सभापतिमा देउवाको एक महिना, देखिएन सुध्रिने संकेत

काठमाडौं- दोस्रो कार्यकालका लागि नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा चुनिएका शेरबहादुर देउवाको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि सुरु भएको छ। मंसिर २८ गते दोस्रो पटक कांग्रेस सभापति बनेका देउवाको कार्यशैलीलाई लिएर पार्टी पदाधिकारी नै असन्तुष्ट देखिएका छन्। 

वरीयता निर्धारण, केन्द्रीय सदस्यको मनोनयन, राष्ट्रियसभाको उम्मेदवार छनोटलगायतका विषयमा देउवाको कार्यशैली सन्तोषजनक नरहेको टिप्पणी पदाधिकारीहरुले गरेका छन्। खासगरी डा. शेखर कोइरालाको प्यानलबाट पदाधिकारीमा निर्वाचित भएका नेताहरु सभापति देउवासँग असन्तुष्ट देखिएका हुन्। पार्टीभित्रै असन्तुष्टि चुलिँदा पनि देउवा सुध्रिने संकेत नदेखिएको उनीहरुको भनाइ छ।

पुस १० गते निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र वितरण गर्ने कार्यक्रममा देउवाले भनेका थिए, ‘म अब मलाई मत दिनेको मात्रै होइन, नदिनेको पनि सभापति हो। सबैको साझा भएर काम गर्नेछु।’ तर, देउवाले साझा सभापति भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको एक महिना नपुग्दै देउवा एकलौटी ढंगले अघि बढ्न थालेका छन्। 

नेतृत्व परिवर्तन र विधिसम्मत रुपमा पार्टी सञ्‍चालन गर्ने एजेन्डा लिएर महाधिवेशनमा होमिएको शेखर समूहबाट पदाधिकारीमा निर्वाचित भएका नेताहरुले विधि र पद्धतिको कुरा उठाउँदै आएका छन्। तर, देउवाले भने आफूहरुको प्रश्नलाई बेवस्ता गर्ने गरेको एक पदाधिकारी सुनाउँछन्। त्यसो त केन्द्रीय समितिमा देउवाको करिब ८० प्रतिशत हिस्सा छ। १३ पदाधिकारीमध्ये शेखर समूहका चार जना छन्। उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन थापा र सहमहामन्त्रीद्वय बद्री पाण्डे र जीवन परियार शेखर समूहका हुन्। पार्टीमा दुई तिहाइ बहुमत रहेको र त्यसैलाई देखाएर देउवाले विधि र विधानको प्रश्नलाई बेवास्ता गर्ने गरेको ती पदाधिकारीको गुनासो छ। 

‘पार्टीमा पुस्तान्तरणको एजेन्डा सेट भएको छ। रुपान्तरणको सन्देश महाधिवेशनले दिएको छ। पदाधिकारीमा युवाहरुको प्रवेश भइसकेको छ। अब सभापतिजी विधि र पद्धतिअनुसार नै चल्नुहुन्छ भन्‍ने लागेको थियो। तर, उहाँको कार्यशैलीमा सुधारको छाँट देखिएन,’ ती पदाधिकारी भन्छन्, ‘प्रश्न उठाउँदा झपार्नुहुन्छ। बोल्न दिनुहुन्‍न, अनि कसरी सुधारको अपेक्षा राख्‍ने?’  

देउवा र धनराजको त्यो नोकझोक

पुस १९ गते बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकअघि पदाधिकारीहरु छलफलमा जुटेका थिए। एजेन्डा थियो- राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार चयन गर्ने। उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले तयार गरेको उम्मेदवारहरुको नामका सन्दर्भमा कसैले प्रश्न उठाएनन्। तर, उम्मेदवार चयन प्रक्रियामा उपसभापति धनराज गुरुङ असन्तुष्ट देखिए। धनराजले भनेका थिए- 'उम्मेदवारका नामका विषयमा विवाद गरिरहन पर्दैन। तर, उम्मेदवार चयन गर्ने पद्धति मिच्‍न खोजिएको छ। पद्धति त मिच्न भएन नि।'

