कांग्रेसले कसरी छान्छ स्थानीय तहमा उम्मेदवार?

काठमाडौं– सत्तासीन दल नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी थालिसकेको छ। आइतबारबाट कांग्रेसले देशभर ‘घरघर जाऔं, कांग्रेस जिताऔं’ अभियान सुरु गरिसकेको छ। यो अभियान एक महिनासम्म सञ्चालन हुनेछ। पहिलो चरणको यो अभियान पूरा भएपछि उम्मेदवार चयन गरेर दोस्रो चरणको प्रचार अभियान थाल्ने कांग्रेसको योजना छ।

यो एक महिनाको अवधिमा कांग्रेसले देशभरका ७५३ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको उम्मेदवारी टुंगो लगाइसक्ने छ। ‘अहिले जारी अभियान सकेर हामी दोस्रो चरणमा उम्मेदवार सहित चुनावी प्रचारमा निस्कन्छौं,’ केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल भन्छन्। 

यो एक महिनाको अवधिमा कांग्रेसले तीन वटा काम सँगसँगै गर्नुपर्नेछ। पहिलो– अहिले जारी अभियान जारी राख्ने। दोस्रो–उम्मेदवार चयनका लागि विधानअनुरुप चार तहका संसदीय समिति गठन गर्ने। तेस्रो–संसदीय समितिबाट उम्मेदवार चयन गर्ने र दोस्रो चरणको चुनाव प्रचार अभियानको तयारी थाल्ने। 

‘घरघर जाऔं, कांग्रेस जिताऔं’ अभियान सुरु भएसँगै कांग्रेसले उम्मेदवार चयन गर्न संसदीय समिति गठनको तयारी गरेको छ। कांग्रेसको विधान अनुसार महाधिवेशन सकिएको ६ महिनाभित्र संसदीय समिति गठन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। ‘पार्टीका सबै तहमा गठन गर्ने भनिएका विभाग–समिति–विभिन्न निकायहरु महाधिवेशन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्दछ,’ विधानमा भनिएको छ। कांग्रेसले १४औं महाधिवेशन गत मंसीर अन्तिम साता सम्पन्न गरेको छ। महाधिवेशन सकिएको तीन महिना बितेको छ। तर, कांग्रेसलाई यसपटक विधानको व्यवस्था अनुसार ६ महिनाको अवधि उपभोग गरेर संसदीय समिति गठन गर्ने छुट छैन। वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भइसकेको छ।

विधान अनुसार पनि कांग्रेसले मनोनयन दर्ता हुने मिति भन्दा एक महिना अघि नै उम्मेदवारको चयन गरिसक्नुपर्ने छ। विधानको धारा ३३ (१) मा भनिएको छ, ‘कुनै पनि तहको प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेदवार मनोनयन दर्ता हुने मिति भन्दा एक महिना पूर्व अन्तिम निर्णय गरिसक्नु पर्नेछ।’ त्यसअघि नै संसदीय समिति बनाइसक्नुपर्ने छ। 

चार तहका समितिमा को–को हुन्छन् सदस्य? 

कांग्रेसको विधान अनुसार उम्मेदवार चयन गर्न तहका संसदीय समिति बन्नेछन्। प्रतिनिधिसभा क्षेत्र संसदीय समिति, जिल्ला संसदीय समिति, प्रदेश संसदीय समिति र केन्द्रीय संसदीय समितिको परिकल्पना विधानले गरेको छ। कांग्रेसले अहिले कुनैपनि तहका संसदीय समिति गठन गरिसकेको छैन। केन्द्रले प्रदेश, जिल्ला र प्रतिनिधिसभा क्षेत्री समितिलाई संसदीय समिति गठनका लागि परिपत्र गरिसकेको छ। ‘विधानको व्यवस्था अनुसारका सबै समिति गठन गर्न परिपत्र जारी गरिएको छ। तर, अहिलेसम्म संसदीय समिति बनिसकेका छैनन्। अब चाँडै बनाउने हो,’ पौडेल भन्छन्। 

