जनगणनाले तराईको विकासमा लगानी बढाउनुपर्ने देखायो

जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा हेर्दा २०६८ को भन्दा जनसंख्या बढेको छ। तर जनसंख्या वृद्धिदर घटेको छ। क्षेत्रीय जनसंख्याको अनुपातमा पनि निकै घटबढ भएको छ। पहाडबाट तराई अनि गाउँबाट सहरतिर बसाइँ सराइ हुँदा एकै क्षेत्रमा जनसंख्या थुप्रिएको छ। अन्य सूचकमा फेरबदल भए पनि विश्व जनसंख्याकै ढाँचामा नेपालको जनसंख्या पनि फेरबदल भएको देखिन्छ।

अर्कोतिर जनगणना भनेको मानिसको संख्या गन्नेमात्र नभई राज्य सञ्चालन गर्ने प्रमुख आधार हो। जनसंख्या र विकासबीच निकट सम्बन्ध हुन्छ। हिजो जनसंख्यालाई श्रमिकको संख्यासँग गणना गरेर हेरिन्थ्यो। किनभने काम गर्ने श्रमिक पर्याप्त भएमात्र कुुनै पनि देशको विकास हुन्छ भनिन्थ्यो। तर अहिले प्रविधिको कारण यो आयामबाट जनसंख्यालाई हेर्न मिल्दैन। जहाँ जनसंख्या बढी छ त्यहाँ विकास हुन्छ भन्ने अवधारणा पूर्णतः सही होइन। जनसंख्या बढी भएकै क्षेत्रमा गरिबी र अशिक्षा छ। 

अहिलेको जनगणनाको नतिजाले तराई क्षेत्रको जनघनत्व बढी देखाएको छ।  तराईको पनि मधेश प्रदेशको जनसंख्या उच्च छ। जबकि वि.सं २००८ को जनगणना हुँदा पहाडमा बसोबास गर्ने मानिसको संख्या ६६ प्रतिशत थियो। अहिले ५४ प्रतिशत जनसंख्या तराई क्षेत्रमा छ। पहाड र हिमालका कतिपय जिल्लामा दस हजार पनि जनसंख्या छैन। यसले के देखाउँछ भने नेपालमा बसाइँ सराइको दर बढी छ। जन्म,मृत्युले भन्दा बसाइँ सराइले नै जनसंख्यामा असर गर्दछ। 

तराईका केही ठूला सहरमात्र सुविधायुक्त छन्। तिनै सहरमा मात्र शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको सीमित अवसर छ। नत्र बाँकी गाउँहरूमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको अभाव छ। रौतहट र सर्लाहीको साक्षरता दर पनि निकै कम छ। 

जनगणनाको नतिजाले तराईको विकासका लागि बढी लगानी गर्नुपर्ने देखियो। सन् १९७५ अघि नेपाललाई चाहिने धान तराईबाटै उत्पादन हुन्थ्यो। आज आयात यति बढेको छ कि तराईको उत्पादनले आधा तराईलाई नै पुग्दैन। जनसंख्या बढ्दा जमिन (भूगोल) घटेको देखियो। मानिस छन् तर उत्पादन बढेको छैन। खेतीयोग्य जमिनमा मानिसका घर छन्, कलकारखाना छन्, पार्क बनेका छन्। तर कृषि, पशुपालन, पर्यटन, व्यापार फस्टाएको छैन।

अर्कोतर्फ तराईका केही ठूला सहरमात्र सुविधायुक्त छन्। तिनै सहरमा मात्र शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको सीमित अवसर छ। नत्र बाँकी गाउँहरूमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको अभाव छ। रौतहट र सर्लाहीको साक्षरता दर पनि निकै कम छ। जसले गर्दा सामाजिक, आर्थिक रूपमा ती जिल्लाका नागरिक कमजोर छन्। 

संघीयता र विकास  

संघीयतापछिको पहिलो जनगणना भएकाले २०७८ को जनगणनाको महत्त्व छ। यही जनगणनाको नतिजापछि राज्यले संघीय विकासका लागि तर्जुमा गर्ने नीतिहरू बनाइन्छ। यद्यपि संघीयता लागू गर्न चाहिने धेरै कानुनहरू अहिलेसम्म बनेको छैन। स्थानीय तहलाई स्वायत्त अधिकार त दिइएको छ तर आर्थिक रूपमा उनीहरू परनिर्भर छन्। स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव छ। दक्ष र विधागत कर्मचारी जुटाउन गाह्रो छ। 

