मुलुकलाई राजनीतिक संकटतर्फ धकेल्दै सत्ता गठबन्धन

संविधानले नेपालको राज्य संरचनालाई संघीय ढाँचामा बदल्यो। संघीय ढाँचा कार्यान्वयनका लागि नेपाली नागरिकले स्थानीय तहको निर्वाचनहेतु मतदान गरेर पहिलो पटक आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरी शासनमा सहभागी हुने काम गरे। २०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते तीन चरणमा गाउँपालिका र नगरपालिकाका पदाधिकारीको निर्वाचन भयो। नेपालका निर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिने तीनै तहका राजनीतिक पदहरूको पदावधि  संविधानतः पाँच वर्ष निश्चित गरिएको छ। यसअनुसार उल्लेख भएका स्थानीय तहका पदहरूको पाँचवर्षे कार्यकाल २०७९ सालको वर्षार्धभित्रै पूरा हुँदैछ। 

यता राष्ट्रिय तहमा दलगत राजनीति भने कार्यकाल नसकिँदै निर्वाचन नगराएर स्थानीय तहमा रिक्तता सिर्जना गरेर विगतमा २० वर्ष तत्कालीन स्थानीय निकायलाई जस्तै सङ्घीय सरकारको आदेशमा कर्मचारीतन्त्रबाट चलाउने दुष्प्रयासमा केन्द्रित हुँदैछ। संविधानको धारा २२५ मा रहेको नगरसभा र गाउँसभाको निर्वाचन पदावधि सकिएको छ महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने एउटा प्रावधानमा टेकिएर स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ का केही व्यवस्थालाई अध्यादेशद्वारा संशोधन र थप गरी निर्वाचन पछि धकेल्ने सत्ताधारी गठबन्धनले कसरत गरिरहेको चर्चा बाहिर आएको छ। त्यस्तो संशोधन आयो र निर्वाचन उता धकेलियो भने स्थानीय तहको निर्वाचन नभएर राज्यको सो तहमा रिक्तता छाउने त छँदैछ। त्योभन्दा डरलाग्दो पक्ष सङ्घीय ढाँचामा रहेको स्थानीय तहको संवैधानिक हैसियत नै समाप्त भएर नयाँ राजनीतिक संकट देखा पर्ने स्पष्ट छ। 

कानुन संशोधन र निर्वाचन पछि धकेल्नेको दाउ

सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरू एमालेसँग अत्यन्तै भयभीत देखिएका छन्। जति चाँडो निर्वाचन हुन्छ एमालेले त्यति नै बढी ठाउँ जित्ने अवस्था हुन्छ र हामी पछि पर्छौँ भन्ने तिनको बुझाइ देखिन्छ। स्थानीय तहमा जनताले दिएको मतले संघ र प्रदेश तहका निर्वाचनमा आउने दलीय मतहरूको प्रक्षेपण गर्ने र त्यसमा एमालेले उछिन्यो भने प्रदेश र संघीय तहको निर्वाचनमा पनि उसैको वर्चस्व हुन्छ भन्ने भय यी दलको रहेजस्तो देखिन्छ। यसैले अहिले संविधानको धारा २२५ अनुसार को "नगरसभा र गाउँसभाको कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्नेछ" भन्ने प्रावधानको आडमा स्थानीय तहको पूरै निर्वाचन पछि धकेल्ने दाउमा गठबन्धन दल र सरकार लागेका देखिन्छन्। यसका लागि स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ३ नै संविधानको सो प्रावधानसँग बाझिएको छ भन्नेसम्मको हल्ला चलाइँदैछ। 

बाझेकै छ त ऐनको दफा संविधानसँग?

