'अर्ली इलेक्सन'को प्रचण्ड पासा विफल!

काठमाडौं- कोरोना संक्रमणपछि आइसोलेसनबाट उम्किएसँगै सत्तारुढ घटक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रस्तावले मुलुकको राजनीतिलाई तताएको छ। २०७८ वैशाखमा गर्नुपर्ने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पर धकेलेर प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पहिले गर्नुपर्ने उनको प्रस्तावले राजनीतिलाई फेरि दुई ध्रुवमा केन्द्रित गरेको हो। पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने निष्कर्षमा लगभग पुगिसकेको छ। निर्वाचन सार्नका लागि उसले छलफललाई तीव्रता दिएको छ। 

माघ ४ गते सत्तारुढ गठबन्धनका दलको बैठकमा प्रचण्डले स्थानीय निर्वाचन धकलेर वैशाखमा संघीय निर्वाचन गर्न प्रस्ताव राखेका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद् चल्न नदिएकाले वैशाखमा संघीय निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रस्ताव प्रचण्डको थियो। त्यसका लागि सदनबाट पारित गरेर भएपनि प्रतिनिधि सभाको ‘अर्ली इलेक्सन’ गर्नुपर्ने धारणा उनले अघि सारेका थिए। यद्यपि प्रचण्डको प्रस्ताव जस्ताको तस्तै अनुमोदन हुने दिशातर्फ बहस केन्द्रित भएको छैन। 

तत्काल प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने बताउँदै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले प्रचण्डको प्रस्तावको विपक्षमा पुगेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त ‘अर्ली इलेक्सन’को कुरा गर्ने हो भने प्रचण्डले जनतासँग माफी माग्नुपर्ने बताइसकेका छन्। प्रधानमन्त्री रहँदा ओलीले दुई-दुई पटक संसद विघटन गरी मुलुकलाई चुनावमा लैजान उद्यत ओलीले एकाएक 'युटर्न' लिए। ओलीको उक्त निर्णयविरुद्ध प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल लगायतका नेताहरु सडक आन्दोलनमै उत्रिएका थिए। पहिले 'अर्ली इलेक्सन'को विरोध गर्ने तर अहिले आएर 'अर्ली इलेक्सन'को कार्ड खेल्न नसुहाउने तर्क ओलीको छ।

०००

२०७८ जेठ ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक संसद विघटन गरे। उनको यो निर्णयविरुद्ध कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र तत्कालीन सत्तारुढ एमालेकै एउटा हिस्सा माधव कुमार नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले संयुक्त मोर्चा बनाएर सडक आन्दोलन जारी राख्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरे। असार २६ गते अदालतले मोर्चाको पक्षमा फैसला गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्‍यो। ओली सरकार विस्थापनमा पर्‍यो। 

स्थानीय तहको निर्वाचन पहिले गर्दा सत्ता गठबन्धनमा दरार सिर्जना हुन सक्ने र त्यसको असर संघीय निर्वाचनमा पनि देखिने तथ्यलाई प्रचण्ड जस्तो चतुर नेताले नबुझ्ने कुरै भएन। जसका कारण प्रचण्डले अर्ली इलेक्सनको कार्ड फालेका थिए।  

ओली सरकार विस्थापनमा मात्र परेन। आफ्नै दलका केही नेताहरू माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा गोलबद्ध भएर विरोध त गरिरहेका थिए तर पछि सरकारको सहजीकरणमा नयाँ दल बनाउने प्रयासमा थिए। यो कुरा ओलीलाई सैह्य भएन। नेपालसहित १३ सांसदलाई कारबाही गर्न माग गर्दै प्रतिनिधि सभालाई पत्र लेखे। तर ओलीको पत्रमाथि कुनै सुनुवाइ नगर्दै भदौ २ गते दल विभाजन गर्न सजिलो पर्ने व्यवस्था गरिएको राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश प्रमाणीकरण भयो। ओली नेतृत्वको पार्टी फुटेर नेता नेपालको नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बन्यो। 

आफ्नो सरकार ढालेको र पार्टी फुटाएको ओलीलाई चित्त बुझेको छैन। यसैकारण एमालेले संसद चल्न दिएको छैन। आफूले कारबाही गरेका नेपालको पार्टीमा रहेका १३ सांसदलाई कारबाही नगरेसम्म संसद् चल्नै नदिने अडानमा एमाले छ। सत्तारुढको  थुप्रै प्रयासमा एमाले संसद चलाउने विषयमा सकारात्मक नभएपछि प्रचण्डले प्रतिनिधि सभा चुनावलाई अगाडि सार्ने प्रस्ताव गरेका गरेका हुन्। ओली रणनीति विफल बनाउने योजना अनुरुप अर्ली इलेक्सनको कार्ड खेलेका थिए। 

