निर्वाचन र गठबन्धनका विषयले कांग्रेसमा चर्कियो विवाद

काठमाडौं- सत्तासीन दल नेपाली कांग्रेस विरोधाभाषमा रुमलिएको छ। खासगरी आउँदै गरेका तीन तहका निर्वाचनका सन्दर्भमा कांग्रेस विवाद चुलिएको हो। 

निर्वाचन र सत्ता गठबन्धनका सन्दर्भमा कांग्रेसमा दुईधार देखिएको छ। स्थानीय निर्वाचन वैशाखमा गर्ने वा धकेल्ने भन्ने विषयमा विवाद भइरहेका बेला अबको चुनावमा पनि हालको सत्ता गठबन्धनसँगै मोर्चा बनाएर जाने कि एक्लै लड्ने भन्ने विषयमा दुई धारमा विभाजित गरेको हो। 

शेरबहादुर देउवा पार्टी सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीका रुपमा उनको यो पाँचौ कार्यकाल हो। मंसिरमा भएको १४औं महाधिवेशनबाट दोस्रो कार्यकालका लागि देउवा सभापतिमा निर्वाचित भएका हुन्। कांग्रेस सभापतिले नै सरकारको नेतृत्व सम्हालेको अवस्थामा पार्टीमा भने निर्वाचन र गठबन्धनका सन्दर्भमा मतविभाजन भएको हो। 

खासगरी सत्ता गठबन्धनले वैशाखमा गर्नुपर्ने स्थानीय तहको निर्वाचन संविधान र ऐनमा विरोधाभाष रहेको भन्दै धकेल्ने प्रयासका लागि सम्भावित बाटाहरूको खोजी गरिरहेको छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ संशोधन गरेर निर्वाचन पर सार्ने प्रयास गठबन्धन सरकारको प्रयास छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल जेठ ५ गते सकिने भएकाले वैशाखमा निर्वाचन गर्नुपर्ने सुझाव सरकारालाई दिएको छ। तर, सरकार भने ऐन संशोधन गरेर निर्वाचन धकेल्ने योजनामा छ। 

‘अब वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैन। आइतबार गठबन्धनको छलफलपछि कानुन मन्त्रालयले ऐन संशोधनको तयारी थालिसकेको छ। चाँडै नै क्याबिनेट बैठकमा प्रस्ताव मन्त्रालयले लैजान्छ,’ प्रधानमन्त्री देउवा निकट ती नेता भन्छन्, ‘ऐन संशोधन भएपछि कात्तिकमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तयारी छ। वैशाख ३१ को ६ महिनाभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित छ।’

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ संशोधन गरेर निर्वाचन कात्तिकमा गर्ने गरी सत्ता गठबन्धन अघि बढेको छ। ऐन संशोधनका लागि कानून मन्त्रालयले तयारी समेत थालिसेकेको बताइएको छ। कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निकट मानिने एक नेताले वैशाखको चुनाव टरेको बताए। 

‘अब वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैन। आइतबार गठबन्धनको छलफलपछि कानुन मन्त्रालयले ऐन संशोधनको तयारी थालिसकेको छ। चाँडै नै क्याबिनेट बैठकमा प्रस्ताव मन्त्रालयले लैजान्छ,’ प्रधानमन्त्री देउवा निकट ती नेता भन्छन्, ‘ऐन संशोधन भएपछि कात्तिकमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तयारी छ। वैशाख ३१ को ६ महिनाभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित छ।’

कांग्रेसको डा. शेखर कोइराला समूहले भने वैशाखमै स्थानीय निर्वाचन गर्नुको विकल्प नरहेको बताइरहेको छ। सत्ता गठबन्धनको निर्णय अनुसार सरकारले स्थानीय निर्वाचन वैशाखबाट पर धकेल्न ऐन संशोधनको तयारी गरिरहेका बेला सोमबार शेखर समूहले वैशाखमै स्थानीय निर्वाचन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। समूहको भर्चुअल बैठकमा देउवाले एकलौटी गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै संविधान कुल्चने गरी निर्वाचन सार्न नहुने शेखर समूहले निष्कर्ष निकालेको हो। 

