गाडीको ‘इम्बोस्ड नम्बर’ प्रयोगमा सर्वोच्चको गम्भीर संवैधानिक त्रुटि

काठमाडौं- नेपालमा गुड्ने सवारी साधनमा राखिने सङ्ख्या पाटी (नम्बर प्लेट) मा अंग्रेजी भाषाको प्रयोगलाई बाटो खुला गरेर सर्वोच्च अदालतले गम्भीर संवैधानिक त्रुटि गरेको छ।  

नेपालको संविधानको धारा १ र धारा ७ मा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै त्यसलाई नजरअन्दाज गरी कानुनी सिद्धान्त विपरीत गएर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गाडीमा प्रयोग हुने नम्बर प्लेटमा देवनागरी लिपिको साटो अंग्रेजी भाषाको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रयोगलाई अनुमति दिएर गम्भीर संवैधानिक त्रुटि गरेको हो।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १ मा ‘यो संविधान नेपालको मुल कानून हो र यससँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ, यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ’ भनी उल्लेख छ। संविधानको धारा ७ मा ‘देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ’ भनी उल्लेख रहेकोमा त्यसलाई बेवास्ता गर्दै मूल कानूनको मर्म विपरीत संवैधानिक इजलासले निर्णय सुनाएको पाइन्छ।   

विसं २०७६ मा संवैधानिक इजलासले गाडीको नम्बर प्लेटमा नेपाली देवनागरी लिपिको प्रयोगलाई बेवास्ता गर्दै अङ्ग्रेजी रोमन लिपिको प्रयोग गर्न पाउने गरी फैसला सुनाएको थियो। संवैधानिक इजलासको निर्णय पुनरावलोकनसमेत हुँदैन। 

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान भाषा (नेपाली भाषा, कोश र व्याकरण) विभागद्वारा ‘सवारी साधनमा राखिने संख्या पाटी (नम्बर प्लेट) मा देवनागरी लिपिको प्रयोग: आवश्यकता र औचित्य’ विषयक राजधानीमा शुक्रबार आयोजित एक गोष्ठीमा कानूनविद्हरुले नेपाली पहिचानलाई नै समाप्त हुने गरी कानून र विधिशास्त्रीय आधारविना नै सर्वोच्चले फैसला गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। 

केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले आर्थिक लोभमा फसेर न्यायाधीशले उक्त निर्णय गरेको आरोप पनि लगाउनुभएको छ। नेपाल सरकारले विसं २०७४ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत नेपालमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतमा विसं २०७४ फागुन ९ गते निषेधाज्ञालगायतको परमादेश जारी गरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बन्द गर्न मागसहित रिट दायर भएको थियो। 

उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको इजलासबाट उक्त निर्णय संविधान विपरीत भएको हुँदा लागू नगर्नु, नगराउनु र लागू गरिसकेको भए रद्द गर्नु भनी अन्तरिम आदेश भएको थियो। 

पछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश (हाल निलम्बित) चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशमान सिंह राउतसमेतको संवैधानिक इजलासले विसं २०७६ मङ्सिर २७ मा उक्त रिट निवेदन खारेज गरी विगतको अन्तरिम आदेशलाई निष्प्रयोजित हुने गरी पुनः इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रयोगलाई बाटो खुला गरिदिएको थियो। 

सर्वोच्चको उक्त निर्णयका सम्बन्धमा एक जना अधिवक्ता रामेश्वर राउत ‘मातृदास’ संविधानसँग विवाद र विमति नै नभएको रिटलाई संवैधानिक इजलासमा लगेर संविधानको धारा १, धारा ७, धारा २८, धारा ३२, धारा १३३ र धारा २७४ का विभिन्न प्रावधान नै उल्लङ्घन गरेको दाबी गर्नुहुन्छ।

'कुनै पनि सार्वभौम सम्पन्न मुलुकले आफ्नो भाषाको लिपि र अंक हुँदाहुँदै विस्थापित गरेर वैकल्पिक बाटो अपनाएको पाइँदैन, भाषिक र गोपनीयताको हकलाई निष्प्रयोजित हुने गरी वैकल्पिक मार्गका रूपमा संविधान विपरीत हुने गरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जबरजस्ती रूपमा लाद्नुपर्ने उपयुक्त कारण कतै देखिँदैन,' राउतले प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित विचार गोष्ठीमा प्रस्तुत आफ्नो अवधारणापत्रमा उल्लेख गरेका छन्। 

उनले नेपाली भाषाको महत्व र अस्तित्वलाई बचाउनका लागि पनि सवारी साधानमा आफ्नै भाषाको प्रयोग अनिवार्य रहेको दाबी गरे। यस विषयमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले पटकपटक सरकार तथा विभागीय मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन। 

प्रतिष्ठानका कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेती अदालतको आदेश सहजै पचाउन सक्ने खालको नरहेको बताउनुहुन्छ। समग्र पहिचान नै भाषा र संस्कृति भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'भाषाप्रति सरकार र संविधानका पालक सर्वोच्चका न्यायाधीशले पनि ख्याल गरेको देखिएन, त्यसप्रति जनमत बनाउन आवश्यक छ भनेर छलफल चलाउँदै आएका हौँ।' आजको छलफलले आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने एउटा बाटो तय गरेको उनको भनाइ थियो। 

प्रतिष्ठानका सदस्यसचिव प्राध्यापक जगतप्रसाद उपाध्यायका अनुसार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट विसं २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीलाई भेटेर उक्त विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो। प्रतिष्ठानले पछिल्लो समयमा गत भदौ ३० मा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष आठ बुँदामा उल्लेख गरी गाडीको सङ्ख्या पाटीमा देवनागरी लिपिको प्रयोग गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। 

प्रतिष्ठानलगायत विभिन्न सङ्घसंस्थाले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयदेखि कानून मन्त्रालय हुँदै सरोकारवाला विभिन्न निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाए पनि अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ हुन सकेको छैन।

वरिष्ठ अधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठक विकासका नाममा पहिचान समाप्त पार्न खोज्नु गम्भीर गल्ती भएको औँल्याउँदै प्रशासन, राजनीतिकर्मी र न्यायाधीश संवेदनशील नबनेको आरोप लगाउछन्। उनले भने, 'यसलाई संशोधन गर्न कुनै कानूनले रोकेको छैन यो कार्यकारीको काम हो, अदालतको फैसला भए पनि कानून संशोधन गरेर ल्याउन सकिन्छ।'

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेती सामान्य इजलासमा हेर्ने भनेर नम्बर कोड गरिएको मुद्दा कसरी संवैधानिक इजलासमा गयो भनी आश्चर्य प्रकट गरेका छन्। 'अदालतले अंग्रेजी प्रविधिमैत्री भयो भनेर व्याख्या गरेको देखिन्छ, अक्षरको मात्रा देखाएर विवेचना भएको छ, यसमा व्याख्या गर्नेको ज्ञानको सीमितता हो भन्ने लाग्छ, उनले थपे। उनले पनि उक्त निर्णयमा गम्भीर संवैधानिक त्रुटि रहेको र संविधानको धारा ७ को निरपेक्ष व्यवस्थालाई अन्यथा गरेर फैसला भएको जिकिर गरे।