कसरी प्राप्त हुन्छ एमसीसीको अनुदान? कार्यान्वयन कहिलेबाट?

काठमाडौं- सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको ५३ महिनापछि आइतबार प्रतिनिधिसभाले एमसीसी कार्यान्वयनका लागि अनुमोदन गरेको छ। विरोधमा रहेका राजनीतिक शक्तिहरुलाई कन्भिन्स गर्न 'व्याख्यात्मक टिप्पणी' पारित गरेर एमसीसी अनुमोदन गरिएको हो। 

सडक र विद्युतीय प्रसारणलाइनको आयोजना निर्माणको काम पाँच वर्षभित्र सम्पन्‍न गर्ने गरी संयुक्त राज्य अमेरिकाले ५०० मिलियन अमेरिकी डलरको अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ। एमसीसी कार्यान्वयनका लागि सबैभन्दा जटिल बनेको एमसीसी अनुमोदनको मुद्दा समाधान भएसँगै अब कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्न सहज भएको एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्कबहादुर विष्टले जानकारी दिए। 

एमसीसी र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौतामा कार्यान्यवनमा जानुभन्दा पहिले ६ वटा पूर्वशर्त पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। पूर्वशर्तहरुमा सरकारले एमसीसीलाई सार र रुपमा चित्त बुझ्‍ने योजना तयार पारी पठाउनुपर्ने, त्यस्तो योजना पठाउँदा भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्ने, सरकारले संघीय संसदमा विद्युतीय नियमन आयोग सम्बन्धी विधेयक पारित भएको वा विधेयक पारित गर्ने काममा एमसीसी सन्तुष्ट हुने गरी प्रगति भएको कुराको प्रमाण सरकारले एमसीसी समक्ष पेश गर्नपर्ने, विद्युतीय प्रसारण परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाको रुपमा घोषणा गरेको हुनुपर्ने, संसदीय अनुमोदन गर्नुपर्ने र निर्माण क्षेत्रको पहुँच स्थापित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो। 

जसमध्ये चारवटा पूर्वशर्त पहिले नै पूरा भइसकेको र सबैभन्दा पेचिलो बनेको संसदीय अनुमोदनको विषय पनि सम्बोधन भइसकेकोले र अब निर्माण क्षेत्रको पहुँचको विषय केही बाँकी रहेको एमसीए नेपालले जानकारी दिएको छ। एमसीसी सम्झौतामा निर्माण क्षेत्रको पहुँचको विषयमा भनिएको छ, 'परियोजना कार्यान्वयनमा जानुअघि नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्ति, निर्माणस्थलमा पहुँच र वन क्षेत्र उपयोगको स्वीकृति सम्बन्धी सबै आवश्यक कार्य समयमै सम्पन्‍न भएको सुनिश्चित गर्न आवश्यक भएको भनी एमसीसीले पहिचान गरे बमोजिमका स्वीकृति, अनुमति र निर्णय दिइसकेको वा गरिसकेको हुनुपर्नेछ।'

कहिलेदेखि बज्छ पाँच वर्ष सुरु भएको घण्टी?

एमसीसी र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौतामा परियोजना निर्माणको काम पाँच वर्षभित्र सम्पन्‍न गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ। एमसीसी कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेदेखि नै पाँच वर्षको काउन्टडाउन सुरु हुने एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक विष्टले बताए। उनले संसद्‌बाट अनुमोदन भएको दिनदेखि नै पाँच वर्षको अवधि गणना नहुनेसमेत प्रष्ट पारेका छन्। 

उनले थपे, 'संसद्‌बाट पास भएको आधारमा पाँच वर्षको गणना हुँदैन। हामीले निर्माण कहिलेदेखि सुरु गर्ने भनेर निश्चित समय निर्धारण गर्नुपर्छ, जसलाई इन्ट्री इन्टु फोर्स (ईआइएफ) भन्छौँ। पाँच वर्षको अवधि सुरु भएको घण्टी अब तय गरिने मितिदेखि बज्‍न थाल्छ।'

दुई वर्षअघि पाँच वर्षको घण्टी बज्‍ने समय निर्धारण गरेको भए पनि संसदीय अनुमोदनमा भएको ढिलाइ र कोरोना महामारीका कारण त्यो सम्भव हुन नसकेको पनि उनले जानकारी दिए। उनले थपे, 'दुई वर्षअघि त्यो घण्टी बज्‍ने समय निर्धारण गरेका थियौं। संसदीय अनुमोदन हुन नसकेका कारण त्यो सम्भव भएन। जग्गा अधिग्रहणको काम पनि कोरोनाका कारणले अघि बढ्न सकेको थिएन। अनुमोदन नभएकाले बोलपत्रको काम अगाडि बढाउन सकिएन। अब यी काम अघि बढाएर कार्यान्वयनको मिति तय गरेपछि पाँच वर्षको घडी सुरु हुन्छ।' 

एमसीसी र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौतामा कार्यान्यवनमा जानुभन्दा पहिले ६ वटा पूर्वशर्त पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। 