‘देशको संविधान र कानून संशोधन गरेर आवधिक निर्वाचन सार्ने विषय मान्य हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो,’ नेता अर्जुननरसिंह केसीले भने।  

शेखर कोइराला पक्षका नेताहरु संविधानको बर्खिलाप हुनेगरी निर्वाचन सार्न नहुनेमा एकमत छन्। ‘नेपालको संविधान र कानूनले विधिको शासनले, लोकतन्त्रको मूल्यमान्यताले भनेको कुरामा निर्णय गरिरहनुपर्दैन। स्थानीय तहको निर्वाचनका सन्दर्भमा पनि संविधान लेख्दा सुविचारित रुपमा हामीले के व्यवस्था गर्‍यौं भने स्थानीय तहका पदाधिकारी प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचत भएर आउँछन् र त्यहाँ रिक्तता हुँदैन,’ महामन्त्री गगन थापा भन्छन्, ‘उनीहरुको कार्यअवधि ५ वर्ष हुन्छ। र स्थानीय तह रिक्त हुँदैन भनेर हामीले संविधानमा व्यवस्था गरेको हो। वैशाखमा पहिलो चरणमा भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यअवधि सकिन्छ। स्थानीय तहलाई रिक्त राख्न पाइँदैन।’

शेखर समूह निकट मानिने नेता गुरुराज घिमिरे स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहिन बनाउन नहुने बताउँछन्। ‘संविधानको भावनाविपरीत जान हुँदैन। कानुनी छिद्र खोजेर फागुनसम्म निर्वाचन धकेल्ने प्रयासमा सरकार र गठबन्धन भएको समाचार आइरहेका छन्। त्यो कांग्रेसका लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘संविधानको भावना र मर्मअनुसार कांग्रेस अघि बढ्नुपर्छ। हामी संविधान निर्माता शक्ति पनि हो। स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा भएकाले सबैको कार्यअवधि समायोजन गरेर २०७९ जेठ/असारमा निर्वाचन गर्न सकिन्छ। तर, धकेलेर फागुनमा पुर्‍याउने र स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउने काम नगरौं।’

गठबन्धनको भारी बिसाउने कि बोक्ने? 

त्यसो त गठबन्धन भारी बोकेर निर्वाचनमा जाने नहुने विषय कांग्रेसमा अलि पुरानै पनि हो। संस्थापन समूह निर्वाचनमा तालमेल गरेर जान सकिने विषयमा सकारात्मक देखिन्छ। सार्वजनिक रूपमा संस्थापन समूहका नेताहरुले यसबारेमा अभिव्यक्ति नदिएपनि निर्वाचनमा पनि गठबन्धन कायम राख्न लचक देखिन्छन्। 

‘राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा पनि गठबन्धन दलहरुबीचमा तालमेल भएको छ। अब तीन तहका निर्वाचनमा पनि तालमेल गरेर जाँदा घाटा हुँदैन,’ संस्थापन समूहका अर्का एक नेता भन्छन्, ‘यद्यपि अहिले नै यसै हुन्छ भनेर भनिहाल्ने अवस्था भने छैन।’

तर, शेखर समूह कांग्रेस एक्लै निर्वाचन लड्नुपर्ने पक्षमा छ। नेता शेखरले सार्वजनिकरुपमै निर्वाचन कांग्रेसले एक्लै लड्ने बताउँदै आएका छन्। समूहको सोमबारको बैठकले पनि निर्वाचनमा जाँदा पार्टीले गठबन्धनको भारी बोक्न नहुने निष्कर्ष निकालेको थियो। सोमबारको बैठकले समेत तीनै तहको निर्वाचनमा पार्टीले गठबन्धनको भारी बोक्न नहुने निर्णय गरेको छ। ‘वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव हुनुपर्ने हाम्रो निष्कर्ष रह्यो। तीन तहकै चुनाव कांग्रेसले एक्लै लड्नुपर्छ। त्यसका लागि पार्टीभित्र एकता कायम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो,’ शेखर समूहको बैठकमा सहभागी भएका एक नेताले भने।

