किन असफल हुन्छन् नायकहरू?

हाम्रा हरेक सरकार किन अलोकप्रिय बन्छन् ? हाम्रा अनेक सरकारहरू किन असफल भए ? यी कुनै छद्म प्रश्न होइनन्। अनेक तथ्यले यस्ता प्रश्नहरूको अर्थ, महत्व र संकेतमाथि रोचक र गहिरो विमर्शको माग गर्छन्। अतः आजका लागि यिनैलाई यक्ष प्रश्न मानौं र केही छलफल गरौं।

२०६३ सालपछिका थोरै उदाहरण हेरौं। जस्तै, पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि प्रचण्ड जनमतबाट पुष्पकमल दाहालको पहिलो सरकार बन्यो। त्यसलाई इतिहासकै सर्वाधिक शक्तिशाली सरकार भनियो। स्वभावतः सशस्त्र संघर्र्ष, जनआन्दोलन र नयाँ युगका तीव्र अपेक्षाहरू त्यो सरकारसँग जोडिन्थे। तर के भयो? सबै हासहुस। पुष्पकमल दाहालको ओज, गरिमा र सपना सबै धुलोमा मिले। अनावश्यक टकरावमा उनी फसे र अनेकौं आशाहरूको मृत्यु भयो।

डा. बाबुराम भट्टराई त्यसपछि नयाँ आशाका रूपमा देखा परे। तर, उनको सरकार पनि जनताको परीक्षामा असफल भयो । सर्वाधिक लोकप्रिय नेता डा. भट्टराईको सत्ता बहिर्गमन दुःखद् मात्र भएन, आजपर्यन्त उनी अलोकप्रियता र दुर्नाम भोगिरहेका छन्। 

अहिले ठीक यस्तै संकेतको सूत्रपात हुँदैछ। केही अगाडिसम्म हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको लोकप्रियता चर्कै थियो । रसिलो वाक् शैली । सरल शब्दावली । ठूला–ठूला सपनाहरूको रचना। तर, जब ओली महोदय दुई तिहाइको दम्भका साथ सत्ताको सिंहासनमा विराजमान भई आफ्नो विवेकको परीक्षा दिन हाजिर भए, उनको लोकप्रियताको पारो झर्न थाल्यो। 
 

 जब मुठ्ठिभर मान्छेहरू लोकतन्त्रको मजा लिन्छन् र उनीहरू जनतामाथि अहंकारको डण्डा बर्साउँछन् तब सरकार बदनाम हुन्छ। यस्तो सरकारलाई जनताले फेल गरिदिन्छन्।

यति छिट्टै यस्तो होला भन्ने शायद कसैले सोचेको थियो। तर, दुर्भाग्य उनको आस्था, पक्षधरता र लगावको नकाव च्यातियो। उनी सडकको ‘खल’ पात्र बन्ने खतरा स्पष्ट दृष्टिगोचर हुँदैछ। के हो यस्तो ? किन असफल र अलोकप्रिय बन्छन् छन् हाम्रा नायकहरू?

किन यस्तो हुन्छ?

सरकारको असफलता र अलोकप्रियताका कारणहरू कहाँ खोज्ने? स्वयं ओली र उनका समर्थकहरूलाई लाग्ला यो सबै विपक्षीहरूको खेल हो । कांग्रेसले सरकारको बदनामी गरिरहेको छ। डा. गोविन्द केसीका कारण सरकार बदनाम हुँदैछ। विवेकशील साझा पार्टीका अभियन्ताहरूले सरकारलाई बदनाम गरिरहेका छन्। 

अथवा, मन्त्रीहरूलाई लाग्ला यसमा विदेशीहरूको (साम्राज्यवादी, प्रतिक्रियावादी) चलखेल छ । यस्तो मुलतः कम्युनिस्टहरूले निरन्तर भन्दै आएको कुरा हो । हिजो प्रचण्डलाई पनि त्यस्तै लागेको थियो । डा. बाबुरामले पनि त्यसै भन्ने गर्छन् । समस्या अरूमा खोज्ने र आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने यो शैली बस्तुवादी छैन ।

