यस्तो छ महाभियोग प्रस्तावको साइनो, कता पुग्लान् बाछिटा?

काठमाडौं- गत दसैंअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा नाताले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाका जेठान पर्ने गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाए। मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भाग खोजेको भन्दै राणासँगै प्रधानमन्त्री देउवाको चर्को विरोध भयो। यसपछि राणाको राजीनामाको मागलाई कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएनले चर्कायो। बारे प्रधान्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन गर्‍यो। आन्दोलन मत्थर पार्न राणाले केही प्रयास पनि गरेका थिए। तर उनी सफल भएनन्। 

यसपछि बारले आन्दोलनको स्वरुप केही परिवर्तन गर्दै महाभियोग लगाउनुपर्ने माग गर्‍यो। महाभियोग लगाउन राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्दै सत्तादेखि प्रतिपक्षसम्मका शीर्ष नेताका घरआँगनमा नै पुगेर बारले आग्रह गरेको थियो। त्यति गर्दा पनि राजनीतिक दलहरुले करिब ६ महिना राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउन चासो दिएका थिएनन्। 

नेपाल बार एसोसियसन, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, नागरिक समाजले ६ महिनायता महाभियोग लगाउनुपर्ने माग राख्दै आएपनि राजनीतिक दलहरूले सक्रियता देखाएका थिएनन्। तर आइतबार प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव बोकेर एकाएक संसद् सचिवालय पुगेपछि देशको राजनीति एकाएक तरंगित बनेको छ। महाभियोग प्रस्तावमा सत्ता गठबन्धनका ९८ सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्।  

महाभियोग प्रस्तावपछि राजनीतिले कुन लय पक्रने हो भन्ने प्रष्ट भइसकेको छैन। तर महाअभियोग प्रस्ताव दर्ताको राजनीतिक साइनो र बाछिटाको भने खोजी सुरु भएको छ। 

आफूविरुद्ध आन्दोलन भएपनि राजीनामा नदिने अड्डी कसेका राणालाई प्रधानन्याधीशबाट हटाउने एक मात्रै विकल्प बाँकी थियो- महाअभियोग। तर, राणालाई हटाउनुपर्ने माग उठेको ६ महिनासम्म हात बाँधेर बसेको सत्ता गठबन्धन किन एकाएक महाअभियोग लगाउन तयार भयो? महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न २१ बुँदे कारण खुलाएको छ। लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, सवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र, सक्षम, निश्पक्ष र जिम्मेवार  न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न अक्षम रहेको आरोप सहित महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ।