भ्रातृ संगठनको महाधिवेशनलाई मूल एजेन्डा बनाउँदै कांग्रेस

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसले अब भ्रातृ संगठनहरुको अधिवेशनलाई मुख्य एजेन्डा बनाउने भएको छ। अधिवेशन नहुँदा अधिकांश भ्रातृ संगठन निष्क्रिय छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अघिल्लो कार्यकालमा पटकपटक कार्यकाल थप्दा भ्रातृ संगठनमा लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन पाएको छैन भने नेता जन्माउने स्कुल नेपाल विद्यार्थी संघ जस्ता संगठन टिके प्रथाबाट चलिरहेका छन्। यस्तै कतिपय भ्रातृ संगठनका अध्यक्ष कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका कारण ती भ्रातृ संगठन भद्रगोल अवस्थामा छन्।

कांग्रेसले पछिल्लोपटक गत साउन ३० मा नौ वटा भ्रातृ संगठनहरूको म्याद ६ महिना थप गर्ने निर्णय गरेको थियो। म्याद थप गरेका नेपाल विद्यार्थी संघ, तरुण दल, प्रजातन्त्र सेनानी संघ, किसान संघ, दलित संघ, आदिवासी जनजाति संघ, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग संघ, नेपाल तामाङ संघ र नेपाल ठाकुर समाजको पदावधि यसै महिनाको अन्तिममा सकिँदैछ। त्यसैले पनि कांग्रेस नेतृत्वमाथि भ्रातृ संगठनको अधिवेशन गर्नुपर्ने नैतिक एवम् वैधानिक दबाब छ।

कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ पार्टीको भ्रातृ संगठनहरुको महाधिवेशन गर्ने विषयलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर छलफल भइरहेको बताउँछन्। उनले यसै साताभित्र बस्ने पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति बैठकमा मुख्य एजेन्डा नै भ्रातृ संगठनको अधिवेशन हुने बताए। कांग्रेसको पछिल्लो केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले ३७ सदस्यीय कार्यसम्पादन समिति गठन गरेको छ।

नेपाल महिला संघ, नेपाल तरुण दल, नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल दलित संघ र नेपाल मुस्लिम संघका अध्यक्ष केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएपछि पार्टी विधानअनुसार उनीहरूको पद रिक्त भएको हो। 

उता कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित र मनोनीत भएपछि प्रमुख पाँच भ्रातृ संघ स्वतः नेतृत्वविहीन भएका छन्। नेपाल महिला संघ, नेपाल तरुण दल, नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल दलित संघ र नेपाल मुस्लिम संघका अध्यक्ष केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएपछि पार्टी विधानअनुसार उनीहरूको पद रिक्त भएको हो। 

मंसिरमा सम्पन्न पार्टीको १४ औं महाधिवेशनबाट तरुण दलका अध्यक्ष जितजंग बस्नेत, नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष राजीव ढुंगाना र नेपाल मुस्लिम संघका अध्यक्ष अब्दुल सत्तार केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका छन्। नेपाल महिला संघकी अध्यक्ष उमा रेग्मी र नेपाल दलित संघका महाधिवेशन आयोजक समिति संयोजक मीन विश्वकर्मा केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत भएका छन्।

तत्काल महाधिवेशन गर्नुपर्ने माग गर्दै सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपा पुगेका नेविसंघका नेताकार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै उपसभापति गुरुङले सबै भ्रातृसंगठन तथा शुभेच्छुक संगठनहरुको महाधिवेशनलगायतका कार्य सम्पन्न गर्न पार्टीका महामन्त्रीहरुले त्यसको प्रस्तावित विधानबारे छलफल गरिरहेको जानकारी दिएका थिए। 

पार्टीका तत्कालीन केन्द्रीय सदस्य एनपी साउद नेतृत्वको टोलीले भ्रातृ संगठनहरुका बारेमा तयार पारेको विधान प्रतिवेदनमाथि छलफल भइरहेको छ। सोही आधारमा सबै भ्रातृ संगठनहरुलाई गतिशील बनाउने गरी महाधिवेशनलगायतका काम सम्पन्न गर्न लागिएको उपसभापति गुरुङ बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘३७ सदस्यीय कार्य सम्पादन समिति गठन भएको छ। यो कार्य सम्पादन समितिको बैठक यही हप्ताभित्र बस्ने छलफल चलिरहेको छ। त्यसमा पहिलो एजेन्डा नेविसंघ, तरुण दल, महिला संघ, शुभेच्छुक सबै संगठनहरुको अधिवेशनबारे केन्द्रित हुनेछ।’

भ्रातृसंगठनहरुको विधान मस्यौदा भए पनि पार्टीले स्वीकृति नदिएका कारण नेविसंघलगायतका भ्रातृ संगठनहरु पुरानै विधानमा चलिरहेका छन्। 

उनले पहिलो नम्बरमा नविसंघबारे छलफल गरेर निर्णय गरिने बताए। नेविसंघको २०७३ साउनमा भएको अधिवेशनबाट अध्यक्ष निर्वाचित भएका नैनसिंह महरको कार्यसमितिलाई पार्टीले ७ महिना कार्यकाल बाँकी रहँदै भंग गरेको थियो। एक वर्षसम्म अधिवेशन र  तदर्थ समिति गठन हुन सकेन। । ६ महिनाभित्र अधिवेशन गर्ने गरी २०७६ साउनमा राजीव ढुंगानाको नेतृत्वमा २ उपाध्यक्ष र ८ महामन्त्रीसहितको तदर्थ समिति बनाइयो । तदर्थ समितिको पटकपटक म्याद थपिए पनि अधिवेशन हुन सकेन। अहिले अध्यक्ष नै पार्टी केन्द्रीय सदस्य बनेछि नेविसंघ नेतृत्वविहीन छ।

नेपाल महिला संघकी अध्यक्ष रेग्मी केन्द्रीय सदस्य मनोनीत भएकी छन्। उपाध्यक्ष सरस्वती अर्याल, महासचिव मन्जु खाँण र कोषाध्यक्ष जानकी सिंह महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएपछि चार पदाधिकारी रिक्त छ। महासचिव धना खतिवडा र सचिव उषा रावत मात्र पार्टी विधानअनुसार पदमा कायम छन्। 

कांग्रेसले नेपाल महिला संघ, नेपाल तरुण दल, नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी संघ, नेपाल किसान संघ, नेपाल दलित संघ, नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघ, नेपाल आदिवासी जनजाति संघ, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग संघ, नेपाल मुस्लिम संघ, नेपाल तामाङ संघ, नेपाल राष्ट्रिय मगर संघ र नेपाल ठाकुर समाज गरी १३ संस्थालाई भ्रातृ संगठनको मान्यता दिएको छ।

भ्रातृसंगठनहरुको विधान मस्यौदा भए पनि पार्टीले स्वीकृति नदिएका कारण नेविसंघलगायतका भ्रातृ संगठनहरु पुरानै विधानमा चलिरहेका छन्। उपसभापति गुरुङले नेविसंघलगायतका भातृ संगठनहरुको माग सम्बोधन गर्न पार्टी गम्भीर भएको बताए।