्रो चरणमा बन्ने अस्पतालको सूची