गगनकै 'आइडिया'मा आइपुग्यो गठबन्धन

काठमाडौं– संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको ३२ महिनापछि एमसीसी सम्झौता गत आइतबार प्रतिनिधिसभामा टेबुल भयो। लामो समयको रस्साकस्सीपछि एमसीसी प्रतिनिधिसभामा टेबुल त भयो। सँगै संसद्भित्र र बाहिर विरोधसमेत चर्कियो।  

एमसीसीमाथि छलफल गर्न बोलाइएको प्रतिनिधिसभाको बैठक दुई पटक (फागुन १२ र १३) मा स्थगन हुन पुग्यो। सत्तारुढ गठबन्धन भत्कने अवस्था आइलागेको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनी नेतृत्वको दल नेपाली कांग्रेस एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउन सक्रिय रहे। तर, सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी एमसीसी अनुमोदन हुन नदिन लागिपरे। सत्ता गठबन्धनको यही दाउपेचले मुलुकको राजनीति तरल बन्न पुगेको थियो।  

तर, यो एक सातामा चुलिएको राजनीतिक खिचातानी अन्ततः मत्थर हुने विन्दुमा आइपुगेको छ। एमसीसीमा प्रश्न उठेका विषयमा ‘व्याख्यात्मक घोषणा’को पूरक प्रस्ताव सहित अनुमोदन गर्न माओवादी केन्द्र र नेकपा (एस) सहमत भएका छन्। सत्तारुढ गठबन्धनले एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको छ। गठबन्धनको यो निर्णयसँगै सडकदेखि सदनसम्मको विरोध त मत्थर हुने नै छ, सँगै सत्ता गठबन्धनको आयु पनि लम्बिएको छ। 

के हो गगनको ‘आइडिया’?

१० दिनअघि बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठक एमसीसी संसद्मा टेबुल गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा केन्द्रित थियो। प्रधानमन्त्री देउवा सहितका कांग्रेस नेताहरु एमसीसी टेबुल गर्नुपर्ने अडानमा थिए। तर, माओवादी र नेकपा (एस)का नेताहरु एमसीसी संसद्मा टेबुल गर्न नदिने अडानमा थिए। सोही बैठकमा कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारेका थिए। 

थापाले एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउने सन्दर्भमा उठेका प्रश्नहरूको निवारणका लागि संसद्बाटै साझा संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर जान सकिने नयाँ आइडिया गठबन्धनमा प्रवेश गराएका थिए। ‘जे जति प्रश्न उठेका छन्, त्यसलाई स्पष्ट पारौं। यदि भविष्यमा नेपालको हितविपरीत कुनै काम भएमा सम्झौता खारेज गर्न तत्पर छौं भनेर संकल्प प्रस्ताव पनि पारित गरौं,’ गगनले भनेका थिए, ‘यसो गर्दा सबैको सरोकार सम्बोधन हुन्छ।’ 

एमसीसीमाथि छलफल गर्न बोलाइएको प्रतिनिधिसभाको बैठक दुई पटक (फागुन १२ र १३) मा स्थगन हुन पुग्यो। सत्तारुढ गठबन्धन भत्कने अवस्था आइलागेको थियो।

तर, गठबन्धनका दलले गगनको प्रस्तावलाई गम्भीर रुपमा लिएनन्। बरु ‘चिज धेरै अघि बढेको’ टिप्पणी गरे। गगनको प्रस्ताव सुनेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भनेका थिए, ‘गगनजी! चीज त्योभन्दा धेरै अगाडि बढिसक्यो। अब संसद्मा एमसीसीको पक्षमा मत दिन सक्दैनौं।’

फागुन ५ को त्यो बैठकपछि बसेका गठबन्धनका अन्य बैठकमा गगनको त्यो प्रस्तावका बारेमा गम्भीर रुपमा कसैले छलफल गरेका थिएनन्। त्यही बीचमा प्रधानमन्त्री देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग संवाद थालेका थिए। कांग्रेस–एमालेको संवाद र प्रधानमन्त्री देउवाको अडानकै कारण सत्ता साझेदार दल गत आइतबार बिहान एमसीसी संसद्मा टेबुल गर्न दिन तयार भए। आइतबार दिउँसो १ बजे बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको तर्फबाट सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधिसभामा टेबुल गरे। 