अब त्यो घण्टी बज्‍ने समय निर्धारण गर्नका लागि के-के काम बाँकी छन् भनेर सोमबार एमसीए नेपालको बोर्ड बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकले अब गर्न बाँकी कामहरु र ती काम सम्पन्‍न गर्न लाग्‍ने समय निकालेर ईआईएको समय निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको पनि कार्यकारी निर्देशक विष्टले जानकारी दिए। 

उनले भने, 'अब हामीलाई अलि समय लाग्‍ने भनेको जग्‍गा अधिग्रहणको काम हो। बाँकी अन्य कामका लागि खासै समय लाग्दैन। हामीले अब लाग्‍ने समयको हिसाब गरेर सम्भवत: यही महिनाभित्रै पाँच वर्षको समय सुरु हुने मिति तय गर्नेछौं। मलाई लाग्छ, अबको १२-१३ महिनापछि हाम्रो पाँच वर्षको घडी सुरु हुने किसिमले मिति तय गर्छौं।' 

कसरी आउँछ अमेरिकी अनुदान?

एमसीए नेपालले नेपाल सरकार र एमसीसीबाट रकम प्राप्त गर्छ। नेपाल सरकारले १३ मिलियन अमेरिकी डलर र एमसीसीले ५०० मिलियन अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने सम्झौतामा उल्लेख छ। एमसीसीले निर्माण गर्ने परियोजनाको सम्पूर्ण खर्च यही रकमबाट हुने एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक विष्ट बताउँछन्। 

एमसीसीले हरेक तीन महिनामा एमसीए नेपालले तयार पारेको खर्च प्रणाली अनुसार उपलब्ध गराउने पनि विष्टले बताए। उनले भने, 'हामीलाई पैसा प्राप्त गर्ने एउटा सिस्टम छ। त्यसका लागि हामीले हरेक तीन-तीन महिनामा कुन-कुन शीर्षकमा के-कति रकम खर्च गर्ने र कति रकम चाहिन्छ भनेर विवरण उपलब्ध गराउँछौं। त्यसका आधारमा हामीले पैसा प्राप्त गरेर खर्च गर्ने गर्छौं।' 

उक्त रकम कामका आधारमा परियोजना कार्यान्वयनमा खटिएका अधिकारीहरुले उपलब्ध गराएको विवरणका आधारमा एमसीसीले उपलब्ध गराउने र त्यसँगै रकम खर्च गर्ने अधिकार एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशकलाई दिनेसमेत उनले बताए। थपे, 'रकम खर्च गर्ने अधिकार आएसँगै भुक्तानी गर्ने र भुक्तान भएको जानकारी एमसीसीलाई उपलब्ध गराउने प्रावधान छ।' 

सन् २०१७ मा एमसीसी र नेपाल सरकारबीच सम्झौता भएदेखि हालसम्म चार अर्ब ७९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार एमसीए नेपालले एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत निर्माण हुने विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सडक स्तरोन्‍नतिका लागि प्रारम्भिक इन्जिनियरिङ डिजाइन, मूल्यांकन सर्वेक्षण, पुनर्वास कार्ययोजना, जीवनयापन पुनर्स्थापना योजना र धरातलीय सर्वेक्षण तथा किलो गाड्ने कार्य, जग्गा अधिग्रहण र कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि उक्त रकम खर्च गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

हालसम्म भएको खर्चमध्ये नेपाल सरकारको स्रोतबाट दुई अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ र एमसीसी अमेरिकाबाट एक अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ व्यहोरिएको छ। खासगरी विदेशी परामर्शदातालगायत विदेशमा हुने भुक्तानीका लागि एमसीसी अमेरिकाको स्रोत परिचालन भइरहेको र हालसम्म तीन करोड ८० लाख अमेरिकी डलर खर्च भइसकेको एमसीए नेपालले जानकारी दिएको छ। 

त्यसैगरी नेपालमा हुने जग्गा अधिग्रहण र अन्य खर्च भने नेपालको स्रोतबाट हुने गरेको छ। हालसम्म खर्च भएकामध्ये सबैभन्दा धेरै रकम जग्गा अधिग्रहणका लागि खर्च भएको हो। जग्गा अधिग्रहणका लागि एक अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको एमसीए नेपालले जानकारी दिएको छ। 

एमसीए नेपालका अनुसार विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण परियोजनातर्फ तीन अर्ब ६ करोड रुपैयाँ, सडक मर्मत परियोजनातर्फ १३ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। प्रसारण लाइनतर्फ नेपालको स्रोतबाट एक अर्ब ९९ करोड र एमसीसीका तर्फबाट एक अर्ब सात करोड खर्च भएको हो। त्यस्तै, सडक मर्मत परियोजनाअन्तर्गत नेपाल सरकारको स्रोतबाट सात करोड र एमसिसीबाट ६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको हो भने कार्यक्रम र प्रशासन शीर्षकमा एक अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। जसमा नेपाल सरकारको स्रोतबाट ६८ करोड र एमसीसीबाट ६४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको हो।