हरेक समस्यामा आन्तरिक कारणहरू सबैभन्दा प्रखर हुन्छन्। जस्तो कि सरकार बदनाम छ भने मुलतः उसका आफ्नै कारणहरूले बदनाम छ । सरकार असफल छ भने मुलतः उसका आफ्नै कारणले असफल छ। किनभने, उसको दर्शन, शैली र गतिले उसलाई सबैभन्दा धेरै प्रभाव पार्छ। त्यसो त, मन्त्रीहरू बदनाम छन् भने पनि मुलतः उनीहरू आफ्नै कारणले बदनाम छन्। तर, स्वयंको अहंकार, उन्माद र विवेकशुन्यताले उनीहरू आफ्ना कमजोरी देख्दैछन्। अनुहारमा धुलो जमेको छ, ऐना पुछेर कसरी हुन्छ? 

शायद, सिंहदरबार छिर्नासाथ मन्त्रीहरू सोच्छन् कि उनीहरू ‘सर्वाधिक’ उचाइमा पुगे। उनीहरूले प्राप्त गरेको यो उचाइमा उनीहरू स्वयंको ‘तकदिर’ सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ, जसमा ‘नाथे’ जनताको कुनै हात छैन। उनीहरूले जे प्राप्त गरे, त्यो ‘अकन्टक’छ। त्यो उचाइबाट उनीहरूले कहिल्यै झर्नुपर्दैन। 
 

 मन्दिरमा पुग्ने हो भने मन्दिरतिरै हिँड्नुपर्छ। सरकार, कृपया भुइँमा हेर, आकाशतिर हेरेर कतै पुगिँदैन।

यसरी आफ्नै भ्रम र भुमरीले उनीहरू जमिन बिर्सिन्छन्। अनि शुरु हुन्छ जमिनसँगको टकराव । यही टकरावले हाम्रो सरकारलाई जमिनसँग पराजित बनाउँछ । जब मान्छे जमिन छोडेर आकाशतिर हेर्नथाल्छ, बुझे हुन्छ अनिष्ट शुरु भयो । उसको बदनामी र पराजय अवश्यम्भावी छ । हिजो प्रचण्ड र आज केपी ओलीको नियती उस्तै उस्तै हुनु कुनै संयोग होइन, चिन्तन, कर्म र गतिको मेल हो। 

अहम्को दर्शन

धेरैले चर्चा गर्ने गरेका छन् कि वर्गहरूबीचको अन्तरविरोध र एकता निरन्तर चलिरहन्छ। त्यो भौतिक मात्र हुँदैन, मनोवैज्ञानिक पनि हुन्छ। मनोविज्ञान मान्छेको ‘अहम्’ वा ‘इगो’ले निर्माण गर्छ। अहम् वर्गीय मात्र हुँदैन । सत्ता र प्रतिपक्षमा पनि अहम् हुन्छ। सरकार र जनतामा पनि अहम् हुन्छ। एउटै वर्गबीचमा पनि अहम् हुन्छ। मान्छेमा अनेक समयमा अनेकखाले अहम्को निर्माण र विघटन भई नै रहन्छ । मान्छेको व्यक्तित्व, यसको सामाजिक तथा राजनीतिक सम्बन्ध र व्यवहार कहिलेकाहीं यही मनोविज्ञान र अहम्ले निर्देशित गर्छ। 

अतः अहम्को व्यवस्थापनबिना राज्यले आफ्ना नागरिकलाई आत्मसम्मान, गर्वबोध र सन्तुष्टि प्रदान गर्न सक्तैन। यसै कारण अस्तित्ववादी दार्शनिकहरूले मानव अस्तित्वलाई सर्वाधिक महत्व दिएका छन्। जब हरेक मान्छेको अहम् र अस्तित्वलाई सरकारले आफूमातहत राख्ने धृष्टता गर्छ, स्वभावतः सरकारसँग व्यक्ति-व्यक्तिको टकरावको स्थिति सिर्जना हुन्छ। यो टकरावले सरकारलाई अलोकप्रिय बनाउँछ, असफल बनाउँछ।