कार्कीले एमसीसी टेबुल गरिरहँदा माओवादी केन्द्र र नेकपा (एस)का केही सांसदले उठेर विरोध जनाएका थिए। उता, दुवै दलका कार्यकर्ता सडकमा आन्दोलित थिए। फागुन ८ गते टेबुल गरिएको एमसीसी सम्झौताबारे सैद्धान्तिक छलफल गर्न १२ गतेका लागि प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाइएको थियो। सोही दिन बिहान प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डबीच बालुवाटारमा भेट भएको थियो। दुई नेताबीचको भेटपछि गठबन्धन नै विसर्जनको डिलमा पुगेका थियो।

देउवाले प्रचण्डलाई भनेका थिए–एमसीसी अनुमोदन गर्न सघाउनुस्। गठबन्धन कायमै राखेर अघि बढौं। यदि सघाउनुहुन्न भने म प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपरे हट्छु, तर एमसीसी अनुमोदन गराएरै छाड्छु।’ देउवाको प्रस्ताव प्रचण्डले अस्वीकार गर्दै भनेका थिए– यथास्थितिमा एमसीसी अनुमोदन हुन हुँदैन। जबरजस्ती अनुमोदन गर्न खोजे विपक्षमा मत हाल्छौं। त्यसपछि हामी सरकारमा होइन, सडकमा हुनेछौं।’  

प्रचण्डको जवाफपछि झस्किएका देउवाले १२ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठक एक दिन पर धकेल्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई आग्रह गरेका थिए। देउवाकै आग्रहमा बैठक एक दिन पर धकेलिएको थियो। तर, प्रतिनिधिसभाको बैठक धकेलिनुमा प्रचण्डको जवाफ मात्रै कारक थिएन। एमसीसीमाथिको सैद्धान्तिक छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा मत विभाजन माग्ने र सरकारको प्रस्ताव अल्पमतमा पार्ने माओवादी तयारीको सूचना देउवाले पाएका थिए। जसका कारण प्रतिनिधिसभा स्थगित गर्न आग्रह गरेको देउवाले एमाले नेताहरुसँगको छलफलमा बताएका थिए। 

देउवाले प्रचण्डलाई भनेका थिए–एमसीसी अनुमोदन गर्न सघाउनुस्। गठबन्धन कायमै राखेर अघि बढौं। यदि सघाउनुहुन्न भने म प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपरे हट्छु, तर एमसीसी अनुमोदन गराएरै छाड्छु।’ देउवाको प्रस्ताव प्रचण्डले अस्वीकार गर्दै भनेका थिए– यथास्थितिमा एमसीसी अनुमोदन हुन हुँदैन। जबरजस्ती अनुमोदन गर्न खोजे विपक्षमा मत हाल्छौं। त्यसपछि हामी सरकारमा होइन, सडकमा हुनेछौं।’  

१२ गतेको बैठक स्थगित भएपछि कांग्रेस–एमालेका नेताहरुबीच निरन्तर संवाद हुन थाल्यो। बिहीबार दुई पटक भएको छलफल सहमति उन्मुख भएका समाचार बाहिरिन थाले। त्यसले माओवादी र नेकपा (एस)लाई झस्काइदियो। जसका कारण एमसीसी अनुमोदन हुनै नदिने अडानमा रहेका दुई दल गठबन्धन पनि नटुट्ने, एमसीसी अनुमोदन पनि गर्ने गरी वैकल्पिक उपायमा छलफल गर्न शुक्रबार बिहान तयार भए।

एमसीसी अनुमोदन गर्न वैकल्पिक उपायमा छलफल गर्न दुई दल तयार भएपछि फागुन ५ गते गगनले गठबन्धनको बैठकमा राखेको प्रस्तावलाई नेताहरुले गम्भीरतापूर्वक लिन थाले। विकल्पमा छलफल गर्न तयार रहेको सूचना प्रचण्डले देउवालाई पुर्याएपछि शुक्रबार नै देउवाले गगनलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए। लगत्तै देउवाले प्रचण्ड, नेकपा (एस)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग छलफल गरेका थिए।