‘पार्टीमा पुस्तान्तरणको एजेन्डा सेट भएको छ। रुपान्तरणको सन्देश महाधिवेशनले दिएको छ। पदाधिकारीमा युवाहरुको प्रवेश भइसकेको छ। अब सभापतिजी विधि र पद्धतिअनुसार नै चल्नुहुन्छ भन्‍ने लागेको थियो। तर, उहाँको कार्यशैलीमा सुधारको छाँट देखिएन,’ ती पदाधिकारी भन्छन्, ‘प्रश्न उठाउँदा झपार्नुहुन्छ। बोल्न दिनुहुन्‍न, अनि कसरी सुधारको अपेक्षा राख्‍ने?’  

धनराजले प्रश्न उठाउनेबित्तिकै देउवाले जवाफ फर्काउँदै भनिहाले- तिमी आफैं सभापति भएर गरे भइहाल्यो नि यार! तर, धनराज रोकिएनन्। उनले विधानको धारा ३२ को ९ (क)को व्यवस्था स्मरण गराउँदै भने- 'विधानले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्था अनुसार उम्मेदवार चयन गर्नुपर्ने हो। तर, त्यसो किन गरिएन? संसदीय समितिबाट उम्मेदवार टुंगो लगाएर केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने होइन र?'

धारा ३२ को ९ (क)मा राष्ट्रिय सभा सदस्यको लागि मातहतका जिल्लाबाट योग्यता पुगेका सम्भावित नामको सूची माग गरी प्राप्त नाममध्येबाट एक सिटका लागि तीन जनाको नामबाट सहमति हुन सकेमा सहमतिअनुसार र सहमति हुन नसके बहुमतबाट निर्णय गरी केन्द्रमा पठाउने उल्लेख छ।

 विधानको व्यवस्था

धनराजले विधानमा टेकेर प्रश्‍न उठाएपछि देउवाले रिसाउँदै भनेका थिए- कति कराउँदो रहेछ यार! आफैं सभापति भएपछि के–के गर्ने हो? गर्नु नि। देउवा र धनराजबीच नोकझोक सुरु भएपछि महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सहजीकरण गरेका थिए।  

केन्द्रीय सदस्य भूमिकाविहीन

पुस १९ पछिको केन्द्रीय समितिको बैठकपछि पहिलो पटक केन्द्रीय समितिमा पुगेका एक नेताले ठट्टा मिश्रित भावमा गुनासो पोखेका थिए, 'हाम्रो काम त कुरेर ताली बजाउने मात्रै रहेछ। मन लागेको बेला पनि पड्काउन नपाइने रहेछ। के एजेन्डा ल्याएर सुनाउँछन्, त्यसलाई ताली पड्काएर पास गर्‍यो, सकियो।'  

१४औं महाधिवेशनपछि दुई पटक बसेको केन्द्रीय समितिमा केन्द्रीय सदस्यहरुले बोल्न पाएका छैनन्। न त एजेन्डामाथि बहस गर्ने अवसर दिइएको छ। केन्द्रीय समिति बैठकअघि पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बसेर एजेन्डा तय गर्ने पुरानै कार्यशैली देउवाले दोहोर्‍याएका छन्। पार्टीभित्र पर्याप्त बहस नगरी निर्णय हुनु लोकतान्त्रिक दलको अलोकतान्त्रिक चरित्र भएको टिप्पणी स्वयं कांग्रेस नेताहरुले गर्ने गरेका छन्। 

‘एजेन्डामा पर्याप्त बहस भए पो निष्कर्ष पनि उचित निस्किन्छ। अहिले त बहसको अभ्यास पार्टीमा मर्दै गएको छ,’ अर्का एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘पदाधिकारी तहबाट एजेन्डा पास गरेर केन्द्रीय समितिमा अनुमोदनका लागि ल्याउने पुरानै तरिका यसपटक पनि दोहोर्‍याउने अभ्यास थालिएको छ।’ यसमा युवा भनिएका महामन्त्रीद्वय विश्‍वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले पनि मौन समर्थन गरेको उनको गुनासो छ। 