'हामीले लगातार प्रयास गर्दा र गठबन्धनबाट प्रयास गर्दा पनि भएन। गठबन्धन तर्फबाट प्रधानमन्त्रीजीलाई नै बालकोट गएर कुरा गरौं भन्नुभयो। त्यति गर्दा पनि बिल्कुल टसमस नहुने स्थिति देखापर्‍यो। यो परिस्थितिमा सदनलाई बन्धक बनाएर राखिएको छ। यसको समाधान हुनुपर्छ,' प्रचण्डले सेतोपाटीसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्। 

नतिजाको हिसाबकिताब र टरेको स्थानीय निर्वाचन

२०७४ सालमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा एमालेको दबदबा थियो। ७५३ स्थानीय तहमध्ये २९४ स्थानमा एमाले विजयी हुँदा नेपाली कांग्रेसले २६६ र माओवादी केन्द्रले १०६ स्थानमा मात्र जित हासिल गरेको थियो। बहुमत स्थानीय तह जितेको एमाले स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा रहँदा हुने निर्वाचन आफ्नो पक्षमा नआउने विश्लेषण प्रचण्डले गरेका थिए। 

जसअनुरुप संघीय निर्वाचन पहिले गर्दा स्थानीय तहमा जेठ ५ पछि भ्याकुम सिर्जना हुने र त्यसरी निर्वाचनमा जाँदा एमालेलाई पराजित गर्न सकिने रणनीति उनको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन पहिले गर्दा सत्ता गठबन्धनमा दरार सिर्जना हुन सक्ने र त्यसको असर संघीय निर्वाचनमा पनि देखिने तथ्यलाई प्रचण्ड जस्तो चतुर नेताले नबुझ्ने कुरै भएन। जसका कारण प्रचण्डले अर्ली इलेक्सनको कार्ड फालेका थिए।  

सत्ता गठबन्धनमा प्रचण्डले भने जस्तो भने भएन, यद्यपि उनले वैशाखको स्थानीय तहको निर्वाचन टार्नकै लागि अकस्मात् प्रतिनिधि सभाको चुनाव सुरुमा गर्ने प्रस्ताव गरेका हुन थिए। अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गरेर पर धकेल्ने सन्दर्भमा गठबन्धन एकठाउँमा उभिएको छ। आइतबार मात्रै पाँच दलीय सत्तारुढ गठबन्धनले कानून व्यवसायीहरुसँग गरेको परामर्शपछि संविधान र कानून बाझिएकाले कानुन संशोधन गरेर कात्तिकमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निचोड निकालेको छ।  

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ संशोधन गरेर निर्वाचन कात्तिकमा गर्ने गरी सत्ता गठबन्धन अघि बढेको छ। ऐन संशोधनका लागि कानून मन्त्रालयले तयारी समेत थालिसेकेको बताइएको छ। 

‘अब वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैन। आइतबारको छलफलपछि कानून मन्त्रालयले ऐन संशोधनको तयारी थालिसकेको छ। चाँडै नै क्याबिनेट बैठकमा प्रस्ताव मन्त्रालयले लैजान्छ,’ बालुवाटार स्रोत भन्छ, ‘ऐन संशोधन भएपछि कात्तिकमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनेछ। वैशाख ३१ को ६ महिनाभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्ने गरी तयारी अघि बढेको छ।’

तर, सत्ता गठबन्धनका नेताहरुबीच स्थानीय तहको कार्यकाल सकिएको मिति कुनलाई मान्ने भन्नेमा एकमत अझैं देखिएको छैन। कसैले वैशाख ३१ को ६ महिना भनिरहेका छन् भने कतिपयले असोज २ को ६ महिना भनिरहेका छन्। जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले भने असोज २ लाई आधार मानेर त्यसको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्न सकिने बताएका छन्।  

तर, गठबन्धनका अर्का एक नेताको तर्क भने फरक छ। उनी भन्छन्, ‘वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते गरी तीन चरणमा निर्वाचन भएका छन्। असोज २ लाई आधार मान्दा वैशाख ३१ मा निर्वाचन भएका स्थानीय तहका पदाधिकारी लामो समय कामचलाउ हुन जान्छन्। त्यसैले वैशाख ३१ लाई आधार मानेर ६ महिना भित्र निर्वाचन गर्दा असोज २ गते निर्वाचित भएकाहरुको पनि कार्यकाल सकिन्छ। असोज २ गते निर्वाचित भएकाहरुको कार्यकाल चलिरहने र त्यसअघि निर्वाचित भएकाहरु ६ महिना कामचलाउ हुने गरी मिति तय गर्छौं।’

तर, स्थानीय तहको निर्वाचन कात्तिकसम्म धकेलिए पनि वैशाखमा संघीय निर्वाचन भने हुने छैन। आइतबारको बैठकपछि स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा गर्ने विषय भने धकेलिएको छ। ‘स्थानीय निर्वाचन असोज–कात्तिकमा गर्ने हो। तर, यसको मतलब संघीय निर्वाचन वैशाखमा हुन्छ भन्ने होइन। यो बहसको च्याप्टर क्जोज भइसकेको छ,’ सत्ता गठबन्धनका एक प्रभावशाली नेता भन्छन्, ‘असोज–कात्तिकमा स्थानीय तहको निर्वाचन गरेर मंसिरमा संघीय चुनाव गर्नुपर्ने अवस्था छ। अब परिस्थिति मूल्यांकन गरेर कात्तिकमा तीनै तहको निर्वाचन एकै साथ हुन सक्छ।’