तर, सत्ता साझेदार दल एमसीसी अनुमोदन गर्न तयार हुन्छन् भनेर देउवा विश्वस्त थिएनन्। जसका कारण शनिबार साँझसम्म कांग्रेसले एमालेसँगको संवाद पनि जारी राख्यो। ‘उहाँहरु विकल्पमा छलफल गर्न तयार हुनुभयो। तर, पटक–पटक बोली फेरिरहने बानीका कारण प्रधानमन्त्री विस्वस्त हुनुभएन। सोही कारण एमालेसँगको संवाद जारी राखेका थियौं,’ कांग्रेसका एक शीर्ष नेता भन्छन्, ‘अघोषित कार्यदल बनाएर व्याख्यात्मक घोषणाको मस्यौदा ड्राफ्ट हुन थालेपछि मात्रै विश्वस्त बन्ने आधार तयार भयो र घटनाक्रम यहाँसम्म आइपुगेको हो।’  

त्यसो त कांग्रेस नेताहरु सत्ता साझेदार दलले बोली नफेरेको र सुरुमै विकल्पमा छलफल गर्न तयार भएको भए यस्तो रडाको नमच्चिने दाबी गर्छन्। ‘गगन दाइले राखेकै प्रस्ताव अनुसार अघि बढ्नुपर्ने रहेछ। त्यही बेला गम्भीरतापूर्वक त्यो प्रस्तावमा छलफल गरेर अघि बढेको भए यो रडाको नै मच्चिने थिएन,’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटी भन्छन्, ‘बोली फेरिहनुपर्ने उहाँ (प्रचण्ड)को बानी घातक देखियो। आखिर चिसै पानीले नुहाउनुपर्ने अवस्था उहाँहरुलाई नै आइलाग्यो। जे होस्, एमसीसी अनुमोदन गर्न गठबन्धनमा सहमति हुनु सुखद् हो।’ 

क–कसले तयार गरे मस्यौदा? 

व्याख्यात्मक घोषणाको पूरक प्रस्तावको ड्राफ्ट शनिबार भएको हो। कांग्रेसबाट महामन्त्री थापा, सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, माओवादीबाट अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, नेता शक्तिबहादुर बस्नेत, नेकपा (एस)बाट स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा र सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले ड्राफ्ट तयार गरेका थिए। एमसीसी परियोजना अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग पनि सम्बन्धित छ। जसका कारण मस्यौदा ड्राफ्ट गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता गोविन्द बन्दी पनि मस्यौदा ड्राफ्टमा संलग्न थिए। 

व्याख्यात्मक घोषणामा एमसीसी सम्झौता र वर्तमान सरकार गठन भएपछि नेपालले पठाएको प्रश्नमा अमेरिकाले पठाएको जवाफ र विकास परियोजना भन्दा बाहेकका गतिविधिमा अमेरिकाले चासो देखाएमा नेपालले सम्झौता रद्द गर्ने प्रावधान लगायतका विषय समेटिने बताइएको छ। 

एमसीसी अनुमोदन गर्न वैकल्पिक उपायमा छलफल गर्न दुई दल तयार भएपछि फागुन ५ गते गगनले गठबन्धनको बैठकमा राखेको प्रस्तावलाई नेताहरुले गम्भीरतापूर्वक लिन थाले।

नेपालले पठाएको प्रश्नको जवाफमा एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले एमसीसीसँगको सम्झौताभन्दा नेपालको संविधान नै माथि रहेको, त्यसको सञ्चालन र लेखापरीक्षण नेपाल सरकारले गर्ने लगायत उल्लेख गरेकी थिइन्। ‘सबै एमसीसी साझेदार देशहरुसँग सम्पन्न भएका एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तद्वारा निर्देशित अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हुन्छन्। अन्य देशको अनुभवको आधारमा कम्प्याक्टको कार्यान्वयन कुनै ढिलाइबिना अघि बढ्न सकोस् भन्ने सुनिश्चितता गर्नका निम्ति कम्प्याक्टको सीमित पाँच वर्षे कार्यान्वयन अवधिको परिप्रेक्ष्यमा पनि विशेष रुपमा महत्वपूर्ण हुन्छ,’ एमसीसीले नेपाललाई गत भदौमा पठाएको जवाफी पत्रमा उल्लेख छ। 

