नागरिकता विधेयक संसद्‌मा पेश गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौं- गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको पहलमा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सहमति जुटाउन छलफल भएको छ। 

कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री दीलेन्द्र प्रसाद बडू, नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, कानुनसचिव उदयराज सापकोटालगायतको सहभागितामा भएको छलफलमा विधेयकलाई यथाशीघ्र संसद्‌बाट पास गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिइएको थियो। 

छलफलका सहभागीहरूले विधेयकलाई सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूबीचको सहमतिमा टुंग्याउनु पर्ने बताउएका थिए। ‘नागरिकता विधेयक अत्यावश्यक भइसकेको छ। विधेयक पारित नहुँदा धेरै नागरिक शिक्षा, रोजगारीलगायतका राज्यबाट प्राप्त हुने अन्य सेवा सुविधाबाट वञ्‍चित हुन परिरहेको छ,’ छलफलका सहभागीहरूको एउटै धारणा थियो ।  

गृहमन्त्री खाणले छलफलमा नागरिकले आफ्नो मुलुकको नागरिकता प्राप्त गर्नु उसको मूल अधिकार भएको बताएका थिए। नागरिकता दिने कानुन निर्माण गर्ने सहमति जुटाउन छलफलको आयोजना गरिएको बताउँदै गृहमन्त्री खाणले सरकार सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा विधेयक पेस गर्ने पक्षमा रहेको बताए।

कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री बडूले शीर्ष तहमा राजनीतिक सहमति जुटाएर विधेयक संसद्मा पेस गर्नुपर्ने बताएका हुन्। सहमति जुट्न नसकेमा प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने गरी भए पनि विधेयक संसद्मा पेस गर्नुपर्ने उनले बताए। 

नेपाली कांग्रेसकी प्रतिनिधि सभाकी सचेतक भुसालले संविधानले दिएको नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी विधेयकलाई अगाडि बढाउनु पर्ने बताइन्। उनले बाबु र आमाको नेपाली नागरिकता भएका छोरीछोरीलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताइन्।  

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद् कर्णले नागरिकता विधेयक अत्यावश्यक भएको भन्दै तत्काल पारित गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले पहिला ऐन पारित गरेर पछि संशोधन गर्दै लैजाँदा उपयुक्त हुने बताए। 

महान्यायाधिवक्ता खातीले संविधानले नागरिकताका विषयमा प्रदत्र गरेको अधिकार नागरिकलाई दिन कानुन ‘अपडेट’ आवश्यक रहेको बताए। नागरिकता विधेयक सहमतिको दस्तावेजको रुपमा अगाडि बढायो भने उपयुक्त हुने उनको भनाइ थियो । 

विधेयकका विषयमा फेरि सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका सांसदहरूबीच छलफल आयोजना गरेर सहमति खोज्ने प्रयास गरिने भएको छ। गृहमन्त्री खाणले पहिला सबै राजनीतिक दलका सांसदहरूबीच सहमति खोज्ने प्रयास गर्ने र त्यसपछि शीर्ष तहमा छलफल गरेर अघि बढ्ने बताएका छन्।