विसर्जनको डिलमा पाँच दलीय गठबन्धन

काठमाडौं– एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको विषयले पाँच दलीय गठबन्धन विसर्जनको डिलमा पुगेको छ। गत आइतबार प्रतिनिधिसभामा टेबुल भएको एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा सहमति हुन नसक्दा गठबन्धन विर्सजनको संघारमा पुगेको हो। 

सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेस एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्नेमा दृढ छ। प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सरकारको प्रस्ताव फेल होस् भन्ने चाहँदैनन्। उनको जोड छ– एमसीसी अनुमोदन गरेर अघि बढौं। कांग्रेस नेताहरुको शब्दमा देउवा गठबन्धन तोडियोस् भन्ने नै चाहन्थे, तर सत्ता साझेदार दलहरु सरकारको प्रस्ताव असफल बनाउन लागेपछि गठबन्धनको भारी बिसाउने मनस्थितिमा उनी पुगेका छन्। 

बिहीबार प्रतिनिधिसभामा एमसीसीमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची थियो। प्रतिनिधिसभा बैठकअघि नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र नेता झलनाथ खनालसँग छलफल गरेर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बालुवाटार पुगेका थिए।

सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेस एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्नेमा दृढ छ। प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सरकारको प्रस्ताव फेल होस् भन्ने चाहँदैनन्। उनको जोड छ– एमसीसी अनुमोदन गरेर अघि बढौं।

बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री देउवाले उही पुरानो प्रस्ताव प्रचण्डसामु राखे। ‘एमसीसी अनुमोदन गरेर अघि बढौं, गठबन्धन नतोडौं।’ तर, देउवाको प्रस्तावलाई प्रचण्डले अस्वीकार गरिदिए। यसअघि प्रचण्डले यथास्थितिमा एमसीसी अनुमोदन गर्न नसकिने र मतदान भए विपक्षमा मतदान गर्ने जवाफ दिँदै आएका थिए। तर, बिहीबार उनले देउवालाई भनिदिए, ‘यथास्थितिमा एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा लाग्न सकिँदैन। पेलेर पास गराउन खोजे सरकारमा होइन, हामी सडकमा हुनेछौं।’ 

प्रचण्डको जवाफपछि देउवा पाँच दलीय गठबन्धनको विकल्प खोज्न सक्रिय बनेका छन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई देउवाले प्रतिनिधिसभाको बैठक शुक्रबारसम्म स्थगित गर्न आग्रह गरे। देउवाकै आग्रहमा प्रतिनिधिसभाको बैठक शुक्रबार १ बजे बस्ने गरी स्थगित भयो। 

प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित भएलगत्तै कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा छलफलका जुटेका थिए। प्रधानमन्त्री देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित दुवै पार्टीका शीर्ष नेताबीच करिब डेढ घण्टा छलफल भएको थियो। साँझ पुनः ओली र देउवा बस्ने गरी छलफल सकिएको छ। 

त्यसो त एमसीसी अनुमोदनका लागि गठबन्धनका दलहरुले असहयोग गर्ने देखिएपछि एक साता अघिदेखि नै देउवाले एमालेसँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छन्। देउवा आफैंले पनि एमाले अध्यक्ष ओलीसँग एक साताको बीचमा तीन पटक छलफल गरिसकेका छन्। यस्तै, कांग्रेस र एमालेका नेताहरुबीच पनि पटक–पटक छलफल भइरहेको थियो। तर, कांग्रेस र एमालेका बीचमा सहमति भने भइसकेको थिएन। न त देउवा गठबन्धन तोडिहाल्ने पक्षमा देखिएका थिए।  

प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित भएलगत्तै कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा छलफलका जुटेका थिए। प्रधानमन्त्री देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित दुवै पार्टीका शीर्ष नेताबीच करिब डेढ घण्टा छलफल भएको थियो।

तर, बिहीबार प्रचण्डले दिएको जवाफपछि भने देउवा गठबन्धनमा सहमति खोजेर समय खेर फाल्नुभन्दा एमालेसँग सहकार्यको ठोस पहल गर्नु उचित हुने निष्कर्षमा पुगे। ‘हामीले आज बिहानसम्म एमसीसी अनुमोदनमा गठबन्धनका दलहरुले सहयोग गर्ने अपेक्षा गरेका थियौं। तर, साझेदार दलहरुले नै सरकार बस्ने होइन, सडकमा जाने भनेपछि प्रधानमन्त्रीजी प्रतिपक्षीसँग सहकार्यका लागि निर्णायक कदम चाल्ने अवस्थामा पुग्नुभएको हो,’ देउवा निकट एक नेता भन्छन्। 

