छाता ऐन बनाउँदा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरूसँगै भएन छलफल, सरोकारवालाको विरोध

काठमाडौं-सरकारले देशका सबै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूका लागि एउटै छाता ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ। सबै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एकै किसिमको शैक्षिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था गर्नका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले छाता ऐनको मस्यौदासमेत तयार गरेको छ। 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले प्रतिष्ठानलाई एउटै धागोका मालाका रूपमा व्यवस्था गर्न छाता ऐनको मस्यौदा तयार गरिएको बताए। प्रतिष्ठानमा पदाधिकारीका नाममा राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती गर्ने काम भएको र राज्यकोषको दुरुपयोग बढेको भन्दै सरकारले छाता ऐन ल्याउने तयारी गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ। 

प्रतिष्ठानहरुबीचको असमानता हटाउने, समन्वय र आपसी सहयोग बढाउने, सञ्चालन खर्च घटाउने तथा राष्ट्रिय स्वास्थ्य लक्ष्य पूरा गर्न छाता ऐन ल्याउन लागिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीका सल्लाहकार डा. रमेश ढकाल बताउँछन्। ‘मस्यौदा तयार भइसकेको छ। हामी चाँडै मन्त्रिपरिषदमा पठाउने तयारीमा छौँ। त्यसपछि संसदबाट यसको अन्तिम टुंगो लाग्नेछ,' डा ढकालले भने। 

ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि शैक्षिक कार्यक्रममा एकरूपता आउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको बताइएको छ। छुट्टै प्रतिष्ठान बनाएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने वा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई मुख्य मानेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय चाहिँ टुंगोमा पुगिनसकेको र त्यसलाई पनि चाँडै टुंगोमा पुर्‍याइने डा ढकाल बताउँछन्। उनका अनुसार ऐन बनेपछि अहिलेका प्रतिष्ठानका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, कुलसचिव, डीन कटौती हुनेछन्। सरकारले खडा गरेको मुख्य प्रतिष्ठानमा एक उपकुलपति, कुलसचिव र शिक्षाध्यक्ष हुने व्यवस्था मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ। 

‘मस्यौदा तयार भइसकेको छ। हामी चाँडै मन्त्रिपरिषदमा पठाउने तयारीमा छौँ। त्यसपछि संसदबाट यसको अन्तिम टुंगो लाग्नेछ,' डा ढकालले भने। 

हाल नेपाल सरकार अन्तर्गत ९ वटा प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन्। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, मदन भण्डारीस्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको छुट्टाछुट्टै ऐन कार्यान्वयनमा छ। 

सञ्चालनमा रहेका प्रतिष्ठानहरुले आआफ्नै तरिकाले शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्। प्रत्येक प्रतिष्ठानमा उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, कुलसचिव लगायतका पदाधिकारीहरु छन्। अब छाता ऐन आएपछि सबै प्रतिष्ठानहरुलाई सरकारले एउटै ऐनबाट सञ्चालन गर्नेछ भने प्रशासनिक नेतृत्व पनि एउटै उपकुलपति, कुलसचिव, शिक्षाध्यक्षले सञ्चालन गर्नेछन्।