देउवाका सारथी बनेका गगन 

पछिल्ला राजनीतिक परिदृश्य हेर्दा कांग्रेसभित्र विरलै देखिने एकता कायम भएको देखिएको छ। एमसीसी अनुमोदनका लागि कांग्रेस एकढिक्का छ। सबै नेता एमसीसी अनुमोदनका लागि प्रधानमन्त्री समेत रहेका सभापति देउवालाई सहयोग गरिरहेका छन्। महामन्त्री निर्वाचित हुनुअघि गगन देउवाका कटु आलोचकका रुपमा परिचित थिए। देउवा–गगन सम्बन्ध सुमधुर थिएन। देउवा दोस्रो कार्यकाल सभापति हुँदै गर्दा र गगन महामन्त्रीमा निर्वाचित हुँदै गर्दा सबैको चासो थियो– दुईबीचको सम्बन्ध कस्तो रहला? कसरी सहकार्य गर्लान्?

फरक प्यानलबाट महामन्त्रीमा निर्वाचित भएका गगनलाई सुरुमा देउवाले महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएका थिएनन्। तर, अहिले अवस्था फेरिएको छ। ‘सुरुमा त सभापतिजीले दुवै महामन्त्रीलाई जिम्मेवारी नदिए जस्तो देखिएको थियो। तर, अहिले गगनजीले जसरी प्रधानमन्त्रीजीलाई सघाउनुभएको छ, त्यसले उहाँहरु दुईबीचको सम्बन्धमा मात्रै होइन– पार्टी सञ्चालनमा पनि ठूलो अर्थ राख्छ,’ एक नेता भन्छन्, ‘यो कांग्रेसका लागि सुखद् कुरा हो।’ 

कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन सकिएको तीन महिना नबित्दै देउवा–गगनले सुखद् सहकार्य सुरु गरेका छन्। अहिले देउवाका सारथी बनेका छन्, गगन। एमसीसी अनुमोदनका लागि वैकल्पिक उपायको खोजी गर्नेदेखि महत्वपूर्ण राजनीतिक भेटघाटमा समेत गगनले देउवालाई सघाउँदै आएका छन्।  

फरक प्यानलबाट महामन्त्रीमा निर्वाचित भएका गगनलाई सुरुमा देउवाले महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएका थिएनन्। तर, अहिले अवस्था फेरिएको छ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहमति खोज्ने सन्दर्भमा पनि गगनले देउवालाई सहयोग गरेका थिए। त्यसो त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा समेत गगनले महत्वपूर्ण भूमिका निभाएका थिए। अहिले उनी सत्ता गठबन्धनसँगको छलफलमा होस् वा प्रतिपक्षीसँगको संवादमा होस्, सक्रिय देखिन्छन्। एमसीसी अनुमोदनका लागि गगनले वैकल्पिक उपायको खोजी गर्नु र  गठबन्धनको बैठकमा त्यसलाई प्रवेश गराउनु मात्रै होइन, देउवाले समेत विश्वास गरेर अघि बढ्नुको पनि गहिरो अर्थ छ।

खासगरी यो राष्ट्रिय राजनीतिमा युवा पुस्ताको सार्थक हस्तक्षेप भएको कांग्रेसका युवा नेताहरु बताउँछन्। ‘गगनजीले उपायको पहिचान गरेर गठबन्धनमा लैजानु, प्रधानमन्त्रीजीले विश्वास गर्नु र गठबन्धन नै गगनजीको एजेन्डामा आइपुग्नु भनेको राष्ट्रिय राजनीतिमा युवाहरुको सार्थक हस्तक्षेप सुरु हुनु पनि हो,’ एक युवा नेता भन्छन्, ‘यसले युवा पुस्तालाई हौसला मिलेको छ। देशले निकास पाएको छ।’