त्यसो त कांग्रेस नेताहरुले एमसीसी टेबुल भइसकेपछि गठबन्धनका दलहरुले दोहोरो चरित्र त्याग्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए। सरकारमा पनि बस्ने र सरकारकै प्रस्तावको विरोधमा सडकमा कार्यकर्ता उतार्ने प्रवृत्ति गठबन्धनका दलहरुले त्याग्नुपर्ने कांग्रेसले बताउँदै आएको थियो। 

अडान नछोड्दा दुर्घटना 

एमसीसी सम्झौताका सन्दर्भमा दुवै पक्षले अडान नछोड्दा ८ महिना लामो गठबन्धन दुर्घटनाको सन्निकट पुगेको छ। आफ्नै नेतृत्वको सरकारले सम्झौता गरेको र आफैंले संसद्मा टेबुल गराएको प्रस्तावलाई कांग्रेसले प्रतिष्ठाको विषय बनाएको थियो। यता एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुअघि, सम्झौता हुँदा र सम्झौतालाई संसद् सचिवालयमा दर्ता गराउँदासम्म प्रत्यक्ष, परोक्ष रुपमा जोडिएका सत्ता साझेदार दलहरु भने एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने चट्टानी अडानमा कायमै रहे। जसका कारण गठबन्धनले भीरको यात्रा तय गरेको छ।

‘गठबन्धन टिकाउन र सरकार चलाउन प्रधानमन्त्रीजीले धेरै पटक लचकता देखाउनुभयो। दल दर्ता गर्ने विषयदेखि प्रधान्यायाधीसलाई महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नेसम्म त्यसका उदाहरण हुन्। तर, गठबन्धनमा आवद्ध दलहरु भने प्रधानमन्त्रीजीका प्रस्तावमा लचक हुन सकेनन्,’ देउवा निकट ती नेताले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको लचकलाई कमजोरी ठानेपछि गठबन्धन करिब टुटेको छ।’ 

नेकपा (एस)का नेता झलनाथ खनाल गठबन्धन आवश्यकता अनुसार बन्ने र भत्कने बताउँछन्। ‘गठबन्धन भन्ने कुरा आवश्यकता अनुसार बन्छ र बिग्रन्छ। ऐतिहासिक घटनाक्रममा यी सबै अस्थायी हुन्, राष्ट्र हितलाई छाडिँदैन। एमसीसीमा कुरा मिल्दैन,’ खनाल भन्छन्, ‘यसमा एकथरी महाशक्तिको पछाडि लागेका छन्, अर्काथरी देशको स्वतन्त्रताको पक्षमा। यी दुई कुरा कहिल्यैै पनि मिल्दैनन्, अहिलेसम्म गठबन्धन भत्किएको छैन, अब हेरौं के हुन्छ।’

कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले गठबन्धनको औचित्य सकिएको घोषणा गरेका छन्। आज बानेश्वरमा एमालेसँगको छलफलपछि उनले एमसीसीको विषयले गठबन्धनमा समस्या भएको दाबी गरे। ‘एमसीसीको विषयमा समान धारणा नभएपछि गठबन्धन धरापमा परिसक्यो। यसमा छलफल गरिरहन परेन। यसमा समस्या आई नै सक्यो भन्ने निष्कर्ष छ,’ उनले भनेका छन्, ‘अब गठबन्धनमा रहेका दलहरुबीच यो विषयलाई अन्देखा गरेर अरु विषयमा मिलेर जाऊँ भन्ने कुरा रहँदैन।’

एमालेसँग कसरी होला सहकार्य?

एमसीसी अनुमोदन गर्न कांग्रेससँग सहकार्य गर्न एमालेले प्रमुख तीन सर्त राख्दै आएको छ। पहिलो– सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई हटाउनुपर्ने। दोस्रो– माधवकुमार नेपालसहित १४ जना सांसदलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने (यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ) र तेस्रो–गठबन्धन तोड्नुपर्ने।  

खासगरी एमाले माओवादी केन्द्र र नेकपा (एस)प्रति आक्रामक देखिँदै आएको छ। एमाले अहिलेको गठबन्धनको निरन्तरता चाहँदैन। गठबन्धन भत्किनु मुलुकका लागि अनिवार्य रहेको एमाले सचिव योगेश भट्टराई बताउँछन्। गठबन्धन रहेसम्म मुलुक अप्ठारोमा रहने उनको तर्क छ। ‘सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको संवाद हुनु राम्रो कुरा हो,’ उनले भने, ‘सत्ता पक्षले खाली चेक दिनुस् भन्नुभएको छ। हामी त्यसका लागि तयार छैनौं। गिभ एन्ड टेकमा सहमति हुनुपर्छ।’

