राजनीतिक स्वार्थ नमिलेपछि महाभियोग लगाउनु गलत अभ्यास हो : डा. विपिन अधिकारी [अन्तर्वार्ता]

एमसीसी र प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरूद्धको महाभियोग प्रस्तावले राजनीति तातिएको छ। सदनबाट एमसीसी अनुमोदन गराउन दलहरू संवादमा रहेकै बेला एकाएक महाभियोग दर्ता गरिँदा राजनीति ध्रुवीकृत बनेको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले जबराविरूद्धको महाभियोगमा साथ नदिने बताउँदै उल्टै सभामुख र सर्वोच्च अदालतका अन्य चार न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने रणनीति बनाउँदै पार्टीमा छलफल गरिरहेको छ। दलहरूले आफूअनुकूल संविधानको व्याख्या गर्दै विपक्षीविरुद्ध आक्रामक बन्ने क्रम अहिले बढेको छ। संविधान र कानुन आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने हतियार बन्दै गएको छ।

संविधानिविद् डा. विपिन अधिकारी संविधान र कानुनलाई आफूखुसी नभई त्यसकै तहमा व्याख्या गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनका अनुसार राजनीतिक प्रतिशोधका लागि महाभियोग अघि सार्दा राज्य प्रणाली नै प्रभावित बन्ने गर्छ।

अधिकारी काठमाडौं विश्वविद्यालाय ‘स्कुल अफ ल’का प्राध्यापक पनि हुन्। उनीसँग महाभियोगको सेरोफेरोमा रहेर नेपाल समयकर्मी निर्भिकजंग रायमाझीले गरेको कुराकानी–

अदालतलाई दलहरुले राजनीतिक प्रतिशोधका लागि ‘पंगु’ बनाउने काम गरेका हुन्?

हाम्रो अदालत अहिले निकै प्रेसरमा छ। राजनीतिक रूपमा संसद् भनेको अदालतको निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र प्रक्रियाको संरक्षक हो। राष्ट्रलाई चाहिएको कानुन बनाउने र संविधानको सर्वोच्चताका लागि जेजे गर्नुपर्ने हो, ती सबै काम संसद्ले गर्नुपर्छ। तर अहिलेको महाभियोग प्रकरणले समग्र न्यायालयलाई जोखिममा लगेको छ।
 
संसद्सँग प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउन सक्ने अधिकार छ। अहिले महाभियोगको औचित्य र अर्थ छ?

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार नै संसद्लाई महाभियोगको अधिकार संविधानमा राखिएको हो। जब न्यायिक क्षेत्रले कानुनी शासन वहन गर्न सक्दैन, तबमात्र महाभियोगको कुरा आउँछ। यो अपवादको अवस्था हो किनभने नियमित अवस्थामा महाभियोगको कुरा आउँदैन।

जबसम्म ठोस प्रमाण हुँदैन, तबसम्म कोहीविरूद्ध महाभियोग प्रस्ताव राख्न  मिल्दैन। मान्यता के छ भने, न्यायाधीश जब विवादमा पर्छन्, त्यसबेला स्वतः उसको न्यायिक क्षमतामा फरकपन देखिन थाल्छ। विवादको कारण सही वा गलत जे भए पनि विवादले न्यायाधीशको निर्णय क्षमतामा प्रभाव पर्छ। यो कुरा बुझेका न्यायाधीश आफैं छेउ लाग्छन् वा राजीनामा दिन्छन्।

तर हामीकहाँ काँचो–कचिलो हिसाबले सोचिन्छ। संविधानले दिएको छ भन्दै स्वार्थ नमिल्नेबित्तिकै महाभियोग लगाउन खोजिन्छ। जुन गलत अभ्यास हो।

नेकपा एमालेले सभामुख, सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु र अन्य संवैधानिक प्रमुखलाई ‘काउन्टर महाभियोग’ लगाउने चर्चा छ। यदि यसरी नै एमाले अगाडि बढ्यो भने देश ‘महाभियोगमय’ बन्दैन?

यो कुरा ‘जस्तालाई तस्तै ढिँडालाई निस्तै’भनेजस्तै हो। हरेकले हरेकलाई महाभियोग लगाउने हो भने सर्वोच्च अदालतमा एउटा पनि न्यायाधीश बाँकी रहँदैनन्। अदालती प्रकिया नै अस्तव्यस्त हुन्छ।

दोस्रो, अदालतमा संवैधानिक अंगसम्बन्धी मुद्दाहरू पनि चलिरहेका छन्। अदालत स्वतन्त्र राखियो भनेमात्र कानुनी शासनको प्रतिबद्धता हुन्छ। त्यसैले संवैधानिक अंग र अदालत दुवैलाई हामीले सुरक्षित राख्नुपर्छ। इतिहास हेर्ने हो भने जुनबेला कानुनको शासन हुँदैन, राज्यका अंगले काम गर्न सक्दैनन्, तबमात्र कोहीमाथि महाभियोग लगाउने हो। कानुन, ऐन, अड्डा–अदालत हुँदाहुँदै सिधै महाभियोगतर्फ अगाडि बढेको पाइँदैन।

