नदीजन्य स्रोत व्यवस्थापन गर्ने नीतिबारे वित्त आयोगलाई सुझाव

काठमाडौं- प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले निर्माण सामग्री (नदीजन्य स्रोत) व्यवस्थापन गर्ने नीतिबारे अध्ययन गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई सुझाव दिएको छ।

आइतबार सिंहदरबारमा अर्थ समितिमले आयोगसँग सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको विषयमा छलफल गर्दै यस्तो सुझाव दिएको हो। छलफलमा बोल्दै अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले नेपालमा निर्माण सामग्री (नदीजन्य स्रोत)को व्यवस्थापन भद्रगोल भएको भन्दै अन्य देशमा भएको ब्यबस्थाको अध्ययन गरेर सुझाव दिन आग्रह गरे। 

उनले प्राकृति स्रोत साधनको व्यवस्थापन आयोगको कार्यक्षेत्रमा ल्याउनु पर्ने बताए। नेपालमा पछिल्लो समय मुलुकभर नदीजन्य स्रोतहरुमा बेथिति देखिएको दाहालको भनाई छ। उनले नदीजन्य स्रोतको प्रयोगमा बेथिति रोक्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समेत नसकेको बताउनु भयो। प्रदेश र स्थानीय दुबै सरकारले आफ्नो क्षेत्र भित्र रहेका प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग गर्न नसकेको सभापति दाहालले दाबी गरे। उनले प्रदेश र स्थानीय सरकार सशर्त अनुदानको भरमा मात्रै चलेको बताउनु भयो। प्राकृतिक स्रोत तथा साधन सम्बन्धि छुटा छुटै ऐन भएकाले पनि धेरै समस्या देखिएको उनले उल्लेख गरे।

उनले भने,‘नेपालको संविधानमा प्राकृतिक स्रोत साधन प्रयोग गर्ने विषयमा तीन तह सरकारलाई अधिकार दिएको छ तर तीन तहका सरकारमा केन्द्र सरकारले विगत देखि गर्दैै आएको छ। त्यो कामलाई निरन्तरता दिएको छ। तर प्रदेश  र स्थानीय सरकारले आफ्ना स्रोतहरु आफ्नै ढङगले प्रयोग गर्ने कुरामा त्यति धेरै ध्यान दिएको देखिएन। शसर्त अनुदानको भर चलिरहेको देखियो। प्राकृति स्रोतहरु व्यविस्थत गर्न सकिएन। एउटा उहाँहरुसँग जनशक्ति र ज्ञान पनि छैन। क्षमता पनि भएन।'

त्यस्तै, अर्थसमितिको छलफलमा बोल्दै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले केन्द्र सरकारले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग गर्ने राष्ट्रिय नीति बनाउनु पर्ने  बताए। उनले अहिले कुन प्रदेश र स्थानीय तहमा कति सडक निर्माण गर्ने, कुन स्थानमा सडक निर्माण गर्ने र अहिले सडक कति छ अब कति बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा निधो गर्नु पर्ने बताएका छन्। 

उनले भने,‘ सरकारले सबै तहमा प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग गर्दा राष्ट्रिय मानक बनाउनु पर्ने छ। त्यो मानक गुणस्तर,लक्ष्य र सख्याको पनि मानक हुन्छ। कुन कुन नगरपालिका र गाउँपालिकामा कतिकथि सडक बनाउने, कुन प्रदेशमा कति सडक बनाउने  कस्ले भनि दिएको कुरा ठिक हो। कति सडक छ र अब कति  सडक बनाउने लेखाजोखा गर्नु पर्छृ। कति बनाउने भन्ने कुरा कस्ले तय गर्ने  यसमा आयोगले हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै  मुलुलभर गर्नु पर्ने भएकाले संघ  सरकारले बनाउनुपर्छ। त्यो राष्ट्रिय मानक हुन्छ।'

त्यस्तै, छलफलमा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद पदम गिरीले धेरै स्थानीय तहहरुमा वित्तिय अनुशासन कायम नभएको बताए। त्यस्तै, अर्का सांसद जयकुमार राईले स्थानीय तहमा विकास निर्माणको काम गर्दा वन ऐन र  स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने अधिकारमा समस्या रहेको बताए।

बैठकमा बोल्ने धेरै संसदहरुले प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोगको गर्ने अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको ऐनमा संविधानसँग बाझिएकाले विकास निर्माणका कार्यमा समस्या आएको बताएका हुन्।