नेकपा (एस)का नेता झलनाथ खनाल गठबन्धन आवश्यकता अनुसार बन्ने र भत्कने बताउँछन्। ‘गठबन्धन भन्ने कुरा आवश्यकता अनुसार बन्छ र बिग्रन्छ। ऐतिहासिक घटनाक्रममा यी सबै अस्थायी हुन्, राष्ट्र हितलाई छाडिँदैन। एमसीसीमा कुरा मिल्दैन,’ खनाल भन्छन्।

त्यसो त एमालेका यी सर्तमा कांग्रेस सहमत छ। कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले गठबन्धन तोडिएमा एमालेका सर्त मानेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आइलाग्ने टिप्पणी यसअघि नै गरिसकेका छन्। कांग्रेस एमालेका सर्त मान्न तयार हुने र एमाले सर्त पूरा हुन केही समय दिन तयार हुनेगरी सहमति हुन सक्ने एक कांग्रेस नेताको दाबी छ। ‘सभामुखलाई हटाउनुपर्छ भन्ने नै एमालेको अडान हो। भोलि एमसीसी माथि छलफल गर्नु छ भनेपछि भोलि नै सभामुखलाई हटाउन सकिने पनि होइन। एमाले समयमा लचक हुने र कांग्रेसले एमालेका सर्त मान्नेगरी सहमति हुने गरी अघि बढेका छौं,’ ती नेता भन्छन्, ‘एमालेले सरकारमा सहभागी हुने वा नहुनेबारे केही बताएको छैन। छलफल पनि भएको छैन। तर, केही प्रदेशमा भने सरकार फेरबदल गर्ने गरी छलफल अघि बढेको छ।’ 

गठबन्धनको पृष्ठभूमि 

२०७७ पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि पाँच दलीय गठबन्धनका दलहरु एजेन्डागत रुपमा नजिकिएका थिए। तर, उनीहरुबीच गठबन्धन भने बनिसकेको थिएन। पुस ५ देखि जेठ ६ गतेसम्म (५ महिना) ओलीविरुद्धमा रहेका दलहरुबीचमा गठबन्धन बनिसकेको थिएन। तर, जेठ ६ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार वैकल्पिक सरकार गठनका लागि दावी पेश गर्न दलहरुलाई आह्वान गरिन्। राष्ट्रपतिको त्यही आह्वानले नै पाँच दलीय गठबन्धनको जग हाल्यो।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एमालेमा विद्रोह गरिरहेको माधवकुमार नेपाल समूहका सांसद देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावसहित जेठ ७ गते शीतल निवास पुगे। ओली पनि सांसदको हस्ताक्षर सहित शीतल निवास पुगेका थिए। तर, मध्यरातमा राष्ट्रपति भण्डारीले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन अस्वीकार मात्रै गरिनन्, सरकारको सिफारिसमा दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन समेत गरिदिइन्। 

जेठ ८ गतेको राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध चार दल र माधव समूह जेठ १० गते सर्वोच्च अदालत पुगे। १४६ जना सांसद भौतिक रुपमा सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएर ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय विरुद्ध रिट दायर गरे। असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरिदियो। सर्वोच्चको परमादेश अनुसार देउवा असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए।

प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको केही दिनमै (साउन ३ गते) देउवाले विश्वासको मत लिएका थिए। प्रतिनिधिसभामा देउवालाई माधव नेपालसहित एमालेका २२ जना सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए। त्यसपछि चार दल र एमालेको एक समूहबीचको गठबन्धनले पाँच दलको आकार लिएको थियो। 

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एमालेमा विद्रोह गरिरहेको माधवकुमार नेपाल समूहका सांसद देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावसहित जेठ ७ गते शीतल निवास पुगे। ओली पनि सांसदको हस्ताक्षर सहित शीतल निवास पुगेका थिए।

तर, वैशाख २७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिँदा विश्वासको मत नदिएका एमालेकै १४ सांसदलाई कारबाही गर्न एमालेले सभामुख सापकोटासमक्ष भदौ १ गते पत्राचार गरेको थियो। त्यसको भोलिपल्टै सरकारले नेपाललाई दल विभाजन गर्न सहयोग पुग्ने गरी अध्यादेश ल्याइदियो। अध्यादेश अनुसार नै नेपालले भदौ ९ गते नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ता गरे। एमालेले १४ सांसदलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको १० दिनसम्म सभामुख सापकोटाले कुनै निर्णय लिएनन्।

भदौ ११ गते भने उनले कारबाही गर्न सिफारिस गरिएका सांसदहरु समेतको संलग्नतामा निर्वाचनमा आयोगमा दल दर्ता भएकोले कारबाही गरिरहन नपर्ने निर्णय गरिदिए। सभामुखको त्यही निर्णयका कारण एमालेले आजसम्म प्रतिनिधिसभामा अवरोध गर्दै आएको छ। यद्यपि सांसद कारबाहीको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।