पाँचौं 'इनिङ्स'मा देउवाको पहिलो 'ब्लन्डर'– शिक्षासँगै स्वास्थ्य व्यापारी श्रेष्ठलाई मन्त्रालयको चाबी!

काठमाडौं– सर्वोच्चको परमादेशपछि कांग्रेसका समानुपातिक सांसद तथा व्यवसायी उमेश श्रेष्ठको सक्रियता ह्वात्तै बढेको थियो। कांग्रेसभित्र सभापति शेरबहादुर देउवा परिवारसँग अति निकटको सम्बन्ध स्थापित गर्न सफल श्रेष्ठले देउवाको प्रधानमन्त्री पदको शपथअघि नै आफूलाई ‘मन्त्री’ बनाउन ‘लविङ’ सुरु गरिसकेका थिए। 

‘उहाँको सक्रियता र चुरिफुरी देख्दा त क्याविनेट मन्त्री नै पड्काउने तहको थियो, तर स्वास्थ्यमा उमेशजीले राज्यमन्त्री पाउनुभयो,’ कांग्रेसका एक उच्च नेताले भने, ‘अहिलेलाई तपाईंले यत्ति बुझ्नुस्, एउटा व्यापारीलाई मन्त्रालयमा त्यत्तिकै कुर्ची दिइएको छैन। यसको अर्थ आगामी दिनमा खुल्दै जाला।’ 

प्रधानमन्त्रीको रुपमा शपथ लिएलगत्तै देउवा कोरोना महामारीका बेला भएकाले जसरी पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्ने ‘मुड’मा थिए। उनले गठबन्धनका नेता माधव नेपाल, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उपेन्द्र यादवसँग पनि यो विषयमा पटक पटक कुरा राखेका थिए। गठबन्धनभित्रका दलभित्र रहेको किचलो र मन्त्री बन्ने नामहरुको सूची तयार नहुँदा देउवा संवेदनशील अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियुक्तिलाई लिएर अझै दबाबमा पर्दै गइरहेका थिए। आफ्नो दल कांग्रेसभित्रबाट मात्र होइन, सामाजिक सञ्जालहरुमा समेत ‘यस्तो बेलामा स्वास्थ्यमन्त्री तय नगरेर देउवाले राम्रो नगरिरहेको’ प्रतिक्रिया सतहमा आइरहेको थियो। 

कतिपय स्वास्थ्यकर्मी तथा नागरिक समाजका सदस्यहरुले प्रधानमन्त्री देउवालाई लिखित रुपमै छिटोभन्दा छिटो स्वास्थ्यमन्त्री चाहियो भन्ने माग टेबलमा पुर्‍याएका थिए।

‘कांग्रेसभित्र पनि एउटा सक्षम र योग्य स्वास्थ्यमन्त्री चाहिन्छ भन्ने भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवाले अचानक आफ्ना विश्वासपात्र श्रेष्ठलाई राज्यमन्त्रीको कुर्ची दिनुभयो,’ कांग्रेसका ती नेताले भने, ‘अब स्वास्थ्यमा कोही मन्त्री बनेर आउला या नआउला भन्ने पनि निश्चित छैन। कोही आइहाल्यो भने पनि काम गर्न सक्ला कि नसक्ला भन्ने संशय पैदा भएको छ।’

कतिपय स्वास्थ्यकर्मी तथा नागरिक समाजका सदस्यहरुले प्रधानमन्त्री देउवालाई लिखित रुपमै छिटोभन्दा छिटो स्वास्थ्यमन्त्री चाहियो भन्ने माग टेबलमा पुर्‍याएका थिए।

व्यवसायी सांसद उमेश श्रेष्ठलाई देउवाले क्याविनेट मन्त्री नै बनाउने प्रयास गरेको कांग्रेस स्रोतको दाबी छ। श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउने विषयमा देउवाका सन्निकटहरुबीच नै मतान्तर देखिएको बताइन्छ। श्रेष्ठलाई क्याविनेट मन्त्री बनाउँदा बढी विवाद हुने र त्यसले अलोकप्रिय बनाउने खतराबारे देउवालाई उनका केही निकटका नेताहरुले सुझाएका थिए। तर देउवाले विश्वासपात्र श्रेष्ठलाई अपेक्षालाई राज्यमन्त्रीको कुर्चीमै राखेर भए पनि अनुमोदन गरेका छन्। 

को हुन् उमेश?
४२ वर्षअघि भोजपुरबाट रित्तो हात काठमाडौँ आएका उमेश श्रेष्ठ शैक्षिक व्यापारी हुँदै नेपालका नवधनाढ्उ केही अर्बपतिमध्ये एक हुन्। वर्तमान संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सदस्य उमेश श्रेष्ठ उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ हिसानका पूर्व अध्यक्ष हुन्। कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग निकटको सम्बन्ध रहेका श्रेष्ठ समानुपातिक कोटाबाट दोस्रोपटक संसदमा पुगेका हुन्। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वलाई आर्थिक सहयोग गरेका कारण समानुपातिक सांसद बनेको आरोप उनले खेपेका थिए। 