शेखर समूहका नेता अर्जुननरसिंह केसी गठबन्धन संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि बाध्यात्मक परिस्थितिमा गठबन्धन बनेकाले यसको सुरक्षित अवतरण हुनुपर्ने पक्षमा आफूहरु पनि रहेको बताउँछन्। तर, यसबारेमा पार्टीमा छलफल हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि बाध्यात्मक परिस्थितिमा बनेको गठबन्धनको सुरक्षित अवतरण हाम्रो पनि चाहना हो,’ केसी भन्छन्, ‘तर, यसो भन्दैमा छलफल नै नगरी भारी बोकिरहने भन्ने पनि त होइन नि।’

‘राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा पनि गठबन्धन दलहरुबीचमा तालमेल भएको छ। अब तीन तहका निर्वाचनमा पनि तालमेल गरेर जाँदा घाटा हुँदैन,’ संस्थापन समूहका अर्का एक नेता भन्छन्, ‘यद्यपि अहिले नै यसै हुन्छ भनेर भनिहाल्ने अवस्था भने छैन।’

स्थापन समूहका नेता एनपी साउद निर्वाचनमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने बारे पार्टीमा छलफल भएर मात्रै निर्णय हुने बताउँछन्। ‘राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा गठबन्धन भयो। अहिले गठबन्धनको सरकार कायमै छ। अब तीन तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जाने कि, एक्लै अघि बढ्ने भन्ने विषयमा पार्टी भित्र छलफल भएको छैन,’ साउद भन्छन्, ‘पार्टीभित्र छलफल भएर नै गठबन्धन बनेको हो। अब चुनावमा गठबन्धन हुने वा नहुने विषयमा पनि पार्टीभित्र छलफल गरेपछि मात्रै अघि बढ्छ।’ 

कांग्रेसमा छैन बहस

निर्वाचनको विषयमा राजनीति गर्माएका बेला सरकारको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसका औपचारिक फोरममा भने यस विषयमा छलफल भएकै छैन। सरकारको नेतृत्व सभापति शेरबहादुर देउवाको हातमा छ। सरकारको नेतृत्वकर्ताका हैसियतमा पाँच दलीय गठबन्धनको नेतृत्व पनि उनैले गरेका छन्। तर, राजनीति तरंगित बनाउने एजेन्डामा भने उनकै दलले छलफलको तयारीसमेत गरेको छैन। बरु गठबन्धन भने चुनाव सार्ने विषयमा केन्द्रित छ। 

त्यसो त कांग्रेसमा बहसको परम्परा हराउँदै गएको छ। कांग्रेस राष्ट्रिय एजेन्डामा बहस, छलफल गरेर निर्णयमा नपुगेको लामै समय भइसकेको छ। पदाधिकारी तहमै एजेन्डा ल्याएर सहमति गरेर केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गराउने अभ्यास कांग्रेसमा मौलाउँदै गएको छ।  

जसका कारण निर्वाचनका सम्बन्धमा उठेको बहसले सानेपास्थित कांग्रेस मुख्यालयमा प्रवेश पाउन सकेको छैन। निर्वाचन सार्ने प्रयास भइरहँदा पनि पार्टीभित्र छलफल हुन नसकेकोमा शेखर समूह आक्रोशित देखिएको छ। 

‘कांग्रेस ऐतिहासिक पार्टी हो। यसको आफ्नै छवि, स्वभाव र चरित्र छ। आफूसँग जोडिएका शक्तिको संरक्षण गर्न यसले जान्दछ। तर आफ्नै नीति, मान्यता र प्रक्रियालाई कुल्चन हुँदैन,’ उनी भन्छन्। 

सरकार संचालनमा सहयोग गर्न भनेर बनाइएको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिका नाममा मनोमानी निर्णय लिइने गरिएकोप्रति शेखर समूहको आपत्ति छ। ‘संविधान अनुसार हुनुपर्ने आवधिक निर्वाचन सार्ने सन्दर्भमा संयन्त्रका नाममा संविधान, कानून नै संशोधन गर्न मिल्छ? यो एजेन्डा पार्टीमा छलफलको विषय हो कि होइन? किन यसलाई पार्टीमा छलफलका लागि प्रवेश गराइएन,’ नेता केसी भन्छन्, ‘संयन्त्रमा भएका २/३ जना मान्छेले नै निर्णय गर्ने हो भने पार्टीको उपदायता के भयो? संयन्त्र पार्टीको पनि सुपरवार हो र?’ 