संविधानको भाग १७ र १८ मा स्थानीय तहसम्बन्धी व्यवस्था राखिएका छन्। संविधानले स्थानीय तहमा सरकारका तीन अङ्ग (विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका) अवधारणा स्वीकार गरेको छ तर न्यायपालिकालाई अलग्गै व्यवस्था नगरी कार्यपालिकाभित्रै समेटेको छ भने व्यवस्थापिकाका रूपमा गाउँसभा र नगरसभाको व्यवस्था गरेको छ।

स्थानीय कार्यपालिकाका प्रमुख/अध्यक्ष र उपप्रमुख/उपाध्यक्ष, वडाअध्यक्ष र सदस्यहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउँछन् भने केही सदस्य नगरसभा र गाउँसभाको निर्वाचनपछि त्यताबाट निर्वाचित भएर आउँछन्। यसैले कार्यपालिकाको प्रमुख पदाधिकारीको प्रत्यक्ष निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि मात्रै गाउँ/नगरसभाबाट थप सदस्य आउने हुनाले स्थानीय कार्यपालिकाको गठन स्थानीय व्यवस्थापिकाप्रति थोरै निर्भर छ। तर, अहिले भनिएजस्तो धारा २२५ को कार्यकालसँग स्थानीय कार्यपालिकाको कार्यकाल जोडिएकै छैन। स्थानीय कार्यपालिकाको कार्यकाल पाँच वर्षको किटान गरिएको छ र कार्यपालिका कानुनी व्यक्ति भए पनि अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला जिउँदो कानुनी व्यक्ति हो। यसैले यसको रिक्तताको कल्पना संविधानले गरेको छैन। व्यवस्थापिकाका रूपमा रहेका गाउँ/नगरसभा भने प्रतिनिधिसभाजस्तै निर्वाचन सम्पन्न भएर पनि गठन हुन समय लाग्ने भएकाले ती सभाको निर्वाचन छ महिनाभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ भन्ने संविधानले किटान गरेको हो। नगर/गाउँसभाको पदावधि पाँच वर्षभन्दा बढी हुन्छ भन्ने वा पाँच वर्ष भइसकेपछि मात्र निर्वाचन गर्ने हो भन्ने हुँदै होइन। 

संविधानअनुकूल यो कानुनलाई धारा २२५ को प्रावधानसँग बाझिएको अर्थ गरिने कुनै पनि प्रयास निर्वाचन र जनादेशको आवधिकता (आवधिक निर्वाचन) को सिद्धान्त मान्यता र मर्मविपरीत कुरा हो।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन स्थानीय व्यवस्थापिकाको मात्र निर्वाचन गराउने कानुन होइन र स्थानीय कार्यपालिकाको निर्वाचन गराउने काम यसको प्रमुख काम हो। यद्यपि कार्यपालिकाको निर्वाचनसँगै व्यवस्थापिकाको निर्वाचन सम्पन्न गराउनु आयोगको अनुसाङ्गिक कर्तव्य नै हो। यसलाई ध्यानमा राखेर नै ऐनको दफा ३ मा ''सदस्यको निर्वाचन गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअगाडि हुनेछ" भन्ने प्रावधान राखिएको छ भने “सदस्य” को परिभाषाभित्र गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडा सदस्य तथा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्ष (दफा २ न) लाई समेटिएको छ। संविधानअनुकूल यो कानुनलाई धारा २२५ को प्रावधानसँग बाझिएको अर्थ गरिने कुनै पनि प्रयास निर्वाचन र जनादेशको आवधिकता (आवधिक निर्वाचन) को सिद्धान्त मान्यता र मर्मविपरीत कुरा हो। प्रकारान्तरले त्यो लोकतन्त्रविरोधी दुश्चित्त हो ।

निर्वाचन घोषणा कसले गर्ने?

निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गराउन प्रधानमन्त्रीकहाँ कात्तिक ८ गतेदेखि धाएका धायै छन्। माघ ११ गते आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा पुस ९ गते पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर वैशाखको १४ र २२ गते दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरी सरकारलाई अनुरोध गरिएको उल्लेख छ। साथै आयोगले निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ४ को व्यवस्थाबमोजिम सरकारसँग अनुरोध गरिएको जनाएको छ र आयोगको परामर्शमा स्थानीय तहको आगामी निर्वाचनको मिति यथाशीघ्र तोक्न  सरकारसँग आयोगले आग्रह गरेको छ। 

