कानुनको अभाव झेल्दै जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय

कर्णाली- कर्णाली प्रदेश जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयमा ऐन, नियमको अभावमा काम गर्न समस्या भएको छ। नयाँ मन्त्रालय भएका कारण अधिकांश कार्यविधि र ऐन निर्माण नभएका हुन्। मन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले खानेपानी, तारसिँचाइ, विद्युत् विकास ऐन बनाउनका लागि काम सुरु भएको बताए। आवश्यक ऐन, नियमको अभावमा समस्या आएपछि त्यसलाई निराकरण गर्न तत्काल ऐन, नियम बनाउन लागिएको हो। 

गत माघ २३ गते मन्त्री बन्नुभएका सिंहले मन्त्रालय सम्हालेको महिना दिन नबित्दै ऐन, नियम बनाएर कामलाई तीव्रता दिन लागेका हुन्। अहिले ४२ करोडका आयोजनाहरू सम्झौता भएका छैनन्। एक हजार १३७ आयोजनामध्ये ४५० मात्र सम्झौता भएर काम सुरु गरिएको छ।

३२ करोडको योजना मात्र सम्झौता भएका छन्। त्यस्तै उज्यालो कार्यक्रमको बजेटसमेत तत्काल कार्यान्वनमा ल्याइने मन्त्री सिंहले बिहीबार कर्णाली प्रदेशसभामा बताए। काम गर्नका लागि आवश्यक ऐन नहुँदा हैरानी खेपेको मन्त्रालयले आवश्यक कानुन बनाएर छिटो युद्धस्तरमा काम खोजेको बताइएको छ।

दश जिल्लामा बजेट कार्यान्वनको अवस्था हेर्दा सबैभन्दा कमजोर जुम्ला रहेको छ। सबैभन्दा राम्रो रुकुमपश्चिम, डोल्पा र जाजरकोटमा रहेको छ भने अन्य जिल्लामा समेत मध्यमार्गी रहेको छ। जिल्लामा कार्यालय प्रमुखले विकास बजेट खर्च गर्न ध्यान नदिने र शक्ति केन्द्रको वरिपरि मात्र रहन रुचाउने ठाउँको विकास कम भएको देखिएको छ।

कार्यालयको कामभन्दा पनि बाहिर समय बिताउने प्रवृत्तिका कारण विकास खर्च कम भएको बताइएको छ। सेवाग्रही आउँदा केही कार्यालय प्रमुख सम्पर्कमा नै नआउने, आए पनि गुनासो सुन्नेभन्दा पनि हप्काएर पठाउने गरेको गुनासोसमेत मन्त्रालयमा आएको छ। त्यस्ता ठाउँको विकास खर्च कमजोर देखिएको छ।