विद्यार्थीलाई मानसिक यातना दिँदै नोबेल मेडिकल कलेज

काठमाडौं– विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजका १० जना विद्यार्थीहरु विगत ८१ दिनदेखि आन्दोलनमा छन्। मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क लिएको भन्दै आन्दोलन सुरु गरेका ८१ जनामध्ये यतिबेला १० जनामात्रै आन्दोलनमा छन्। एक सय जना पढाउने अनुमति पाएको नोबेल मेडिकल कलेजमा अन्य विद्याधार्थीहरु भने भर्ना भएर अध्यायन गरिरहेका छन्।

एमबिबिएस पहिलो सेमेस्टरका उनीहरुको गत पुस ११ देखि कक्षा सुरु भएको थियो। कक्षामा जम्मा तीन दिनमात्रै प्रवेश गरेका उनीहरुको त्यसयताका दिनहरु सडकमा नै बित्ने गरेको छ। पछिल्लो समय कलेज प्रशासनले आन्दोलनमा अगुवाई गरेको भन्दै विद्यार्थीहरुलाई मानसिक यातना दिन सुरु गरेको छ। विद्यार्थी र अभिभावकलाई समेत फोन, मेसेज गरेर धम्क्याउने गरेको विद्यार्थीहरुको गुनासो छ। 

विद्यार्थीलाई अनावश्यक टर्चर दिने, धम्की दिने जस्ता क्रियाकलाप गरेपछि विद्यार्थीहरु न्याय खोज्दै काठमाडौं आइपुगेका छन्। एक हप्तादेखि उनीहरु माइतीघरमा प्लेकार्ड बोकेर विरोध गरिरहेका छन्। कलेजले विद्यार्थीहरुलाई फोन गरेर धम्क्याउने, एसएमएस गर्ने, छात्रबासमा नबसे अनुत्तीर्ण गराउने धम्की दिने लगाएतका काम गरेको विद्यार्थीहरुको गुनासो छ। 

मेडिकल कलेजको ठगीविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरुले विराटनगरमा असुरक्षित भएको भन्दै अन्य कलेजमा सारिदिन माग गरेका छन्। विद्यार्थीहरुको गुनासोपछि गत सोमबार प्रतिनिधिसभाको शिक्षा स्वास्थ्य समितीको बैठकमा विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजलाई विद्यार्थीको समस्या समाधान नगरे कलेजले पाएको एमबिबीएसको कोटा कटौती गर्ने सांसदहरुले माग गरेका थिए। 

बैठकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डा. श्रीकृष्ण गिरीले २५ गतेसम्म यो विषय सल्टाउने सहमति भएको जानकारी गराएका थिए। तर २७ गते भइसक्दा पनि कुनै खबर नआएको विद्यार्थीहरु बताउँछन्। आन्दोलनरत विद्यार्थी अमृत दाहाल भन्छन्, ‘कलेजले लिने अतिरिक्त शुल्कको विरोधमा सुरुमा हामी ८१ जना विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिएका थियौं तर अहिले १० जना बाहेक सबै भर्ना भएर पढिरहेका छन्, उनीहरु अतिरिक्त शुल्क बुझाएर पढिरहेका छन्। यतिबेला धमाधम पढाइ भएको छ, तर हामीले अतिरिक्त शुल्कको विरोध गरेपछि कलेजले हामीलाई मानसिक यातना दिइरहेको छ।’

विद्यार्थीलाई अनावश्यक टर्चर दिने, धम्की दिने जस्ता क्रियाकलाप गरेपछि विद्यार्थीहरु न्याय खोज्दै काठमाडौं आइपुगेका छन्।

कलेजले मानसिक यातना दिएपछि विद्यार्थीहरुले कलेज स्थानान्तरणको माग गरेका हुन्। स्थान्तरणका लागि माघ ७ गते १४ जना विद्यार्थीहरुले शिक्षा मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए। उनीहरुमध्ये ४ जना नोबेल मेडिकल कलेजमा नै फर्किएका छन् भने १० जना आन्दोलनमा नै छन्। 