अहिले पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीका नाममा हुने बैठकलाई कांग्रेसको विधानले चिन्दैन। त्यसैले पनि कांग्रेसमा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बन्‍ने भएको छ। केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले गरेका निर्णयको अनुमोदन केन्द्रीय समितिले गर्नेछ। यस अर्थमा पनि केन्द्रीय सदस्यहरुले बहस गर्ने अवसर कमैमात्र पाउने भएका छन्।   

त्यसो त १३औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिका सदस्यहरुले पनि यस्ता गुनासा नपोखेका होइनन्। तर, देउवाले ती गुनासो नसुनेझैं गरिदिएका थिए। ‘यसअघि पनि पदाधिकारी तहमा सहमति गरेर एजेन्डा अनुमोदनका नाममा ल्याइने गरिएको थियो। फ्लोर ओपन गरेर बोल्न दिइन्थ्यो। केही नेताले बोलिसकेपछि निर्णय सुनाएर ताली पड्काउन लगाइन्थ्यो,’ ती नेता भन्छन्, ‘अहिले त दुईवटा बैठकमा बोल्न पनि दिइएको छैन। दिनको संकेत बिहानले गर्छ भन्ने गरिन्छ। त्यस्तै त होला नि।’ 

१३औं महाधिवेशनपछि कांग्रेसको केन्द्रीय समिति ८५ सदस्यीय थियो। देउवाको पहिलो कार्यकालमा धेरै केन्द्रीय सदस्यहरुले बोल्ने अवसर कमै मात्र पाएका थिए। अहिले केन्द्रीय समितिको आकार करिब दोब्बर (१६७ सदस्यीय) भएको छ। यस्तो अवस्थामा सबै केन्द्रीय सदस्यले बोल्ने अवसर पाउने सम्भावना न्यून देखिन्छ। पार्टीमा विधि र पद्धतिको एजेन्डा उठाउँदै आएको समूहले दबाब दिए देउवाले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बनाउन सक्छन्। अहिले पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीका नाममा हुने बैठकलाई कांग्रेसको विधानले चिन्दैन। त्यसैले पनि कांग्रेसमा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बन्‍ने सम्भावना प्रबल छ। केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले गरेका निर्णयको अनुमोदन केन्द्रीय समितिले गर्नेछ। यसअर्थमा पनि केन्द्रीय सदस्यहरुले बहस गर्ने अवसर कमैमात्र पाउने भएका छन्।   

पूर्णबहादुरको हस्तक्षेपकारी भूमिका 

१४औं महाधिवेशनपछि उपसभापति बनेका पूर्णबहादुर खड्का निर्णय प्रक्रियामा हस्तक्षेपकारी भूमिकामा देखिएका छन्। वरीयता निर्धारणदेखि राष्ट्रियसभा निर्वाचनका उम्मेदवार चयन गर्ने सन्दर्भमा पूर्णबहादुर प्रभावी देखिएका हुन्। राष्ट्रियसभाका उम्मेदवार चयन गर्ने सन्दर्भमा उपसभापतिद्वय खड्का र गुरुङबीच पनि नोकझोक भएको थियो।

गुरुङले विधि र पद्धतिको कुरा उठाउँदा खड्काले भनेका थिए- हामीले यहाँ (पदाधिकारी लेभलमा) गरेको निर्णय तल (केन्द्रीय समिति)ले उल्टाउन सक्दैन। किन बहस गर्ने? खड्काको जवाफपछि गुरुङले कड्किँदै भनेका थिए- कुरा उल्टाउने र नउल्टाउने होइन। विधिको हो, पद्धतिको हो। 

‘पूर्ण दाइको कार्यशैली हेर्दा उहाँ सभापतिजीलाई थपना बनाएर कार्यवाहक बन्‍ने प्रत्यन्त गरिरहेको देखिन्छ,’ अर्का एक पदाधिकारीले भने, ‘सभापतिजीलाई खोपीमा राख्‍ने र पार्टी सञ्‍चालन गर्ने प्रयास उहाँको छ।’

