तीन वर्षपछि नेपाली कामदार मलेसिया जाने बाटो खुल्यो, ५ लाखले गुमाएका थिए रोजगारी

काठमाडौं– कोरोना महामारीका कारण झण्डै दुई वर्षअघिदेखि बन्द रहेको मलेसिया रोजगारीको लागि मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न थालिएको छ। योसँगै अब नेपाली कामदारका लागि मलेसिया जाने बाटो खुलेको छ।

 मलेसिया सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि सन् २०२० को मार्चदेखि आवगमन नियन्त्रण आदेश जारी गरेपछि दूतावासले नयाँ मागपत्र प्रमाणीकरणको काम स्थगन गरेको थियो। तर, मलेसियाले विभिन्न मापदण्डसहित जनवरी २८ तारिखदेखि विदेशी श्रमिकको भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेपछि दूतावासले पनि कामदार मागपत्र प्रमाणीकरणको काम सुरु गरेको हो। 

नयाँ मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि मंगलबार, बुधबार र बिहीबार पेस गर्न सकिने र प्रमाणीकरण भएको मागपत्र सोमबार लिन सकिने दूतावासले जनाएको छ। तर, दूतावासमा मागपत्र प्रमाणीकरणको लागि आवश्यक कागजातहरू पेस गर्नुभन्दा अघि दूतावासको वेबसाइटमा गई त्यहाँ उपलब्ध अनलाइन फारम भरेर समय लिनुपर्छ।

तीन वर्षअघि उत्पन्न सिन्डिकेट विवादका कारण नेपाली कामदार रोजगारीका लागि मलेसिया जान पाएका थिएनन्। ०७५ सालमा सिन्डिकेट विवादपछि म्यानपावर कम्पनीहरूले नेपाली कामदार मलेसिया पठाउन अहिलेसम्म सकेका छैनन् । 

३२ हजार विदेशी कामदार लिने निर्णय गरेसँगै मलेसिया सरकारले नेपालमाथि लगाएको प्रतिबन्धसमेत फुकुवा गरेको छ। उसले नेपालबाट सुरक्षा गार्ड, उद्योग, कम्पनी र अन्य क्षेत्रमा कामदार लिने घोषणा गरेको मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ। त्यस्तै, मलेसियामा सिन्डिकेटका कारण बन्द हुनुअघिकै प्रक्रियाबाट कामदार पठाइने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। 

मार्च १ देखि रोजगारी खुल्ने 

मलेसिया सुरक्षा बोर्डले स्वीकृति दिएका कारण मार्च १ बाट मलेसिया रोजगार खुल्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले जानकारी दिए । ‘त्यसका लागि छलफल भइरहेको छ। मन्त्रीले कार्य टोली बनाएर उनीहरुसँग वार्ता गर्ने तयारी गर्नुभएको छ। सन् २०१९ को श्रम सम्झौता भएका कारण त्यही सम्झौताअनुसार कामदार लाने तयारी भएको छ,’ घिमिरेले भने। मलेसियामा कामदार कसरी पठाउने, के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल अगाडि बढाउन मन्त्रीले निर्देशन दिएको समेत उनले जानकारी दिए। 

त्यस्तै, तत्काल मलेसिया सरकारसँग भएको श्रम सम्झौता र ०७५ सालअघिकै प्रक्रियाबाट कामदार पठाउने तयारी छ। ‘लामो समयपछि रोजगारी खुलेको छ, त्यसैले पहिलो दायित्व जसरी पनि कामदार पठाउन सुरु गर्नु हो,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘मलेसियामा विगतमा देखिएका समस्या श्रम सम्झौताअनुसार समाधान गर्ने हिसाबले छलफलमा जुट्दैछौं। कामदारको सेवा शुल्क रोजगारदाता कम्पनीले बेहोर्ने श्रम सम्झौतामा उल्लेख छ। त्यो कार्यान्वयनमा आउनैपर्छ।’ 

तीन वर्षअघि उत्पन्न सिन्डिकेट विवादका कारण नेपाली कामदार रोजगारीका लागि मलेसिया जान पाएका थिएनन्। ०७५ सालमा सिन्डिकेट विवादपछि म्यानपावर कम्पनीहरूले नेपाली कामदार मलेसिया पठाउन अहिलेसम्म सकेका छैनन्। 