प्रतिनिधिसभा क्षेत्र संसदीय समितिमा प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिका सभापति, प्रदेशसभा क्षेत्र संसदीय समितिका सभापति र सचिव र प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी प्रतिनिधिसभा क्षेत्र संसदीय समितिका पदेन सदस्य हुनेछन्। यस्तै प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिका सभापतिले कार्यसमितिका सदस्यमध्येबाट प्रस्ताव गरी प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिले अनुमोदन गरेका बढीमा पाँच जना सदस्य, सम्बन्धित प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रभित्रका केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्य, सो निर्वाचन क्षेत्रको प्रत्यक्षतर्फबाट निर्वाचित सांसद वा सांसदका उम्मेदवार पदेन सदस्य रहेनछन्।

एक महिनाको अवधिमा कांग्रेसले देशभरका ७५३ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको उम्मेदवारी टुंगो लगाइसक्ने छ। केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल भन्छन्- अहिले जारी अभियान सकेर हामी दोस्रो चरणमा उम्मेदवार सहित चुनावी प्रचारमा निस्कन्छौं।

जिल्ला संसदीय समितिमा जिल्ला सभापति जिल्ला संसदीय समितिका सभापति र सचिव जिल्ला संसदीय समितिको सचिव हुनेछन्। जिल्ला कार्यसमितिका पदाधिकारी जिल्ला संसदीय समितिका पदेन सदस्य हुनेछन्। यस्तै जिल्ला सभापतिले जिल्ला कार्यसमितिका सदस्यमध्येबाट प्रस्ताव गरी जिल्ला कार्यसमितिले अनुमोदन गरेका बढीमा पाँच जना सदस्य रहेनछन्। सम्बन्धित जिल्लाभित्रका केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्य पदेन सदस्य हुनेछन्।

प्रदेश संसदीय समितिमा प्रदेश कार्यसमितिका सभापति प्रदेश संसदीय समितिका सभापति र प्रदेश महामन्त्री प्रदेश संसदीय समितिको महामन्त्री हुनेछन्। प्रदेश कार्यसमितिका पदाधिकारी प्रदेश संसदीय समितिका पदेन सदस्य हुनेछन्। प्रदेश सभापतिले प्रदेश कार्यसमिति सदस्यमध्येबाट प्रस्ताव गरी प्रदेश कार्यसमितिले अनुमोदन गरेका बढीमा नौ जना सदस्य रहने विधानको व्यवस्था छ। प्रदेश संसदीय दलको नेता प्रदेश संसदीय समितिको पदेन सदस्य हुनेछ। सम्बन्धित जिल्लाका केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्य र जिल्ला कार्यसमितिका सभापतिलाई सम्बन्धित जिल्लाको उम्मेदवारको निर्णय गर्दा प्रदेश संसदीय समितिको बैठकमा बोलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

केन्द्रीय संसदीय समितिमा केन्द्रीय कार्यसमितिका सभापति केन्द्रीय संसदीय समितिका सभापति र महामन्त्री केन्द्रीय संसदीय समितिको महामन्त्री हुनेछन्। केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी केन्द्रीय संसदीय समितिका पदेन सदस्य हुनेछन्। यस्तै केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट केन्द्रीय सभापतिले प्रस्ताव गरी केन्द्रीय कार्यसमितिले अनुमोदन गरेका बढीमा एघार जना सदस्य रहने विधानको व्यवस्था छ। संसदीय दलको नेता संसदीय समितिको पदेन सदस्य हुने र प्रदेश कार्यसमितिको सभापतिलाई सम्बन्धित प्रदेशको संघीय संसद, प्रदेश सभा र महानगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुखको उम्मेदवारको निर्णय गर्दा केन्द्रीय संसदीय समितिको बैठकमा बनाउनुपर्ने व्यवस्था विधानले गरेको छ। सबै तहका संसदीय समितिले उम्मेदवारी सम्बन्धमा गरेको निर्णय सम्बन्धित तहको पार्टीको कार्यसमितिबाट अनुमोदन गराउनु पर्नेछ।

कसरी बाँडिन्छ टिकट? 