‘स्थानीय निर्वाचन असोज–कात्तिकमा गर्ने हो। तर, यसको मतलब संघीय निर्वाचन वैशाखमा हुन्छ भन्ने होइन। यो बहसको च्याप्टर क्जोज भइसकेको छ।'

त्यसो त डा. भट्टराई पनि संघीय निर्वाचन स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा अघि नहुने बताउँछन्। ‘प्रचण्डजीले एउटा तर्क गर्ने शिलशिलामा छ्यास्स यस्तो भन्नुभयो। यसो गर्नु उपयुक्त हुँदैन। केपी ओलीले संविधान विपरीत गएर संसद् विघटन गरेर चुनावको नाटक गर्न खोजे। त्यसविरुद्ध लडेर संविधानको रक्षामा आएका छौं। सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेको छ। वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना भएसम्म संसद विघटन गर्न पाइँदैन भन्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ,’ भट्टराईले नयाँ पत्रिकासँगको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘यो अवस्थामा बिचमै भंग गर्नु उपयुक्त हुँदैन। यो आफ्नो समयअनुसार नै जान्छ। तीन चरण भएकाले स्थानीय तहको निर्वाचन जटिल भएको हो। यसलाई कानूनीरुपमा मिलाएर समस्या हल गर्ने हो।’

नेपाली कांग्रेसको शेखर कोइराला समूहले सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीमा छलफल नै नगरी निर्वाचनका विषयमा निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। पाँचदलीय गठबन्धन पार्टीका लागि घातक बन्दै गएको निष्कर्षसमेत शेखर समूहको छ। 

यस्तो छ निर्वाचन सार्ने 'लुपहोल'

निर्वाचन आयोगका अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको ५ वर्षको कार्यकाल जेठ ५ गते सकिँदैछ। सोही कारण जेठ ५ अघि नै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको छ। आयोगले वैशाख १४ र २२ गते स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो।  

तर, आयोगको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै सत्ता गठबन्धन स्थानीय निर्वाचन ऐन संशोधन गर्ने तर्फ उन्मुख भएको छ। त्यसका लागि कानूनी छिद्रको खोजी भइसकेको छ। सत्तारुढ गठबन्धनले संविधान र स्थानीय निर्वाचन ऐनमा देखिएको विरोधाभासमा टेकेर त्यसलाई सच्चाउने नाममा स्थानीय निर्वाचन धकेल्ने प्रयास गरेको छ।  

संविधानको धारा २१५ को उपधारा ६ मा स्थानीय तहका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको ५ हुने उल्लेख छ। धारा २१६ मा नगर कार्यपालिका प्रमुख र उपप्रमुखसम्बन्धी व्यवस्था छ। यसको उपधारा (६) ले उनीहरूको पदावधि ५ वर्ष हुने भनेको छ । धारा २२० मा जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था छ। यसको उपधारा (५) ले पनि जिसस प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिबाट ५ वर्षको हुने भनेको छ। 

संविधानको धारा २२५ मा गाँउसभा र नगरसभाको कार्यकाल सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। जहाँ भनिएको छ, ‘गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ। त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाँउसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।’

०७४ सालमा तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको र संविधानले पनि कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाले स्थानीय निर्वाचन वैशाखमै गर्नुपर्छ भन्ने नरहेको सत्तारुढ गठबन्धनको तर्क छ। तर, स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था भने संविधानको उक्त व्यवस्थासँग बाझिएको छ। 

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन (२०७३)को दफा ३ (१)मा सदस्यको निर्वाचन गाँउसभा र नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अघि हुनुपर्ने व्यवस्था छ। ऐनको दफा ५५ मा भनिएको छ, ‘दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम गाँउ सभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा अगाडि निर्वाचन भएकोमा निर्वाचन हुँदा कायम रहेका सदस्यको कार्यकाल समाप्त भएको भोलिपल्टको मितिमा नयाँ निर्वाचित सदस्य निर्वाचित भएको मानिनेछ।’ 

संविधानले कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको तर ऐनले कार्यकाल सकिएपछि भ्याकुम रहने परिकल्पना नै नगरेका कारण ऐनको व्यवस्था संविधानसँग बाझिएकाले ऐन संशोधन गर्नुपर्ने निचोडमा गठबन्धन पुगेको छ। संविधानको धारा १ मा संविधानसँग बाझिने कानून मान्य नहुने उल्लेख छ। धारा १ को उपधारा १ मा भनिएको छ, ‘यो संविधान नेपालको मूल कानून हो। यस संविधानसँग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ।’ संविधानले नै बाझिएको कानून अमान्य हुने भनेकाले ऐन संशोधन गर्नुको विकल्प नरहेको निष्कर्ष गठबन्धनको छ।