मलेसिया र नेपालबीच ०७५ साल १२ कात्तिकमा सरकारस्तरीय श्रम सम्झौता भएको थियो। नेपाल र मलेसियाबीच भएको त्यो सम्झौता १७ वर्ष अवधिको हो। त्यतिबेला नेपालका तर्फबाट तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री एम कुलेसागरनले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। श्रम सम्झौतामा मलेसिया जाने कामदारको करार अवधि भने तीन वर्षबाट दुई वर्ष कायम गरिएको छ। भिसा शुल्क, हवाई टिकट, स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँच, लेबीलगायत खर्च सम्बन्धित रोजगारदाताले नै बेहोर्ने गरी समझदारी भएको थियो । 

५ लाख रोजगारी गुम्यो 

०७५ सालमा बायोमेट्रिक, भीएलएन, जीएसजी, वान स्टप सेन्टर र माइग्राम्सले मलेसिया जाने कामदारलाई स्वास्थ्य परीक्षण र अन्य प्रक्रियाका नाममा ठगी गरेको भन्दै तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले कामदारका लागि मलेसिया जान नै रोक लगाएका थिए।

‘त्यसअघि मलेसियामा प्रत्येक वर्ष करिब १ लाख ५० हजार कामदार मलेसिया जाने गर्थे,’ वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संघका पूर्व अध्यक्ष रोहन गुरुङ भन्छन्, ‘तर, सरकारले सिन्डिकेट विवादपछि गरेको श्रम सम्झौताअनुसार मलेसिया कामदार पठाउन पहल नगर्दा अहिले प्रत्येक वर्ष ३० प्रतिशतले रेमिट्यान्स घटेको छ। मलेसियामा रहेका ३ सय भन्दा बढी म्यानपावर व्यवसायी अहिले बेरोजगार भएका छन्। नेपाल सरकारले मलेसिया खुल्नासाथ कामदार पठाउन थालेको भए यति बेला कामदार गइसक्थे। अब मार्चबाट खुल्छ भन्ने खबरले हामी खुसी छौं।’

मलेसियामा करिब ८ देखि १० लाखको हाराहारीमा नेपाली कामदार कार्यरत रहेको अनुमान छ। यकिन संख्या भने सरकारी निकायसँग पनि छैन। मलेसिया सरकारले त्यहाँ वैधानिक रुपमा बसेर काम गर्ने नेपालीको पछिल्लो संख्या निकै थोरै रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ। वैधानिक हिसाबले मलेसियामा ५ लाख २६ हजार ९ सय ३३ जना नेपाली कार्यरत रहेको उसको तथ्यांक छ। मलेसियास्थित नेपाली दूतावासको अनुमानअनुसार त्यहाँ करिब १० हजार नेपाली अवैध रुपमा कार्यरत छन्।

मलेसियामा नेपाली सुरक्षा गार्डको माग सबैभन्दा बढी छ। मलेसियाले सुरक्षा गार्डमा नेपालीलाई मात्रै अवसर दिने नीति लिएको छ। अन्य क्षेत्रमा पनि नेपालीहरूले मलेसियामा अवसर पाउने गरेका छन्। तर, सुरक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा महत्व पाएका नेपाली श्रमिकका लागि अझै मलेसिया राम्रो गन्तव्य रहिरहने सम्भावना टरेको छैन। 

मलेसिया सरकारले नेपाललाई कामदार नरोक्न आग्रह गरिरहेको छ। नेपाली कामदारप्रतिको विश्वासका कारण उसले नेपालबाट कामदार माग गरिरहेको हो। यो आग्रहलाई नेपाल सरकारले सुनुवाइ नगरे नेपाली कामदारको माग अरु मुलुकतिर सोझिन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। 

१३ वर्षमा ३४ सय ६३ ले गुमाए ज्यान

वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयले प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो १३ वर्षमा मलेसिया पुगेका ३ हजार ४६३ नेपाली कामदारले विभिन्न कारण त्यहाँ ज्यान गुमाएका छन्। काम या यात्राका क्रममा दुर्घटनामा परेर, बिरामी भएर तथा निराशाका कारण आत्महत्या गरेर त्यहाँ नेपालीहरुले ज्यान गुमाइरहेको बोर्डको रेकर्ड छ। 

सरकारले ०६५ कात्तिक १८ गते वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको स्थापना गरेको थियो। त्यसपछि बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको मुत्यु हुने संख्या संकलन गर्न सुरु गरेको हो। त्यसअघि त विदेशमा कामको सिलसिलामा मृत्यु हुने नेपालीको यकिन तथ्यांकसमेत संकलन हुन सकेको थिएन।