गाउँ, नगर वडाका अध्यक्ष र सदस्य

गाउँ, नगर वडाको अध्यक्ष र सदस्यको टिकट वडा कार्य समितिको सिफारिसमा दिने व्यवस्था कांग्रेसको विधानले गरेको छ। वडा समितिले योग्यता पुगेको व्यक्तिमध्येबाट अध्यक्षका हकमा एक महिला सहित बढीमा तीन जना र सदस्यका हकमा प्रत्येक एक सिटको लागि एक महिला सहित बढीमा तीन जना सिफारिस गर्नुपर्नेछ। त्यसरी सिफारिस गर्दा सहमति हुन सकेमा सहमति अनुसार र सहमति हुन नसके बहुमतबाट निर्णय गरी गाउँ, नगरपालिका कार्यसमितिमा सिफारिस गर्ने वैधानिक व्यवस्था छ।

गाउँ, नगरपालिका कार्यसमितिले प्राप्त नाममा आफ्नो राय समेत उल्लेख गरी प्रदेश सभा क्षेत्रीय कार्यसमितिमा पठाउने र प्रदेश सभा क्षेत्रीय कार्यसमितिले प्राप्त नाममा आफ्नो राय समेत उल्लेख गरी प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय कार्य समितिमा पठाउनेछ। प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय कार्यसमितिले प्राप्त नामको विवरण आफूसंग राखी प्रतिनिधिसभा संसदीय समितिमा पठाउनेछ र प्रतिनिधि सभा संसदीय समितिले प्राप्त नाम मध्ये सहमति हुन सकेमा सहमति र सहमति हुन नसकेमा बहुमतवाट निर्णय गरी उक्त निर्णय प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय कार्यसमितिवाट अनुमोदन गराई पार्टीको तर्फवाट उम्म्ेदवारी घोषणा गर्ने र उम्मेदवारको मनोनयन दाखिला गर्ने व्यवस्था गर्ने छ।

गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष

गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको उम्म्ेदवारीका लागि गाउँपालिका कार्यसमितिले योग्यता पुगेको व्यक्तिमध्येवाट अध्यक्षको लागि एक महिला सहित बढीमा तीन जना र उपाध्यक्षका लागि एक महिला सहित बढीमा तीन जनाको नाम प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमितिलाई जानकारी गराएर जिल्ला कार्यसमितिलाई पठाउनुपर्ने छ। त्यसरी सिफारिस गर्दा सहमति भए सहमति र सहमति हुन नसके बहुमत मार्फत निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था विधानले गरेको छ। 

उम्मेदवार चयन गर्दा प्रदेश सभा क्षेत्रीय कार्यसमिति र प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय कार्यसमितिले आफूलाई सबै गाउँपालिकाबाट प्राप्त नाम सिफारिस सम्बन्धमा आफ्नोे राय सुझाव जिल्ला कार्यसमितिमा पठाउनेछन्। जिल्ला कार्यसमितिले प्राप्त नामको विवरण आफूसंग राखी जिल्ला संसदीय समितिमा पठाउने छ र जिल्ला संसदीय समितिले प्राप्त नाम मध्ये सहमति वा बहुमतबाट निर्णय गरी जिल्ला कार्यसमितिवाट अनुमोदन गराउनुपर्ने छ। 

गाउँ, नगर वडाको अध्यक्ष र सदस्यको टिकट वडा कार्य समितिको सिफारिसमा दिने व्यवस्था कांग्रेसको विधानले गरेको छ। वडा समितिले योग्यता पुगेको व्यक्तिमध्येबाट अध्यक्षका हकमा एक महिला सहित बढीमा तीन जना र सदस्यका हकमा प्रत्येक एक सिटको लागि एक महिला सहित बढीमा तीन जना सिफारिस गर्नुपर्नेछ।

नगरपालिका र उपमहानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख नगरपालिका र उपमहानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवारीका लागि नगरपालिका र उपमहानगरपालिका कार्यसमितिले योग्यता पुगेको व्यक्ति मध्येवाट प्रमुखको लागि एक महिला सहित बढीमा तीन जना र उपप्रमुखको लागि एक महिला सहित बढीमा तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्नेछ। सहमति हुन नसके बहुमतबाट निर्णय गर्न सक्ने अधिकार सिफारिस गर्ने समितिलाई हुनेछ। नगर–उपमहानगर कार्यसमितिले प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र क्षेत्रीय कार्यसमितिमा सिफारिस सम्बन्धी निर्णयको जानकारी गराएर जिल्ला कार्यसमितिमा सिफारिस रिफारिस गर्नेछ। 