गुरुङले विधि र पद्धतिको कुरा उठाए पनि सुनुवाइ भने हुन सकेन। भर्खरै केन्द्रीय समिति निर्वाचित भएको र संसदीय समिति गठन गर्न समयाभाव भएको सुविधा देउवाले उपयोग गरे। तर, खड्काको हस्तक्षेपकारी भूमिकाप्रति शेखर समूहका पदाधिकारी भने सन्तुष्ट देखिएका छैनन्। देउवालाई ‘थपना’ बनाएर आफू कार्यवाहक हुने प्रयत्‍न खड्काले गरिरहेको टिप्पणी उनीहरुको छ। ‘पूर्ण दाइको कार्यशैली हेर्दा उहाँ सभापतिजीलाई थपना बनाएर कार्यबहाक बन्‍ने प्रत्यन्त गरिरहेको देखिन्छ,’ अर्का एक पदाधिकारीले भने, ‘सभापतिजीलाई खोपीमा राख्‍ने र पार्टी सञ्‍चालन गर्ने प्रयास उहाँको छ।’ 

त्यसो त वरीयता निर्धारणमा पनि खड्का नै हाबी देखिएका थिए। गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा देउवाले महामन्त्रीका रुपमा चाहेका नेता होइनन्। महामन्त्रीद्वयलाई देउवाले विश्वास गरिहालेका छैनन्। शर्मा देउवा समूहबाट मनोनयन गर्ने दिन (मंसिर २५) मा देउवा समूहबाट किनारा लागेर प्रकाशमान सिंहको टिमबाट महामन्त्री लडेका नेता हुन्। थापा पहिलेदेखि नै देउवाका कटु आलोचक हुन्। यस्तो अवस्थामा देउवाले पूर्णबहादुरलाई अघि बढाएका छन्। महामन्त्रीमा डा. प्रकाशशरण महतको पराजय र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, बालकृष्ण खाँड, एनपी साउद पदाधिकारीमा आउने मौका नपाएको अवस्थामा खड्का पदाधिकारीका रुपमा देउवाका विश्वासपात्र बन्‍न पुगेका छन्। 

केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठकअघि नेताहरुको वरीयता निर्धारणका सन्दर्भमा सभापतिको प्रतिस्पर्धामा दोस्रो बनेका डा. शेखरलाई कर्नरमा पार्ने प्रयास गरेका थिए। तर, महामन्त्री थापालगायतका पदाधिकारीको जोडबलमा शेखरलाई केन्द्रीय सदस्यहरूमध्ये एक नम्बरमा राख्‍न दबाब दिएका थिए। 

‘परम्परा हेर्ने हो भने सभापतिमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिएर दोस्रो बनेका नेतालाई वरिष्ठ नेता भन्‍ने गरिन्थ्यो। तर, यसपटक त्यस्तो भएन। कतिपय केन्द्रीय सदस्यभन्दा पनि शेखरको वरीयता तल राखिएको थियो,’ एक नेताले भने, ‘तर, दोस्रो वरीयता दिएर वरिष्ठ नेता नभन्‍ने हो भने पदाधिकारीभन्दा तल (१४औं) वरीयता दिने कुरा भयो। त्यसमा पनि पूर्ण दाइ नमानेपछि पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी भन्दा तल उहाँको वरीयता निर्धारण भएको हो।’ 

देउवाले महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनको प्रक्रियाबाट अलग रहेको घोषणा गरेका रामचन्द्र पौडेललाई दोस्रो वरीयता दिएका छन्। कांग्रेस केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठकमा शेखरको वरीयता २०औं नम्बरमा थियो। तर देउवाले पौडेलसहित पदाधिकारीमा प्रतिस्पर्धा गरेर पराजित भएका निधि, सिंहलगायतका पूर्व पदाधिकारीलाई केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गरेपछि शेखरको वरीयता २६औं नम्बरमा पुगेको छ।