काठमाडौं- संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको ५३ महिनापछि एमसीसी प्रतिनिधि सभामा आइतबार टेबल भयो। प्रतिनिधि सभामा सभामुख अग्नि सापकोटाले 'अड्काएर' राखेको एमसीसीका विषयमा बिहीबारदेखि छलफल सुरु हुनेछ। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेस एमसीसीलाई चाँडै टुंग्याउनुपर्ने पक्षमा छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसँग संयुक्त हस्ताक्षर गरी प्रधानमन्त्री देउवाले मागेको ५ महिनाको समय फेब्रुअरी २९ मा सकिने भएकाले त्यसअघि नै यो विषय टुंगो लगाउने कांग्रेसको प्रयास छ। यद्यपि अर्का हस्ताक्षरकर्ता प्रचण्ड एमसीसीलाई पठाएको उक्त संयुक्त पत्रप्रति इमान्दार देखिएका छैनन्।
संभवतः फेब्रुअरी २९ अघि नै एमसीसी टुंगो लाग्ने छ। त्यसअघि प्रतिनिधिसभामा छलफल सकिएर निर्णयार्थ पेस हुने अवस्थासम्म पुग्दा आगामी राजनीतिक कोर्सको अनुमान गर्न सकिन्छ। तर त्यसअघि राजनीतिक दृश्यहरू तरल रहेकाले आकलन गर्न सहज छैन।
एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने/नगर्ने पक्षमा कुनकुन दल उभिन्छन्? एमसीसीमा राजनीतिक दलको निर्णयले सत्ता गठबन्धनको भविष्यलाई कति असर गर्छ? एमसीसी टुंगो लागेपछि सत्ता/प्रतिपक्षीबीच सम्बन्ध र सहकार्य कस्तो होला? यीनै प्रश्नमा राजनीतिक वृत्त अनिर्णीत छ। यही बेला कांग्रेस विभिन्न रणनीतिहरूमा काम गरिरहेको छ।
‘हाम्रो रोडम्याप प्रष्ट छ। हामी प्रष्ट छौं। खाली गठबन्धनमा रहेका दलहरुको मुभ के हुन्छ? त्यो मात्रै कुरिरहेका छौं। हामी अलमलिनुपर्ने अवस्थामा छैनौं,’ कांग्रेसका एक शीर्ष नेता भन्छन्।
सत्ता साझेदार दलहरु एमसीसीको विरोधमा हुँदाहुँदै पनि सरकारको नेतृत्वकर्ता दल कांग्रेसको जोडबलमा एमसीसी प्रतिनिधि सभामा टेबुल भएको हो। एमसीसी टेबुल गर्न सहमति जनाएपनि विपक्षमा मतदान गर्ने योजना सत्तासाझेदार दलहरुको रणनीति छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले एमसीसीका विपक्षमा उभिने निर्णय गरिसकेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठकले पनि एमसीसीका विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। यद्यपि यो दलमा मतैक्यता छैन। जनता समाजवादी पार्टी एमसीसीका विषयमा विभाजित छ भने जनमोर्चा एमसीसीको सदाबहार विरोधी हो।
एमसीसीका सन्दर्भमा मात्रै होइन, आगामी निर्वाचनसम्म पनि कांग्रेसको रोडम्यापले राजनीतिको दशा र दिशा तय गर्न भूमिका खेल्नेछ। अहिले कांग्रेसले मुख्यरुपमा तीन रणनीतिमा काम गरिरहेको देखिन्छ। पहिलो- सत्ता साझेदार दलहरुकै सहयोगमा एमसीसी पास गर्ने। दोस्रो- सत्ता साझेदार दल विपक्षमा उभिने अवस्था आइलागे प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँगको सहकार्यमा एमसीसी पास गर्ने। तेस्रो-एमालेसँग पनि सहकार्य हुन नसकेको अवस्थामा चुनावमा जाने, तर कम्युनिस्ट पार्टीहरुलाई गठबन्धन गर्न नदिने।
‘हाम्रो रोडम्याप प्रष्ट छ। हामी प्रष्ट छौं। खाली गठबन्धनमा रहेका दलहरुको मुभ के हुन्छ? त्यो मात्रै कुरिरहेका छौं। हामी अलमलिनुपर्ने अवस्थामा छैनौं,’ कांग्रेसका एक शीर्ष नेता भन्छन्।
एमसीसीको अनुमोदन र गठबन्धनको निरन्तरता
प्रधानमन्त्री एवम् कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा एमसीसी पारित गरिछाड्ने तयारीमा छन्। आफ्नै नेतृत्वको सरकारले सम्झौता गरेको र आफैंले संसद्मा टेबल गरेकाले पनि एमसीसी अनुमोदन गराउने तयारी उनको छ। एमसीसी पास गर्ने सन्दर्भमा देउवा मात्रै होइन, अन्य विषयमा पनि पछिल्लो समय कांग्रेसमा पनि 'अभूतपूर्व एकता' देखिएको पनि छ।
सत्ताको नेतृत्वकर्ता कांग्रेस एक देखिँदा साझेदार दलमा भने विग्रह छ। एमसीसी टेबुल गराउन साझेदार दललाई मनाउन देउवाले ठूलै करसत गरेका थिए। अब अनुमोदन गराउन साझेदार दललाई सहमतिमा ल्याउनु देउवाका लागि कम चुनौतीपूर्ण छैन। सत्ता साझेदार दलकै सांसद्ले संसदमा विरोध गरेको र कार्यकर्ताले सडकमा आन्दोलन गरेको स्थितिमा देउवाले विभिन्न विकल्पमा पनि प्रयास गरिरहेका छन्। यद्यपि, देउवा तत्काल गठबन्धन नभत्कियोस् भन्ने चाहन्छन्। गठबन्धनका दलहरुको सहयोगमै गठबन्धन एमसीसी पास गर्ने र निर्वाचनसम्मसँगै जाने योजना देउवाको छ।