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ नयाँ संविधानअन्तर्गत नै बनेको संघीय ऐन हो। संविधानत: निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण आयोगले गर्ने हो भन्ने कुरा संविधानको धारा १४६ मा गरिएको व्यवस्थाबाट स्पष्ट हुन्छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ३ ले  भनेको ''सदस्यको निर्वाचन गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअगाडि हुनेछ" भन्ने कुराले स्थानीय तहको कार्यकाल पाँच वर्ष रहने र त्यो पाँच वर्षको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअगाडि निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने कुराले स्थानीय तहको कार्यपालिका र व्यवस्थापिका अटुट रूपमा काम गर्ने अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला कानुनी व्यक्तिका रूपमा चल्नुपर्छ र त्यो कानुनी व्यक्तिका रूपमा काम गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिहरूले दुई कार्यकालका बीचमा कार्यभार हस्तान्तरण गरेरै स्थानीय तहलाई अटुट सेवादायी निकायको रूपमा सार्थक राख्न चाहेको स्पष्ट छ।

आयोगले अहिले सरकारलाई मिति घोषणा गर्न अनुरोध गरिरहेको छ त्यो संविधान र कानुनत: आवश्यक हो भन्ने नै देखिँदैन किनभने ऐनको दफा ४ को व्यवस्था पहिलो पटकका लागि मात्र हो भन्ने कुरा सो ऐनमै स्पष्ट गरिएको पाइन्छ। दफा ३ को उल्लिखित व्यवस्थासँग एउटा प्रतिबन्ध्यात्मक वाक्य राखिएको छ र भनिएको छ : "तर यो ऐन प्रारम्भ भएपछि हुने पहिलो पटकको निर्वाचनको हकमा दफा ४ बमोजिम तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुनेछ।" दफा ४ मा "नेपाल सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन मिति तोक्नेछ तर त्यस्तो निर्वाचनको मिति तोक्नुभन्दा अघि  सरकारले आयोगको परामर्श लिनुपर्नेछ" भनिएको छ। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने पहिलो पटकको निर्वाचन मिति मात्र नेपाल सरकारले तोक्ने हो। पहिलो पटकको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि दफा ३ को अवधिभित्र अर्को निर्वाचनका लागि आयोगले आफैं मिति तोक्ने, निर्वाचन सञ्चालन गर्नेलगायतका काम गर्ने हो। 

एउटा तहको कार्यपालिका र विधायिकाको निर्वाचन अर्को तहको कार्यकारीले तोक्ने तोक्नु आफैंमा अलोकतन्त्रिक दुष्कार्य हो। 

ऐनको यो व्यवस्थाबाहेक संविधानमा कहीँकतै निर्वाचन मिति नेपाल सरकारले तोक्ने भन्ने व्यवस्था भएको पाइँदैन। कतिसम्म भने प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्दा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सँगै निर्वाचन मिति पनि राष्ट्रपतिले तोक्ने कुरा धारा ७६ (६) मा र प्रदेशसभा विघटनको सिफारिस गर्दा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार दिएको पाइन्छ। नेपाल सरकारलाई निर्वाचनको मिति तोक्ने संविधानले कुनै अधिकार नदिएको र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले पहिलो पटकको मिति मात्र तोक्ने अधिकार दिएकाले नेपाल सरकारले कुन कानुनमा टेकिएर दोस्रो निर्वाचन मिति तोक्ने? गम्भीर कानुनी तथा संवैधानिक प्रश्न यसमा उठ्ने देखिन्छ। 

एउटा तहको कार्यपालिका र विधायिकाको निर्वाचन अर्को तहको कार्यकारीले तोक्ने तोक्नु आफैंमा अलोकतन्त्रिक दुष्कार्य हो। प्रदेश र संघका व्यवस्थापिकाको निर्वाचन मिति कार्यकारीले नभएर प्रदेश वा राष्ट्र प्रमुखले तोक्ने संविधानको व्यवस्थाले त्यही कुराको सन्देश दिएको छ। ऐनको दफा ४ (१) अनुसारको काम सम्पन्न भइसकेकोले ऐनको त्यो प्रावधानको औचित्य र अस्तित्वै लोप भइसकेको अवस्थामा आयोगले किन कानुनको विपठन गरेर सरकारलाई मिति घोषणा गराउन अनुरोध गरिरहेको छ त्यो बुझिनसक्नु छ।