'अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण बन्यो, विदेशी अनुदान ल्याउन तत्काल पहल गरौँ'

काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालले पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण स्थितिमा पुगेको बताएका छन्। पूर्वगभर्नर डा. नेपालले नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्थवार्षिक समीक्षामार्फत अर्थतन्त्र सन्तुलनमा राख्ने प्रयास गरे पनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै जाँदा थप चुनौतीपूर्ण देखिएको बताएका हुन्। 

डा. नेपालले मंगलबार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि रेमिटेन्स लगातार रुपमा घट्दै जाँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा प्रभाव परेकाले अर्थतन्त्र थप चुनौतीपूर्ण स्थितिमा पुगेको उल्लेख गरे। राष्ट्र बैंकसँग मुलुकमा ६ महिनाको लागि मात्रै आयात धान्न सक्ने सञ्चिति हुनु निकै चुनौतीपूर्ण भएको उनको भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले इर्मजिङ अर्थतन्त्रका लागि ६ महिनाको आयात धान्न सक्ने विदेशी सञ्चिति हुनुपर्ने उल्लेख गरेको भन्दै उनले नीतिगत सुधारसमेत गर्न सक्ने अवस्था नभएको उल्लेख गरे। 

सकारले अर्थतन्त्र सहज बनाउनको लागि तत्काल विदेशी सहयोग अनुदानको लागि पहल गर्नुपर्ने नेपालले बताए। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने लक्ष्य राखे पनि पूरा नहुने पूर्वगभर्नर नेपालले दाबी थियो। उहाँले अहिलकै अवस्थामा अर्थतन्त्र चल्ने हो भने राजस्व संकलनको लक्ष्य समेत पूरा नहुने उनले उल्लेख गरे। 

त्यस्तै पूर्वगभर्नर डा. नेपालले सरकारले राजस्व संकलन गेरेर ढुकुटीमा थन्काउने तर खर्च नगर्ने प्रवृतिले बैंकहरुमा तरलता अभाव भएको उल्लेख गरे। विश्वका कुनै पनि मुलुकमा सरकारले राजस्व उठाएर राष्ट्र बैंकमा थुपारेर राख्ने प्रचलन नभएको बताए। सरकारले यस्तो रकम केही बैंकसँग समन्वय गरेर रकम सञ्चालन गर्न दिएर राष्ट्र बैंकले नियमन गर्दा मात्रै बजारमा तरलता सहज हुने पूर्वगभर्नर नेपालले दाबी गरे। बैंकहरुबाट हुने कर्जा विस्तारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले लगाम लगाउन नसक्दा बजारमा तरलता अभाव भएको उनको भनाइ छ।

बाँकी उनकै शब्दमा 

अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र अत्यन्त चुनौतीपूर्ण स्थितिमा रहेको छ। सबैभन्दा ठूलो समस्या रेमिटेन्स घटेको छ। रेमिटेन्सको आधारमा जम्मा भएको हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि घट्दै गएको छ। ५ महिनादेखि सञ्चिति घट्दै गएर जम्मा ६ महिनाको लागि वस्तु आयात धान्न सक्ने मात्रै छ। यो अझै घट्दै गयो भने अझै गाह्रो पर्छ। इर्मजिङ अर्थतन्त्रको लागि ६ महिना आयात धान्न सक्ने विदेशी सञ्चिति हुनुपर्छ आइएमएफले भन्छ। हामीकहाँ एकदमै थ्रोस होल्डको मार्जिनमा आइसक्यो। यस्तो अवस्थामा धेरै चिज गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। नितिगत सुधार गरेर तुरुन्त हुनसक्ने होइन। तर नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्थवार्षिक समिक्षाले विदेशबाट बस्तु आयातमा गरिएको कडाइले केही राहत दिन सक्छ। तर कहिलेसम्म भन्ने हो।

अब विदेशबाट लिने ऋण अनुदानको लागि सरकारले तरुन्त पहल गरेर, विदेशी अनुदानको लागि नीति तथा कानूनमा समेत परिमार्जन गरेर जानु आवश्यक छ। अहिलेको अवस्थामा सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पुरा हुँदैन। भन्नलाई जे भन्दिए पनि भयो। ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुन गाह्रो छ। आयात बढी रहेको अवस्थामा आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पूरा हुँदैन। अझ राजस्व संकलन समेत घट्ने अवस्था देखिएको छ। धेरै वस्तु आयात गर्न राष्ट्र बैंकले रोकेको र नेपालमा आयात मुखी राजस्व भएकाले त्यो पनि घट्ने छ। सरकारले जुन १०५० अर्बको राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ। त्यो पूरा हुन गाह्रो छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चितिमा पैसा नभए पनि सरकारको ढुकुटीमा पैसा छ।  सरकारले राजस्व उठाएर ढुकुटीमा राखेको पैसा छ। विश्वका कुनै पनि देशमा सरकारले राजस्वबाट उठाएको  पैसा राष्ट्र बैंकमा थुपारेर राख्ने प्रचलन छैन। बरु सम्बन्धित बैंकलाई दिएर बैंकसँग समन्वय गरेर नीतिगत परिर्वतन गरेर केही समयको लागि पैसा सञ्चालन गर्न दिएर राष्ट्र बैंकले नियमन र सुपरिवेक्षण गर्‍यो भने बजारमा संधै तरलता सहज र सम्मान रुपमा रहिरन्छ। सरकारले दिएको राजस्वलाई विभिन्न सम्बिन्धित बैंकमा राखेर नियम ऐन अनुसार परिमार्जित गदै यति प्रतिशत भन्दा चलाउन नपाउने यो क्षेत्रमा मात्रै कर्जा दिन पाउने भनेर नीति बनायो भने सरकारको ढुकुटीमा पैसा हुने बजारमा पैसा नहुने हुँदैन। संसारमा कहि पनि छैन यस्तो। हाम्रोमा मात्रै हो। केही अफ्ठ्यारो पर्छ की भनेर राजस्व जम्मा गरेर राखि रहेका हुन्छौं। अर्को राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारलाई लगाम लगाउन सकेन। कर्जा विस्तारमा लगाम लगाउन नसक्दा यो स्थिति आएको हो।

