जनकपुर- प्रदेश नम्बर २ को प्रदेशसभाको आजको बैठकमा प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानीसम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित विशेष समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पेस गर्ने भएको छ। प्रदेशसभा सचिवालयलका अनुसार बैठक आज बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ ।
सभामुख सरोजकुमार यादवका संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रदेशको नाम र राजधानीको सन्दर्भमा विभिन्न दल तथा प्रदेशसभा सदस्यहरूसँग भएका छलफलका निर्णयसहितको प्रतिवेदन आजको बैठकमा पेस गर्ने प्रस्तावित कार्यसूचि छ । यसपछि प्रदेशसभामा प्रस्तावमाथि छलफल हुने कार्यसूची रहेको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रञ्जीतकुमार यादवले जानकारी दिए।
प्रदेशसभाद्वारा सभामुखको नेतृत्वमा गठन गरेको विशेष समितिले प्रदेशको नाम र राजधानीमा समिति जुटाउन नसकेपछि विभिन्न दलका प्रदेशसभा सदस्यबाट नाम र राजधानीका लागि आएका प्रस्ताव मतदानबाटै टुङ्गो लगाउने सहमति भएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले बताए।
सो समितिको पहलमा पटक पटक बसेको सर्वदलीय बैठकमा प्रदेशको नाम र राजधानीको प्रस्ताव सहमति जुट्न नसकेपछि ती सबै प्रस्तावहरु मतदानमै लैजाने सहमति भएको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्रीसमेत रहनुभएका उनले जानकारी दिए।
समितिले प्रदेशसभामा दर्ता भएको प्रदेशको नाम मधेस, जानकी, मिथिला भोजपुरा, मध्य मधेस र राजधानीको प्रस्ताव जनकपुर र वीरगञ्जमाथि सांसदहरूबीच छलफल सकेर संसदीय दलका नेताहरूसँग छलफल गरेको थियो। तर, कुनै प्रस्तावमा सहमति नभएपछि मतदानका लागि सहमति भएको उनको भनाइ छ।
प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको बहुमत नरहेका अवस्थामा कुनै पनि प्रस्तावमा दुई तिहाइ बहुमत नपुग्ने र प्रस्तावहरु पुनः अस्वीकृत हुने जोखिम बढेको बुद्धिजीवीले बताएका छन्।
प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको प्रस्ताव पारित हुन प्रदेशसभामा दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक छ। तर, दलहरुबीच प्रदेशको राजधानी जनकपुर कायम गर्नुपर्नेमा करिब सहमत रहे पनि नामको विषयमा फरक फरक प्रस्तावहरू आएका छन्।
सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टी, माओवादी केन्द्रले प्रदेशको नाम मधेस प्रदेश राख्नुपर्ने प्रस्ताव गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले त्यही प्रस्तावलाई समर्थन गरेको छ। १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा तीनै दलको सदस्य सङ्ख्या जोड्दा ६३ जना पुग्छ। तर प्रस्ताव पारित गर्न ७० प्रदेशसभा सदस्य चाहिने देखिन्छ। तीनै दलले ल्याएको प्रदेशको नामसम्बन्धी साझा प्रस्ताव पारित गर्न सातजना सदस्य अपुग हुने अङ्कगणित देखाएको छ।
यस्तै, सत्तारूढ नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी र प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले प्रदेशको नाम जानकी राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। ती दुवै दलको प्रदेशसभामा २१ सदस्य छ भने प्रदेशको नाम मिथिला भोजपुरा प्रस्ताव गरेको नेपाली कांग्रेससँग १९ प्रदेशसभा सदस्य छन्। यसबाहेक कांग्रेसकै राजेश्वरप्रसाद साहले प्रदेशको नाम मध्य मधेस प्रस्ताव गर्नुभएको छ।
यसरी अङ्कगणितलाई केलाउँदा मधेसको प्रस्ताव ल्याएका तिनलाई कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजादी पार्टी वा एमालेमध्ये कुनै एक दलले समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिलेकै अवस्थामा कुनै पनि प्रस्तावमा दुई तिहाइ पुग्ने अवस्था नदेखिएकाले प्रस्ताव पारित नहुने राजनीतिक विश्लेषक देवनारायण यादवको भनाइ छ।
'सत्तारूढ गठबन्धनसँग प्रदेश २ सभामा रहेको त्यो सङ्ख्या प्रस्ताव पारित गर्न दुई तिहाइ पुग्छ,' प्राध्यापक उनले भने, 'तर गठबन्धन दलहरुभित्रै प्रदेशको नामका विषयमा फरक फरक धारणा र प्रस्ताव छन्।' यस्तो अवस्थामा नामाकरणको प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना कमजोर रहेको उहाँको कथन छ।
प्रदेश २ को नामका विषयमा सबै दलको आ–आफ्नै अडान रहेकाले दलीय सहमति नभएसम्म नामाकरणको बिषय टुङ्गिन गाह्रो रहेको प्राध्यापक यादवले बताउनुभयो। कुनै प्रस्वातमा ठोस सहमति नभए पुनः अघिल्लो मतदानकै जस्तै परिणाम आउने उहाँको कथन छ।
यसअघि गत २०७७ चैत ५ गते प्रदेश २ को राजधानी र नामाकरणको विषयमा प्रदेशसभामा भएको मतदान भएको थियो। त्यतिबेलै प्रदेशको राजधानी जनकपुर राख्ने विषयमा सहमति नजिक पुगेका राजनीतिक दलहरुबीच नामाकरणमा सहमति नभएपछि मतदान प्रक्रियाबाटै दुवै विषय टुङ्ग्याउने भन्दै मतदान गरेका थिए।
तत्कालीन बैठकमा पनि दुई तिहाइ बहुमत नपुगेपछि राजधानी र नामाकरणको प्रस्तावसमेत पारित हुन असफल भएको थियो।