जस्तो कि सरकारले गोविन्द केसीलाई अवज्ञा गर्‍यो । जस्तो कि संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकूलपतिलाई सरकारले आफ्नो अहम्भित्र बन्द गर्न खोज्यो। जस्तो कि गृहमन्त्रीले वीर अस्पतालका डाक्टरलाई आफ्नो अहम्ले निर्देशित गर्न चाहे। जस्तो कि सरकारले आफ्नो अहम्वस ‘विरोध प्रदर्शन स्थलहरू’ तोक्यो। यसले नागरिकको अहम्मा ठेस पुर्‍यायो। हेर्दा साना–साना लाग्ने कुराहरू छन्। तर, जब आम मान्छेको भावना र सरकारको अहम्को टकराव हुन्छ, त्यसले सरकारलाई अलोकप्रिय बनाउँछ। 

यसर्थ नै भनिन्छ कि सरकारले जनताको मूल भावनासँग टकराव गर्नुहुँदैन। अन्यथा, त्यो उसका लागि सबैभन्दा घातक हुन जान्छ। सडकसँग पौंठेजोरी खेल्नु सरकारका लागि सधैं घाटाको ‘सौदा’ हो। किनभने, सडकसँग आम जनताको अहम् जोडिन्छ, जो आगोजस्तै सल्कँदै जान्छ र त्यसले जलाउने अन्ततः संस्थापनलाई नै हो।

थोरै अहम्कै विषयमा थप कुरा गरौं। अहम् तीन प्रकारका हुन्छन्, लघुताबोधी, उच्चताबोधी र रचनात्मकताबोधी। स्पष्ट छ कि आफूलाई निरिह, लाचार र कमजोर ठान्नु लघुताभाष हो। यसको ठीकविपरित अरूलाई आफूभन्दा कमजोर, निम्छरो र अज्ञानी ठान्नु उच्चताबोध हो। उच्चताबोधले आफूलाई अरूभन्दा निकै विशिष्ट ठान्छ। उच्चताबोध आफूमा नभएको शक्तिको प्रदर्शन हो। यो अहम्ले पनि लघुताबोधीझैं मालिक–दासको जस्तो सम्बन्धलाई स्वीकृति दिन्छ। यिनै अहम्हरूले अनेकौं द्वन्द्व सिर्जना गरिरहेका हुन्छन्। नेपाली राजनीतिमा यस्ता अहम्हरू यत्रतत्र प्रकट हुन्छन् र यिनीहरूबीच तीव्र तनाव देखिन्छ। 

लघुताबोधले मान्छेलाई पलायनतर्फ लैजान्छ भने उच्चताबोधले दमन, प्रतिशोध र तानाशाही प्रवृत्तिहरूको विकास गर्छ। उच्चताबोध आफूलाई सर्वव्यापी ठान्छ। उसलाई लाग्छ या त यो जगतमा उसका विरोधी छन् या त चारक। यो भ्रम र पागलपनले उच्चताबोधलाई अहंकारमा बदल्छ। यहींबाट सरकारको विनाश प्रारम्भ हुन्छ।

अहम्को तेस्रो अवस्था रचनात्मकताबोधी हो। यसले मान्छेको सम्बन्धलाई अलि व्यापक र माथिल्लो सन्दर्भबाट हेर्छ। न मालिक, न दास, न ठूलो नेता, न त कार्यकर्ता। यो अहम्का लागि सबै मान्छे हुन् र सबै महत्वपूर्ण छन् । रचनात्मकताबोधीहरू मानिसबीचको सहकार्य र सकारात्मक सम्मानका पक्षपाति हुन्छन्।

सरकारले आफूलाई उच्चताबोधबाट मुक्त गर्नुपर्छ र रचनात्मकता बोधतर्फ जानुपर्छ। सरकारले भन्न सक्नुपर्छ– मान्छे एउटै हो तर कसैले डाक्टरको काम गर्छ, कसैले शिक्षकको । कसैले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउँछ, कसैले कार्यालय सहयोगीको । फरक–फरक भूमिकाहरू छन् । तर, मान्छे बराबर हुन् । 

यसर्थ राज्यले मान्छेलाई बराबर सम्मान, बराबर अवसर र बराबर अधिकार दिनुपर्छ। यो नै आधुनिक, कल्याणकारी र समतामूलक राज्यको मूल चरित्र हो। अन्यथा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र हाकिमहरूलाई फरक अस्पताल, फरक पानी, फरक खाना, फरक व्यवहार र जनतालाई फरक गर्‍यो भने के हुन्छ ? राणाशासनजस्तै हुन्छ। पञ्चायतजस्तै हुन्छ। यसले टकराव सिर्जना हुन्छ । यहींबाट सरकार अलोकप्रियताको पहिरोमा फस्न पुग्छ।

