सर्वोच्चमा आजदेखि अत्यावश्यक मुद्दामा मात्र सुनुवाइ

काठमाडौं– कोरोना भाइरस संक्रमण बढेपछि सर्वोच्च अदालतमा आजदेखि अतिआवश्यक मुद्दामा मात्र सुनुवाइ हुने भएको छ। सर्वोच्चको मंगलबार बसेको पूर्ण बैठक (फूलकोर्ट) बुधबारदेखि वा कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो।

बन्दी प्रत्यक्षीकरण तथा कोभिड महामारीसँग सम्बन्धित, अत्यन्त जरूरी प्रकृतिका जीवन र जनस्वास्थ्य तथा सार्वजनिक महत्त्वका मौलिक हकसँग सम्बन्धित रिट निवेदनहरूको मात्र नियमित रूपमा सुनुवाइ गर्ने निर्णय भएको सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए। उनका अनुसार माघ १८ गतेसम्मका लागि सेवा कटौती गर्ने निर्णय भएको छ।

 मुद्दा फिर्ता, तामेली एवं मिलापत्रसम्बन्धी कामकारबाही नियमित रूपमा सञ्चालन हुनेछ भने मुलुकी फौजदारी कार्यविधिअनुसार थुनुवा रहेका व्यक्तिहरूको निवेदन तथा प्रतिवेदनउपर सुनुवाइ हुनेछ। थुनुवा भएका मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने, हेर्दाहेर्दै र निर्णय सुनाउनेमा रहेको मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने र सरकारका तर्फबाट दर्ता भएका प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश नभएका पुनरावेदनको सुनुवाइ गरिनेछ। 

उच्च र जिल्ला अदालत, अरु न्यायाधीकरणहरूको हकमा स्थानीय परिस्थिति एवं जोखिमको अवस्था तथा संक्रमित भएको अवस्थासमेतको मूल्यांकनका आधारमा काम कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाउने बैठकले निर्णय भएको छ।

कस्ता मुद्दाको सुनुवाइ? 

१. सेवा प्रवाहसम्बन्धमा :

क) बन्दीप्रत्यक्षीकरण तथा कोभिड महामारीसँग सम्बन्धित अत्यन्त जरूरी प्रकृतिका जीवन र नस्वास्थ्य तथा सार्वजनिक महत्वका मौलिक हकसँग सम्बन्धित रिट निवेदनहरुको नियमित रूपमा सुनुवाई गर्ने। 

ख) मुद्दा फिर्ता, तामेली एवम् मिलापत्रसम्बन्धी कामकारवाही नियमित रुपमा सञ्चालन गर्ने। 

ग) मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३, १३७(६) र १५५ बमोजिमका थुनुवा रहेका व्यक्तिहरुको निवेदन तथा प्रतिवेदनउपर सुनुवाई गर्ने। 

घ) थुनुवा भएका मुद्दाको सुनुवाई गर्ने। 

ङ) हेर्दा हेर्दै र नि.सु.मा रहेका मुद्दाको सुनुवाई गर्ने। च) नेपाल सरकारको तर्फबाट दर्ता भएका प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश नभएका पुनरावेदनको सुनुवाई गर्ने। 

२. मुद्दा/निवेदन दर्ता गर्ने, पेसी र अन्य तारेख दिने लगायतका कामकारवाही जनस्वास्थ्यका निर्धारित मापदण्डअनुसार सामाजिक दुरी कायम गर्ने, भिडभाड हुन नदिने लगायतका कुराहरूको पूर्ण परिपालना हुने गरी संचालन गर्न सर्वोच्च अदालत प्रशासनले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने।

३. अदालतहरुमा अनावश्यक भीडभाड हुन नदिन अत्यावश्यक र न्यून संख्याको जनशक्तिबाट आलोपालो मिलाई अदालतको काम कारवाही गर्ने र टेलिवर्क वा अन्य तरिकाबाट निवास वा स्टेशनमा रही अदालतको कार्य सम्पादन गर्न मुख्य रजिस्ट्रारले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने। 

४. उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, अन्य अदालत र न्यायाधिकरणहरूको हकमा स्थानीय परिस्थिति एवम् जोखिमको अवस्था तथा संक्रमित भएको अवस्थासमेतको मूल्यांकनको आधारमा उपयुक्त देखिएको कामकारवाही र सेवा प्रवाहको व्यवस्था सम्बन्धित अदालत तथा न्यायाधिकरणहरुले मिलाउने र यस अदालतमा जानकारी पठाउन निर्देशित गर्ने।