स्थानीय तहको एक कार्यकाल पूरा हुन लागिसक्यो तर संघीयताले गति समात्न सकेको छैन। स्थानीय तह र प्रदेश तहबीचको समन्वय कमजोर छ। संघ र प्रदेश दुवैबाट बजेट जान्छ तर कुन शीर्षकमा दोहोरियो त्यो कसैलाई थाहा हुँदैन। एकै शीर्षकमा तीनतिरबाट बजेट जान्छ। कुन गाउँमा के कुरा आवश्यक छ, त्यो केन्द्र सरकारलाई थाहा हुँदैन। 

स्वभाविक रूपमा कर्मचारीतन्त्रमा आदेश र निर्देशनको कुरा आउँछ। तर संघीयतामा भनेको समानान्तर गतिमा जाने हो। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह समानान्तर गतिमा गएर आफूले प्राप्त अधिकारको आधारमा शासन गर्ने हो। संघीयता नियन्त्रण गर्न बनेको होइन।

स्थानीय तह आफैं सबल बन्ने वातावरण बनाउनु आजको मुख्य आवश्यकता हो। आफैं सबल बन्न आर्थिक आत्मनिर्भर चाहिन्छ। आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर भएन भने कुनै पनि संस्था वा सरकारले विकास गर्न सक्दैन। न अनुदानको भरमा मात्र गाउँको विकास हुन्छ, न उपभोक्तामात्र लागेर। बजेट छुट्यायो, ठेक्का लगायो तर काम हुँदैन। पैसा जति पनि हुने तर काम नहुने परिपाटी छ। 

केन्द्रीय सरकाले सीधै करको कुरामा हस्तक्षेप गर्न हुँदैन र स्थानीय तहले पनि मनलाग्दी कर निर्धारण गर्न हुँदैन। वैज्ञानिक आधारमा कर तय गरिनुपर्छ। करसँगै स्वउत्पादनमा जोड दिइयो भने संघीयता आर्थिक रूपमा सक्षम हुन्छ। 

र्कोतर्फ संघीयताको सफलता अधिकार विभाजनसँगै आर्थिक सूचाङ्कमा पनि भर पर्छ। यसका लागि नीतिगत रूपमै आर्थिक उन्नति हुने योजना बनाउनुपर्छ। जोसँग जे स्रोत छ त्यही उपयोग गरेर क्षेत्रीय विकास गरिनुपर्छ। यद्यपि करको दर व्यावहारिक नहुँदा नेपालमा विवाद उत्पन्न भएको छ। कर लगाउन त पाइन्छ तर सबै कुरामा कर लगाएर राज्य सक्षम बन्छ भन्ने कुरा ठीक हुँदैन। केन्द्रीय सरकाले सीधै करको कुरामा हस्तक्षेप गर्न हुँदैन र स्थानीय तहले पनि मनलाग्दी कर निर्धारण गर्न हुँदैन। वैज्ञानिक आधारमा कर तय गरिनुपर्छ। करसँगै स्वउत्पादनमा जोड दिइयो भने संघीयता आर्थिक रूपमा सक्षम हुन्छ। 

आज स्विट्जरल्यान्ड, अमेरिका, मलेसियाजस्ता देशको संघीयता सफल देखिन्छ किनभने उनीहरूले सबै तहलाई स्वायत्त रूपमा काम गर्न दिन्छ। हरेक कुरा वैज्ञानिक आधार र न्यायको सिद्धान्तलाई ख्याल गरेर निर्णय गरिन्छ। अधिकार प्रत्यायोजनसँगै बजेट र पूर्वाधार विकासमा केन्द्र सरकारले सहायता गर्छ। हाम्रो यही त्रिपक्षीय समन्वयको चरम अभाव छ। 

(विद्यावारिधि शोधकर्ता चौधरीको ‘रूपान्तरण’, ‘नेपालको मधेसी समाज’ तथा ‘पूर्वी एसियाको आँखीझ्याल’ पुस्तक प्रकाशित छ।)