प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय कार्यसमितिले प्राप्त नाममा राय सहितको सुझाव जिल्ला कार्यसमितिमा पठाउनेछ। जिल्ला कार्यसमिति, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय कार्यसमितिको राय सुझाव संलग्न गरी जिल्लाभित्रका सबै नगरपालिका–उपमहानगरपालिकाबाट प्राप्त नाममा आफ्नो राय सुझाव सहित प्रदेश कार्यसमितिमा पठाउनेछ। प्रदेश कार्यसमितिले प्राप्त नामको विवरण आफूसंग राखी प्रदेश संसदीय समितिमा पठाउनेछ। प्रदेश संसदीय समितिले प्राप्त नाम मध्ये सहमति हुन सकेकोमा सहमति र सहमति हुन नसकेमा बहुमतवाट निर्णय गरी उक्त निर्णय प्रदेश कार्यसमितिबाट अनुमोदन गराई पार्टीको तर्फवाट उम्मेदवारी घोषणा गर्नेछन्। 

महानगरपालिका प्रमुख र उप प्रमुख

महानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवारी भने केन्द्रीय संसदीय समितिले टुंगो लगाउनेछ। देशका ६ महानगरमा १२ जना उम्मेदवार चयन गर्ने अधिकार केन्द्रीय संस्दीय समितिको हुनेछ। महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवारीका लागि महानगरपालिका कार्यसमितिले योग्यता पुगेको व्यक्तिमध्येवाट प्रमुखका लागि एक महिला सहित बढीमा तीन जना र उपप्रमुखका लागि एक महिला सहित बढीमा तीन जनाको नाम प्रदेश कार्यसमितिमा पठाउनेछ।

सहमति हुन नसके बहुमतबाट निर्णय गर्न सक्ने अधिकार महानगर समितिसँग रहनेछ। प्रदेश कार्यसमितिले प्राप्त नाममा आफ्नो राय सुझाव समेत उल्लेख गरी केन्द्रमा पठाउनेछ। केन्द्रले प्राप्त नामको आफूसंग विवरण राखी केन्द्रीय संसदीय समितिमा पठाउनेछ। केन्द्रीय संसदीय समितिले प्राप्त नाम मध्ये सहमति हुन सकेमा सहमति र सहमति हुन नसकेमा बहुमतवाट निर्णय गरी उक्त निर्णय केन्द्रीय कार्यसमितिवाट अनुमोदन गराई पार्टीको तर्फवाट उम्मेदवारी घोषणा गर्नेछ। 

जिल्ला समन्वय समिति

जिल्ला समन्वय समितिको सदस्य पदको उम्मेदवारीका लागि जिल्ला कार्यसमितिले योग्यता पुगेका व्यक्तिमध्येबाट प्रत्येक सदस्यका लागि एक महिला सहित बढीमा तीन जनाको नाम जिल्ला संसदीय समितिमा पठाउनेछ। जिल्ला संसदीय समितिले प्राप्त नाम मध्ये सहमति हुन सकेमा सहमति र सहमति हुन नसकेमा बहुमतवाट निर्णय गरी उक्त निर्णय जिल्ला कार्यसमितिबाट अनुमोदन गराई पार्टीको तर्फवाट उम्म्ेदवारी घोषणा गर्नेछ। 

जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उप प्रमुखको उम्मेदवारीका हकमा जिल्ला कार्यसमितिले योग्यता पुगेका व्यक्तिमध्येबाट प्रमुखका लागि एक महिला सहित बढीमा तीन जना र उपप्रमुखका लागि एक महिला सहित बढीमा तीन जनाको नाम प्रदेश कार्यसमितिमा पठाउनेछ। प्रदेश कार्यसमितिले प्राप्त नाम आफूसंग विवरण राखी प्रदेश संसदीय समितिमा पठाउनेछ। प्रदेश संसदीय समितिले प्राप्त नाम मध्ये सहमति हुन सकेमा सहमति र सहमति हुन नसकेमा बहुमतवाट निर्णय गरी उक्त निर्णय प्रदेश कार्यसमितिबाट अनुमोदन गराई पार्टीको तर्फवाट उम्मेदवारी घोषणा गर्नेछ।