कांग्रेसले प्रचण्डबाट पाएका तीन धोका

काठमाडौं– बदलिँदो परिस्थितिअनुसार दलहरूका प्राथमिकता र मान्यता परिवर्तन हुने भएकाले उद्देश्यमूलक कार्यगत एकता र मतभेद हुने कुरा राजनीतिमा नौलो पनि होइन। यद्यपि राजनीतिक दलहरूबीचको सम्बन्ध त्यसका नेताहरूको व्यवहारबाट देखिने भएकाले राजनीतिकर्मीहरू नेता र दलको चरित्रबारे गहन चासो गरिरहन्छन्। राजनीतिमा केलाई धोका भन्ने भन्ने कुरा दल र नेतामा भर पर्ने विषय पनि हो।

पछिल्लो समय कांग्रेसले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबाट 'धोका' भएको बताउन थालेका छन्। एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने माओवादी केन्द्र संसदीय दलको निर्णयसँगै एमसीसीको पक्षमा रहेको कांग्रेसले प्रचण्डबाट पुनः 'धोका' पाएको महसुस गर्न थालेको हो। 

हुन त कांग्रेसका नेताहरूले प्रचण्डबाट धोका पाएको भन्ने महसुस गरेको यो नै पहिलो पटक भने होइन। नेताहरूका अनुसार सानातिना घटनाक्रमलाई छोड्ने हो भने १२ बुँदे सम्झौता भएयता १६ वर्षको अवधिमा प्रचण्डले कांग्रेसलाई दिएको यो 'तेस्रोपटकको ठूलो धोका' हो। 

नेपाली राजनीतिका चतुर भनिने तर अस्थिर खेलाडीको पहिचान बनाएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबाट कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एक पटक र हालका सभापति शेरबहादुर देउवाले दुई पटक धोका खाएका हुन्।

१२ बुँदे सम्झौतायताका १६ वर्षमा नेपाली राजनीतिले थुप्रै आरोह, अवरोह व्यहोरेको छ। सयौं राजनीतिक घुम्तीमा चतुर खेल दाहालले देखाएका पनि छन्। यो अवधिमा उनी आफैंले पनि सफलताको शिखरदेखि पटकपटक असफलतासम्मको यात्रा गरेका छन्। तर, यो अवधिमा उनमा परिवर्तन नभएको एकै चिज छ– अस्थिरता। दाहालको त्यही चरित्रको शिकार हरेक राजनीतिक दल भएकै छन्। प्रचण्ड आफूलाई फुटाउने र जुटाउने काम गरिरहेको गर्वसाथ सुनाउने गरेका पनि छन्। मुलुकको जेठो राजनीतिक दल कांग्रेसलाई पुनः एकपटक 'धोका' दिँदा प्रचण्डलाई पछुतो पक्कै छैन। 

एमसीसीमा बेइमानी 

पाँचदलीय गठबन्धन निर्माण हुँदादेखि नै मेलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)का सन्दर्भमा दलहरुका फरक–फरक धारणा थिए। तर, गठबन्धनले एमसीसीमा समान धारणा बनाएर निकास दिने अपेक्षा गरिएको थियो। एमसीसीमा देखिएका फरक मतका कारण गत शनिबारदेखि गठबन्धन टुट्ने संकेत देखा पर्न थालेका छन्। सरकारको नेतृत्वकर्ता कांग्रेस पहिलेदेखि नै एमसीसी पास गर्ने पक्षमा थियो। एमसीसी परियोजनामा हस्ताक्षरकर्ताका हैसियतले पनि कांग्रेसलाई नैतिक रुपमा एमसीसीबाट भाग्ने अवस्था थिएन। 

एमसीसी अनुमोदनका लागि अमेरिकाले दबाब बढाएपछि देउवा र प्रचण्डले सेप्टेम्बर २९ मा चार-पाँच महिना समय माग्दै संयुक्त पत्र लेखेका थिए। उक्त पत्रमा एमसीसी अनुमोदन गराउने प्रतिबद्धता गरेका देउवा र दाहालले संशोधनको विषय उठाएका छैनन्। 

एमसीसी हस्ताक्षरको चरणमा पुर्‍याउन सत्तामा रहँदा सक्रिय भूमिका खेलेको माओवादीले भने एमसीसीमा राष्ट्रघात देख्न थालेको थियो। उसको अडान थियो– एमसीसी संशोधन विना अघि बढाउन सकिँदैन। एकीकृत समाजवादी माओवादीकै लाइनमा हिँड्यो। जनता समाजवादी पार्टी एमसीसीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा विभाजित छ, राष्ट्रिय जनमोर्चा एमसीसीको सदाबहार विरोधी। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई गठबन्धनमा एमसीसीका विषयमा समान धारणा बनाउनु फलामको च्यूरा चपाए बराबर थियो। एमसीसीका सन्दर्भमा देखिएका आशंका निवारण गर्न सरकारले एमसीसीसँग प्रश्नोत्तर पनि गर्‍यो। तर, त्यो प्रभावकारी भएन।

एमसीसी अनुमोदनका लागि अमेरिकाले दबाब बढाएपछि देउवा र प्रचण्डले सेप्टेम्बर २९ मा चार-पाँच महिना समय माग्दै संयुक्त पत्र लेखेका थिए। उक्त पत्रमा एमसीसी अनुमोदन गराउने प्रतिबद्धता गरेका देउवा र दाहालले संशोधनको विषय उठाएका छैनन्।