कडा स्वभावका श्रेष्ठ निजी व्यापारीको पक्षपोषण गर्ने विषयमा खरो रुपमा उत्रिने व्यक्तिको रुपमा चिनिन्छन्। शिक्षण पेशा र व्यवसायमा ४२ वर्ष बिताएका श्रेष्ठले निजी शिक्षण संस्थाको पक्षमा ऐन जारी गर्न ‘लविङ’को नेतृत्व गरेकै कारण निजी विद्यालयलाई असर पर्ने गरी सरकारले शिक्षा ऐन जारी गर्न सकेन। अहिलेसम्म संघीय शिक्षा ऐन जारी हुन सकेको छैन। विद्यालय शिक्षाको संरचना संविधानले नै परिवर्तन गरेको भए पनि निजी शिक्षण संस्थाको वकालत गर्ने व्यक्ति नै समितिमा हुँदा ऐन लामो समय समितिमा नै छलफलको क्रममा रोकिन पुग्यो।

विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा कलेज सञ्चालन गर्ने विषयमा होस् वा मेडिकल कलेजको विषयमा उनी सधै विवादमा तानिने गरेका छन्। श्रेष्ठले सार्वजनिक शिक्षाको भन्दा निजी शैक्षिक व्यवसायको हितलाई केन्द्रमा राख्दै आएको तथ्य कहिँकतै छिपेको छैन। 

संसदीय समितिमा हुँदा व्यापारीलाई सहयोग पुग्ने खालको निजी मेडिकल कलेजको सिट संख्या बढाउने विषयमा पनि उनी विवादमा तानिएका थिए। पछि डा‍‍. गोविन्द केसीको आन्दोलनको दबाबपछि मेडिकल कलेजको सिट संख्या घटेको थियो।

विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा कलेज सञ्चालन गर्ने विषयमा होस् वा मेडिकल कलेजको विषयमा उनी सधै विवादमा तानिने गरेका छन्। श्रेष्ठले सार्वजनिक शिक्षाको भन्दा निजी शैक्षिक व्यवसायको हितलाई केन्द्रमा राख्दै आएको तथ्य कहिँकतै छिपेको छैन। 

उनी प्राइम कमर्सिंयल बैंकका मुख्य लगानीकर्ता हुन्। पछिल्लो समय जलविद्युत् आयोजनामा पनि लगानी गरेका छन्। चितवनमा होटल सिराइचुली, होटल सेन्ट्रल पार्क, धुलिखेलमा हिमालयन दृश्य रिसोर्ट र तनहुँमा घाँसी हेल्थ रिसोर्टमा पनि उनको लगानी छ। पोखरामा उनको नयाँ होटल परियोजना सुरु भएको छ। कृषि फार्म, निजी वन विकास लगायत धेरै क्षेत्रमा उनको लगानी छ। 

बैंकको अध्यक्ष भइसकेका श्रेष्ठमाथि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन संशोधन प्रस्ताव रोक्ने प्रयास गरेको पनि त्यतिबेला आरोप लागेको थियो।

'निजी अस्पतालका लगानीकर्तालाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री'
उमेश श्रेष्ठले पछिल्लो समय स्वास्थ्य क्षेत्रमा हात हालेका थिए। नेपालमा निजी अस्पतालमा लगानी गर्न सुरु गरेका श्रेष्ठको यस वर्ष नै ५० करोडभन्दा बढी लागनीमा पाँचवटा निजी अस्पताल बनाउने तयारीमा छन्। ‘निजी क्षेत्रको ठूलाे लगानी भएको स्वास्थ्य क्षेत्रमा हात हालेका व्यक्ति नै स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भएपछि उनको उद्देश्य स्पष्ट भएको छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘हामीलाई थाहा भएसम्म उहाँहरुको एउटा व्यापारिक समूह नै छ जसले पछिल्ला दिनमा स्वास्थ्यमा लगानी गरिरहेको छ। मन्त्रालयमा उहाँको राज्यमन्त्री पद कन्फ्लिट अफ इन्ट्रेस्ट नहोस्।’

जनमैत्री फाउण्डेसनले सञ्चालन गरेको जनमैत्री अस्पतालको नेतृत्व गरिरहेका श्रेष्ठ महेन्द्र नारायण निधी अस्पताल ट्रष्टको पनि अध्यक्ष पनि हुन्। काठमाडौँ उपत्यकामात्र होइन, चितवन र नुवाकोटमा उनको अस्पताल खोल्ने तयारी छ। 

श्रेष्ठले मेडिकल कलेजमा पनि लगानी रहेको जानकारहरु बताउँछन्। शिक्षामा जस्तै स्वास्थ्यमा पनि आफ्नो हालिमुहाली बढाउन खोजेका श्रेष्ठलाई देउवा सरकारमा स्वास्थ्य क्षेत्रको जिम्मा दिनुले पनि प्रधानमन्त्री देउवा र राज्यमन्त्री श्रेष्ठको साँठगाँठलाई अनुमान गर्न सकिन्छ।

श्रेष्ठले भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा आम नागरिकलाई सहज सुविधा प्रदान गर्ने हिसाबले स्वास्थ्मा लगानी गर्न खोजेको र ती अस्पतालमा न्यूनतम शुल्कमा नै बिरामीको उपचार हुने उद्धोष गर्दै आएका छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुविधा प्रदान गर्ने हिसाबले अस्पतालमा लगानी गर्ने र स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँपन दिने योजना उनको छ।

जनमैत्री फाउण्डेसनले सञ्चालन गरेको जनमैत्री अस्पतालको नेतृत्व गरिरहेका श्रेष्ठ महेन्द्र नारायण निधी अस्पताल ट्रष्टको पनि अध्यक्ष पनि हुन्। काठमाडौँ उपत्यकामात्र होइन, चितवन र नुवाकोटमा उनको अस्पताल खोल्ने तयारी छ।