भुइँका सपना र सत्ताको भ्रम

भुइँका सपनाहरूसँग जब सत्ताको भ्रम सार्वजनिक टकरावमा आउँछ, तब सरकार असफल र अलोकप्रिय हुन्छ। जस्तो कि ०६२-६३ को जनआन्दोलन नेपाली जनताका सपनाहरूको उच्चतम अभिव्यक्ति थियो। अपेक्षा थियो, अब ती सपना पूरा हुनेछन्। लोकतन्त्र अधिकार, न्याय र समानता लिएर आउनेछ। पहिचान पनि मिल्नेछ, समृद्धि पनि। 

जनता नयाँ दिनको अपेक्षामा थिए। यस्तो दिन, जहाँ सबैका लागि काम मिलोस्; गरिखान पाइयोस्; गाँस, बास र कपासका आधारहरू बनून्। उत्पादन बढोस्। शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी होस्। केटाकेटीहरूका लागि स्कुल, युवाका लागि काम र ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि आराम मिलोस्। सप्तरंगी उद्यानमा उभिएर आफ्ना केटाकेटीहरूलाई सगर्व बताउन सकियोस्- हामीले देश बनायौं! तर, जब पटक–पटक सरकारले भुइँका अपेक्षाहरूलाई गिल्ला गर्छ, तब शुरु हुन्छ टकराव।

भारतीय विद्वान् अमत्र्य सेनको भनाइ छ, ‘राजनीतिक तथा आर्थिक शक्तिमाथि जनताको नियन्त्रण नै लोकतन्त्र हो।’ यहाँ उनले न सर्वहारा नियन्त्रण भने, न त पुँजीवादी नियन्त्रण नै। न त पार्टीको नियन्त्रण भने, न त सरकारको। सरकार जनतालाई नियन्त्रण गर्ने अंग होइन। सरकार जनतासँग सहकार्य गर्ने अंग हो । 

तर, सरकाले के बुझ्यो र के अभ्यास गर्न चाह्यो ? हाम्रा नेताहरूको बुझाइमै समस्या देखियो । उनीहरूले बुझे कि सरकार नियन्त्रण गर्ने साधन हो । सरकारले जनतालाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। जब सरकारले आफूलाई जनतामाथि नियन्त्रणको लाठी बर्साउने अधिकारी ठान्यो, समस्या शुरु भयो ।

सरकार र जनताबीच टकरावको अर्को कारण उपलब्धिहरूको असमान वितरण पनि हो। लोकतन्त्रको आन्दोलनमा सँगै लडेका नेता र कार्यकर्ताहरूले लोकतन्त्रको प्रतिफल कसरी बाँडफाँट गरे ? यो प्रश्न निकै महत्वपूर्ण छ। जस्तो कि ०६२/६३ देखि ०७५ सालसम्म आउँदा नेपालमा १२ जना प्रधानमन्त्री र तीन सयभन्दा धेरै मन्त्री बने। लगभग पाँच सय जना सल्लाहकार बने। दुई पटक गरी झण्डै १५ सय सभासद् बने। स्थानीय र प्रदेश सरकारमा गरी पार्टीहरूका हजारौं कार्यकर्ताले लाभ प्राप्त गरे। केही दर्जन राजदूत बने, केही दर्जनले सरकारी संस्थानको जिम्मेवारी पाए। १८ हजार माओवादी लडाकुले पनि थोरबहुत सुविधा पाए। सयौं गाडी आए- प्राडो, पजेरो।

दल र नेताहरूले लोकतन्त्र (दलीयतन्त्र) को खुब मजा लिए। उनीहरूको आर्थिक हैसियत फेरियो। सामाजिक सम्मान बढ्यो। राजनीतिक पहुँच आकासियो। नेताहरूलाई लोकतन्त्र आयो तर मुसहर, चमार, खत्वेहरू कता छन् ? राजी, किसान, चेपाङहरूको अवस्था के छ? कर्णालीको भोकमरी के भयो? वादी महिलाहरूमाथिको यौन अपराध कता पुग्यो? हलिया, हरूवा-चरूवाहरूको अवस्था के भयो? लोकतन्त्रले उनीहरूलाई के दियो? के गाउँको दुःख फेरियो? के शहरको धुलो रोकियो? जब मुठ्ठिभर मान्छेहरू लोकतन्त्रको मजा लिन्छन् र उनीहरू जनतामाथि अहंकारको डण्डा बर्साउँछन् तब के हुन्छ? सरकार बदनाम हुन्छ। अलोकप्रिय हुन्छ। यस्तो सरकारलाई जनताले फेल गरिदिन्छन्। 