रुस र युक्रेनको तनावको कारण नेपालमा पट्रोलियम पदार्थ तथा खाने तेलको अझै मूल्य वृद्धि हुने निश्चित छ। सरकारले तत्काल आवश्यक तेल आयात गरेर भण्डारण गर्नु आवश्यक छ। सरकारले आपूर्तिलाई सहज बनाउनु पर्छ। मूल्य घटाउन सक्छ कि सक्दैन। सक्दैन भने जति कर लगाएको छ। त्यो कर घटाएर केही उपभोक्तालाई राहत दिनको लागि भए पनि कर घटाउँ थोरै। तेलमा धेरै कर भएकाले प्रति लिटर १५० रुपैयाँ तिर्नु परेको छ। हामीले सतप्रतिशत भन्दा बढी पट्रोलियम पदार्थमा कर तिर्नुपर्छ। कर घटाउनु पर्‍यो। सरकारले कर घटाउन सकिदैन भने त्यसको खपत तुरुन्तै कम गर्नु पर्छ। खपत कम गर्न साथ विद्युतलाई बढी प्राथमिकता दिएर त्यसको उत्पादन वृद्धि गर्‍यो भने विदेशी सञ्चिति वा डलर खर्च गरेर ल्याउने तेललाई कटौती गर्न अहिले सक्छौं। सरकारले त्यता तिर ध्यान दिनु पर्छ। किनकि यो अझै बढ्न पनि सक्छ।

नेपालमा सामान्य भन्दा सामान्य वस्तु पनि विदेशबाट आयात गछौं। त्यसको लागि विदेशी मुद्रा खर्च गर्नु पर्छ। अहिले डलर आउने स्रोत पनि रेमिटेन्स ५ महिना देखि कम हुँदै गएको छ। अझै के हुन्छ थाहा छैन। अहिलेको महत्वपूर्ण चुनौती भनेको यो अवस्थालाई सामान्य बनाउनको लागि पुँजीगत खर्चलाई बढाउने। यो युद्धले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नेपालमा अत्याधिक रुपमा बढेको बढै छ। त्यसमा अन्य खाद्यान्न खानेतेलको मूल्य पनि बढ्छ। पछिल्लो सात महिनामा नेपालमा साढे १४ अर्बको खाने तेलको सन्फ्वायर लगायत कच्चा पदार्थको आयात गरेका छौं। नेपालबाट जम्मा १५ करोड ग्रिन टि, र्यासागुम्बा, सुनका गहना लगायत बस्तु पठाउँछौं। विश्वमा खाने तेलमा ५० प्रतिशत निर्यात रुस र युक्रेन रहेको छ। यी बस्तुको युरोपमा बन्द हुने भएको छ। हामीले भारतबाट ल्याउने हो भारतले त्यहाँबाट आयात गर्ने हो। त्यसैले मूल्य वृद्धि हुन्छ।

पूर्वगभर्नर नेपालले नेपालमा सामान्य भन्दा सामान्य वस्तु पनि विदेशबाट आयात गरिने त्यसको लागि विदेशी मुद्रा खर्च गर्नुपर्ने बताए। उनले डलर खर्च गर्न डलर आउने स्रोत पनि रेमिटेन्स ५ महिनादेखि कम हुँदै गएकाले थप समस्या आउने बताए। चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा मात्रै करिब ४२ अर्ब ५२ करोडको ४० लाख भन्दा बढीको कच्चा सोयाविन आयात भएको छ। जसमा युक्रेनबाट ७९ करोड ४७ लाखको कच्चा सोयाबिन आयात भएको छ। त्यस्तै अर्जेन्टिनाबाट सबै भन्दा बढी २७ अर्बको सायोविन आयात भएको छ। विभिन्न देशबाट ४२ अर्ब ५२ करोडको कच्चा पदार्थ आयात हुँदा १५ अर्ब ६३ करोड भन्दा बढीको सोयाबिन तेल निर्यात भएको छ। त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा १२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बराबरको सनफ्लावर तेलको कच्चा पदार्थ आयात भएकोमा ९ अर्ब ५१ करोड बराबरको कच्चा पदार्थ युक्रेन बाट मात्रै यात भएको छ।