बाँकी १० जनालाई अग्रपंक्तिमा बसेर आन्दोलन गरेको भन्दै कलेज प्रशासनबाट धम्की आएको विद्यार्थीहरु बताउँछन्। एक विद्यार्थीले भने, ‘अब हामीलाई नोबेलमा जान खतरा छ। हामीलाई स्थान्तरण गरियोस् भन्ने माग हो। जोखिम मोलेर त्यहाँ पढ्न सक्दैनौँ। हामीलाई नयाँ नम्बरबाट फोन आउने, थर्काउने, परिवारमा पनि हाम्रो बारेमा नराम्रो भन्दै फोन गर्ने गरिएको छ, फेक आइडी बनाएर मेसेज आउन थालेको छ, हामीलाई निक्कै गाह्रो भइसकेको छ।’

नोबेल मेडिकल कलेजले चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गरेभन्दा बढी मनलाग्दी शीर्षक बनाएर रकम तिर्न मञ्जुरीनामा गराउँदै विद्यार्थीहरुलाई भर्ना गराएको विद्यार्थीहरुको गुनासो छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले उपत्यका बाहिर एमबीबीएसका लागि ४४ लाख ३६ हजार तोकेको छ। विद्यार्थीले १४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई बुझाइसकेका छन्। तर नोबेल मेडिकल कलेजले पहिलो सेमेस्टरमा नै विद्यार्थीबाट इन्टर्नसिप बापत २ लाख ४० हजार, विश्वविद्यालय सम्बन्धन शुल्कबापत ९८ हजार र होस्टल शुल्क १ लाख ४४ हजार लगायतका अन्य धेरै शुल्क बुझाउन विद्यार्थीलाई दबाब दिएको थियो। हाल अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले त्यो रकम बुझाएर पढेको आन्दोलनरत विद्यार्थीहरु बताउँछन्। 

विद्यार्थीका अभिभावकलाई फेक आइडीबाट आएको म्यासेज।

यसअघि अतिरिक्त शुल्क तिर्न मञ्जुर नभएको भन्दै कलेज प्रशासनले कक्षा प्रवेशमा नै रोक लगाएको थियो। कलेजको गेटबाट नै प्रवेश गर्न नदिएपछि विद्यार्थीले गेटबाहिरै विरोध गर्दै गरेका थिए। आन्दोलनरत विद्यार्थी सदिक्षा आचार्य भन्छिन्, ‘यस अगाडि हामीले अतिरिक्त शुल्क रोक्नका लागि माग गरेका थियौं, तर अब सबै विद्यार्थीहरुले सम्झौता गरेर पढिसकेका छन्, त्यसैले पनि हामीलाई कलेज प्रशासनबाट थ्रेट आएको छ। त्यसैले अबको हाम्रो माग कलेज स्थानान्तरण गरियोस् भन्ने हो, हामीले नोबेल मेडिकल कलेजमा गएर पढ्ने वातावरण नै छैन।’

चिकित्सा शिक्षा आयोगले शिक्षण संस्थाले चिकित्सा शिक्षाको अध्ययन अवधिभरमा लिने भर्ना, शिक्षण, ल्याब, पुस्तकालय, सामुदायिक तालिम वा परीक्षा शुल्कलाई बुझाउने भएकाले शिक्षण शुल्कभित्र विश्वविद्यालय रजिस्ट्रेसन शुल्क, आन्तरिक तथा विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क, फरेन्सिक पोस्टिङ, फिल्ड भिजिट, इन्टर्नसिप शुल्क, आवेदन शुल्क र सम्बन्धन शुल्क जस्ता विद्यार्थीहरुको पढाइ पूरा गर्न आवश्यक पर्ने शैक्षिक क्रियाकलापजन्य शुल्क समेत समावेश भएको हुनाले यी विषयमा थप शुल्क नलाग्ने र लिन नमिल्ने जनाइसकेको छ। तर नोबलेले आयोगको त्यो निर्णय नमानेको विद्यार्थीहरुको गुनासो छ। 

नोबेल मेडिकल कलेजले विगतका वर्षहरुमा ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अतिरिक्त शुल्क उठाएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको छानबिनले देखाएको थियो। विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा १८ मा शिक्षण शुल्कसम्बन्धी निर्णय लिने तथा सो कार्यान्वयन नगरेमा हुने कारबाहीको सिफारिस गर्ने अधिकार चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १४(१) (क) बमोजिम चिकित्सा शिक्षा आयोगमा निहित रहने उल्लेख गरेको छ। 

यस्ता समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पहलकदमीका लागि अनुरोध गरेको छ। दफा १४(१)(क) मा अतिरिक्त शुल्क लिएमा सम्बन्धन खारेज गर्नेसम्मको अधिकार आयोगलाई छ।