नेपालमा ३८.९ प्रतिशत युवा छन्। यिनै युवाले जनयुद्धदेखि जनआन्दोलनसम्म आफ्नो जीवनको ऊर्जा खर्च गरे। उनीहरू नै परिवर्तनका संवाहक हुन्। उनीहरूकै तागतले राजनीतिक परिवर्तन भयो। तर, के उनीहरूले लोकतन्त्र प्राप्त गरे ? पछिल्ला तथ्यांकले भन्छन्- हरेक वर्ष नौ लाखभन्दा धेरै युवा बालुवाको देश पुग्छन्। भारतमा निकृष्ट श्रम गर्ने युवाको तथ्यांक नै छैन। 

१० वर्ष अगाडि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या वार्षिक ५५ हजार थियो। आज यो दैनिक १५ सय आसपास पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले भन्छ– बिदेसिनेहरूमा ८३.७ प्रतिशत पुरूष र १६.३ प्रतिशत महिला छन्। तिनीहरूमध्ये १५ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका युवाको संख्या ५३.८ छ। २३.३ प्रतिशत ३० देखि ४४ वर्ष उमेर समूहका छन्। यति ठूलो श्रमशक्ति देशबाहिर जान्छ किनभने देशमा रोजगारी छैन, उत्पादन छैन, अवसर छैन। यस्तो बेला सरकार जब उडन्ते कुरा गर्छ र रचनात्मक आलोचनाहरूलाई कुण्ठित गर्छ, तब के हुन्छ? 

सरकार अलोकप्रिय हुने अनेक कारण छन्। ती मूलतः उसैभित्र निहित छन्। जब सरकारले जनतासँगको आफ्नो साइनोलाई औपचारिक बनाउँछ, जनता बिच्किनु स्वाभाविक हुन्छ। जब जनताको मसिनो आवाजलाई सरकारले उडाउन थाल्छ, जनता रिसाउनु स्वाभाविक हुन्छ। जब सरकार आफ्नो सर्वोच्चता पुष्टि गर्न उधुमका तर्कहरू बर्बराउन थाल्छ, जनता रिसाउनु स्वाभाविक हुन्छ। 

जनतालाई थाहा छ, लोकतन्त्रमा दलीय सर्वोच्चता होइन, नागरिक सर्वोच्चता हुन्छ। लोकतन्त्रमा सरकारको मातहत जनता बस्दैन। बरु, जनताको मातहतमा सरकार बस्नुपर्छ। यो जीवित सूत्रलाई जब सरकारले भुल्छ, सरकार अलोकप्रिय हुन्छ। बदनाम हुन्छ र असफल बन्छ। नेपालमा पटक–पटक यस्तै भएको छ।

प्रिय सरकार, हामी तिम्रो लोकप्रियताको कामना गर्छौं। प्रिय सरकार, हामी तिम्रो सफलताको कामना गर्छौं। प्रिय सरकार, हामी तिम्रो उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्छौं। कृपया बुझ, यो लोकतन्त्र हो। लोकतन्त्रमा जनता, जनताको सपना र स्वार्थभन्दा माथि न त तिम्रो श्रीपेच छ, न त तिम्रो दरबारको गजुर। अन्यथा, तिम्रो पतनको बाटो कसैले छेक्न सक्दैन। प्रिय सरकार, आज म तिम्रो लोकप्रियताको लागि कामना गर्छु। लोकतन्त्रको सफलताका लागि यसको पवित्रताले मात्र पुग्दैन। अगुवाहरूको ध्येय पनि पवित्र नै हुनुपर्छ। मन्दिरमा पुग्ने हो भने मन्दिरतिरै हिँड्नुपर्छ। सरकार, कृपया भुइँमा हेर, आकाशतिर हेरेर कतै पुगिँदैन।