यसो भनेर मैले चोलेन्द्र शमशेर जबराको पक्ष लिएको होइन। उहाँ आफ्नो पदीय जिम्मेवारीमा बदनाम भइसकेकाले पदमा बस्नु हुँदैन भन्दै आएको छु। किनभने विश्वासको संकट पनि पैदा भइसकेको छ। उहाँमाथि प्रश्नैप्रश्न उठेको छ। तर महाभियोग नै लगाउने कुरा अन्तिम विकल्प हो।

तेस्रो, नेपालमा महाभियोग कारबाहीका लागि ऐन बनेको छैन। संसदको प्रचलित नियमावलीमा मात्र टेकेर महाभियोगको कारबाही चलाइन्छ।

नियमावलीमा टेकेर महाभियोगको कारबाही बढाउँदा चाहिँ के समस्या पर्छ?

प्रथमतः नियमावली धेरै नरम कानुन हो। संविधान वा संसद्ले पारित गरेको ऐनजस्तो यो शक्तिशाली हुँदैन। फेरि नियमावली राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको पनि छैन। सभामुखले चाहेको बेलामा खारेज गर्ने वा बाधा अड्काउ फुकाउका लागि नियमावलीलाई मिच्न सक्छन्। यसको व्याख्या गर्न अदालत जानु पर्दैन। प्रतिनिधिसभाले बनाएको यस्तो नियमावलीमा टेकेर अगाडि बढ्दा जो आरोपित छ, उसको न्याय कसरी सुनिश्चित हुन्छ?

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार नै संसद्लाई महाभियोगको अधिकार संविधानमा राखिएको हो। जब न्यायिक क्षेत्रले कानुनी शासन वहन गर्न सक्दैन, तबमात्र महाभियोगको कुरा आउँछ। यो अपवादको अवस्था हो किनभने नियमित अवस्थामा महाभियोगको कुरा आउँदैन।

नेपाली नागरिकको जति अधिकार हुन्छ, प्रधानन्यायाधीशको पनि हुन्छ। न्यायाधीश भएको मान्छेले पनि त न्याय पाउनुपर्छ। उसले पनि न्यायको सिद्धान्तअनुसार आफ्नो वकालत गरेर अगाडि बढ्न पाउनुपर्छ। न्यायाधीशलाई धरपकड गरेर कारबाही गनु हुँदैन। यस्तो गर्दै गयो भने काम गर्ने कर्मचारी वा न्यायाधीशले आफूलाई एउटा सामान्य जागिरे मात्र सम्झिन थाल्छ। उसले कसरी अडिग भएर काम गर्न सक्छ?  

हामी प्रधानन्यायाधीशको शत्रु त होइनौं। देशको प्रधानन्यायाधीश र न्यायालय पारदर्शी, गतिशील र न्यायसंगत भएको हेर्न चाहन्छौं भने त्यहीअनुसार मर्यादित अभ्यास गर्नुपर्छ।

नेपालका दलहरू वा शक्ति समूहले आफूसँग स्वार्थ नमिल्नेबित्तिकै पदमा भएकालाई महाभियोग लगाउन खोज्नुको कारण के हो?

सबैभन्दा खट्केको कुरा नै यही हो। नेपालमा संविधान र कानुनलाई त्यही तहमा हेरिदिने, बुझिदिने र व्याख्या गरिदिने चलन हराएको छ। संविधान र कानुनलाई जित–हारको लागि प्रयोग गर्ने प्रचलन बढेको छ। आफ्नो उद्देश्यका लागि कानुनको प्रयोग गर्ने काम भइरहेको छ।

यो भनेको आस्था र विश्वास हराएको अवस्था हो। दलहरू आफैंले बनाएको संविधानमाथि आफैं विश्वास गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन्। संविधानवादको मान्यता त सर्वव्यापी हुन्छ। नेपालको संविधान पनि कानुनको सर्वव्यापी मान्यतामा आधारित रहेर बनाइएको छ। यता राज्यका निकायले सही काम गर्नेभन्दा कानुनको व्याख्या आफूअनुकूल बनाएर काम गरेको प्रमाणित गर्ने चलन छ। समग्रमा भन्दा न्यायको मूल्यमान्यता ह्रास भएको अवस्था छ अहिले।

करिब एक महिनाको विवादपछि स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोकियो। संविधानमा नै गल्ती हुँदा निर्वाचन मिति तोक्ने कुरामा विवाद आएको हो?  

