युट्युब च्यानललाई कानुनी दायरामा ल्याउन नियमावली संशोधन

काठमाडौं– सरकारले युट्युब च्यानलसहित इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने प्रशारणका लागि इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रशारण नियमावलीमा एघारौं संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो।

यो संशोधनपछि युट्युब र त्यस्तै प्रकृतिका अन्य प्रशारणहरू कानुनी दायरामा आउने भएका छन्। नियमावलीले इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने युट्युब लगायतका विभिन्न ओटीटी प्लेटफर्मका साथै इन्टरनेट मार्फत नियमित रुपमा श्रव्यदृश्य कार्यक्रम प्रशारण गर्ने कार्यलाई अनलाइन टेलिभिजनका रुपमा परिभाषित गरेको छ।

संशोधित नियमावलीको नियम २ को उपनियम २ मा गरिएको परिभाषाअनुसार कुनै कार्यक्रम डीटीएच केवल वा उपग्रह टेलिभिजनको माध्यम प्रयोग नगरी इन्टरनेटमार्फत गराइने सेवालाई ओटीटी भनिएको छ भने त्यसले इन्टरनेटमार्फत अरु प्लेटफर्म माथिको मिडियो स्ट्रिमिङ सेवा समेतलाई जनाउने उल्लेख छ। त्यस्तै इन्टरनेट मार्फत आफैंले उत्पादन गरी नियमित रुपमा श्रव्यदृश्य कार्यक्रम प्रशारण गर्ने कार्यलाई अनलाइन टेलिभिजनको रुपमा परिभाषित गरेको छ।

नियमावलीअनुसार अब आफैंले उत्पादन गरी प्रशारण गर्ने अनलाइन टेलिभिजन सञ्चालनको इजाजतपत्र लिनका लागि ५ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। त्यस्तो सामग्री प्रकाशन गर्दा उपभोक्ताको उमेर अनुसार त्यसको वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ। बालबालिका र सबै उमेर समूहका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमलाई यु रेटिङ, दश वर्षदेखि अठार वर्षसम्मको उमेर समूहका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमलाई आर रेटिङ र अठार वर्षभन्दा माथिका उमेर समूहका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमका लागि ए रेटिङ दिनुपर्नेछ।

नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेकाले तुरुन्तै कार्यान्वयनमा आउने सूचना तथा प्रशारण विभागले बताएको छ।

यस्तो छ राजपत्रमा प्रकाशित नियमावली-