निर्वाचनको सन्दर्भमा पार्टीको कुनै पनि तहमा छलफल नभएको दाबी शेखर समूहको छ। नेता रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको समितिलाई संविधान र कानुनले नचिन्ने भएकाले निर्णय गर्ने अधिकार समितिलाई नभएको शेखर समूहको निष्कर्ष छ। 

‘अहिले चर्चामा भएका विषयमाथि पार्टीका कुनै पनि तहमा छलफल भएको छैन। केन्द्रीय समितिमा यसबारे छलफल हुनपर्छ। हुन त गठबन्धनले तयार गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमका बारेमा त अहिलेसम्म छलफल हुन सकेको छैन,’ केसी भन्छन्, ‘दुई/तीन जनाले प्रतिनिधित्व गर्ने अवैधानिक समितिलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिएर पार्टीलाई परजीवी बनाउन खोजिएको हो? त्यो समितिलाई आवधिक निर्वाचन सार्ने प्रपञ्चका लागि संविधानको अपव्याख्या गरेर कानुन संशोधन गर्ने र निर्णयकर्ता हुने अधिकार कहाँबाट आयो?’ 

पार्टीभित्र व्यापक बहस गरेर निर्णय गर्नुको साटो गलत काममा संयन्त्र परिचालित गरेर संविधानको प्रावधान विपरीत आवधिक निर्वाचन सार्ने प्रयास स्वीकार हुन नसक्ने शेखर समूहको निष्कर्ष छ। ‘निर्वाचन, गठबन्धनलगायतका सबै विषयमा वस्तुगत छलफल गरौं र धारणा बनाऔं, एकलौटी ढंगले मनोमानी नगरौं भन्ने हाम्रो धारणा हो,’ केसी थप्छन्। 

अर्का नेता गुरुराज घिमिरे राष्ट्रिय राजनीतिका महत्वपूर्ण विषयमा पार्टीमा छलफल हुन नसक्नु दुर्भाग्य भएको टिप्पणी गर्छन्। ‘राष्ट्रिय राजनीतिका एजेन्डामा छलफल गरेर ठोस् धारणा बनाउनुपर्ने हो। तर, दुर्भाग्य। पार्टीमा छलफल भएको मैले सुनेको छैन। यसअघि पनि छलफल हुन्थेनन्। अहिले पनि भएन, यो दुखःद् कुरा हो,’ नेता घिमिरे भन्छन्।

स्थानीय तहको निर्वाचन धकेल्ने प्रयास नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको योजना अनुरुप भइरहेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा छ। खासगरी निर्वाचन सार्दा गठबन्धनलाई कायम राख्न र तल्लो तहसम्म संगठन बनाउन सहज हुने विश्लेषणसहित दाहाल र नेपालले यस्तो प्रस्ताव ल्याएको भन्न थालिएको छ। 

निर्वाचन सार्ने आफ्नो दलको एजेन्डा नभएकाले अरुले पासा फ्याँकेको एजेन्डामा पार्टीलाई हिँडाउन नहुने आवज कांग्रेसमा छ। कांग्रेसको आफ्नै इतिहास, छवि र चरित्र भएकाले आफ्नो नीति र मान्यतालाई कुल्चन नहुने नेता केसीको भनाइ छ। 

‘कांग्रेस ऐतिहासिक पार्टी हो। यसको आफ्नै छवि, स्वभाव र चरित्र छ। आफूसँग जोडिएका शक्तिको संरक्षण गर्न यसले जान्दछ। तर आफ्नै नीति, मान्यता र प्रक्रियालाई कुल्चन हुँदैन,’ उनी भन्छन्। 

नेता घिमिरेको मत पनि उस्तै छ। उनी कसैले ल्याइदिएको एजेन्डामा कांग्रेस हिँड्न नहुने बताउँछन्। ‘सरकार र सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व कांग्रेसले गरिरहेको छ। हामी कसैको स्वार्थ पूरा गर्ने हतियार बन्न हुँदैन। राष्ट्रिय राजनीतिको मियो पार्टी हो कांग्रेस, त्यसैले संविधानको मर्म विपरितका काम कांग्रेसले गर्न हुँदैन,’ उनी भन्छन्।