गल्ती नै त भन्न मिल्दैन। तर संविधानको धारा २२५ को दोस्रो वाक्यमा मस्यौदागत त्रुटी (ड्राफ्टिङ एरर) भएको छ। मस्यौदा जारी गर्नुभन्दा अघि सच्याउनुपर्ने काम नहुँदा स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी विवाद उत्पन्न भएको हो।

हाम्रो संधिवानले स्थानीय तहलाई प्रशस्त अधिकार दिएको छ। वित्तीयदेखि अर्धन्यायिक अधिकार प्रदान गरेको छ। यो सुनिश्चित हुनका लागि आवधिक निर्वाचन हुनुपर्छ, जसले गर्दा २४ सै घण्टा जनप्रतिनिधि होउन्। ६ महिनापछि निर्वाचन सार्दा त स्थानीय तहमा धेरै अप्ठेरा आइसकेका हुन्छन्। अप्ठेरो आओस् भनेर संविधान लेखिएको होइन। तर पनि जान–अन्जान त्रुटि भयो।

संविधानमा भएका यस्ता मस्यौदागत त्रुटि दलहरूको सहमतिमा संशोधन गर्न मिल्दैन?

दलहरूले सहमति गरेर यस्ता त्रुटि सच्याउन चाहे भने सजिलै मिल्छ। जसरी हामीले हतार–हतार केही रफ टिपेपछि अन्तिममा साफी गरेर अर्को कापी बनाउँछौं, त्यसरी नै मस्यौदालाई विषयविज्ञहरूले हेरेर संविधानको अन्तिम रूप दिनुपर्थ्यो।

यो भनेको आस्था र विश्वास हराएको अवस्था हो। दलहरू आफैंले बनाएको संविधानमाथि आफैं विश्वास गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन्।

तत्कालीन दोस्रो संविधानसभाको मस्यौदा समितिले गम्भीर भएर एक–एक धारा, उपधाराहरू संविधानविद्लाई हेर्न दिएर त्रुटिरहित संविधान बनाउनुपर्थ्यो। राजनीति गर्ने मान्छेले नै संविधानको मस्यौदा लेख्ने काम गर्दा थाहा नपाउनेगरी अनेकौं त्रुटि भए। पछि केही विज्ञ र भाषाविद्लाई देखाइएको भए पनि संविधान घोषणाको हतारमा काम गर्दा त्रुटि भयो। त्यसको परिणामस्वरूप अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोक्ने कुरामा समस्या आयो। भोलि अरू समस्या आउलान्। त्यसको लागि संसद् सचेत रहँदै आवश्यक परे संविधान संशोधन गर्दै जानुपर्छ।                                  

अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीका कारण अहिले दलहरुमात्र नभई देश नै विभाजित भएको अवस्था छ। तपाईंले  चाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ एमसीसीलाई?

एमसीसीलाई डरलाग्दो बनाएर हेर्न आवश्यक छैन। बरु यसमा भएका प्रावधानमाथि छलफल गर्दा राम्रो हुन्छ। कुनै प्रावधान नेपालको हितमा छैनन् भने संशोधन गर्नुपर्छ। सरकारले हस्ताक्षर गरेर अमेरिकी पक्षलाई आश्वासन दिइसकेको अवस्थामा यसभित्र समस्या छन् भने दुई पक्ष बसेर समाधान गर्नुपर्छ। एमसीसी पारित भएपछि अमेरिकाको कानुन नेपालले मान्नुपर्छ भन्ने हल्लाचाहिँ गलत हो। कुनै पनि लगानीकर्तालाई लगानी गर्ने देशको कानुनमा के छ थाहा हुँदैन। उनीहरूले दुई पक्षबीच भएको सम्झौतालाई नै कानुनसरह मानेर काम गर्छन्।

अमेरिकी पक्ष संशोधन गर्न तयार नभएको देखियो नि!

हामीले नबुझेको कुरा सम्बोधन गर्न अघि बढ्दा लडाइँ गर्ने होइन, वार्ता गर्ने हो। सम्झौतामा जेजे प्रश्न गरिएका विषय छन्, ती सबै संशोधन हुन सक्छन्। जहिले पनि संशोधन गर्न सकिन्छ। यति हुँदाहुँदै हामीले अमेरिकालाई शत्रुराष्ट्रको रूपमा बुझ्न आवश्यक छैन। यदि ऊ सिमाना जोडिएको छिमेकी राष्ट्र थियो भने बेइमानी गर्छ कि भन्ने शंका रहन्थ्यो।

पद्मशमशेरको पालादेखि दौत्य सम्बन्ध कायम रहेको नेपाललाई अमेरिकाले जहिल्यै सहयोग गरिरहेको छ। अरू विश्वको हकमा अमेरिकाको छवि एउटा होला, तर नेपालको हकमा यो देश शालीन छ। हामीलाई सहयोग गरिरहेको छ। उसलाई नेपाल खानुपर्ने वा नेपाललाई तह लगाउनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन भन्ने सामान्य कुरा हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ।