बुधबारदेखि देशभरका भन्सारमा एकद्वार अनलाइन प्रणाली

काठमाडौं- सरकारले बुधबार (भोलि)देखि देशभरका भन्सार कार्यालयहरुमा एकद्वार प्रणाली अनलाइन पूर्णरुपमा लागू गर्ने भएको छ। सरकारले विदेशबाट वस्तु आयात गर्दा भन्सारमा हुने सबै झन्झट हटाएर भन्सारलाई क्यासलेस र पेपरलेस बनाउने उद्देश्यले सबै भन्सार कार्यालयहरुमा अनलाइन प्रणाली पूर्णरुपमा लागू गर्न लागेको हो।

७० औं अन्तराष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसर पारेर नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै भन्सार विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद सापकोटाले भन्सार नाकामा व्यापारलाई सहजीकरण गर्न अनलाइन प्रणालीले सहयोग गर्ने बताए। 

भन्सारमा एकद्वार प्रणाली लागू भएसँगै भन्सारमा व्यवसायीहरुले भोग्दै आएका झनझट मुक्त हुने उनको भनाइ छ। 

निजी क्षेत्रको माग अनुसार निर्यात प्रर्वद्धन गर्नको लागि नाकाहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्वारेन्टाइनको व्यवस्था आवश्यक रहेको महानिर्देशक सापकोटाको भनाइ छ। भन्सारले राजश्व उठाउने मात्रै नभएर भन्सार सहजीकरणलाई व्यवस्थित गर्ने काम गरिरहेको उनले उल्लेख गरे। 

‘व्यापार सहजिकरणको काम भन्सार विभागले गर्दै आएको छ। सहजीकरण गर्दा कहिले काही अप्ठ्यारो पर्छ त्यो स्वाभाविक पनि हो। बुधबारबाट नेपालका सबै भन्सार कार्यालयहरुमा ‘आसिकुँडा’ एकद्वार प्रणाली पूर्णरुपमा लागू हुँदैछ। सबै ठाँउमा एकैचोटी अर्थमन्त्रीले एकद्वार प्रणाली अनलाइन सेवा शुरुवात गर्नुहुन्छ,' उनले भने। 

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका नाकामा क्वारेन्टाइन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। भन्सार विभागले भन्सारमा आयात हुने सामानको मूल्य हचुवाको भरमा मूल्यांकन नगरेको उनको दाबी छ। 'हरेक वर्ष बजेट भाषण आउँछ। बजेट भाषणमा विगतको भन्दा केही लक्ष्यमा वृद्धि भएको छ। राजस्व थपिने छ। थपिएको राजश्व उठाउने विभिन्न तरिका छन्। यसलाई व्यवस्थित गर्नु पर्ने देखिएको छ,' उनले भने, 'यसमा विभागको कुनै स्वार्थको आधारमा काम गरेको छैन। भन्सार र व्यवसाय अन्तरसम्बन्धित पनि छ। व्यवसायीले कर तिर्नुहुन्छ। विभागले व्यवस्थापन गर्ने गरेको छ। विभाग भन्दा व्यवसाय क्षेत्र ठूलो हो।’

अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासीनीले भन्सार विभागले लागू गरेको अनलाइन प्रणाली भन्सार सुधारको कोषेढुङगा सावित हुने विश्वास व्यक्त गरे। सरकारले भन्सारमा व्यवसायीहरुले भोग्दै आएको विभिन्न झमेला कम गर्नकै लागि भन्सारमा एकद्वार प्रणाली लागू गरिएको उनको भनाइ छ। 

सचिव मरासीनीले अहिले बाहिर मिडियामा आए जस्तो मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा नभएको बताएका थिए। राष्ट्र बैंकमार्फत् एलसीमा शतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था गर्नु सरकारको रहर नभएर बाध्यता भएको अर्थसचिव मरासिनीले बताए। 

‘अहिले अर्थतन्त्रमा केही प्रसरको अवस्था छ। तर अर्थतन्त्र बिग्रिहाल्यो, समाप्तै भयो भन्ने अवस्था छैन। राष्ट्र बैंकले मार्जिन लगायो। क्यास मार्जिन लगाउनु पर्‍यो। यो सरकारको रहर होइन बाध्यता हो। व्यवसायीले यो बुझिदिनुपर्छ। मार्जिन लगाउदा आयात घट्छ। व्यापार घाटा धेरै भयो। यसलाई न्यनिकरण गर्न मार्जिनले सहयोग गर्छ। तर सरकारले उठाउने राजश्व पनि घट्यो भने सरकार दोहोरो मारमा पर्छ। त्यसैले यो विषयमा अर्थ मन्त्रालय सचेत छ,' सचिव मरासिनीले भने। 

यता, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले भन्सारलाई डिजिटल कारोबारको साथै व्यापार सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए। भन्सारमा आयातलाई नियन्त्रण नभएर व्यवस्थित गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ। 

सरकारले नीजि क्षेत्रको सहकार्यमा अब निर्यातलाई प्रवर्द्धन गरेर मुलुकलाई आत्मनिर्भर र उद्यमशील बनाउने गरी काम गर्नु उहाँको भनाई छ । अध्यक्ष मल्लले सरकारले अझै पनि राजश्वको दायरा बढाउन नसकेको आरोप लगाए। 'अहिले पनि अर्बौंको कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउन नसकेको बताए। अब भन्सार नाकामा नेपाली वस्तुको निर्यात प्रर्वद्धन गर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्वारेन्टाइन खडा गर्नुपर्छ,' उनले भने।